बेदरकारपणे वाहन चालविणाऱ्या सार्वजनिक वाहन सेवेच्या चालकांच्या विरोधात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्हच आहे. २०२१ मध्ये अतिवेगाने वा बेदरकारपणे वाहन चालविल्यामुळे राज्यात सुमारे २१ हजार अपघात होऊन, त्यात सुमारे १० हजार जणांचा मृत्यू झाला होता. २०२२ मध्ये राज्यात सर्व प्रकारच्या रस्ते अपघातांमध्ये १५ हजार माणसे गेली. देशपातळीवर २०१९ मध्ये बेदरकार वाहने चालविल्याच्या सुमारे दीड लाख प्रकरणांची नोंद झाली, ती २०२० मध्ये वाढून १ लाख ८३ हजार तर २०२१ मध्ये सुमारे सव्वा दोन लाखांवर गेली, अशी संसदेला सादर झालेली आकडेवारी आहे. याबद्दल वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्यात आला. पण सुसाट आणि अतिवेगाने वाहने चालविल्यानेच अपघातांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गाप्रमाणेच आता समृद्धी महामार्गाची त्यात भर पडली आहे. नागपूर ते शिर्डी हा समृद्धी महामार्ग सुरू झाल्यावर पहिल्या १०० दिवसांमध्ये ९०० अपघातांची नोंद झाली आणि त्यात ३० पेक्षा अधिक बळी गेले. बेदरकारपणे वाहने हाकल्यानेच समृद्धी महामार्गावर अपघात होत असल्याचे वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाला आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर बेदरकारपणे वाहन चालविणे हा अजामीनपात्र गुन्हा करण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय योग्य ठरतो. बेदरकारपणे वाहन चालवून रस्त्यावरील पादचाऱ्यांना चिरडले तरीही हा गुन्हा जामीनपात्र स्वरूपात मोडत असल्याने चालकाला लगेचच जामीन मंजूर होतो. वास्तविक हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्याकरिता केंद्र सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. कारण हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. उत्तर प्रदेशात सहा द्रुतगती मार्ग सुरू झाले आणि तेथेही अपघात आणि त्यातील मृतांची संख्या वाढली. डोंगरदऱ्यांनी वेढलेल्या हिमाचल प्रदेशात वाहनांच्या अपघातांचे प्रमाण वाढल्यावर त्या छोटय़ा राज्याने हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
या पार्श्वभूमीवर, बेदरकारपणे वाहने चालवून अपघात झाल्यास फक्त सार्वजनिक वाहन सेवेच्या चालकांवरच अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याची राज्याची शिफारस मात्र दुजाभाव निर्माण करणारी ठरेल. सार्वजनिक वाहन सेवा या सदरात एस.टी., बेस्ट किंवा विविध पालिकांच्या परिवहन सेवा, रिक्षा-टॅक्सी, ओला-उबर आदी वाहनांचा समावेश होतो. फक्त सार्वजनिक वाहनव्यवस्थेतील चालकच तेवढे वाहने बेदरकारपणे चालवतात, असा अर्थ कसा काय काढला जातो? खासगी वाहनांचे चालक गाडय़ा बेदरकारपणे चालवीत नाहीत का? रस्त्याकडेला झोपलेल्या पाच जणांना पहाटेच्या वेळी चिरडणारी अभिनेता सलमान खानची गाडी खासगीच होती. वांद्रे- वरळी सागरी सेतूवर गेल्या वर्षांच्या अखेरीस मध्यरात्रीच्या वेळी बंद पडलेल्या वाहनाला मागून ठोकल्याने पाच जणांचा मृत्यू तर आठ जण जखमी होण्यास कारणीभूत ठरणारा खासगी वाहनचालकच होता. मध्यरात्री मुंबईच्या उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये सुसाट वेगाने वाहने पळविणारे खासगी वाहनांचे चालक असतात. एस.टी., बेस्ट किंवा पालिकांच्या परिवहन सेवा वा ओला-उबरचे सारेच चालक बेदरकारपणे वाहने चालवितात हा निष्कर्ष कोणत्या आधारे काढण्यात येतो?
विनापरवाना वाहन चालविणारे तसेच मद्यपी वाहनचालकांचा अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या कक्षेत समावेश करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. मुंबईत रात्रीच्या वेळी मद्य प्राशन करून वाहन चालवीत नाहीत का, याची तपासणी वाहतूक पोलिसांनी सुरू करताच मद्यपि चालकांवर थोडी जरब बसली होती. पण तेथेही पळवाट काढणारे महाभाग असतात. कारण पोलिसांची तपासणी सुरू होताच वाहनचालक पर्यायी मार्गाची निवड करतात हेसुद्धा अनुभवास आले. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर अशी तपासणी करण्यात अनेक अडचणी आहेत. परदेशात वाहतुकीचे नियम मोडले किंवा निश्चित केलेल्या वेगापेक्षा अधिक वेगाने वाहने चालविल्यास जरब बसेल अशा दंड किंवा शिक्षेची तरतूद आहे. आपल्याकडे दंडाच्या रकमेत वाढ केल्यावर वाहतूक पोलिसांचे हात ओले करून सुटका करून घेण्याचे प्रकार घडतात हेही अनुभवास येते. बेदरकारांना जरब बसेल अशी तरतूद कायद्यात करणे आवश्यकच; पण ते करताना खासगी वाहनचालकांना सूट आणि केवळ सार्वजनिक वाहनव्यवस्थेतील चालकांवर अंकुश अशी व्यवस्था निर्माण करणे भेदभावकारक आणि चुकीचेच ठरेल. बेदरकार, वेगाने जाणारे वाहन कोणत्याही प्रकारचे असो वा त्याचा चालक कोणीही असो, कायदा सर्वासाठी सारखाच असला पाहिजे आणि शिक्षा साऱ्यांनाच झाली पाहिजे. नाही तर, ‘कायद्यापुढे सारे समान’ या तत्त्वाला काय अर्थ उरतो?
