जी-२० राष्ट्रसमूहाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक भारतात नुकतीच युक्रेनच्या मुद्दय़ावर कोणत्याही मतैक्याविना संपुष्टात आली, यात फार आश्चर्यजनक असे काही नाही. जी-२० समूहातील दोन मोठे देश रशिया आणि चीन हे युक्रेनच्या मुद्दय़ावर एका बाजूस, तर अन्य बहुतेक देश विरुद्ध बाजूस आहेत. या बहुतांमध्ये किमान मसुद्यातील मजकुरापुरता तरी भारत होता. म्हणजे बाली येथे गतवर्षी झालेल्या मसुद्याला नवी दिल्लीत पुन्हा मंजुरी देण्याची वेळ आली, त्या वेळी शेवटच्या दोन परिच्छेदांविषयी रशिया आणि चीन यांनी आक्षेप घेतला. बालीतील मसुद्याला मान्यता दिल्यानंतर तीनच महिन्यांनी रशियाने घूमजाव केले आहे. कदाचित तीन महिन्यांपूर्वी रशिया युक्रेनच्या प्रतिहल्ल्यांमुळे हतबल- जर्जर झाला होता. आता त्याला नवी उभारी आणि नवा उन्माद कशामुळे प्राप्त झाला असेल, याचे स्पष्टीकरण मिळणे अवघड नाही. चीनने गेले काही दिवस युक्रेनबाबत वेगळा सूर आळवायला सुरुवात केली आहेच. चीनकडून शस्त्रसामग्री मिळवण्यासाठी रशिया प्रयत्नशील असल्याची खबर अमेरिकी लष्करी आणि गुप्तहेर विभागाने मागे दिली होती. आता ही बाब निव्वळ ‘खबर’ न राहता वस्तुस्थिती बनण्याच्या मार्गावर आहे. तसे झाल्यास युक्रेन युद्धाला निर्णायक कलाटणी नाही, तरी निराळे वळण मिळू शकते. त्यातून युक्रेनचे रशियाव्याप्त भूभाग मिळवण्याचे स्वप्न अधिक दुरापास्त होऊन युद्धसमाप्तीसही विलंब होईल. युक्रेन युद्ध आणखी काही काळ रेंगाळत राहणे हे केवळ संबंधित दोन देशच नव्हे, तर उर्वरित जगताच्या दृष्टीनेही विलक्षण कष्टप्रद ठरू शकते. करोना महासाथीइतकी जीवितहानी झालेली नसली, तरी त्याच्या जवळपास वित्तहानी या प्रलंबित युद्धामुळे नक्कीच होऊ लागली आहे. सर्व प्रगत अर्थव्यवस्था चलनवाढ किंवा मंदीच्या कचाटय़ातून बाहेर येण्याची चिन्हे नाहीत. मुक्त व्यापार हे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तंदुरुस्तीचे पहिले व्यवच्छेदक लक्षण. जेथे हा व्यापार खुंटला, तेथे अर्थव्यवस्थेची तब्येतही ढासळणार हे उघड आहे. कुठे युद्धामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा थबकला, कुठे धान्यापासून खनिज आणि तेलापर्यंत अनेक जीवनावश्यक वस्तूंची पुरवठा शृंखला बाधित झाली. या धक्क्यांतून सावरण्याची संधी अजूनही सापडलेली नाही. जोवर युक्रेनमधून माघार घेताना काळय़ा समुद्रातील बंदरांची नाकेबंदी रशिया मागे घेत नाही, तोवर खुंटलेल्या व्यापाराची गाठ सुटण्याचीही शक्यता नाही. अशा पेचग्रस्त काळात भारताकडे जी-२० गटाचे यजमानपद व फिरते अध्यक्षपद आलेले आहे. बेंगळूरुत झालेली अर्थमंत्री परिषद आणि दिल्लीत झालेली परराष्ट्रमंत्री परिषद या दोन्ही व्यासपीठांवर युक्रेन हल्ल्याविषयी अंतिम मसुद्याला मंजुरी मिळू शकली नाही. आता सप्टेंबरमध्ये या गटाच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेपर्यंत काही तरी मार्ग निघेल, अशी आशा सरकारमधील धुरिणांना आजही वाटते. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने विकसनशील देशांच्या अलिखित परंतु महत्त्वाच्या ‘ग्लोबल साऊथ’ गटाचे नेतृत्व करण्याकडे विद्यमान सरकार अधिक गांभीर्याने पाहात असावे असे एकदंरीत दिसते. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या मते युक्रेन मुद्दय़ावर मतैक्य झालेले नसले तरी अन्नसुरक्षा, वातावरणीय बदल, कर्ज फेररचना या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर भारताने घेतलेल्या भूमिकेला वाढता पाठिंबा लाभत आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका आणि रशियाचे परराष्ट्रमंत्री प्रथमच भारतात भेटावेत हा योगायोग उल्लेखनीय असाच. परंतु त्यापलीकडे भारताला या दोन महासत्तांमध्ये किंवा युक्रेन व रशियामध्ये मध्यस्थी करण्याची संधी मिळेल अशी शक्यता नाही. कारण आपणही रशियावर युद्धसामग्री खरेदी व दुरुस्ती आणि स्वस्त तेलाच्या बाबतीत अवलंबून आहोत. ही अगतिकता हे आपले वास्तव असेल, तर मग मध्यस्थी आणि नेतृत्व याविषयीच्या भोळसट, झुळझुळीत संकल्पना गुंडाळून ठेवलेल्याच बऱ्या. भारत हा इतर अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत बरी कामगिरी करतो आहे, विश्वाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनणार वगैरे दाव्यांनाही अर्थ नाही. एकांडी समृद्धी ही संकल्पनाच बदलत्या परिप्रेक्ष्यात बाद ठरू लागली आहे. बाकीचे देश गलितगात्र असतील, तर आपल्या प्रगतीचा पल्लाही आखूडच राहणार. या प्रगतीच्या आड येते आहे विद्यमान युद्ध. ते थांबवण्यासाठी प्रथम रशियाशी अधिक स्पष्ट शब्दांमध्ये बोलावे लागेल. संधी मिळेल त्या व्यासपीठावर चीनला शांततामय सहअस्तित्वाविषयी विचारत राहावे लागेल. हे आपण करतो आहोत का? लोकशाहीवादी, शांततावादी असलेले इतर लहानमोठे देश ते करत आहेत. आपण एकाशी मैत्री शाबूत राहावी म्हणून नि दुसऱ्याशी शत्रुत्व वाढू नये म्हणून मुद्दय़ालाच हात घालण्याचे टाळतो. बहुराष्ट्रीय परिषदांच्या यजमानपदातून त्यामुळेच हाती काही लागण्याची शक्यता शून्य!
