इथे आरोग्यसेवेपुढे हरतो आरोग्यधंदा

केरळचा मानव विकास निर्देशांकामध्ये (०.७९०) भारतात पहिला क्रमांक लागतो. यावरून राज्यातील शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमानाचा स्तर कळतो. केरळमध्ये ९४ टक्के साक्षरता असून प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक व सार्वजनिक आहे. इतर राज्यांपेक्षा केरळच्या लोकांचे आयुर्मान (७५ वर्षे) जास्त आहे. लोक त्यांच्या हक्कांसाठी जागरूक असून त्यांचा प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग असतो. महाराष्ट्राचे प्रति माणशी उत्पन्न (२,४२,००० रुपये) केरळपेक्षा (२,३०,००० रुपये) जास्त आहे. महाराष्ट्रातील लोकांचे सरासरी आयुर्मान (७२ वर्षे) केरळच्या जवळपास आहे. शहरीकरणातदेखील महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये खूप कमी तफावत आहे. पण महिला साक्षरता; महिला-पुरुष गुणोत्तर आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मानव विकास निर्देशांकात महाराष्ट्र (०.६९६) केरळच्या खूपच मागे आहे.

खासगी आरोग्यसेवेचा वाढता पसारा

स्वातंत्र्योत्तर भारतात सुरुवातीला आरोग्यसेवा ही मुख्यत: सरकारी यंत्रणांपुरती मर्यादित होती. खासगी आरोग्यसेवा फारशी विकसित नव्हती. १९९१मध्ये भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्याचा थेट परिणाम आरोग्य क्षेत्रावरही झाला. खासगी आरोग्य क्षेत्राचा प्रचंड विस्तार झाला. आधुनिक सुविधा, तांत्रिक प्रगती आणि विमा योजनांमुळे आता लोकांचा कल खासगी आरोग्य व्यवस्थेकडे आहे. निती आयोगच्या अहवालानुसार, भारतात आरोग्यसेवा क्षेत्र आठ लाख ६० हजार कोटी इतके मोठे आहे. मोठी बाजारपेठ, नफा, सरकारचे प्रोत्साहन यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांना भारतातील आरोग्यसेवा क्षेत्राचे आकर्षण आहे. हळूहळू मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी साखळी पद्धतीने रुग्णालये उभी केली. लोकांना या महाकाय रुग्णालयांचे कौतुक वाटले पण हळूहळू सर्वांना ‘ज्याची जितकी ऐपत त्याला तेवढी आरोग्यसेवा,’ असा अनुभव येऊ लागला. खासगीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणांचा सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम झाला. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सार्वजनिक आरोग्यसेवेसाठीची तरतूद सातत्याने कमी केली अथवा तेवढीच ठेवली. काही नवीन योजना घोषित केल्या गेल्या, तरी निधीची अपुरी तरतूद केली. जीडीपीच्या तुलनेत सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर २.५ टक्के निधी खर्च करण्याची घोषणा झाली, मात्र तीन वर्षांत खर्च कमीच होत गेला. आरोग्यावरील एकूण खर्च २०२१ साली जीडीपीच्या १.८ टक्के होता. २०२३ साली तो १.६ टक्के व २०२४ मध्ये १.५ टक्क्यांवर घसरला.

केरळच्या आरोग्यसेवेचे वेगळेपण

केरळमध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त ओपीडी रुग्ण; ७० टक्के आयपीडी रुग्ण आणि ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया/ प्रसूती तर ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त रुग्ण हे वेगवेगळ्या तपासण्यांसाठी खासगी दवाखाने/रुग्णालयांत जातात. यामुळे लोकांना स्वत:च्या खिशातून उपचारासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. केरळमध्ये आयुर्मान जास्त असले तरी इतर राज्यांपेक्षा असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण जास्त आहे. एनएफएचएस- ५नुसार, केरळमध्ये १९.९ टक्के मधुमेह, ३१.४ टक्के उच्च रक्तदाब, ३८.३ टक्के स्थूलता, दर लाख लोकसंख्येमागे १३५ ते १४५ कर्करुग्ण असतात. केरळमध्ये वृद्ध लोकसंख्या १२.६ टक्के आहे. यातदेखील या राज्याचा देशात पहिला क्रमांक लागतो.

खासगी सेवेवर पारदर्शक नियंत्रण

सरकारने २०१७ साली केरळ क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन) अॅक्ट पारित केला. ज्यामुळे खासगी आरोग्य यंत्रणेवर जरबवजा नियंत्रण आले. कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याच्या आणि कार्यवाही करण्याच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले गेले. जसे की, खासगी दवाखाने/रुग्णालये यांची स्थानिक पंचायत/ नगरपालिकांमार्फतच नोंदणी; प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण समिती अनिवार्य करणे; राज्याचे स्वतंत्र संकेतस्थळ व स्थानिक स्वायत्त संस्थेमार्फत कारवाई: कायदा एक-दोन डॉक्टर असलेल्या खासगी दवाखान्यांसाठीसुद्धा लागू करणे, रुग्णालयांनी दर फलक लावणे, दर पॅकेज जाहीर करणे बंधनकारक. या अशा तरतुदींमुळे सर्वच खासगी दवाखाने/रुग्णालयांचे व्यवहार पारदर्शक आणि उत्तरदायित्व वाढवणारे झाले आहेत. यावरून हे लक्षात येते, सरकार आणि खासगी कंपन्यांचे लागेबांधे असले तरी सरकारने लोकाभिमुख निर्णय घ्यायचा ठरवला तर खासगी क्षेत्रात नियंत्रण आणले जाऊ शकते. महाराष्ट्र राज्यासाठी एक धडा असा की, अनेक वर्षे (२०१० पासून) राज्यात क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट कायद्याचे घोंगडे भिजत आहे, त्यावर तातडीने निर्णय घ्यायला हवा.

सार्वजनिक आरोग्यसेवेत सुधारणा

६०० लहान रुग्णालये बंद होण्यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारने तिथल्या सार्वजनिक आरोग्यसेवा यंत्रणेमध्ये केलेली आमूलाग्र सुधारणा. परवडणाऱ्या दर्जेदार सेवा देणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यसेवा व्यवस्थेशी स्पर्धा करू शकत नसल्याने केरळमधली खासगी आरोग्यसेवा संघर्ष करत आहे. केरळ सरकारने २०१७ पासून ७०९ कुटुंब आरोग्य केंद्रांची स्थापना करून प्राथमिक आरोग्यसेवेत लक्षणीय प्रगती केली. २०२३च्या आधीपासून राज्यातील ८८५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी ७०९ केंद्रे अद्यायावत करण्यात आली, ज्यामुळे केरळमधील लोकांपर्यंत आवश्यक आरोग्यसेवा पोहोचू लागल्या. गेल्या साडेतीन वर्षांत, २५ लाख १७ हजार लोकांना मोफत उपचारांचा लाभ मिळाला. ज्यात लोकांचे ६७ अब्ज ८० कोटी रुपये वाचले.

असंसार्गिक आजारांवरील खर्च लक्षात घेऊन सरकारने काही महत्त्वाच्या गोष्टी केल्या. तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हे न्युरो-कॅथ लॅबसह एक व्यापक स्ट्रोक युनिट स्थापन करणारे देशातील पहिले सरकारी महाविद्यालय ठरले. त्याचा पक्षाघाताच्या रुग्णांना फायदा झाला. त्यासंदर्भातील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांविषयी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत अभियान राबविण्यात आले.

कर्करोगाच्या बाबतीत सरकारी दवाखाने/ रुग्णालयांनी खासगी रुग्णालयांची केवळ बरोबरी केली नाही तर त्यांना मागे टाकले आहे. सरकारने राबविलेल्या ‘आर्द्रम जीवनशैली निदान अभियान’द्वारे कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये लवकर निदान आणि तातडीने योग्य उपचार रुग्णांना उपलब्ध करून दिले जात आहेत. केरळ राज्य सरकार खासगी आरोग्यसेवा क्षेत्राच्या नफाकेंद्रित कॉर्पोरेट रुग्णालयांना आव्हान देत आहे. कमीत कमी किमतीत कर्करोगाची औषधे उपलब्ध करून देणे आणि सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये जागतिक दर्जाचे उपचार देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या लोककेंद्री हेतूने राज्य सरकार काम करत आहे.

केरळच्या भौगोलिक-सामाजिक परिस्थितीमुळे होणाऱ्या दुर्मीळ आजारांवर उपचार करणे, हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुर्मीळ आजारांचे निदान आणि उपचार करणे हे अनेकदा आव्हान असते, खासगी रुग्णालये औषधोपचार देऊ शकत नाहीत. यावर उपाय म्हणून, केरळ सरकारने ‘केरळ युनायटेड अगेन्स्ट रेअर डिसिजेस’ प्रकल्प सुरू केला. तिरुअनंतपुरम जनरल हॉस्पिटल हे जी-गेटर या प्रगत एआय-मार्गदर्शित तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपचार देणारे देशातील पहिले जिल्हा रुग्णालय ठरले. कॉर्पोरेट मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये दिसणारे नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, आता जिल्हा सरकारी रुग्णालयांत मोफत वा कमी किमतीत उपलब्ध झाल्यामुळे लोकांचा सरकारी रुग्णालयांविषयीचा दृष्टिकोन आणि विश्वास वाढला आहे.

महाराष्ट्रासाठी काय धडे?

महाराष्ट्रातली खासगी दवाखाने/ रुग्णालये बंद व्हावीत, अशी भूमिका नाही, पण आरोग्यसेवेचे व्यापारीकरण आणि त्यातली नफेखोरी नक्कीच बंद झाली पाहिजे. महाराष्ट्रातील सरकारी आणि लहान दवाखाने/ रुग्णालयांसाठी धोक्याची घंटा म्हणजे खासगी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी)! गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था (ज्या राज्य सरकारांना ‘विकासासाठी’ कर्ज देतात) महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवा क्षेत्राचा विकास करण्यात जास्तच उत्सुक आहेत. २०२२मध्ये राज्य सरकारने इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशनशी (आयएफसी) भागीदारी केली. पीपीपीचे धोरण, त्याची कार्यपद्धती ठरवण्यामध्ये (आयएफसी) ‘सहकार्य’ करत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांना आकर्षित करून आरोग्यसेवा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी राज्य सरकारने काय करावे, यावरदेखील ते सरकारला ‘मार्गदर्शन’ करत आहेत.

याचे परिणाम दिसत असून मोठ्या शहरांमध्ये सुपर-सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स उभी करून लोकांना ‘दर्जेदार’ आरोग्यसेवा पुरवण्याचा घाट घातला जात आहे. हे पीपीपी मॉडेल सर्व प्रकारच्या खासगी-सरकारी दवाखाने/ रुग्णालयांना लागू आहे. पण आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांपुढे सरकारी व लहान खासगी दवाखाने/ रुग्णालयांचा किती निभाव लागेल, याचे उत्तर पुढचा काळच देईल.

खासगी आरोग्यसेवेवर लोकाधारित नियंत्रण आणणे; सरकारी आरोग्यसेवा यंत्रणा सुधारणे अशी शाश्वत, लोकाभिमुख धोरणे सरकारने राबवायचे ठरवले तर काय होऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण केरळ राज्याने इतर राज्य सरकारांसाठी घालून दिले आहे. महाराष्ट्र राज्याला अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. पण केरळ राज्याकडून आपले सरकार धडा नक्कीच घेऊ शकते. प्रश्न आहे, इच्छाशक्ती आणि लोकाभिमुख निर्णय घेण्याचा.

खरेतर हा मुद्दा फक्त आरोग्यसेवेपुरता मर्यादित नसून आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि अन्न सुरक्षा या मूलभूत गरजा आहेत. त्यात नफेखोरीला थारा न देता सरकारने त्याकडे ‘सामाजिक गुंतवणूक’ म्हणून पाहिले पाहिजे, यातून प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतीलच पण त्याची क्रयशक्ती/ उत्पादकतादेखील वाढेल. ज्याचा नफा राज्याच्या/ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होईल, केवळ काही मोजक्या खासगी कंपन्यांना नाही.

docnitinjadhav@gmail.com