अमृतांशु नेरुरकर,‘चिप’-उद्योगात कार्यरत असलेले तज्ज्ञ
रशियानं नक्कलच केली, पण जपान मात्र दीर्घपल्ल्याचं काटेकोर नियोजन आणि अत्यंत मेहनती लोक यांच्या बळावर पुढं गेला..
१९५० – ६० च्या दशकात सेमीकंडक्टर संशोधन क्षेत्र तसंच चिप उद्योगावर अमेरिकेचा निर्विवादपणे वरचष्मा होता. एका बाजूला एमआयटी, प्रिन्स्टनसारखी विद्यापीठं आणि बेल लॅब्ससारख्या अग्रणी अमेरिकी संशोधन संस्था सेमीकंडक्टरच्या मागचं भौतिकविज्ञान उलगण्याचं काम करीत होत्या तर दुसऱ्या बाजूला टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स (टीआय) आणि फेअरचाइल्डसारख्या कंपन्या चिपनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेली अभियांत्रिकी यंत्रणा व्यावसायिकरीत्या उभारून चिप उद्योगाला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या कामात गुंतल्या होत्या. चिप उद्योगाचं जन्मस्थान अमेरिका असल्याने तिची चिप उत्पादन आणि चिप-आधारित इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रावर मक्तेदारी असणं साहजिकच असलं तरीही अशी परिस्थिती फार काळपर्यंत टिकून राहणार नव्हती.
चिपचं उत्पादन भले अमेरिका-केंद्रित आणि अमेरिकी कंपन्यांच्या चार भिंतींच्या आत (एकस्व- पेटंट वगैरे उपायांचा वापर करून) सुरक्षित असलं तरीही सेमीकंडक्टर विज्ञानासंदर्भातील नावीन्यपूर्ण संशोधन तसंच अकादेमिक दस्तऐवज विविध संशोधन पत्रिकांमध्ये नियमितपणे प्रकाशित होत होतं. या संशोधन पत्रिका अमेरिकेबाहेरही उपलब्ध होत असल्यानं जगभरातल्या अग्रणी संशोधकांना आणि शासनाच्या विज्ञान तंत्रज्ञान विभागांमधल्या प्रशासकांना सेमीकंडक्टर विषयातल्या प्रगतीचा अदमास येऊ लागला होता. या तंत्रज्ञानात इतर देशांच्या तुलनेत दोन देशांच्या सरकारांनी खूप आधीपासूनच विशेष रस घेतला.
त्यापैकी एक म्हणजे अमेरिकेचा शीतयु्द्धातला प्रमुख प्रतिस्पर्धी देश रशिया! आता रशियानं या तंत्रज्ञानात स्वारस्य दाखवणं यात अचंबित होण्यासारखं काहीच नव्हतं. अमेरिकेप्रमाणे रशियाही संशयग्रस्त होताच. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानातील प्रगती अमेरिकेला लष्करी दृष्टिकोनातून आपल्यापेक्षा सामथ्र्यवान बनवेल का ही भीती रशियाला सतावत होती. म्हणूनच हे तंत्रज्ञान आणि चिपनिर्मितीची क्षमता आपल्याकडे असायला हवी अशी निकड रशियाला भासत होती. त्यासाठी रशियानं जमेल त्या मार्गानं हे तंत्रज्ञान स्वदेशी आणण्याचा खटाटोप सुरू केला.
अमेरिकेकडून अधिकृतपणे हे तंत्रज्ञान मिळणं अशक्यप्राय आहे हे लक्षात आल्यावर रशियानं वाममार्गाचा अवलंब करायला सुरुवात केली. आपली गुप्तहेर संस्था केजीबीच्या मदतीनं अमेरिकी संशोधनसंस्था व कंपन्यांची महत्त्वाची कागदपत्रकं मिळवणं, ‘विद्यार्थ्यांची देवाणघेवाण’ (स्टुडंटस् एक्स्चेंज) सारख्या कार्यक्रमांचा गैरवापर करून विद्यार्थ्यांऐवजी आपले हेर अमेरिकेत पाठवणं असले प्रकार रशियानं आरंभले. दुसरीकडे रशियन नेतृत्वानं अमेरिकेच्या ‘सिलिकॉन व्हॅली’ची प्रतिकृती म्हणून ‘झेलेनोग्राड’ या नव्या शहराची निर्मिती करण्याचा मनोदय जाहीर केला.
पण अनेक प्रयत्न करूनही रशिया चिप तंत्रज्ञानात अमेरिकेच्या (आणि पुढल्या काळात पूर्व आशियाई देशांच्या) जवळपासही पोहोचू शकला नाही. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानात व चिपनिर्मितीत अमेरिकेच्या बरोबरीनं उभं राहण्यासाठी सुरुवातीपासून रशियानं एकाच पद्धतीचं धोरण राबवलं, ते म्हणजे सर्व बाबतीत अमेरिकेची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करणं. वास्तविक, रशियात बुद्धिमान भौतिकशास्त्रज्ञ किंवा अभियंत्यांची कमतरता होती अशातला भाग नव्हता. (२००० सालचा नोबेल पुरस्कार जॅक किल्बीसोबत, जोरेस अल्फेरॉव्ह या रशियन शास्त्रज्ञाला त्याच्या सेमीकंडक्टर विज्ञानातील कार्यासाठी विभागून देण्यात आला होता.) जो देश अंतराळात स्वबळावर कृत्रिम उपग्रह आणि मानव पाठवू शकत होता त्याला या तंत्रज्ञानात आघाडी घेणं अशक्य कोटीतली गोष्ट नव्हती.
पण पोलादी साम्यवादी राजवटीत शीर्षस्थ नेतृत्व आणि त्याच्या खास मर्जीतील मंत्री/ नोकरशहा यांचाच शब्द अंतिम असल्यानं वैज्ञानिक प्रगतीला काहीशी खीळ बसली. त्याचबरोबर अशा नावीन्यपूर्ण विषयांतल्या संशोधनासाठी ज्या खुल्या वातावरणाची किंवा व्यावसायिक आणि अकादेमिक आस्थापनांमध्ये होणाऱ्या वैचारिक देवाणघेवाणीची गरज असते, त्याचाच रशियात संपूर्णपणे अभाव होता. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे चिपनिर्मिती तंत्रज्ञान इतक्या झपाटय़ानं पुढे जात होतं की केवळ त्याची नक्कल करून भागणार नव्हतं. रशियानं अधिकृत वा अनधिकृत मार्गानं मिळवलेल्या तंत्रज्ञानाचं आकलन करून, त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारून, त्याची अंमलबजावणी करेपर्यंत ते कालबाह्य ठरत असे. रशियन सरकारच्या या धोरणाला तिथल्या काही शास्त्रज्ञांनी आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण विरोध एकाधिकारशाहीला खपत नसल्यानं त्यांना अडगळीत टाकून त्यांची तोंडं कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली. या सर्व कारणांमुळे सेमीकंडक्टर व चिपनिर्मिती क्षेत्रानं रशियात बाळसं असं कधी धरलंच नाही, ही परिस्थिती आजही तशीच आहे.
चिप तंत्रज्ञानात विशेष रुची दाखवणारा दुसरा देश म्हणजे जपान! १९५०च्या दशकात जपाननं दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या पडझडीतून सावरायला नुकतीच सुरुवात केली होती. तिथल्या सरकारला लोकांचे राहणीमान उंचवायचं होतं. त्यासाठी मोठे उद्योगधंदे जपानमध्ये सुरू होण्याची गरज होती. चिप तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्मितीच्या व्यवसायात जपानला प्रगतीच्या अमाप संधी दिसत होत्या. त्यासाठी मग जपानी सरकारने पद्धतशीरपणे पावलं टाकायला सुरुवात केली.
सर्वप्रथम त्यांनी या विषयात संशोधन करू इच्छिणाऱ्या बुद्धिमान जपानी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतल्या सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांत शिक्षण घेण्यासाठी अनुदान द्यायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर चिपनिर्मिती व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्मिती क्षेत्रात आधीपासूनच कार्यरत असलेल्या तसंच नवउद्यमी कंपन्यांना भरघोस करकपात देणं सुरू केलं. या क्षेत्रात पाऊल रोवायचं असेल तर अमेरिकेशी उत्तम राजकीय संबंध प्रस्थापित करावे लागतील याची जाणीव जपानी शासनाला निश्चित होती. तसं पाहू गेलं तर दुसऱ्या महायुद्धात जपान हा अमेरिकेचा क्रमांक एकचा वैरी होता. जपानी मानसिकताही अमेरिकेने अणुबॉम्बच्या मदतीने केलेल्या संहारामुळे अमेरिकेच्या विपरीतच होती.
जपाननं मात्र आधीचे हेवेदावे मागे ठेवून व्यावहारिक भूमिका घेतली आणि संवादाचं पहिलं पाऊल टाकलं. अमेरिकेलाही पूर्व आशियात रशिया, चीन आदींचा साम्यवादी प्रभाव रोखण्यासाठी एका सामथ्र्यवान सहकाऱ्याची गरज होतीच. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानामुळे जपानशी धोरणात्मक पद्धतीचे दीर्घकालीन संबंध प्रस्थापित करता येतील व त्या देशाचं अमेरिकेवरचं अवलंबित्व वाढल्यामुळे जागतिक स्तरावर अमेरिकेची तळी उचलून धरू शकणारा एक नवा आशियाई साथीदार मिळेल असा विश्वास अमेरिकी राज्यकर्त्यांना वाटत होता. त्यामुळे सेमीकंडक्टर आणि चिपनिर्मितीच्या तंत्रज्ञानाचा परवाना जपानी संशोधन संस्था किंवा कंपन्यांना देण्यात अमेरिकी शासनानं कोणतीही आडकाठी केली नाही.
दुसऱ्या बाजूला फेअरचाइल्डसारख्या कंपनीसाठी, जिनं स्वयंनिर्मित चिप ही संगणक किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्रात कार्यरत खासगी कंपन्यांना विकण्यासाठी अमेरिकी संरक्षण खात्याच्या कंत्राटांपासून चार हात लांबच राहणं पसंत केलं होतं, जपानसारखा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात जम बसविणारा देश हा भविष्यातील मोठा ग्राहक ठरू शकला असता. म्हणूनच या क्षेत्रातील खासगी अमेरिकी कंपन्यांनीदेखील सरकारच्या जपान संदर्भातल्या धोरणाची पाठराखणच केली.
जपान हा पहिल्यापासूनच दीर्घपल्ल्याचं नियोजन अत्यंत काटेकोरपणे करणारा, अत्यंत मेहनती लोकांचा आणि उत्पादन क्षेत्रातील उच्च कार्यक्षमतेसाठी म्हणून ओळखला जाणारा देश. सेमीकंडक्टर चिप तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणनिर्मिती करण्यासाठी या बाबी आत्यंतिक महत्त्वाच्या आहेत. म्हणूनच जपानच्या अत्यंत लहान स्तरावर या क्षेत्रात झालेल्या प्रवेशाचा हमरस्ता बनायला फार काळ जावा लागला नाही. एकेकाळी चिप तंत्रज्ञानाचा परवाना वापरण्यासाठी (सरकारी अनुदानाचा वापर करून) भरमसाट पैसा ओतणाऱ्या जपानी कंपन्या पुढे दशकभरात याच चिपचा वापर करून निर्मिलेली आपली इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं अमेरिकी ग्राहकांना विकून बक्कळ पैसा कमावू लागल्या.
१९६५ मध्ये चिप आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीतून होणारी जपानची निर्यात केवळ दोन दशकांत साठ कोटी अमेरिकी डॉलरवरून तब्बल शंभर पटींनी वाढून ६००० कोटींवर पोचली. सोनी, निकॉन, कॅनन, शार्प, कॅसिओ, पॅनासॉनिक, हिताची, तोशिबा अशी कितीतरी नावं सांगता येतील! या जपानी कंपन्यांनी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रावर अक्षरश: अधिराज्य गाजवलं आणि काही प्रमाणात यापैकी बऱ्याच कंपन्यांची सद्दी आजही टिकून आहे. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रच नाही तर चिपनिर्मिती क्षेत्रातही, विशेषत: मेमरी चिप उत्पादनात, जपानी कंपन्यांनी १९७०च्या दशकात जोरदार मुसंडी मारली. ऐंशीच्या दशकाच्या सुरवातीला मेमरी चिपनिर्मिती क्षेत्रात जपानी कंपन्यांची अक्षरश: मक्तेदारी (९० टक्क्यांहून अधिक बाजारहिस्सा) होती.
आपल्या जपानविषयक परराष्ट्र- धोरणामुळे अमेरिकेने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला होता का, अमेरिकी कंपन्यांनी याला कसं प्रत्युत्तर दिलं, जपानची या क्षेत्रातली मक्तेदारी निरंतर चालू राहिली का, या प्रश्नांची उत्तरं येणारा काळच देणार होता.
amrutaunshu@gmail.com
