‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ या कन्नड भाषकांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनेने हिंसक आंदोलन सुरू करताच कर्नाटक सरकारने राजधानी बंगळूरुसह राज्यातील सर्व व्यापारी आस्थापनांच्या पाटयांवरील ६० टक्के जागेत कानडी भाषेचा वापर करण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय जाहीर केला. कानडी सक्तीसाठी आता अध्यादेश जारी केला जाणार आहे. कर्नाटकात सध्या पाटयांवर ५० टक्के कानडी तर उर्वरित ५० टक्के जागेत अन्य कोणत्याही भाषेत लिहिण्याची मुभा होती. पण कानडीला प्राधान्य मिळाले पाहिजे या मागणीसाठी गेले दोन दिवस बंगळूरुमध्ये वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी विविध आस्थापनांच्या पाटयांना लक्ष्य केल्यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने कानडीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय लगेचच घेतला. राजधानी बंगळूरुसह राज्यात सर्वत्र पाटयांवर ६० टक्के जागेत कानडी मजकूर लिहिण्याची सक्ती करण्याच्या आदेशाची २८ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी केली जाईल, असे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. अर्थात आस्थापनांवरील पाटी अथवा फलकाच्या भाषेबाबतचा आग्रह हा मुद्दा काही मराठी भाषकांसाठी नवीन नाही. महाराष्ट्रात मराठी पाटया किंवा मराठीच्या वापरासाठी शिवसेनेने १९८०च्या दशकात आंदोलन केले होते. पण त्याची तत्कालीन काँग्रेस सरकारने फारशी दखल घेतली नाही. २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी राज ठाकरे यांच्या मनसेने आस्थापनांवरील पाटयांवरील मराठी भाषेच्या सक्तीसाठी आंदोलन केले. त्यासाठी मनसेने ‘खळ्ळ् खटयाक’ म्हणजेच तोडफोड करताच दुकानांवर काही प्रमाणात मराठीत पाटया दिसू लागल्या. पण तेव्हाही मनसेला सरकारचे पाठबळ मिळाले नाही. याउलट बंगळूरुमध्ये कन्नड भाषेतील पाटयांसाठी जेमतेम दोन दिवस आंदोलन होताच सिद्धरामय्या सरकारने त्याची तात्काळ दखल घेतली. या दोन दिवसांच्या हिंसक आंदोलनाबाबत ‘बायकॉन’च्या किरण मुझुमदार-शॉ, ‘इन्फोसिस’चे माजी संचालक मोहनदास पै यांच्यापासून अनेक मान्यवरांनी नापसंती व्यक्त केली. एका उद्योजकाने तर अशीच परिस्थिती राहिल्यास बंगळूरुमधून अन्यत्र व्यवसाय हलविण्याचा इशारा दिला. तरीही सिद्धरामय्या यांच्या काँग्रेस सरकारने आंदोलकांपुढे सरळसरळ नमते घेतले. हेच महाराष्ट्रात घडते तर इथले तत्कालीन काँग्रेसचे राज्यकर्ते उगाचच प्रादेशिकत्वाचा शिक्का बसायला नको म्हणून गप्प बसणे पसंत करीत असत. दिल्लीला काय वाटेल याची त्यांना अधिक चिंता असायची. पण आता मात्र पुढचा मागचा विचार न करता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे कानडी भाषेसाठी लगेच पुढे सरसावले. हेही वाचा >>> बुकमार्क : २०२३ चे पान उलटताना.. तमिळनाडूत तमिळ, आंध्र प्रदेशात तेलुगु या स्थानिक भाषांना पाटयांवर प्राधान्य मिळाले पाहिजे हे त्या त्या राज्यांचे धोरण आहे. तमिळनाडू सरकारने तमिळ भाषेत पाटी नसल्यास आकारण्यात येणाऱ्या दंडात वाढ केली आहे. दक्षिणेकडील राज्ये प्रादेशिक अस्मितेबद्दल, भाषेबद्दल अधिकच आग्रही असतात. पण पंजाबमध्ये दुकानांच्या पाटयांवर पंजाबी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय भगवंत मान यांच्या ‘आप’ सरकारने घेतला. दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत सगळीच सरकारे स्थानिक भाषांना फलक वा पाटयांवर प्राधान्य मिळाले पाहिजे यासाठी आग्रही असतात. पण महाराष्ट्रातील परिस्थिती याउलट आहे. मराठी पाटयांची सक्ती करण्यासाठी कायद्यात बदल करायला इथे २०१७ साल उजाडले. कर्नाटक, तमिळनाडू किंवा अन्य राज्यांमध्ये स्थानिक भाषेच्या सक्तीच्या विरोधात जाण्याची कोणाची टाप नसते. बंगळूरु शहरातील ‘नम्मा मेट्रो’मध्ये करण्यात येणारी हिंदी भाषेतील उद्घोषणा आणि हिंदी पाटयांना कन्नड संघटनांनी आक्षेप घेतल्यावर अवघ्या २४ तासांत त्या पाटया हटविण्यात आल्या आणि घोषणाही बंद झाली. महाराष्ट्रात पाटयांवरील मराठीच्या सक्तीच्या विरोधात व्यापारी संघटना न्यायालयात गेल्या. ज्या राज्यात आपण व्यवसाय करतो, तेथील भाषेतील पाटी आपल्या दुकानावर नको हा कसला आग्रह? पण राज्यातील राज्यकर्त्यांचे मराठीबाबतचे धोरण बोटचेपे असल्यानेच व्यापाऱ्यांची मराठी सक्तीला विरोध करण्याची हिंमत झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी दुकानांच्या पाटयांवर मराठीचा वापर करण्याचा आदेश दिला. त्याची आता कुठे अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. देशाने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यावर भाषा, प्रादेशिक अस्मिता हे मुद्दे खरे तर गौण ठरायला हवेत. पण मतांसाठी राजकीय पक्षांना प्रादेशिक अस्मिता अधिक महत्त्वाची ठरते. देशातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची राजधानी म्हणून ओळखले जाणारे बंगळूरु किंवा याच क्षेत्रात ठसा उमटविलेले हैदराबाद ही शहरे सर्वभाषकांची (कॉस्मोपॉलिटन) झाली आहेत. यामुळेच तेथे इंग्रजी वा हिंदीचा प्रभाव असणे स्वाभाविक आहे. चेन्नईसारख्या शहरात टॅक्सीचालक तोडक्यामोडक्या हिंदीत बोलू लागणे किंवा तमिळ भाषेमध्ये पाटया नसल्यास दंड आकारण्याचा सरकारला इशारा द्यावा लागणे हे बदलही लक्षणीय आहेत. जागतिकीकरणात टिकून राहण्यासाठी जगाची भाषा अवगत करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो. आपल्याकडे मात्र केंद्राच्या पातळीवर हिंदी भाषेच्या प्रसारावर जोर दिला जातो. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना अजूनही पाटयांवरील भाषा कोणती असावी यावरून वादविवाद निर्माण व्हावेत ही दुर्दैवी बाब आहे.
