चीनमधील ग्रामीण स्थानिक निवडणुका हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग असून तेथे ‘लोकशाही’चे बीजारोपण होत असल्याचा पाश्चिमात्य संस्थांचा आशावाद आहे. दुसरीकडे चीनला भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेचे नीट आकलन करायचे आहे. भारताप्रमाणे चीनदेखील खेडय़ांनी बनलेला देश आहे. साम्यवादी पक्षाच्या आíथक धोरणात औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणास सदैव प्राधान्य मिळाले असले तरी खेडी नामशेष झाली नाहीत. चीनमध्ये सुमारे ९,३०,००० खेडी आहेत. समाजवादी राजवटीत या खेडय़ांकडे शेतकी प्रयोगांची कार्यशाळा म्हणूनच बघितले गेले. माओ त्से तुंगच्या साम्यवादी योजनेत शेतीच्या सामूहिकीकरणावर आणि ग्रामीण सामुदायिक जीवनावर विशेष भर देण्यात आला होता. त्यामुळे भारतातील काही विचारवंतांसाठी माओ आणि गांधी यांची तुलना आवडीचा विषय होतो. माओने ग्रेट लीप फॉरवर्ड आणि सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात खेडय़ांच्या आत्मनिर्भर होण्याबद्दल धोरणात्मक आग्रह धरला होता. मात्र माओ आणि गांधींच्या ग्रामीण समाजाविषयीचा समान दृष्टिकोन इथेच संपतो. माओच्या योजनेत खेडय़ांनी स्वयंपूर्ण होण्याबरोबर शहराच्या आणि आधुनिक उद्योगांच्या अन्न आणि कच्च्या मालाच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी अहोरात्र झटणेसुद्धा आवश्यक होते. मोबदल्यात, माओच्या समाजवादी राजवटीने ग्रामीण जनतेसाठी मुबलक प्रमाणात मोफत आरोग्य सेवा आणि सर्वाच्या शिक्षणाची सोय केली होती. राजकीय निर्णय प्रक्रियेत मात्र खेडय़ांचे स्थान नगण्य होते. खेडय़ांना ना स्वत:च्या भवितव्याबद्दल निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होते ना केंद्रीय निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग होता. याउलट, माओकाळात राजकीय प्रतिस्पध्र्याना शिक्षा म्हणून ग्रामीण भागात काम करण्यास पाठवण्याचा प्रघात पडला होता. ग्रामीण भागातील प्रशासन पूर्णपणे साम्यवादी पक्षाने नियुक्त केलेल्या व्हिलेज-ब्रिगेडच्या हाती होते. या व्हिलेज-ब्रिगेडवर स्थानिक नागरी कारभाराची कामकाजाची जबाबदारी होती. अशा या ग्रामीण चीनमध्ये आता दर तीन वर्षांनी निवडणुकांच्या माध्यमातून प्रत्येक खेडय़ात गाव-समिती निवडली जाते असे सांगितले तर त्यावर फारसा विश्वास बसणार नाही, पण हे वास्तव आहे. खरे तर प्रत्यक्ष चीनमधील शहरी समाजाला खेडय़ांमधील लोकशाही प्रक्रियेची फारशी माहिती नाही. ज्यांना याबद्दल थोडेबहुत ठाऊक आहे ते या प्रक्रियेची ‘ग्रामीण भागातील लोकांचा विरंगुळा’ अशी चेष्टा करतात. मात्र साम्यवादी पक्षातील काही नेते आणि काही पाश्चिमात्य संस्थांनी चीनच्या ग्रामीण स्थानिक निवडणुकांना विशेष गांभीर्याने घेतले आहे. अमेरिकेतील फोर्ड फाऊंडेशन आणि कार्टर सेंटरने अभ्यासगटांची नियुक्ती करत चीनच्या खेडय़ांना निवडणूक काळात भेटी दिल्या आहेत. दुसरीकडे, चीन सरकारने ग्रामीण जनतेला निवडणूक प्रक्रियेबाबत सजग करण्यासाठी आणि अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी परदेशी संस्थांची मदत घेतली आहे. चीनमध्ये या निवडणुका कशा आणि कधी सुरू झाल्यात याची गोष्ट लांबलचक आहे. चीनमध्ये आíथक सुधारणा सुरू झाल्यानंतर चौथ्यांदा राज्यघटना बनवण्यात आली. सन १९८२ मध्ये लागू केलेल्या नव्या राज्यघटनेच्या कलम १११ मध्ये ‘स्थानिक पातळीवर गावकऱ्यांनी निवडलेली गाव-समिती नागरी व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असेल’ असे म्हटले आहे. यानंतर स्थानिक पातळीवर तात्काळ झालेला बदल केवळ कागदोपत्री होता. पूर्वीच्या व्हिलेज-ब्रिगेड आता गाव-समिती म्हणून कार्यरत होत्या. निवडणुका वगरे होण्याचा तर काही प्रश्नच नव्हता. निवडणुका घेणार कोण? कधी घेणार? निवडणूक व नामांकन पद्धत काय असणार? प्रचार, मतदान, मतमोजणी कशी होणार? या सर्व प्रश्नांवर कुणाकडेही उत्तर नव्हते. या पाश्र्वभूमीवर सन १९८४ मध्ये केंद्रीय सरकारच्या नागरी कारभार मंत्रालयाने ग्रामीण स्थानिक निवडणुकांसाठी कायदा करण्याचे काम हाती घेतले. नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष पेंग चेन यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदा तयार करण्याचे काम तीन वष्रे चालले. सन १९८४ ते १९८७ या काळात स्थायी समितीमध्ये आणि स्थायी समिती व नागरी कारभार मंत्रालयादरम्यान अनेकदा गंभीर चर्चा घडल्यानंतर एक तात्पुरता कायदा तयार करण्यात आला. तात्पुरता यासाठी की प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणारे अडथळे, समस्या ध्यानात घेऊन त्याला अंतिम रूप द्यायचे. कायदा निर्मितीदरम्यान घडलेल्या चर्चा कधीच बाहेर आल्या नाहीत, पण यासाठी लागलेल्या तीन वर्षांच्या प्रदीर्घ काळाने दोन बाबी स्पष्ट झाल्या होत्या. एक, साम्यवादी पक्षात ग्रामीण स्थानिक निवडणुका घ्यायच्या की नाही यावरून मतभेद होते. दोन, साम्यवादी पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोला - विशेषत: डेंग शियो िपगला - या निवडणुका हव्या होत्या. स्थायी समितीचे अध्यक्ष पेंग चेन स्वत: कट्टर साम्यवादी आणि पाश्चिमात्य लोकशाही प्रक्रियेचे कट्टर विरोधक होते. तरीसुद्धा त्यांनी हा कायदा बनवण्यात पुढाकार घेतला म्हणजेच साम्यवादी पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची ती इच्छा होती असे मानण्यात येते. सन १९८७ मध्ये ग्रामीण स्थानिक निवडणुकांचा अस्थायी कायदा तर लागू झाला, पण त्या घेण्याची इच्छाशक्ती कोणत्याही प्रांतीय प्रशासनामध्ये नव्हती. साम्यवादी पक्षातसुद्धा या कायद्याबद्दल आणि त्याच्या आवश्यकतेबद्दल अज्ञान होते. जिल्हा व तहसील पातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा तर निवडणुकांना विरोधच होता. परिणामी, कायदा लागू झाल्यानंतरही निवडणुका सुरू झाल्या नाहीत. त्यात सन १९८९ मध्ये तियानामेनचा उठाव घडला आणि संपूर्ण चीनमध्ये लोकशाही, निवडणुका इत्यादी विषय वांछित झाले. अखेर सन १९९० मध्ये केंद्रीय सरकारच्या आग्रहाखातर ३० पकी १८ प्रांतीय सरकारांनी निवडक खेडय़ांमध्ये निवडणुका घेण्यास सुरुवात केली. सन १९९३ मध्ये आणखी काही प्रांतांनी निवडणुकांचे प्रयोजन साध्य केले तर उर्वरित प्रांतांनी सन १९९६ मध्ये या प्रयोगास सुरुवात केली. सन १९९६ च्या अखेरीस सर्व प्रांतांमधील काही खेडय़ांमध्ये निवडणुका होण्यास प्रारंभ झाला होता. ही संख्या एकूण खेडय़ांच्या १० ते २० टक्के असेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. एव्हाना या खेडय़ांमधील निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यास करून स्थानिक निवडणूक कायद्याला अंतिम रूप देण्याचे काम नागरी कारभार मंत्रालयाने सुरू केलेच होते. सन १९९८ मध्ये ग्रामीण स्थानिक निवडणुकांचा कायमस्वरूपी कायदा (ड१ॠंल्ल्रू छं६ ऋ श््र’’ंॠी१२’ उ्रे३३ी२) लागू करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात चीनमध्ये राजकीय स्थर्यसुद्धा नांदू लागले होते. पुढील काळात याचा परिणाम स्थानिक निवडणुकांचा अधिक वेगाने प्रसार होण्यावर झाला. आज चीनच्या जवळपास सर्व खेडय़ांमध्ये नियमित निवडणुका होऊ लागल्या आहेत. काही ठिकाणी अद्यापही निवडणुका कागदोपत्रीच होतात, तर अनेक ठिकाणी निवडणूक प्रक्रियेवर साम्यवादी पक्षाच्या स्थानिक शाखेचे प्राबल्य आहे. तिबेट आणि शिन्जीयांग यासारख्या वांशिक अल्पसंख्याक प्रांतांमधील ग्रामीण स्थानिक निवडणुकांची विशेष माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. असे असले तरी चीनची एकंदरीत वाटचाल ग्रामीण भागात कायदेशीर पद्धतीने नियमित निवडणुका घेण्याच्या दिशेने होत आहे यात वाद नाही. स्थानिक पातळीवर निवडणुका यथोचित पार पडणे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उदय होणे आहे का, हा प्रश्न चीनच्या संदर्भात उपस्थित होतो. चीनमध्ये निवडणुकांच्या माध्यमातून अस्तित्वात येणाऱ्या गाव-समिती म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याचा दावा कुणी करत नाही, मात्र चीनमधील एकपक्षीय राजवटीच्या पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण स्थानिक निवडणुका हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रयोग आहे याबाबत दुमत नाही. यातून चीनमध्ये ‘लोकशाही’चे बीजारोपण होत असल्याचा पाश्चिमात्य संस्थांचा आशावाद आहे, ज्यामुळे ग्रामीण स्थानिक निवडणुका त्यांच्या रुचीचा विषय झाला आहे. दुसरीकडे, चीनच्या साम्यवादी पक्षाला भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेचे नीट आकलन करायचे आहे. पाश्चिमात्य अभ्यासकांऐवजी भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तज्ज्ञांकडून धडे घेण्यासाठी चीनचे राज्यकत्रे नक्कीच उत्सुक असतील. चीनच्या पंचायती प्रयोगातून भारताला काही शिकण्यासारखे असेल का आणि तसे काही शिकण्याची आपली तयारी आहे का, यावर आपल्याला विचार करायचा आहे. परिमल माया सुधाकर लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल parimalmayasudhakar@gmail.com
