भावेश ब्राह्मणकर
जगातील सर्वात उंच (२१ हजार फूट) रणांगण असलेल्या सियाचीन हिमखंडाच्या परिसरातील शक्सगाम खोऱ्यात चीनने रस्ते बांधल्याची बाब आता उघड झाली असून यासंदर्भात भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील या प्रदेशात चीनने पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करणे आक्षेपार्ह असल्याचे भारताने म्हटले आहे. पण, चीनने एका रात्रीत हा रस्ता बांधला का? पाकिस्तान आणि चीनची आगळीक नेमकी कशासाठी? चीनचा यामागे काय डाव आहे? भारताला सामरिकदृष्ट्या खिंडीत गाठण्यासाठी हे आहे का? या सर्वाचा साकल्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

शक्सगाम खोऱ्याविषयी जाणून घेण्यासाठी आपल्याला आधी इतिहासात डोकावावे लागेल. ब्रिटिश काळातच भारत-चीन सीमावादाची बीजे रोवली गेली आहेत. रशिया आणि चीनपासून चार हात लांब राहण्याचे धोरण ब्रिटिशांनी अवलंबले. त्यासाठी भारतासह लगतच्या देशांचा त्यांनी वापर केला. त्यामुळेच भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी भारत आणि चीन सीमेचा प्रश्न निकाली निघाला नाही. १८व्या शतकात लाहोरमधील शीख राजेशाहीचे प्रमुख सरदार गुलाबसिंग हेच जम्मू राज्याचे प्रशासक होते. पहिल्या आंग्ल-शीख युद्धात त्यांनी ब्रिटिशांना मदत केली. १८४६ मध्ये ब्रिटिशांनी जम्मू-काश्मीर हे नवे संस्थान मान्य करून गुलाबसिंगांकडे जम्मू-काश्मीरचे महाराजपद दिले. याबदल्यात गुलाबसिंगांनी ब्रिटिशांना ७५ लाख रु. दिले. त्यावेळी लडाखसुद्धा गुलाबसिंग यांच्या अधिकारात होते. या राज्याचा विस्तार ते करतील हे ब्रिटिशांना माहीत होते. तिबेट जिंकून पुढे चीनवर गुलाबसिंग चालून जातील की काय, अशी शंका वाटू लागल्यामुळेच ब्रिटिशांनी गुलाबसिंगांशी अमृतसर करार केला. त्यानुसार, जम्मू-काश्मीरचा पुढे विस्तार न करण्याचे निश्चित झाले. मात्र जम्मू-काश्मीरच्या सीमेचा स्पष्ट उल्लेख या करारात नव्हता.

Satara, Satara Protest against Illegal Tree Cutting, Tree Cutting , Innovative Campaign, Rajpath satara, marathi news
राजपथावरील झाडे तोडणाऱ्याबद्दल साताऱ्यात संताप, हरित साताराचे अभिनव आंदोलन
nagpur, Swami Vivekananda s Statue, Ambazari Lake, Swami Vivekananda s Statue Near Ambazari Lake, Controversy Surrounds Swami Vivekananda s Statue in Nagpur, Flood Concerns, demand of removal of Swami Vivekananda,
पुतळ्याआडून कोणाचे हितरक्षण ? नागपुरात प्रशासनाच्या भूमिकेवर शंका
Accused in Miraroad extortion case in touch with Dawoods brother
मिरारोड : खंडणी प्रकरणातील आरोपी दाऊदच्या भावाच्या संपर्कात
The risk of flooding will increase as the Shaktipeeth highway passes through flood plains
शक्तीपीठ महामार्ग पूरपट्ट्यातून असल्याने पूरधोका वाढणार
Discovery of two new endemic species of lizard from Kalsubai and Ratangad forts
कळसुबाई शिखर आणि रतनगड किल्ल्यावर असे काय घडले, की…
naxals kill man on suspicion of being police informer
छत्तीसगड, तेलंगणमध्ये नक्षलवाद्यांच्या कारवाया; पोलिसांचा खबरी असल्याच्या संशयावरून नागरिकाची हत्या
90 feet residents, thakurli, power cuts problem
ठाकुर्ली ९० फुटी रस्त्यावरील विजेचा लपंडाव कायम, सततच्या वीज खंडित होण्याच्या प्रकाराने रहिवासी हैराण
Prevent acquisition of land in Koyna Valley which is highly sensitive in terms of nature and environment
कोयनेच्या खोऱ्यातील जमीनचंगळवाद रोखा! ‘लोकसत्ता’तील वृत्तानंतर सार्वत्रिक संताप

ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे रेखांकन

ब्रिटिश सर्व्हे ऑफ इंडियाचे अधिकारी डब्ल्यू. एच. जॉन्सन हे १८६५ मध्ये काराकोरम पर्वत, अक्साईचीन मार्गे खेतानला पोहोचले. हा प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये समाविष्ट करण्याची सूचना जॉन्सन यांनी खेतानच्या महाराजांना केली. त्यांनी ती स्वीकारली. अक्साईचीन हा प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये दाखवणारी जॉन्सन रेषा अस्तित्वात आली. १८६८ मध्ये ब्रिटिशांनी अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध केलेल्या नकाशात लडाख-तिबेट सीमेची मांडणी दाखविण्यात आली. मात्र, या रेषेबाबत ब्रिटिश सरकारमध्येच मतभेद होते. त्यानंतर १८७८ मध्ये लडाखच्या उत्तरेला चीनलगत एका प्रदेशात क्रांती झाली. अली आणि याकूब बेग या सरदारांनी काश्गरिया या स्वतंत्र राज्याची घोषणा केली. मात्र, काही महिन्यांतच चीनने काश्गरचा ताबा मिळविला आणि सिकिआंग (झिंगिआंग) असे नामकरण करून नवे राज्य जाहीर केले. सिकिआंगची दक्षिण सीमा कुनलून पर्वतरांगांना लागून होती. परिणामी, लडाख आणि सिकिआंग यांची सीमा ही जॉन्सन सीमारेषेनुसार होती.

१८९२ मध्ये चीनने काराकोरम खिंडीत दिशादर्शक स्तंभ उभारून आपल्या सीमेबाबत अधिकृत संकेत दिले. ब्रिटिशांनीही ते हेरले. त्याचवेळी चीनने ली युआन पिंग यास सीमारेषा नियुक्तीबाबत निर्देश दिले. त्याने लडाख, काराकोरम पर्वतरांग, चँगचेनमो नदी असा संपूर्ण परिसर पायी पालथा घातला. अक्साईचीन हा चीनचाच भाग, हा त्यांचा दावा चीनने अर्थातच मान्य केला. पण ब्रिटिश सरकारने जॉर्ज मॅकार्टनी या काश्गरमधील अधिकाऱ्याला लडाख-तिबेट सीमा निश्चित करण्याचे काम दिले. त्यांनी अक्साईचीनचा निम्मा भाग लडाख तर निम्मा चीनमध्ये दाखविला. ब्रिटनचे राजदूत मॅक्डोनाल्ड यांनी मार्च १८९९ मध्ये लडाख-तिबेट सीमारेषा अधिकृतरीत्या चीनला सादर केली. त्यास मॅकार्टनी-मॅक्डोनाल्ड रेषा असे म्हटले जाते. मात्र, चीनने ती मान्य केली नाही.

ब्रिटिशांच्या लष्करी गुप्तहेर खात्याचे संचालक जॉन अरडघ यांनी असा प्रस्ताव मांडला की, लडाखची सीमा ही जितकी पुढे सरकवता येईल तेवढे ब्रिटिशांना चांगले होईल. अक्साईचीन, तिबेट हे ब्रिटिश अमलाखाली यावे, अशी मांडणी करणारा शोधनिबंधही त्यांनी १८९७ मध्ये ब्रिटनच्या सरकारला सादर केला. जॉन्सन रेषेचाच एक भाग असलेल्या या अहवालानुसार जॉन्सन-अरडघ रेषा अस्तित्वात आली. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर ही रेषा भारताने मान्य केली. आणि तीच खरी असल्याची भारताची भूमिका आहे. विशेष म्हणजे, चीन सरकारने १९१७ ते १९३३ या दरम्यान एक नकाशा प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार (तत्कालीन) भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा जॉन्सन-अरडघ रेषेनुसारच दाखविण्यात आली. चीनकडून पहिल्यांदाच अशा प्रकारे नकाशा प्रसृत झाला होता. मात्र साम्यवादी क्रांतीनंतर चीनने तिबेटला विळखा घातला आणि तो प्रदेश आपल्यात समाविष्ट केला. त्यानंतर भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादाला आणखी चालना मिळाली. १९६२चे भारत-चीन युद्ध हे त्यातूनच घडले. आज चीनला भारताचा जॉन्सन-अरडघ रेषेचा दावा मान्य नाही. कारण ‘त्याबाबत अधिकृत बैठक, वाटाघाटी वा करार झालेला नाही,’ असे कारण चीनकडून दिले जाते.

रेशीम मार्गामागचे डावपेच

अक्साईचीन हे तब्बल १७ हजार फूट उंचीवर आहे. काराकोरम आणि कुनलून पर्वतरांगांचा हा प्रदेश आहे. तिबेट ते चीनमधील सिकिआंग यांना जोडणारा मार्ग अक्साईचीनमधूनच जातो. रेशीम मार्ग (सिल्क रूट) म्हणून ख्यात असलेल्या या मार्गावरून प्राचीन काळात चीनमधील रेशीम, हिरे, मोती, मीठ, लोकर आदींचा व्यापार युरोप व आखाती देशांपर्यंत चालत असे. याच मार्गावर चीनने आता पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसह इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण केला आहे.

प्राचीन रेशीम मार्गाचा संदर्भ देत अक्साईचीन हा आमचाच प्रदेश असल्याचे चीन वारंवार सांगतो. व्यापार, दळणवळण व सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला हा काराकोरमचा टापू भारतासारख्या देशावर अधिक लक्ष ठेवण्यासाठी कळीचा आहे अशी चीनची धारणा आहे. त्यामुळेच लडाख प्रदेशातील गलवान असो की शक्सगाम खोरे, कुरापती काढून चीन आपले वर्चस्व दाखविण्याचा प्रयत्न करतो.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९८० मध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. कृष्णराव यांनी ‘ऑपरेशन फाल्कन’ ही महत्त्वाकांक्षी आणि सामरिक योजना मांडली. पुढील १५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने भारत-चीन सीमेवर सैन्य वाढविणे, सीमेपर्यंतच्या दळणवळण साधनांचा विकास करणे हे नमूद होते. खासकरून लडाख आणि पूर्व हिमालयीन प्रदेशात (मॅकमोहन रेषा) हे सारे व्हावे, असा मनोदय होता. या प्रस्तावास मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. साहजिकच चीनने त्यास आक्षेप घेतला. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी पुढल्या तीन दशकांत धीमी राहिली. याउलट याच काळात चीनने अतिशय झपाट्याने सीमेलगत रस्ते, विमानतळ, हेलिपॅड्स, मोठी दारूगोळा गोदामे, युद्धसाहित्यासाठी अत्याधुनिक तळ या आणि अशा कैक संरक्षण सुविधा निर्माण केल्या. भारत-चीन युद्धानंतर १९६३ मध्ये चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्याचा करार पाकिस्तानशी केला. त्याद्वारे केवळ रस्तेच नाही तर लष्करीदृष्ट्या अनेक कामे तेथे चीनने केली. चीनच्या सीमा नाक्यावर ९-१० मजली इमारतीएवढे रडार बसविण्यात आले आहे. याद्वारे भारतीय प्रदेशातील खडानखडा माहिती त्यांना अचूकरीत्या मिळते.

शक्सगामचे महत्त्व

काराकोरम पर्वतरांगांना लागून असलेले सियाचीन सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. प्रतिकूल हवामानातही भारतीय जवान खडा पहारा देऊन भारतीय भूभागाचे संरक्षण करीत आहेत. सियाचीनच्या उत्तरेला शक्सगाम खोरे आहे. तो भाग पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये येतो, पण आता तर ‘बेल्ट अॅण्ड रोड’च्या नावाखाली हा पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेश पाकिस्तानने चीनला जणू आंदण दिला आहे. आर्थिक हलाखीतही पाकिस्तानला या भागात अनेक पायाभूत सोयी-सुविधा चीनकडून आयत्या मिळत आहेत. या सुविधांचा भविष्यात भारताविरुद्ध वापर होऊ शकतो. शक्सगाम परिसरात गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून चीन अधिक सक्रिय होऊन विकासकामे करत असल्याचे भारतीय लष्करी गुप्तहेर खात्याचे म्हणणे आहे. २०२२ मध्ये एका अहवालाने हा प्रकार उजेडात आणला होता.

अशा स्थितीत चीनला खंबीरपणे शह देण्यासाठी भारताने लष्करी गुप्तहेर खात्याला अधिकाधिक सक्षम बनविणे, उपग्रह, रडार, ड्रोन आदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच चीन सीमेलगतच्या हद्दीत काय ‘उद्याोग’ करतो आहे हे कळून चुकेल. पारंपरिक युद्धांपेक्षा सायबर आणि हायब्रीड स्वरूपाच्या युद्धाची तयारी चीनने अधिक केली आहे. जूनमध्ये सत्तेवर येणारे नवे सरकार हा विषय कसा हाताळते यावरच भारत-चीन सीमावादाचा पुढील अंक अवलंबून आहे.