तर्कतीर्थ विचार : स्वातंत्र्य आणि सामाजिक दायित्व

त्यात तर्कतीर्थांनी स्पष्ट केले होते ते की, आज जगात लोकशाहीपुढे दडपशाहीचे संकट उभे आहे. अशा वेळी वैचारिक आदान-प्रदानही त्यास एक पर्याय म्हणून उभा राहू शकतो. जेव्हा लोकशाही संकटात येते, तेव्हा अंतर्गत दबाव देखरेख आणि हस्तक्षेप तिचे रक्षण करू शकतो. लोकशाही ही मूलत: लोकजागृती आणि लोकसंघटनेचे लोकशिक्षण आहे. सन १९३०च्या दरम्यान जर्मनीत राष्ट्रीय समाजवादी, जर्मन राष्ट्रवादी आणि साम्यवादी एकत्र आले आणि त्यांनी दडपशाहीला पर्याय उभा केला. रुसोचा दृष्टिकोन यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवा. व्यक्तीपेक्षा पक्षाच्या सार्वभौमतेत वा नियंत्रणात नाही म्हटले तरी एकाधिकारशाहीपेक्षा कमी धोके राहतात. निरंतर स्वयंशिक्षणातून येणारी जागृती महत्त्वाची. स्वातंत्र्य ही शक्ती आहे. लोकशाहीत ती लोकप्रतिनिधींमध्ये असते. सत्ता ही शक्तीच असते. ती कोणत्या रूपात कोणास देतो, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे. आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांचे संरक्षण हा कळीचा मुद्दा आहे. संस्थात्मक रचना सुरक्षित राहणे लोकशाहीसाठी आवश्यक असते. आणीबाणीच्या वातावरणात झुंडशाहीचा प्रत्यय येतो. निवडणुकीत समाजवाद आणि समृद्धीच्या घोषणा वेगळ्या नि प्रत्यक्ष कारभार पद्धती महत्त्वाची. पक्षीय स्पर्धेच्या राजकारणात विवेक सुटतो. तत्त्वापेक्षा व्यवहारास महत्त्व येते. मूलभूत पुनर्रचनेकडे लक्ष हवे. मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी दाखविलेल्या नवमानवतावादी विचारांना घेऊनच समाज पुढे गेला, तर त्यात समाजहित आहे. त्यातच स्थैर्य आणि समृद्धी शक्य आहे.

असा गोषवारा असलेल्या या भाषणात तर्कतीर्थांनी म्हटले आहे की, कोणतेही सामूहिक आंदोलन सर्वसाधारणपणे नैसर्गिक व भौतिक गरजांतून उद्भवत असते. अशा आंदोलनात उच्च मूल्ये आणि अधिकारांचे भान व जाणीव अभावाने असते. अशी जागृती यायची तर शिक्षणातून कार्यकारणमीमांसा आणि विवेकवाद रुजणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य असते. बंड वा क्रांतीसारखी कृती भुकेतून जितक्या तीव्रतेने जन्म घेते, तितकी तीव्रता अन्य कोणत्याही कारणात असू शकत नाही. फ्रेंच राज्यक्रांती स्वातंत्र्य, समता, बंधुता मूल्यांसाठी झाली खरी; पण त्यानंतर युरोपात आलेल्या अनेक सत्ता अनेक दशकांपर्यंत एकतंत्री कारभार करीत राहिल्या. त्या काळात जनता आपल्या प्राथमिक गरजांपासूनही वंचित होती. भारतीय लोकशाहीकडे या पार्श्वभूमीवर पाहात असताना लक्षात येते की, हे चित्र त्या चित्रापेक्षा काही वेगळे नाही. लोकतांत्रिक मानस असलेला समाज निर्माण करायचा असेल, तर लेखन, वाचन, भाषण, प्रचार, प्रसारस्वातंत्र्य हे बंधमुक्तच असायला हवे.