योगेंद्र यादव
सीएनएक्स आणि सीव्होटर या दोघांच्या देशव्यापी सर्वेक्षणातून पुढे आलेले निष्कर्ष ‘इंडिया’ आघाडीने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.
इंडिया आघाडीची मुंबईत बैठक सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दोन बातम्या आहेत. एक म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ या नव्या युतीपेक्षा भारतीय जनता पक्षच आघाडीवर असणार आहे. दुसरी बातमी ‘इंडिया’ आघाडीला महत्त्वाच्या भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये लोकांमधून समर्थन मिळत आहे. किमान काही गंभीर मुद्दय़ांवर सत्ताविरोधी वातावरण निर्माण होत आहे.
गेल्या महिन्यात झालेल्या दोन देशव्यापी सर्वेक्षणातून आलेल्या या बातम्या. एक सर्वेक्षण सीएनएक्सने इंडिया टीव्हीसाठी केले तर दुसरे सीव्होटर फॉर इंडिया टुडेने. लोकसभेची निवडणूक आज झाली तर काय होऊ शकते, अशा पद्धतीने त्यांनी अंदाज वर्तवले आहेत. त्यात भाजपचे स्पष्ट पण कमी झालेले बहुमत दिसते. २९२ लोकसभा मतदारसंघांमधील ४४,५०० हून अधिक मतदारांच्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर, सीएनएक्सने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) ३१८ जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यात एकटय़ा भाजपला २९०, आणि इंडियाला १७५, काँग्रेसला ६६ जागा मिळतील, असे म्हटले आहे. तर सीव्होटरने जुलैपासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत सर्व ५४३ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये जवळपास २६ हजार लोकांची मते विचारात घेतली. त्यातून दिसते की एनडीएला ३०६ जागा (भाजप २८७) आणि ‘इंडिया’ला १९३ (काँग्रेस ७४) जागा मिळतील.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : ‘घराणेशाही क्विट इंडिया’, कशासाठी?
प्रत्यक्ष मतदानाच्या नऊ महिने आधी वर्तवलेला अंदाज केवळ सूचक असू शकतो. त्यात मोठय़ा संख्येने लोकांची मते विचारात घेतली असली तरी, कार्यपद्धती आदर्श नाही. सीव्होटरचे सर्वेक्षण फोनवर केले गेले. भेटून समोरासमोर चर्चा करण्याला फोनवरची चर्चा हा काही फार चांगला पर्याय असू शकत नाही. तर सीएनएक्सला त्यांची सर्वेक्षणाची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्याची गरजच वाटत नाही. तरीही, या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष ‘इंडिया’च्या नेत्यांना चार व्यापक धडे देतात.
भाजपसाठी चिंता
पहिली गोष्ट, भाजप दिसतो त्यापेक्षा जास्त असुरक्षित आहे. सीव्होटरच्या मते, एनडीएला या क्षणी राष्ट्रीय पातळीवर ४३ टक्के मते मिळतील तर ‘इंडिया’ आघाडीच्या पक्षांचा एकत्रित मतांचा वाटा केवळ ४१ टक्के असेल.
सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की भाजपचे वर्चस्व असलेल्या राज्यांमध्ये ‘इंडिया’आघाडीला काही मोठे आणि अनेक छोटे फायदे मिळू शकतात. महाराष्ट्र आणि बिहारमधून ‘इंडिया’ला मोठा फायदा होऊ शकतो. तिथे विरोधकांची आघाडी आधीच आहे. दोन्ही सर्वेक्षणांमध्ये महाराष्ट्रातील विभाजनामुळे एनडीएचे १७ ते २१ जागांचे नुकसान दिसते आहे. बिहारमध्येही एनडीएचे किमान १५ जागांचे नुकसान होऊ शकते. त्याशिवाय पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीला काही जागा मिळतील, त्याचा भाजपच्या जागांवर परिणाम होईल, असे हे सर्वेक्षण सांगते.
हे नुकसान भरून काढण्यासाठी, भाजपला जिथे पक्षाला स्थान नाही, अशा काही राज्यांमध्ये जागा वाढवाव्या लागतील. पण सर्वेक्षणात केरळ, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि तमिळनाडू (मित्रपक्षांचा थोडासा फायदा वगळता) या राज्यांमध्ये भाजपच्या हाताला काही लागणार नाही आणि ओडिशा आणि तेलंगणामध्ये तर काहीच मिळणार नाही. त्यामुळे भाजपच्या रणनीतीकारांनी काळजी करावी अशी परिस्थिती आहे.
अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष द्या
दुसरे, म्हणजे विरोधी पक्षांना परिस्थितीचा कधी आणि कसा उपयोग करून घ्यायचा हे समजत असेल तर सत्ताविरोधी वातावरण वाढत आहे. सीव्होटरच्या सर्वेक्षणामध्ये पाचपैकी तिघांनी सरकारच्या (५९ टक्के) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या (६३ टक्के) कामगिरीला मान्यता दिली. निम्म्याहून अधिक मतदारांनी (५२ टक्के) पंतप्रधानपदासाठी मोदींना पसंती दिली. त्यांचे जवळचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो यात्रे’नंतरही १६ टक्के एवढीच पसंती मिळाली. त्यामुळे या टप्प्यावर मोदी विरुद्ध राहुल अशा लढतीला प्राधान्य देणे विरोधकांसाठी मूर्खपणाचे ठरेल.
त्याचबरोबर, लोकशाही, जातीय सलोखा, अल्पसंख्याकांची सुरक्षा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मुद्दे वातावरण बदलवणारे असण्याची शक्यता नसली तरी विशेषत: अल्पसंख्याकांमध्ये या मुद्दय़ांना या आधी नव्हते तेवढे महत्त्व आले आहे. हे विचित्र असले तरी, परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर मोदी सरकारला अनुकूल मते (७० टक्के) दिली गेली आणि चीनच्या सीमेवरील घुसखोरी आपण समाधानकारकपणे हाताळली हे मोठय़ा लोकसंख्येला (७९ टक्के) पटवून देण्यात सरकार यशस्वी ठरले.
हेही वाचा >>> स्वपक्षातील घराणेशाहीचे काय?
त्यामुळे या मुद्दय़ांपेक्षा अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करणे हा विरोधकांसाठी महत्त्वाचे ठरेल. जानेवारीत ५४ टक्के लोकांना सरकार अर्थव्यवस्था चांगल्या प्रकारे हाताळत आहे असे वाटत होते, तर आता केवळ ४७ टक्के लोकांना तसे वाटते. अर्थव्यवस्था हाताळण्याच्या मुद्दय़ावर मोदी हे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा फक्त दोन टक्क्यांनी पुढे आहेत. आठ महिन्यांपूर्वी त्यांनी याबाबत पाच टक्क्यांची आघाडी घेतली होती. बहुतांश मतदार महागाई आणि बेरोजगारीमुळे चिंतेत असल्याचे दिसून आले, हे साहजिकच होते. लोकांनी स्वतचे उत्पन्न आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती या दोन्हीबाबत एकाच वेळी निराशावादी असणे हा वेगळाच प्रकार यावेळी भारतीय मतदारांच्या बाबत पहायला मिळाला.
या सरकारच्या मोठय़ा उद्योगपतींशी असलेल्या संबंधांबाबत लोकांच्या मनात संशय आहे. बहुतेक उत्तरदात्यांचा (५५ टक्के) असा विश्वास होता की मोदी सरकारच्या धोरणांचा सर्वात जास्त फायदा मोठय़ा उद्योगांना झाला आहे. एकचतुर्थाश लोकांना वाटते की हे फायदे लहान व्यवसाय, पगारदार वर्ग किंवा शेतकरी यांना गेले आहेत. इंडिया टुडेने एक गंभीर निष्कर्ष नोंदवला आहे की अदानी समूहाला भाजप सरकारकडून अनुकूल वागणूक मिळत आहे या राहुल गांधींच्या आरोपाशी जवळपास निम्मे प्रतिसादकर्ते सहमत आहेत, तर फक्त एकतृतीयांश असहमत आहेत. िहडनबर्ग अहवालाच्या अदानी समूहावरील आरोपांवरही बहुसंख्य लोकांचा विश्वास होता.
तिसरे, उत्तर प्रदेश विरोधकांसाठी दुखरी नस राहिला आहे. २०१४ पासून भाजप इथली एकही मोठी निवडणूक हरलेला नाही. २०१९ मधील ६२ (मित्रपक्षांसह ६४) जागांची भाजप केवळ पुनरावृत्ती करत नाही तर प्रत्यक्षात सुधारणा करतो असे दोन्ही सर्वेक्षणे सूचित करतात. समाजवादी पक्ष (एसपी), काँग्रेस आणि राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) यांची युती, या सगळय़ाचा लोकसभेसाठी काहीही उपयोग होणार नाही, भाजपशी इथे कुणीच बरोबरी करू शकत नाही, असेही सर्वेक्षणे सूचित करतात. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची लोकप्रियता अतिरंजित करून दाखवली जात आहे, हे सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे, हे खरे आहे. परंतु इंडिया आघाडीतील नेत्यांना जोपर्यंत तळच्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि दलितांमधील समूहांचा समावेश करणारी व्यापक राजकीय आणि सामाजिक आघाडी तयार करण्याचा मार्ग सापडत नाही, तोपर्यंत इंडिया आघाडीसाठी ही एक अवघड चढण आहे.
खुली शर्यत
शेवटी, काँग्रेस पक्षाच्या कामगिरीवर इंडिया आघाडीचे भवितव्य आधारलेले आहे. दोन्ही सर्वेक्षणे काँग्रेसला ६५-७५ एवढय़ाच जागा देतात. तरीही, इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्षांमध्ये, काँग्रेसच्याच जागांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसला अत्यंत प्रतिकूल स्थिती असल्याचे या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. तेथे सर्व किंवा बहुतांश जागांवर काँग्रेस आणि भाजप अशी सरळ लढत आहे. तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, जनता दल (सं) आणि राजद या पक्षांनी आपापली कामगिरी उत्तम केली तरी काँग्रेसची कामगिरी लक्षणीयरीत्या सुधारत नाही, तोपर्यंत इंडिया आघाडी यावेळीही भाजपला सत्तेवर येण्यापासून रोखू शकत नाही. या दोन्ही सर्वेक्षणांमध्ये काँग्रेसच्या मतांमध्ये किंचित वाढ (मध्य प्रदेशात ५-६, राजस्थानमध्ये ०-४, कर्नाटकात ५-७) आणि मतांच्या टक्केवारीत स्पष्ट सुधारणा दिसते आहे, हे खरे आहे. उदाहरणार्थ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात, लोकसभा निवडणुकीत भाजपची काँग्रेसवरील आघाडी २०१९ मध्ये २५ टक्के होती. ती घटून राजस्थानमध्ये आठ टक्क्यांपर्यंत आणि मध्य प्रदेशात सुमारे १० टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. वास्तवात इंडिया आघाडीला सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळण्यासाठी काँग्रेसला १०० पेक्षा जास्त जागा (खरे तर १२५ च्या आसपास) जिंकणे आवश्यक आहे.
मुंबईत जमलेल्या इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी त्यांचे अंतर्गत प्रश्न लवकर सोडवले आणि या बाह्य आव्हानांकडे आणि संधींकडे लक्ष वळवले, तर २०२४ ची निवडणूक ही खुली शर्यत आहे.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
