उत्तरांच्या शोधात प्रश्न!

पेगॅसस पाळतीबाबतच्या याचिकेत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात माहिती देण्यास केलेली टाळाटाळ हा संविधानाचा व न्यायव्यवस्थेचा उपमर्द नव्हे काय?

|| श्रीनिवास खांदेवाले : अर्थशास्त्र,न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र

आर्थिक प्रश्नावर शेतकऱ्यांचा लढा सुरू आहे, कामगार कायदे बदलल्याचा रोष कामगारांत आहे… आणि गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक निर्णयांच्या परिणामी आपल्या देशात उपासमार- कुपोषण वाढते आहे. पण सरकार कुठल्याच प्रश्नांची उत्तरे देत नसेल, तर संविधानाचे पालन होत असल्याचे कसे म्हणावे?

आपल्या देशात जो मोठे शासकीय पद ग्रहण करतो त्याला संविधानाचे पालन करण्याची, निर्णय घेताना मनात कोणतेही भेदाभेद न बाळगण्याची शपथ घ्यावी लागते. आपल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत व तिसऱ्या प्रकरणात सर्व नागरिकांना समानपणे उपलब्ध असलेले मूलभूत अधिकार नमूद केलेले आहेत; शासनाची धोरणप्रणाली कशी असावी याची निदेशक तत्त्वे ग्रथित केली आहेत. या सर्वांमधून समतेकडे जाणारी व कल्याणकारी समाजव्यवस्था भविष्यात निर्माण व्हावी यासाठी संविधान निर्मात्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्या मार्गदर्शक बंधनांचे पालन सरकारांनी (कोणत्याही राजकीय पक्ष/आघाड्यांची असोत) केले तर संपन्नतेकडे जाणारे, भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल, याबद्दल संविधानकारांना विश्वास होता. डॉ. आंबेडकरांचे त्याबाबतचे प्रसिद्ध वाक्य असे आहे: ‘‘मला वाटते की हे संविधान कार्यकारी, लवचीक व युद्ध आणि शांतीच्या काळात मजबूत राहील. काही कारणास्तव ते अपयशी झाल्यास त्याचे कारण संविधान वाईट आहे, असे असणार नाही. (अमलात आणणारा) ‘माणूस’ खराब होता असे म्हणावे लागेल’’!

गेली ७४ वर्षे विविध धर्मांच्या-जातींच्या लोकांनी परिश्रम करून भारताला सुरक्षित राखून, विकास पथावर आणल्यानंतर आता काहींना असे वाटू लागले आहे की या समाजाचे राजकीय स्वरूप बदलवून ते बहुसंख्यांच्या नावाने ओळखले जावे. त्यासाठी संविधानात तसा बदल करावा. कोणालाही त्या पद्धतीने विचार करण्याचे स्वातंत्र्य या संविधानाने दिले आहे. पण कदाचित जगातील सगळ्यात जास्त धार्मिक-सामाजिक विविधता भारतात आहेत व त्या सगळ्या विविधतांना एकत्र बांधून सकारात्मक बळ देणारा धागा म्हणजे संविधान आहे. तो धागा काढून घेतला तर रंगीबेरंगी फुलांचा हार विस्कळीत होईल, हे निश्चित.

पेगॅसस पाळतीबाबतच्या याचिकेत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात माहिती देण्यास केलेली टाळाटाळ हा संविधानाचा व न्यायव्यवस्थेचा उपमर्द नव्हे काय? म्हणून २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च एक समिती स्थापली! लखिमपूर शेतकरी हत्याकांडाशी संबंधित केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांना चौकशीकाळात तरी कामकाजापासून दूर ठेवावे, हे साधे तत्त्व न पाळण्यात औचित्यभंग नाही काय?   

विदेश नीती

भारताची विदेश नीती काय आहे आणि तिची फलनिष्पत्ती काय आहे याचे स्पष्ट उत्तर नागरिकांना हवे आहे. ‘आपली नीती चांगली आहे, पण इतर देशांची धोरणे विपरीत असल्यामुळे आपल्या धोरणाला अपयश येऊ शकते’ हे मान्य आहे. पण श्रीलंका आणि माले हे देश वगळल्यास शेजारच्या सर्वच देशांकडून भारतासाठी राजकीय, भौगोलिक प्रश्न सतत निर्माण होऊन रोजच्या चकमकींमध्ये वायव्य आणि ईशान्य सीमावर्ती राज्यांतील भारतीय नागरिकांचे जीवन अस्थिर व असुरक्षित झाले आहे. तेथील लोकांचा रोजगार, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास यांचे काय घडत आहे?

युरोपीय संघाच्या नेतृत्वाखाली युरोपीय संघ आणि पॅसिफिक महासागराशी जोडलेले देश मिळून जी इंडो-पॅसिफिक व्यूहरचना आकार घेत आहे, त्यात आशियाई देशांपैकी जपान, कोरिया, तैवान, सिंगापूर, व्हिएतनाम या देशांकडे विशेष लक्ष पुरविले जाणार आहे. भारताचा त्या यादीत मागे कुठेतरी उल्लेख आहे. या संघटनात फक्त सामरिक क्रियाकलाप नसून शाश्वत आणि समावेशक संपन्नता, हरित ऊर्जेकडे बदल, महासागराचे प्रशासन, डिजिटल प्रशासन आणि भागीदारी, संबद्धता (कनेक्टिव्हिटी), सुरक्षा आणि रक्षा, मानवी सुरक्षा, हे महत्त्वाचे विषयही आहेत. ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुड्या देण्यासह पॅसिफिक महासागरातील सुरक्षेच्या दृष्टीने ऑकस (एयूकेयूएस) नावाचा संरक्षण करार (चीनच्या) विस्तारवादाच्या विरुद्ध सप्टेंबर २०२१ मध्ये झाला त्यातही भारत नाही. या सगळ्या घटनांमध्ये भारताला एकतर वगळले जात आहे किंवा गौण स्थान दिले जात आहे; हे भारताच्या जागतिक प्रतिष्ठेवर आघात करणारे ठरते. भारताची विदेश नीती असफल होत आहे का असा प्रश्न विचारला जात आहे. असे खरेच घडत आहे का, याचे उत्तर सरकारकडून अपेक्षित आहे. पण अनेक अनिवासी भारतीयांसहित बहुतांश विदेशी नागरिकांचे असे मत आहे की भारत सरकार स्वत:च्या देशातील अल्पसंख्य धर्मीयांना समान वागणूक देत नाही म्हणून भारताचे महत्त्व जगात कमी होत आहे. गंभीर बाब अशी की त्या आकलनावर त्यांची भारतविषयक धोरणे ठरतात. केवळ ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हे आमचे ब्रीद आहे, हे उत्तर पुरेसे नाही. ते पर्याप्त व पारदर्शक असले पाहिजे.

भूक निर्देशांक

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जागतिक भूक निर्देशांक) नावाचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. त्यामध्ये प्रत्येक देशाच्या विविध वयोगटांच्या बालकांना, युवकांना, स्त्री-पुरुषांना झालेला अन्न व पोषक द्रव्यांचा प्रतिव्यक्ती पुरवठा किती, यावरून लोकसंख्येचे कुपोषण, बालकांची वाढ खुंटणे (उंचीसुद्धा कमी होणे) इत्यादींवरून त्या देशाचे गुण ठरवून इतर देशांच्या गुणांशी तुलनेनुसार क्रमांक ठरविला जातो. हा क्रमांक त्या देशांच्या भूक निर्मूलन प्रयत्नांचा निदर्शकही असतो. २०१४ साली ११६ देशांपैकी भारत ५५ व्या क्रमांकावर होता, नंतर तो घसरत ९४ व आता १०१ व्या क्रमांकावर आहे. त्या प्रक्रियेत ‘इतर देशांनी स्वत:च्या धोरणांत आणि अंमलबजावणीत सुधारणा केली’ की भारत ढेपाळला किंवा दोन्ही प्रक्रिया थोड्याथोड्या झाल्या तरी निष्कर्ष तोच निघतो की ते देश भारतापेक्षा वरच्या क्रमांकावर आहेत. अर्थातच, हे बदल एका वर्षात घडून येत नाहीत. बालकांचे जन्मापासून कुपोषण मातेच्या उपोषणामुळे होते; मातेचे कुपोषण बापाची बेरोजगारी/अल्परोजगारी, घटलेले उत्पन्न यांमुळे होते; ही बेरोजगारी, २०१६ पासून ८ टक्क्यांवर असलेला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर दरवर्षी घसरत २०२० मध्ये ४.५ टक्क्यांवर येण्यामुळे व नोटाबंदीसारख्या अनाकलनीय धोरणांमधून लक्षावधी लहान उद्योग बंद पडण्यामुळेसुद्धा आहे; वस्तू-सेवाकराचे उत्पन्न केंद्राकडे घेऊन राज्यांचा हिस्सा वेळेवर न देता त्यांची आर्थिक घडी विस्कळीत केल्यामुळेसुद्धा हे झाले. मोठाली भवने, बुलेट ट्रेन्स ही प्राथमिकता आहे की बाल-मातांचे भरण-पोषण-आरोग्य? चुका कुठे होत आहेत व त्या दुरुस्त का केल्या गेल्या नाही, हे सांगण्याचे दायित्व सरकारचे आहे.

कृषी कायदे आंदोलन

तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या विरुद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुमारे ११ महिने सुरू आहे. ते कायदे नियमांची औपचारिकता पाळून पारित केलेले असल्यामुळे वैध आहेत; परंतु त्यांची लाभप्रदता शेतकऱ्यांना शंकास्पद आहे. सुमारे ७०० शेतकऱ्यांचे प्राण गेले तरी सरकार अंमलबजावणीवर अडून बसले आहे. या सर्व प्रकारावर आपल्या प्रतिक्रियांपेक्षा सध्या मेघालयाचे राज्यपाल असलेल्या, लहानपणापासून शेती करीत असलेल्या व सत्ताधारी पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य असलेल्या सत्यपाल मलिक यांची प्रतिक्रिया स्पष्ट व विदारक आहे. ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात ते सार्वजनिकरीत्या म्हणाले की त्यांनी पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत ते मागे घ्या असे सांगितले आहे, अन्यथा उत्तर भारतातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये जिंकून येणे शक्य नाही हेही सांगितले आहे. सरकार राज्यपाल महोदयांचे म्हणणे कितपत गांभीर्याने ऐकते?

गेल्या ३० वर्षांत, जागतिकीकरण- नवउदारीकरणापासून भारतातील उत्पन्न व संपत्तीच्या विषमता तीव्र गतीने वाढून सुमारे ९० टक्के जनतेवर आघात करीत आहेत हे सरकारी आकडेवारीच सांगत आहे. चालू असलेली मंदी, नव्या स्वयंचलित तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनाच्या प्रमाणात श्रमाची मागणी न वाढणे, करोनाकाळात छोटे कारखाने बंद पडून स्थलांतरित श्रमिकांनी, कोणत्याही सुविधा नसलेल्या आपल्या खेड्यांमध्ये परत जाणे आणि काहींनी पुन्हा महानगरांकडे प्रवास करणे ही परवड किती काळ चालायची आहे? कारण सरकारच्या पुढे अर्थव्यवस्था २०२४-२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सची आणि २०३० पर्यंत १० ट्रिलियन डॉलर्सची करायची हेच उद्दिष्ट आहे. उलट जुन्या श्रमिक कायद्यांचे चार श्रमिक संहितांमध्ये रूपांतर करताना जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये कायम रोजगार, सुविधा, सामाजिक सुरक्षितता, निवृत्तिवेतन, श्रमिक संघांचे अस्तित्व व अधिकार या सगळ्यांचा लोप करणाऱ्या तरतुदी हे प्रश्न नजीकच्या भविष्यात अधिक तीव्र होण्याचे अभ्यासकांचे अंदाज आहेत. नुकतेच (२३ ऑक्टोबर) रायपूरच्या (छत्तीसगढ) शस्त्र उत्पादन कारखान्यातून सुमारे १०० कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय नोकरीतून काढून टाकल्याच्या बातम्या आहेत. याला देशाची भरभराट म्हणायचे काय? प्रश्न अनेक आहेत. उत्तरांचे दायित्व सरकारचे आहे!

लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत.

shreenivaskhandewale12@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व चतु:सूत्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Farmers fight over economic issues workers the government may not be answering any questions akp