दिल्लीवाला भाजपचे नेते विनोद तावडे दिल्लीत आल्यापासून त्यांच्यावर पक्षनेतृत्वाने एकामागून एक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या टाकल्या होत्या. हरियाणाचं प्रभारीपद सांभाळून त्यांनी शहा-नड्डा यांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. आता त्यांना हरियाणामधून बिहारमध्ये पाठवलं गेलं आहे. नितीशकुमार यांनी भाजपशी नाळ तोडून टाकल्यानंतर बिहारमधील अख्खं राजकीय मैदान भाजपसाठी मोकळं झालेलं आहे. त्यामुळं खुद्द शहांनी बिहारमध्ये लक्ष घातलेलं आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपसाठी बिहार हेच सर्वाधिक महत्त्वाचं राज्य ठरणार आहे! इथल्या सर्वच्या सर्व ४० लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपला उमेदवार उभे करता येऊ शकतात. त्यामुळं विनोद तावडेंकडे बिहारमध्ये आपलं राजकीय आणि व्यवस्थापकीय कौशल्य सिद्ध करण्यासाठी जेमतेम दोन वर्षांचा कालावधी हाती असेल. तावडे बिहारचे प्रभारी झाले आहेत. नितीशकुमार यांनी दिल्ली दौरा करून विरोधकांच्या एकजुटीचा प्रयत्न केल्यामुळं भाजपचं राजकारणही आगामी काळात बिहारभोवती केंद्रित होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. विनोद तावडेंनी राज्यातील भाजप नेत्यांच्या नादी न लागता केंद्रात बस्तान बसवलं. राष्ट्रीय सचिवपदानंतर बढती मिळून ते महासचिव झाले. त्यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या भाजपच्या प्रचार समितीचं सह-समन्वयकही केलं गेलं. भाजपच्या लोकसभा ‘मिशन १४४’च्या लक्ष्यपूर्तीसाठीही त्यांना समन्वयाचं काम करावं लागू शकतं. सध्या पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा विदेशी राजदूत- उच्चायुक्त यांच्याशी टप्प्याटप्प्यामध्ये संवाद साधत आहेत, या छोटेखानी पण, भाजपसाठी वैचारिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्येही नड्डय़ांच्या शेजारी बसून तावडे विदेशी पाहुण्यांशी संवाद साधताना दिसतात. राज्यात डावललं गेलं तरी, केंद्रात तावडे रुळले असं कदाचित म्हणताही येईल! ‘३७०’ गेलं कुठं? गुलाम नबी आझाद काँग्रेसमधून गेले, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसला नवे चेहरे पुढे आणता येतील, कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी मिळेल. त्या दृष्टीने काँग्रेस आगामी काळात प्रयत्नही करेल, पण या केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे मुद्दे काय असतील, हा प्रश्न मध्यंतरी काँग्रेस मुख्यालयात झालेल्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये चर्चिला गेला होता. काँग्रेस आणि आझाद यांच्यात ‘३७०’वरून एकमत झालेलं दिसतंय, ही बाब या गप्पांमधून स्पष्ट झाली. दोघांनीही विशेषाधिकाराचा मुद्दा सोडून दिलेला आहे. तीन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारनं अनुच्छेद ३७० रद्द केला तेव्हा, काँग्रेससह जम्मू-काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांनी रणकंदन माजवलं होतं. काँग्रेसने आता फक्त जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीचा आग्रह धरला आहे. पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स या काश्मीर खोऱ्यातील पक्षांसाठी विशेषाधिकार हा अजून राजकीय मुद्दा असला तरी, काँग्रेसने तो बाजूला केलेला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये काँग्रेसकडून हा मुद्दा उपस्थित केला जाण्याचीही शक्यता नाही, असा सूर अनौपचारिक गप्पांमधून निघाला होता. विधानसभा निवडणुकीत स्थलांतरितांनाही मतदानाचा हक्क दिला जाण्याची शक्यता आहे. हा मात्र काँग्रेससाठी आक्षेपाचा मुद्दा असेल. जम्मूमध्ये भाजपला मोठं यश मिळण्याची शक्यता आहे. पण, काश्मीर खोऱ्यात आझादांचं नाव, काश्मिरी पंडितांना मतदानाचा अधिकार या मुद्दय़ांच्या आधारे राजकीय लाभ मिळवता आला तर भाजपची हरकत कशाला असेल? काश्मिरी पंडितांना मतदान करण्यासाठी खोऱ्यात जावं लागणार नाही. पंडित भारतात कुठंही असले तरी, त्यांना मतदान करण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते. या पर्यायामुळं त्यांच्या जिवालाही धोका निर्माण होणार नाही. तसा विचार केंद्रीय स्तरावर केला जात असावा. ना राष्ट्रपती, ना उपराष्ट्रपती, ना नेताजींचं कुटुंब! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या समारंभाला वा कार्यक्रमासाठी येतात, तो त्यांचा ‘सोहळा’ होऊन जातो. ‘राजपथा’च्या नामांतराचा सोहळाही अपवाद नव्हता. राजपथाचं नामकरण ‘कर्तव्यपथ’ का केलं याचा सोपा युक्तिवाद भाजपने केला आहे. या रस्त्याचं नाव ‘किंग्जवे’ होतं, हे नाव गुलामीचं प्रतीक होतं. त्याचं भाषांतर म्हणून ‘राजपथ’ असं म्हटलं जाऊ लागलं. राजपथ म्हणजे सत्तेचा मार्ग. मोदींचं सरकार सत्तेसाठी नव्हे तर, लोकांच्या सेवेसाठी आहे, त्यामुळे ‘कर्तव्यपथ’ हेच नाव समपर्क ठरतं! ‘राजपथा’चा हा भाजपने काढलेला सोयीस्कर अर्थ असावा. स्वातंत्र्यानंतर सामान्य लोकांचं राज्य आलं, हा पथ स्वराज्याचं प्रतीक ठरला, असाही अर्थ काढता आला असता, पण भाजपला हा अर्थ भावलेला नसावा! स्वातंत्र्यानंतर ‘इंडिया गेट’ ते ‘विजय चौका’पर्यंतच्या विस्तीर्ण परिसरात अनेक आंदोलनं झाली आहेत. इथूनच लोक इंदिरा गांधींच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरून नारा देत होते. निर्भया प्रकरणात हजारो दिल्लीकरांचा आक्रोश काँग्रेसच्या सरकारला इथूनच ऐकावा लागला होता. ८० च्या दशकाच्या अखेरीला शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैतांचे ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनही इथंच झालं होतं. ‘राजपथ’ लोकांच्या अस्मितेचं प्रतीक ठरला होता!.. या सगळय़ा नामांतराच्या वादग्रस्त सोहळय़ात अनुत्तरित राहिलेला आणि जोरदार चर्चिला जात असलेला प्रश्न म्हणजे, या सोहळय़ाला प्रजासत्ताक भारताचे प्रमुख आणि उपप्रमुख म्हणजे राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती यांना निमंत्रण का दिलं गेलं नाही? हा कर्तव्यपथ ‘इंडिया गेट’कडून राष्ट्रपती भवनाकडंच जातो, याचाही विसर पडला का? स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच आदिवासी समाजातील महिला राष्ट्रपती बनली असताना, द्रौपदी मुर्मूना का डावललं गेलं? राष्ट्रपती मुर्मू गुरुवारी दिल्लीत होत्या, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे राजस्थानमध्ये होते. पण, ऐतिहासिक सोहळय़ाचं निमंत्रण दिलं गेलं असतं तर, दोन्ही मान्यवरांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रमात बदल केला असता. या सोहळय़ाला मोदींच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्रिगण उपस्थित होते. अगदी सिनेमातील नट-नटय़ाही होत्या, मग देशाच्या प्रमुखांना सोहळय़ाला का बोलावलं गेलं नाही? ‘इंडिया गेट’वर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पुतळय़ाचं अनावरण मोदींनी केलं. त्याच जागी आधी नेताजींचा होलोग्रामचा पुतळा बसवलेला होता, पण लेझरची किरणं वाऱ्यामुळं स्थिर राहू शकत नव्हती. त्यामुळं नेताजींचा पुतळा वेडावाकडा होत होता. त्यावर प्रतिकूल प्रतिक्रिया आल्यामुळं होलोग्रामचा प्रयोग तातडीने बंद केला गेला. या सोहळय़ात मोदी नेताजींवर भरभरून बोलले, पण या समारंभात नेताजींच्या कुटुंबातील एकही सदस्य उपस्थित नव्हता! नेताजींचा उल्लेख ‘अखंड भारताचे पहिले पंतप्रधान’ असा उल्लेख मोदींनी केला. मग, त्यांच्या कुटुंबीयांना सहभागीही करून घेण्यास केंद्र सरकार कसं विसरलं? वास्तविक नेताजींच्या कुटुंबातील सदस्यांना निमंत्रण दिलं गेलं होतं ते अगदी ऐन वेळी. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही समारंभाला येऊ शकलं नाही. लोकप्रिय नेत्यांची झाकली मूठ गेल्या रविवारी दिल्लीत रामलीला मैदानावर काँग्रेसच्या महागाईविरोधातील आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राहुल गांधी सकाळी मायदेशी परतले आणि दोन-तीन तासांत आंदोलनस्थळी पोहोचले. तोपर्यंत काँग्रेसच्या बहुतांश ज्येष्ठ नेत्यांची भाषणं होत राहिली. गुलाम नबी आझादांना भेट देऊन आलेले भूपिंदर हुडादेखील व्यासपीठावर पहिल्या रांगेत बसलेले होते. अशोक गेहलोत, भूपेश बघेल हे काँग्रेसचे मुख्यमंत्रीही होते. काँग्रेसची गर्दी होती ती राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ, दिल्ली या राज्यांतील कार्यकर्त्यांची. पश्चिम बंगाल वगैरे दूरवरूनही काही कार्यकर्ते आलेले होते. व्यासपीठावर झालेल्या भाषणांमध्ये हुडा आणि गेहलोत यांना कार्यकर्त्यांचा सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला. लोकांना समजेल अशा भाषेत भाषण केलं की, प्रतिसाद मिळतो. हुडा म्हणाले, ‘‘इथं अनेक नेत्यांनी महागाईचे आकडे दिले, पण आत्ता महागाई झाली म्हणजे काय, हे तुमच्या भाषेत समजावून सांगतो’’.. ‘‘दोघे डोसा खायला हॉटेलमध्ये गेले. दोघांनी एक डोसा खाल्ला. मग, दुसरा मागवला. बिल आलं तर दुसऱ्या डोशाची किंमत पहिल्यापेक्षा दुप्पट होती. दोघांनी हॉटेलवाल्याला विचारलं तर तो म्हणाला, तुम्ही दुसरा डोसा खाईपर्यंत गॅस सिलिंडर दुपटीने महागला. तुम्ही दोन डोसे एकाच वेळी खाल्ले, पण दोन्ही डोशांच्या किमती वेगवेगळय़ा.’’ हुडांनी हे उदाहरण देऊन महागाई म्हणजे नेमकं काय हे सोप्या शब्दांत कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितलं. आकडय़ांच्या खेळांपेक्षा या उदाहरणातून लोकांना नीट कळलं.. हरियाणा काँग्रेसची स्थिती फारशी चांगली नाही, पण हुडा हे काँग्रेसचे एकमेव लोकप्रिय नेते आहेत, तेही राहुलविरोधी बंडखोर गटातील. त्यामुळं हुडा नेमकं काय करतील यावर हरियाणातील राजकारणही अवलंबून आहे. या हुडांची भाजपलाही चिंता आहे. हरियाणात ‘आप’ मुसंडी मारतोय, पुढील विधानसभा निवडणुकीनंतर हुडा गट ‘आप’ला जाऊन मिळणार तर नाही, हा प्रश्न भाजपला सतावू लागलेला आहे. हरियाणात मनोहरलाल खट्टर हे बिगरजाट पंजाबी खत्री समाजातील मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्या कार्यकाळालाही दहा वर्ष होतील. त्यामुळं खट्टर यांच्या जागी नवा चेहरा शोधण्याची प्रक्रिया आत्तापासून भाजपमध्ये सुरू झालेली आहे. हरियाणात जाटांकडे नेतृत्व देण्याचा भाजपचा विचार नसला तरी, हा प्रभावी समूह नाराज होणार नाही याची दक्षता भाजपला घ्यावी लागत आहे. हाच मुद्दा हुडांसाठीही कळीचा ठरतोय. हुडांच्या नेतृत्वाखाली जाटांच्या हाती पुन्हा राज्याच्या चाव्या मिळाल्या तर कोणाला नको? काँग्रेसमध्ये लोकप्रिय नेते आता फारसे राहिलेले नाहीत, जे कोणी हाताच्या बोटांएवढे उरले आहेत, त्यांची झाकली मूठ सवा लाखांची!
