प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची ३१ जुलैची अंतिम मुदत सरली आहे. शेवटच्या दिवशी विक्रमी ७२.४२ लाख विवरणपत्रांची भर पडूनही वैयक्तिक करदात्यांकडून एकत्रितपणे दाखल विवरणपत्रांची संख्या ही पाच कोटी ८३ लाखांच्या घरात जाणारी आहे. जी गेल्या वर्षीच्या अंतिम मुदतीपर्यंत दाखल झालेल्या ५ कोटी ८९ लाखांच्या आसपासच आहे. किंबहुना सहा-साडेसहा लाखांनी घटली आहे. मागील वर्षांत सर्व प्रकारच्या करदात्यांकडून दाखल एकूण ७.१४ कोटी विवरणपत्रे ही आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत साधारण २४ लाखांनी वाढली होती. ही इतकी संख्या कोणाचेही कर्तृत्व कामी न येता, निसर्गनियमाने वाढणे निव्वळ स्वाभाविकच. तरी करदात्यांच्या संख्येत मोठय़ा (जेमतेम साडेतीन टक्केच!) वाढीचा उच्चरवाने घोष सरकारने केलाच. म्हणूनच मग यंदा संख्या न वाढल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाईल, याची अपेक्षा होती. सध्या ती फोल ठरली असली, तरी निदान पुढे दिसून येईल, असे तूर्त मानू या. विवरणपत्र भरण्याला यंदा मुदतवाढ दिली गेली नाही, जी एरव्ही हमखास दिली जाते. म्हणूनच तसा ग्रह बनलेले करदाते ठरलेल्या मुदतीत विवरणपत्र दाखल करू शकले नाहीत, असेही घडले असावे. मुळात करदाते शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबलेच कशाला? असा प्रतिप्रश्नही केला जाऊ शकेल. मागे वळून पाहिले तर याचे उत्तर मिळू शकेल. करोना महासाथीचा प्रादुर्भाव आणि भरीला नव्याने सुरू झालेल्या प्राप्तिकर संकेतस्थळाच्या तांत्रिक सदोषतेमुळे, विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत आणि इतर करसंबंधित अनुपालनांना मागील दोन वर्षांपासून सलग मुदतवाढ मिळाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चे विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी अंतिम मुदत ही तीनदा वाढवून ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ताणली गेली होती. करोनाचे सावट सरले तरी स्थिती सामान्य बनली आणि कार्यपद्धतीत सुधारणा झाल्याचे चित्र नाही. तरी ‘यंदा मुदतवाढ नाही’ हा आग्रही सूर होता. तो का हे सरकारच जाणो. पगारदार अर्थात सक्तीचे करदाते त्यांची विवरणपत्रे ही आयटीआर-१ (सहज) नमुन्यात भरतात. गंभीर बाब म्हणजे त्यांची संख्या गेल्या वर्षांतील ३.०३ कोटींच्या तुलनेत यंदा तब्बल १० लाखांच्या तुटीसह २.९३ कोटी इतकीच आहे. करप्रणालीतील ताज्या तंत्रज्ञानात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणा स्वागतार्हच आहेत. पण त्यातून करचुकवेगिरीला पायबंद बसला तरी नवीन करदाते घडविले जात नाहीत. १४० कोटींच्या देशात कर विवरणपत्रे भरणारे आपल्याकडे जेमतेम पाच टक्केच. त्यामुळे कर महसुलाचे देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी गुणोत्तरही १०-११ टक्के इतकेच अत्यल्प भरते. तेही श्रीमंत-गरीब भेद न मानणाऱ्या अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण अधिक असल्याने. त्यामुळे व्यवस्थेतील मूलभूत दोष इलाजाविना चिघळतच चालले आहेत. पण सरकारसाठी समाधानाचे परिमाण हे कराधीनतेतील वार्षिक दोन-तीन टक्क्यांची उसळी हेच असेल, तर मात्र इलाजच नाही. परंतु या माफक उसळीचे समाधानही यंदा मिळताना दिसत नाही.
