अक्साई चीन हा भारताचा भूभाग १९६२ मधील युद्धानंतर चीनने व्यापला. अरुणाचल प्रदेशाला चीन दक्षिण तिबेट असे संबोधतो. या वर्षी एप्रिल महिन्यात अरुणाचलमधील ११ स्थळांचे एकतर्फी चिनी नामकरण त्या देशाने केले होते. आता चीनने नुकत्याच जारी केलेल्या त्यांच्या ‘अधिकृत’ नकाशामध्ये अक्साई चीन आणि अरुणाचल हे चीनचे प्रदेश म्हणून दाखवण्यात आले आहेत. चीनतर्फे जारी ‘अधिकृत नकाशा’मध्ये तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्राच्या काही भागावरही चीनचे स्वामित्व दाखवल्याचे आढळून आले. त्याबद्दल तैवान, व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपिन्स, ब्रुनेई आदी देशांनी आक्षेप नोंदवलेला आहे. तसा तो भारतानेही यथास्थित नोंदवला. चीनने बुधवारीच याविषयी निवेदन जारी करून, नकाशे प्रसृत करणे हा नित्याचाच भाग असल्याचे आणि त्यावरून उठलेला वाद अनाठायी असल्याचे म्हटले आहे. चीनचा हा ‘नवनित्य’ पवित्रा तीन वर्षांपूर्वीच्या गलवान चकमकीनंतर अधिक उग्र बनला आहे. त्यावर फुटकळ उपयोजनांवर बंदी आणण्यापलीकडे प्रतिसाद म्हणून आपण काही ठोस करू शकलेलो नाही हे वास्तव स्वीकारावे लागते. चीनच्या ताज्या पवित्र्याबाबत कुतूहलाचा भाग म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच ‘ब्रिक्स’ बैठकीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात प्रत्यक्ष ताबारेषेवरून सैन्यमाघारीचे प्रयत्न करण्याविषयी मतैक्य झाल्याचे भारताने म्हटले होते. येत्या दहा दिवसांत हे दोन नेते नवी दिल्लीत जी-२० समूहाच्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पुन्हा भेटणार आहेत. ब्रिक्समधील वरकरणी काही क्षणांच्या भासलेल्या भेटीदरम्यान नेमके काय घडले याविषयी प्रसृत भारतीय आणि चिनी निवेदनांमध्ये तफावत आढळली. बालीमध्ये गतवर्षी झालेल्या भेटीदरम्यानही संघर्ष निवळण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्याविषयी मतैक्य झाल्याचे चीनने अलीकडे सांगितले आणि ‘तसेच काहीसे’ झाल्याचे भारताला मान्य करावे लागले. तरीही चीनच्या वागण्यात फरक पडलेला नाही. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ..यातच नीरजचे असाधारणपण! यानिमित्ताने काही ठळक निरीक्षणे मांडावी लागतील. प्रत्यक्ष ताबारेषेदरम्यान अनेक निर्लष्करी टापूंमध्ये आणि गस्तीबिंदूंवर चिनी लष्कराने घुसखोरी केल्यामुळे विद्यमान संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षांपूर्वीची म्हणजे गलवान २०२० पूर्व स्थिती (स्टेटस को आन्ते) जोपर्यंत बहाल होत नाही, तोवर वाटाघाटी सुफळ संपूर्ण झाल्या असे मानायचे नाही ही भारताची भूमिका. ताबारेषेवरील विविध टापूंबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत. यातील काही सैन्यमाघारीविषयी मतैक्य झाल्यामुळे संपल्या, काही अजून अनिर्णित आहेत. निर्लष्करी भागावर आमचाच हक्क असा हट्टाग्रह चीनने धरला असून, भारताच्या काही गस्तीिबदूंवरील ताबाही सोडलेला नाही. याशिवाय सीमावर्ती भागामध्ये मोठय़ा प्रमाणात सैन्य आणि सामग्रीची जमवाजमव, या भागांमध्ये गावे व नागरी वस्त्या वसवणे, पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारणे असले उद्योग चीनने कितीतरी आधी सुरू केले होते. गलवानमधील घटनेनंतर सावध होऊन भारतानेही सैन्य, सामग्री तैनाती आणि पायाभूत सुविधा उभारणी युद्धपातळीवर हाती घेतली. लष्करी कमांडर आणि राजनैतिक पातळीवर चर्चा होतात, संपतात किंवा फसतात. पण अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी आणि इच्छाशक्ती शीर्षस्थ नेत्यांच्या पातळीवरूनच दिसली पाहिजे. तिच्या अनुपस्थितीत चर्चा आणि वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ निरंतर सुरू राहील. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : सरकारच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह येथे विशेष दखलपात्र बाब म्हणजे, याबाबत शीर्षस्थ नेते कुठल्या तरी समांतर अवकाशात वावरत असल्यासारखे वाटतात. ब्रिक्स, शांघाय को ऑपरेशन कौन्सिल, ग्लोबल साऊथ अशा विविध समूहव्यासपीठांवर चीनला भारताची उपस्थिती मान्य असते, नव्हे त्याविषयी तो आग्रही असतो. पण राष्ट्रसमूह ही संकल्पना शांततामय सहअस्तित्व आणि मैत्रीवर आधारित आहे याचा चीनला विसर पडलेला दिसतो. जिनपिंग यांच्या उद्दाम आंतरराष्ट्रीय पवित्र्याशी ते सुसंगतच. मात्र भारतालाही तसा तो पडतो का अशी शंका यावी या प्रकारचे आपले वागणे असते. चीनला थेट जाब विचारण्यास आपण का कचरतो आणि आता अशा चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांचा पाहुणचार आपण येत्या काही दिवसांत का करायचा, असे प्रश्न केवळ विश्लेषक आणि माध्यमांतच उपस्थित का व्हावेत ही जाणीव अस्वस्थकारक ठरते. चीनचा विस्तारवादी पवित्रा आणि (अमेरिकेविरोधात) ध्रुवीकरणासाठी त्या देशाने चालवलेले प्रयत्न याबद्दल अजस्र अमेरिकेपासून चिमुकल्या जपान-कोरियापर्यंत अनेक देश त्याला जाब विचारत आहेत. त्यांच्याकडे चीन ‘अमेरिकेचे मांडलिक’ म्हणून कुत्सितपणे दुर्लक्ष करू शकतो. तितक्या सहजपणे चीनला भारताला धुडकावून किंवा झटकून टाकता येणार नाही. हे कळत असेल, तर त्या दिशेने धोरण वळत का नाही, आपण किती काळ असेच गप्प राहणार याचे उत्तर केंद्र सरकारच देऊ शकेल.
