मेधा कुळकर्णी, उत्पल व. बा.लेखक द्वय ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत. लोकप्रतिनिधींवर मूल्यमापनाचा अंकुश असणे,त्यांचे उत्तरदायित्व, तसेच लोकांचा सहभाग वाढवणे या गोष्टी आज अस्तित्वात असलेल्या लोकशाहीत कशा समाविष्ट करता येतील यावर चर्चा व्हायला हवी. आम्ही राज्यातील आमदारांना ‘संपर्क’तर्फे विविध विषयांशी संबंधित प्रश्न पाठवतो. २०२२ आणि २०२३ मध्ये सहा अधिवेशनांसाठी २०९ प्रश्न पाठवले होते. त्यापैकी तारांकित म्हणून चर्चा झालेल्या प्रश्नांची संख्या ५४ इतकी आहे. गेल्या काही वर्षांत ११ मतदारसंघांत स्थानिक नागरिकांचे ‘आमदार संवाद मंच’ तयार व्हावेत असे प्रयत्न ‘संपर्क’ने केले आहेत. या मंचाने स्थानिक समस्या आमदार, अन्य लोकप्रतिनिधींशी बोलून सोडवण्याचा प्रयत्न करावा हा त्यामागचा उद्देश. या समस्यांमध्ये भर पडली आहे ती पक्षांतर आणि फोडाफोडीची. हे ‘आमदार संवाद मंच’ आता मतदारसंघाचा जाहीरनामा आणि आमदारांसाठी मागण्या तयार करणार आहेत. त्यातला मुख्य मुद्दा पक्षांतर वा पक्षफोडी करून मतदारांना फसवण्याचा आहे. भारतात, लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. मात्र निवडून आल्यानंतर आमदार वा खासदार पक्षांतर करतात. महाराष्ट्रात तर त्यांनी स्वत:च्याच पक्षाविरोधात त्याच पक्षाच्या नावे वेगळा गट निर्माण केला. असे निर्णय घेताना त्यांनी ना स्वत:च्या मतदारांशी चर्चा केलेली असते, ना त्यांना विश्वासात घेतलेले असते. असे निर्णय मतदारांवर लादलेच जातात. आपल्याच राज्यातली उदाहरणे ‘प्रहार जनशक्ती’ हा आमदार बच्चू कडू यांचा पक्ष. त्यांनी निवडून आल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारला पाठिंबा देऊन मंत्रीपद मिळवले. त्यानंतर त्यांनी गुवाहाटीत जाऊन मविआ सरकारच्या विरोधातील भाजपला पाठिंबा दिला. वर्षभरात मंत्रीपद न मिळाल्याने त्यांनी पुन्हा भाजपविरोधात भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अमरावतीच्या उमेदवार नवनीत राणा पराभूत झाल्या. २०१९ मध्ये त्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पुरस्कृत उमेदवार होत्या. मात्र निवडून आल्यानंतर त्या भाजपच्या अंकित झाल्या. बच्चू कडू आणि नवनीत राणा यांच्या निर्णयांनी त्यांच्या मतदारांच्या मताची, निवडीची पायमल्ली झाली नाही का? मविआ सरकारच्या निर्मितीप्रक्रियेत आत्ताचा एकनाथ शिंदे गट शिवसेना पक्ष म्हणून सहभागी होता. अडीच वर्षांनंतर पक्षांतर बंदी कायदा फाटय़ावर मारून पक्षातच वेगळा गट करून त्यांनी सरकार स्थापले. तेच राष्ट्रवादीतही घडले. हा सगळा प्रकार मतदारांचा अधीक्षेप करणारा नाही का? जबाबदार कोण? विधिमंडळाच्या समित्या या महत्त्वाच्या वैधानिक व्यवस्थेमार्फत विधिमंडळ वर्षभर काम करत असते. जून २०२२ पासून ही व्यवस्था ठप्प आहे. या समित्यांचे राज्यात ठिकठिकाणी दौरे होतात. त्यांचे अहवाल अधिवेशनात सादर केले जातात. सर्वच २८८ आमदार, विधान परिषदेचे सदस्य कुठल्या ना कुठल्या समितीवर असतात. आज समित्या, त्यांच्या बैठका, दौरे नाहीत. यात नुकसान नागरिकांचे. याला जबाबदार कोण? आपले लोकप्रतिनिधी. मविआ सरकार पायउतार झाल्यावर त्यांनी मार्गी लावलेल्या विकासकामांना स्थगिती दिली गेली. शिंदे गट, अजित पवार गट आणि भाजप आमदार वगळता उर्वरित आमदारांच्या मतदारसंघात निधी दिला गेला नाही. नुकसान त्या त्या मतदारसंघातल्या नागरिकांचेच. त्याला जबाबदार कोण? लोकप्रतिनिधी. या सगळय़ात विरोधी पक्षांनी तरी मतदारांची बूज राखली का? नाहीच. विरोधी आमदार एकत्र येऊन सभागृहात आवाज उठवत नाहीत. रस्त्यावर उतरत नाहीत. नागरिकांना आवाहन करत नाहीत. प्रबोधनदेखील करत नाहीत. तेव्हा आणि आज.. ‘संपर्क’ने १९९१-९२ पासून विधिमंडळाच्या कामकाजाचा अभ्यास आणि आमदारांसोबत काम करायला सुरुवात केली. तेव्हा आमदारांचा विचार सहसा व्यापक, राज्यव्यापी असायचा. त्यांच्याकडे जुनी-नवी माहिती, तपशील, संदर्भ असायचे. मतदारसंघातल्या बारीक-सारीक बाबी, समस्या यावर त्यांची पकड दिसायची. त्यांना भेटणे फार अवघड नसायचे. तेही भेटीसाठी नीट वेळ काढत. त्यांना माहितीत, चर्चेत स्वारस्य असे. एखादा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित करण्यासाठी भिन्न पक्षांचे / विचारांचे आमदार एकत्र येत. ‘संपर्क’ने हाती घेतलेल्या गडचिरोली जिल्हा दारूबंदीसाठी आधी शेतकरी संघटनेच्या आमदारांनी आणि शेकापने पुढाकार घेतला. त्यांना भाजपच्या महिला आमदारांनी मोठी साथ दिली. प्रत्यक्षात तो निर्णय काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याने घेतला. किंवा ‘संपर्क’ने हाताळलेला उस्मानाबादच्या दलित विद्यार्थ्यांला शासकीय वसतीगृहात झालेली मारहाण हा मुद्दा तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांनी उचलला आणि त्यांना सत्ताधारी काँग्रेसच्या आमदारांनी साथ दिली. शरद पवारांनी आणलेल्या महिला धोरणप्रक्रियेतदेखील अन्य पक्षातल्या महिला आमदार सामील झाल्या होत्या. त्या काळी विरोधी पक्ष नेत्यांनाच फक्त नव्हे, तर मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री यांनाही भेटणे सहजसाध्य होते. भाजप आमदारांसाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीकडून एक माहितीसंच तयार केला जात असे. भाजप राज्यात केंद्रस्थानी येऊ लागला, त्या काळात कधीतरी ही व्यवस्था बंद झाली. भाजपमध्ये प्रत्येक अधिवेशनाच्या तोंडावर आमदारांची बैठक होऊन पूर्वतयारी केली जात असे. त्यांच्याच नव्या आमदारांना आता हे माहीतदेखील नसेल. खास अधिवेशनासाठी म्हणून अशी औपचारिक प्रक्रिया अन्य पक्षात दिसली नाही. पण, मधुकरराव चौधरी विधानसभाध्यक्ष असताना ते अधिवेशनाची तयारी म्हणून आमदारांसोबत बैठक घेत असत. एकूण, धोरणप्रक्रियेच्या बाबतीत अधिवेशने अधिक फलदायी व्हावीत, असे सर्वानाच वाटत असे, असे निरीक्षण आहे. आता राजकारणाचे स्वरूप बदलले आहे. आता लोकप्रतिनिधींचा विचार मतदारसंघकेंद्री अधिक असतो. त्यांना पुन्हा निवडणुकीचे तिकीट मिळायला हवे असते. इतर जिल्ह्यातल्या समस्यांची त्यांना कितपत कल्पना असते, याची शंकाच आहे. त्यामुळे पूर्वीसारखा राज्यव्यापी दृष्टिकोन दूरच राहातो. आपण कर भरतो, म्हणून.. आमदारांचे मानधन हा मुद्दाही नेहमी चर्चेत असतो. एरवी, आमदारांना त्यांचे घटनादत्त काम करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा, अनुकूलता मिळायला हवी, याविषयी दुमत असूच नये. विधिमंडळाच्या वेबसाइटवरून दिसते त्याप्रमाणे, आमदारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार मानधन, भत्ते आणि त्याबरोबरच पेन्शनही मिळते. निवृत्त आमदारांना पन्नास हजार ते एक लाख असं पेन्शन दिलं जात असल्याचं दिसतं. अधिवेशनाच्या प्रत्येक दिवशी हजेरी लावल्याबद्दल आणि विधिमंडळ समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहिल्यावर दिवसाला त्यांना दोन हजार रु. मिळतात. म्हणजे समजा अधिवेशन दहा दिवस चालले तर विधानसभेच्या २८८ आणि विधान परिषदेच्या ६४ आमदारांना प्रत्येकी प्रतिदिन दोन हजार रु. म्हणजेच एकूण ७० लाख ४० हजार दिले जातात. आपण भरलेल्या करातून हा खर्च होत असल्याने त्याच्या बदल्यात सघन काम व्हावे, ही अपेक्षा बाळगणे वाजवी आहे. लोकांचे उत्तरदायित्व आपली लोकशाही प्रातिनिधिक आहे. आपण मत देऊन आपल्या प्रतिनिधीला आपल्या वतीने काम करायला सांगतो. या प्रतिनिधींनी लोकांनाच मध्यवर्ती ठेवणे अपेक्षित आहे. पण आपणही लोकप्रतिनिधींचे काम समजून घेत नाहीत, त्यांच्याशी संपर्क, संवाद करत नाहीत आणि त्यांना प्रश्न विचारत नाहीत, तोवर लोकांचे उत्तरदायित्व प्रस्थापित होणार नाही. लोकप्रतिनिधी निवडणे म्हणजे लोकांच्या वतीने तिने/त्याने काम करावे याला मंजुरी देणे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी वस्तुत: ‘लोक’ म्हणूनच वावरत असते त्याला उत्तरदायी ठरवण्यासाठी कायदेशीर चौकटीत काही करता येणं शक्य नाही. आज ते केवळ राजकीय चौकटीतच करता येऊ शकतं. लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन, चिकित्सा, कामगिरी समाधानकारक नसल्यास टीका करणे (बदनामी नाही), त्या टीकेला माध्यमांमधून प्रसिद्धी देणे, जनमत प्रभावित करणे आणि पुढील निवडणुकीत त्यांना पराभूत करणे याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने लोकांना दिला आहे. घटनात्मक पातळीवर लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व निश्चित करता येईल का या संदर्भात विचारमंथन सुरू व्हायला हरकत नाही. लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करणारी एक यंत्रणा असावी, त्यांच्यावर लोकांच्या ‘मूल्यमापनाचा अंकुश’ राहावा अशी अपेक्षा करणे गैर नाही. लोकशाही प्रातिनिधिक आहे हे खरे, पण ती ‘पार्टीसिपेटिव्ह’ असणेही अपेक्षित आहे. हे ‘सहभागिते’चे तत्त्व प्रत्यक्षात यावे यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्था ही अंतिम व्यवस्था आहे. यापेक्षा अधिक चांगली व्यवस्था संभवत नाही असे म्हटले जाते. पण ‘सहभागिते’च्या तत्त्वाचा विस्तार झाला तर कदाचित लोकशाही व्यवस्थेत ‘अंतर्गत उत्क्रांती’ होऊन एका नव्या आणि कार्यक्षम, प्रभावी रूपात ती स्वत:ला प्रस्तुत करू शकेल.
