निवडणूक आयोगाने आसाममधील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना २००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे करण्याची घोषणा केली असून त्यावरून तेथील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. देशात याआधी २००२-०८ या काळात मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. पण आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालॅण्ड आणि झारखंड या पाच राज्यांना तेव्हा वगळण्यात आले होते. २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेस तेव्हा आक्षेप होता. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी पूर्ण झालेली नसल्याने मतदारसंघांची पुनर्रचना करू नये, ही त्या राज्यातील राजकीय पक्षांची मागणी तत्कालीन यूपीए सरकारने मान्य केली होती. ही रखडलेली प्रक्रिया जवळपास १५ वर्षांनंतर सुरू होत आहे. आसाममध्ये लोकसभेचे १४ तर विधानसभेचे १२६ मतदारसंघ आहेत. या मतदारसंघांच्या सीमा पुनर्रचनेनंतर बदलल्या जातील. देशातील मतदारसंघांची संख्या २०२६ नंतर वाढविण्यात येईल, अशी तरतूद ८४ व्या घटनादुरुस्तीत करण्यात आली होती. २०२१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांच्या संख्येत वाढ करण्याची तरतूद होती. पण करोनामुळे २०२१ च्या जनगणनेचे काम लांबणीवर पडले. ही प्रक्रिया अद्याप सुरू व्हायची आहे. परिणामी २०२६ नंतर लगेचच मतदारसंघांच्या रचनेत किंवा त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याची चिन्हे नाहीत. हे लक्षात घेऊनच निवडणूक आयोगाने आसाममधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला असावा. १९७६ पासून आसाममधील मतदारसंघांची पुनर्रचना झालेली नाही. यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष मतदारसंघांची रचना बदलण्यासाठी आग्रही होते व त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या घोषणेचे स्वागतही केले. पण मतदारसंघांची पुनर्रचना ही २००१ च्या जनगणनेनुसार होणार असल्याने भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी आक्षेप नोंदविला आहे. २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी समोर असताना दहा वर्षांपूर्वीच्या जुन्या आकडेवारीचा आधार का घेतला जातो, हा काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचा आक्षेप असून, तो रास्तही आहे. ८७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेकरिता २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे २०११ च्या आकडेवारीचा आधार घेता येणार नाही, असा निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद. केंद्र सरकारच्या विधि व न्याय विभागाच्या विनंतीवरूनच आसाममधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ईशान्येकडील चार राज्यांमधील मतदारसंघांची पुनर्रचना करायची असल्याने घटनादुरुस्ती करून २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेता आला असता. पण केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला २००१ ची जनगणनेची आकडेवारी अधिक सोयीची असावी. आसाममध्ये २००१ ते २०११ या दहा वर्षांतील लोकसंख्यावाढ ही बहुधा भाजपला राजकीयदृष्टय़ा योग्य वाटत नसावी. काँग्रेसमधून बाहेर पडून भाजपवासी झालेले आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा हे कट्टर हिंदूत्ववादी अशी स्वत:ची प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ‘अनधिकृत मदरशांवर बुलडोझर फिरविला पाहिजे’ किंवा ‘मदरसे हे दहशतवादाचे अड्डे आहेत’ अशी वादग्रस्त विधाने करीत मतांच्या ध्रुवीकरणावर ते कायमच भर देत असतात. ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा करण्याची मागणी करण्यातही सरमा आघाडीवर आहेत. आता मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेतून अल्पसंख्याक समाजात वेगळी भावना निर्माण होऊन आसामचा प्रश्न अधिक चिघळू नये एवढी खबरदारी घेतली गेली पाहिजे.
