अफगाणिस्तान, कोलंबिया, सीरिया, लिबिया, दक्षिण सुदान, सोमालिया या व तत्सम देशांमधील एक साम्य म्हणजे येथे राजरोस कधीही गोळीबार होत असतो. बंदूक चालवणारे अनेकदा सैनिक किंवा पोलीस नसून सर्वसामान्य नागरिकच असतात. अशा गणंग देशांच्या पंक्तीत अमेरिकेचा समावेश करण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. परंतु गेले काही महिने किंवा खरे तर काही वर्षे त्या देशात बंदूक नियंत्रणाबाबत जो काही घोळ विशेषत: राजकीय नेते घालत आहेत, त्यामुळे कायद्याविना सैरभैर झालेल्या देशांतील नागरिकांपेक्षा कमी भय स्थिरसमृद्ध अमेरिकी नागरिकांच्या मनात नसेल. बालवाडी, शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, मद्यालय, नृत्यगृह, पर्यटन केंद्र, बाजारपेठ, प्रार्थनास्थळ, उच्चभ्रू वसाहत, शेतघर अशा अनेकविध ठिकाणी या देशात बेफाम माथेफिरूंच्या बेछूट गोळीबारात निष्पाप नागरिक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. यांतील जवळपास कोणत्याही घटनेचा संबंध दहशतवादी हल्ल्यांशी नाही. म्हणजे अमेरिकी नागरिकांना दहशतवाद्यांकडून जितके भय नाही, तितके ते एतद्देशीयांकडून संभवते! ही चर्चा वारंवार होण्याचे कारण म्हणजे, अमेरिकेतील गोळीबाराच्या घटना ओसरण्याची कोणतेही चिन्हे दिसत नाहीत.
ताजे उदाहरण कॅलिफोर्निया राज्याचे. येथे आठ दिवसांत गोळीबाराच्या तीन घटनांमध्ये १४ नागरिक मृत्युमुखी पडले. अगदी अलीकडच्या घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडलेले चिनी शेतमजूर आहेत आणि त्यांच्यावर गोळय़ा चालवणारी व्यक्तीही चिनी आहे. तेव्हा गोळीबाराचे हे खूळ स्थलांतरितांमध्येही रुजू लागल्याचे स्पष्ट आहे. ‘या घटना केवळ अमेरिकेतच घडतात. ही संस्कृती आपण सहन कशी करतो? पुन:पुन्हा तेच ते बोलावे लागते हे अतिशय क्लेशकारक आहे,’ असे उद्गार कॅलिफोर्निया गेव्हिन न्यूसम यांनी काढले, त्यांत उद्वेगजनक हतबलताच दिसून आली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी अग्निशस्त्रांच्या वापरावर निर्बंध आणि वापरकर्त्यांच्या किमान वयोमर्यादेत वाढ या दोन्ही सुधारणा अमलात आणण्यासाठी त्वरित कायदे करण्याचे आवाहन अमेरिकी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांना केले आहे. अमेरिकी सेनेटमध्ये बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला साधे बहुमत आहे, तर प्रतिनिधिगृहात रिपब्लिकनांना काठावर बहुमत आहे. राजकीयदृष्टय़ा अमेरिका जवळपास पूर्णपणे दुभंगलेली असल्याचेच हे लक्षण. अशा परिस्थितीत नैतिक शहाणपणापेक्षा राजकीय विचारसरणी प्रबळ ठरते. त्यामुळे ज्या मुद्दय़ावर मतांचे ध्रुवीकरण होते, अशा मुद्दय़ांशी संबंधित विधेयके काँग्रेसमध्ये संमत होणे हे आणखी अवघड बनते. बंदूक नियंत्रण हा असाच एक जटिल मुद्दा. अमेरिकेतील विशेषत: दक्षिणेकडील प्रतिगामी विचारसरणीच्या आणि प्राधान्याने रिपब्लिकन समर्थक असलेल्या कित्येकांना स्वसंरक्षणार्थ बंदूक किंवा पिस्तूल आदी अग्निशस्त्रे बाळगणे हा हक्क वाटतो आणि त्या वापरावर कोणत्याही स्वरूपाचा निर्बंध हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच वाटतो. या मंडळींच्या आडमुठेपणामुळेच अमेरिकेत बंदूक हिंसाचारामध्ये आणि त्यातून होणाऱ्या मनुष्यहानीत सातत्याने वाढ होत आहे.
‘गन व्हायोलन्स आर्काइव्ह’ या स्वयंसेवी संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण अमेरिकेभर गेल्या २४ दिवसांमध्येच सामूहिक गोळीबाराच्या ३७ घटना घडलेल्या आहेत. २०२० ते २०२२ अशी तीन वर्षे सामूहिक गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांची वार्षिक संख्या ६००च्या वर आहे. म्हणजे दिवसाला दोन किंवा अधिक बळी. २०२३ मध्ये जानेवारी महिनाही संपलेला नाही, तरी ही संख्या ३९वर पोहोचली! २०१८ मधील एका आकडेवारीनुसार अमेरिकेत जवळपास ३९ कोटी बंदुका वापरात होत्या. प्रति १०० नागरिकांमागे १२०.५ अग्निशस्त्रे हे या देशातले गुणोत्तर जगात सर्वाधिक ठरते. २०११ मध्ये हे गुणोत्तर ८८/१०० इतके होते. बंदूक नियंत्रणाविरोधात अमेरिकेत ‘नॅशनल रायफल असोसिएशन’सारख्या प्रभावशाली संघटना सक्रिय असतात. या संघटनेचे बहुतेक सदस्य रिपब्लिकन पाठीराखे आहेत. सामूहिक गोळीबाराच्या घटना घडल्यावर बंदुकांविरोधात जनमत तयार होऊ लागले, की ही मंडळी बंदुका कशा आवश्यक आहेत आणि त्यांनी जितके जीव घेतले त्यापेक्षा किती पट जीव वाचवले, याची आकडेवारी मांडून दाखवतात. शिवाय बेकायदा स्थलांतरित, दहशतवादी, लुटारूंपासून घरे आणि इस्टेटी वाचवण्यासाठी बंदुका कशा आवश्यक आहेत, याचाही प्रचार केला जातो. कॅलिफोर्नियासारख्या डेमोक्रॅटिक राज्यात बंदुका बाळगण्यावर नियंत्रणे अधिक आणि सशर्त परवानग्या थोडक्या आहेत. तरीदेखील तेथे अशा प्रकारचे संहार होतात, तेथे रिपब्लिकनबहुल राज्यांची काय कथा? बंदूक नियंत्रणाबाबत कालबाह्य आणि मुजोरीची भूमिका घेतल्यामुळेच अमेरिकेत सर्वसामान्यांचे जीवन असुरक्षित बनलेले आहे. यासाठी एका मोठय़ा वर्गाला बंदूक नियंत्रण हवे असले, तरी जवळपास तितक्याच वर्गाला बंदुका बाळगायच्याच आहेत. या अगतिकतेवर अमेरिकेला अजून तरी उत्तर सापडलेले नाही आणि नजीकच्या काळात सापडण्याची शक्यता नाही.
sachin.rohekar@expressindia.com
