देशातून नामशेष झालेल्या एका प्राण्याला आणण्यासाठी दुसऱ्या प्राण्याचा जीव धोक्यात कसा टाकला जाऊ शकतो? ‘चित्ता जगवा, हत्ती मारा’ असे सरकारी धोरण आहे काय? मग भारतात अस्तित्वात असलेल्या वन्यजीव संरक्षणविषयक कायद्यांचा उपयोग काय? यांसारखे अनेक प्रश्न भारत व नामिबिया यांच्यातील चित्ता हस्तांतर कराराचा तपशील ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने उघड केल्यावर उपस्थित होणे स्वाभाविक. या करारात हस्तिदंतांच्या व्यापारावर असलेली बंदी उठवण्यासंबंधीचा थेट उल्लेख नसला तरी त्या देशाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बंदी उठवण्यासाठी भारताची मदत मिळेल असे केलेले वक्तव्य पडद्याआड घडलेल्या बऱ्याच गोष्टी उघड करणारे आहे. चित्त्यांच्या बदल्यात ही बंदी उठवण्यासाठी मदत करू, अशी भूमिका भारताने घेतली असेल तर ते हस्तिदंतासह दुर्मीळ वन्य संपदेचा (प्राणी आणि वनस्पती) व्यापार रोखणाऱ्या बहुदेशीय समझोत्याचा - ‘साइट्स’चा भंग करणारे ठरेल. वाघ, सिंह, चित्ते हे पर्यटक तसेच सामान्यजनात लोकप्रिय असलेले प्राणी वाचवले की प्रसिद्धी मिळते, नेत्यांच्या वलयांकितपणात वाढ होते, अवाढव्य व महाकाय हत्तीच्या बाबतीत असे नाही या भूमिकेतून भारताने नामिबियाला आश्वासन दिले असेल काय? १९७२ च्या कायद्यानुसार देशात वन्यजीवांच्या शिकारीवर बंदी आहे. २००२ च्या जैवविविधता कायद्यानुसार या श्रेणीत येणारे प्रत्येक प्राणी, वस्तू व परिसराचे संरक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. शिवाय ‘साइट्स’ या आंतरराष्ट्रीय समझोत्यावर भारताने १९७६ मध्येच स्वाक्षरी केली आहे तर नामिबियाने १९९० मध्ये स्वाक्षरी करूनही, आजवर हस्तिदंत-निर्यातीचे ३५० हून अधिक प्रकार त्या देशातून झाले आहेत. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करत रशियाची उघड बाजू घेणाऱ्या, चीनधार्जिण्या नामिबियासाठी भारत आता भूमिका बदलणार असेल तर ते वाईटच. एकदा हा हस्तिदंताचा व्यापार सुरू झाला की या प्राण्याच्या शिकारीत वाढ होणार हे ओघाने आलेच.. मग ते हत्ती नामिबियातील का असेनात. आजच्या घडीला जागतिक पातळीवर दहा लाख रुपये किलो या दराने हत्तीचे सुळे विकले जातात. ऑनलाइन पद्धतीने होणाऱ्या व्यापाऱ्यात अनेक टोळय़ा सक्रिय आहेत. नामिबियातील हस्तिदंत विक्रीला अभय देणे हे त्या टोळय़ांच्याही पथ्यावरच पडेल. तसे झाल्यास, आपल्या देशातही सध्या शिल्लक असलेल्या व संकटग्रस्ताच्या यादीत असलेल्या ३० हजार हत्तींचे काय होणार हे सांगण्यासाठी कुण्या भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. हत्तींची शिकार होऊ नये म्हणून प्रत्येक राज्यात प्रतिबंधक कक्ष स्थापन करा या सूचनेला बहुतेक साऱ्या राज्यांनी हरताळ फासला. नामिबिया व इतर आफ्रिकन देशांत हत्तींची संख्या प्रचंड आहे. भारताची स्थिती तशी नाही. त्यामुळेच ‘हत्ती प्रकल्प’ हाती घ्यावा लागला. अशा वेळी आहेत ते हत्ती जगायलाच हवेत अशीच सरकारची भूमिका असायला हवी. प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या वन्यजीव व्यापार प्रतिबंध आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी भारताने अद्याप भूमिका ठरवलेली नाही. मग नामिबियाला आश्वासन कोणते दिले, या मुद्दय़ावर स्पष्ट भूमिका अपेक्षित असताना सरकारकडून मोघम उत्तर येण्यामुळे संशय आणखी बळावला आहे. तो केंद्राला शोभणारा नाहीच शिवाय सरकारच्या वन्यजीव संवर्धनावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. हस्तिदंताचा व्यापार सुरू झाला, तर तो चित्ते आणले म्हणून पाठ थोपटून घेणे किती तकलादू होते हेच दर्शवणारा ठरेल.
