डॉ. विजय केळकर यांनी जीएसटी बाबत उपस्थित केलेले तीन मुद्दे आणि त्यावर ‘कराग्रे वसते लक्ष्मी..’ या अग्रलेखात (१० एप्रिल) केलेले भाष्य सरकारने ध्यानात घेण्यासारखे आहे. जगातील सर्व देशांनी ही अप्रत्यक्ष करप्रणाली स्वीकारण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यानुसार संबंध देशभर या कराचा ‘एकच’ दर असतो. त्यामुळे संपूर्ण देश एक ‘एकात्मिक’ बाजारपेठ तयार होऊन उत्पादकांमध्ये, तसेच संघराज्य असलेल्या देशात निकोप स्पर्धा होते. अशाप्रकारचे विधेयक कॉँग्रेसप्रणीत संयुक्त आघाडी सरकारच्या काळात प्रथम २००९ मध्ये संसदेत सादर करण्यात आले. परंतु त्या वेळी ‘कोऑपरेटीव फेडरॅलिझम’च्या नावाखाली भारतीय जनता पक्षशासित राज्यांनी त्याला टोकचा विरोध केला. त्याचे नेतृत्व गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. त्यावेळचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनीच भाजपच्या सत्ताकाळात जीएसटी विधेयक आणले, परंतु ‘जीएसटी कौन्सिलमध्ये केंद्र सरकारला नकाराधिकार (व्हेटो) असता नये,’ असे आमचे म्हणणे होते. त्यासाठी आम्ही नोट ऑफ डिसेंट दिली होती. ती पूर्णपणे अमान्य करण्यात आली. या सुधारणा सरकार नंतर करेल या आशेने व या विधेयकाला पािठबा देण्याचा सल्ला डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडून आल्यामुळे आम्ही ‘नोट ऑफ डिसेंट’ मागे घेतली. अशा रीतीने एका ऐतिहासिक विधेयकाचे भाजप सरकारने मातेरे केले. आता तरी जीएसटी प्रणेते डॉ. विजय केळकर यांनी सुचवल्यानुसार व आम्ही तेव्हा केलेली मागणी ध्यानात घेऊन सरकार जीएसटीमध्ये वरील सुधारणा करेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, मुंबई या सूचना योग्य वेळी करणे गरजेचे ‘कराग्रे वसते लक्ष्मी..’ हे संपादकीय (१० एप्रिल) वाचले. पूर्वीची करप्रणाली किचकट होती, त्यात आयात वा अबकारी कर, राज्यांचा विक्री कर व लोकल बॉडी (ऑक्ट्रॉय) कर होते. ९१-९२ नंतर प्रथम मूल्यवर्धित कर व नंतर वस्तू व सेवा कर या संकल्पना आल्या. यावेळी आपल्या कराचा मुख्य स्रोत असलेल्या पेट्रोल, डिझेल व मद्य या वस्तू नवीन करप्रणालीखाली आणण्यास राज्यांनी विरोध केला व त्या वस्तू करप्रणालीच्या बाहेर राहिल्या. वस्तूंवरील कर हे पूर्वीही शून्य ते २० टक्क्यांपर्यंत वेगवेगळे होते. सर्व वस्तू धरल्यास सरासरी कर १७.५ टक्के येत होता, हे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले होते. तसेच हा अप्रत्यक्ष कर असल्याने तो गरीब- श्रीमंत सर्वाना एकाच दराने लागू होतो. त्यामुळे सर्व वस्तूंवर सरसकट एकच कर ही कररचना अव्यवहार्य आहे. महाराष्ट्रासारखी काही राज्ये करसंकलनात आमचा वाटा सर्वात अधिक असल्याचा दावा करतात, पण तो फसवा आहे. कारण देशातील अनेक कंपन्यांची नोंदणीकृत कार्यालये महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे आयकर, आयात कर, जरी त्यांचे कारखाने महाराष्ट्राबाहेर असले तरी त्या कराचा भरणा नोंदणीकृत कार्यालयातून होतो. त्यामुळे अशा करसंकलनाबद्दल राज्याने श्रेय घेणे चुकीचे आहे. राज्याकडे आजही मद्य, पेट्रोल, डिझेलव्यतिरिक्त, मालमत्ता कर, वाहन कर, वीज निर्मितीवरील कर, रोड टॅक्स, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कर, मनोरंजन कर, उद्योग व व्यावसायिक परवाना शुल्क इ. कर आहेत. पण त्याच्या योग्य नियमनाकडे दुर्लक्ष करून सवंगतेकरता वीज, पाणी, बस प्रवास फुकट वा अत्यल्प दराने देण्याचा निर्णय राज्ये घेतात आणि आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला येतात. योग्य वेळी या सूचना अर्थ मंत्रालयाला केल्या जाव्यात. अवेळी केलेल्या सूचनांना केवळ राजकीय रंग चढतो. हाती काही लागत नाही. -विनायक खरे, नागपूर जीएसटीने अर्थस्वातंत्र्य संपवले ‘कराग्रे वसते लक्ष्मी..’ हा अग्रलेख (१० एप्रिल) वाचला. सध्याची जीएसटीची रचना संघराज्य प्रणालीत राज्यांवर अन्याय करणारी आहे. या रचनेने राज्यांचे करआकारणीचे अधिकार जवळपास संपुष्टात आणले आहेत. राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अर्थस्वातंत्र्य संपवले आहे. याने करविषयक अधिकार संघराज्य शासनाकडे केंद्रित झाले आहेत. यात सर्व महसूल प्रथम केंद्राकडे जमा होतो आणि नंतर त्याचे वाटप राज्यांना होते. यामुळे राज्यांना आपल्या हक्काच्या महसुलासाठीही केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. याने संघराज्य व्यवस्था संघकेंद्रित होऊ लागली आहे. त्यातच, कर आकारणीचे पाच टप्पे वस्तू सेवा कराच्या मूळ तत्त्वांशी विसंगत आहेत. मद्य व पेट्रोलला या करातून वगळणे ही धोरणात्मक लबाडी आहे. याने जनतेची फसवणूक व पिळवणूक होते. अधिकाधिक महसूल वसुलीचा हव्यास आणि त्यामुळे उद्भवलेल्या धोरण विसंगतीने कराची जटिलता वाढवली आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. केळकर यांनी सुचवलेल्या त्रिसूत्रीवर गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. संघराज्य प्रणालीत राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता आणि कराच्या अनेक टप्प्यांमुळे होणारी जनतेची पिळवणूक थांबविण्यासाठी वस्तू व सेवा कररचनेत बदल करणे आवश्यक आहे. -हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा) व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी चिंताजनक ‘विद्यापीठांतला राजकीय हेका’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० एप्रिल) वाचला. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय विद्यापीठांतून विद्यार्थी राजकारणाच्या नावावर ज्या काही हिंसक कारवाया होत आहेत त्या लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या निकोप राजकारणाशी विसंगतच आहेत. विद्यार्थीवर्ग हा समकालीन राजकारणाशी परिचित असावा तसेच आपल्या हक्क अधिकारांप्रती सजग असावा यासाठी क्रमिक अभ्यासक्रमाबरोबरच विद्यार्थी हिताचे राजकारण करणाऱ्या चळवळीही आवश्यक आहेत. अशा विद्यार्थी चळवळींतून सशक्त व लोकाभिमुख नेतृत्वाची निर्मिती होते, परंतु अलीकडे काही विद्यार्थी संघटना या केवळ उपद्रवी टोळय़ा झाल्या आहेत. यात सत्तेशी संबंध असलेल्या तथाकथित विद्यार्थी संघटनेचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. केवळ एक विशिष्ट विचारधारा विद्यार्थ्यांवर थोपवणे याच हेतूने अशा संघटना व त्यांचे कार्यकर्ते विद्यापीठ आवारात हिंडत असतात. अशा गुंड प्रवृत्तीच्या टोळय़ांमुळे एकंदर विद्यार्थी राजकारण बदनाम तर होतेच परंतु त्याचा शैक्षणिक आलेखावरही प्रतिकूल परिणाम होतो. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात झालेला प्रकार याचे ठळक उदाहरण आहे. विचारवैविध्य हे सशक्त लोकशाहीचे निदर्शक असते. मतभिन्नता असावी तद्वतच समोरच्या व्यक्तीचे ऐकून घेण्याइतपत सहिष्णुतादेखील असावी. परंतु मुळातच लोकशाही मूल्यांविषयी अनास्था असलेल्या संघटनांकडून अशा प्रकारच्या शालीनतेची अपेक्षा ठेवणे भाबडेपणाचे ठरेल. सत्तेच्या अभयामुळे उत्तरोत्तर हिंसक होत जाणाऱ्या अशा टोळय़ा देशभरातील विविध विद्यापीठांमध्ये फोफावत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. एकंदरीतच पुणे विद्यापीठात मागील काही महिन्यांत घडलेल्या घटना असो किंवा इतरही विद्यापीठांमधून घडत असलेल्या घटना असोत या परस्पर संबंधित असून एका विशिष्ट विचारधारेच्या प्रचारकांकडून घडलेल्या आहेत. अशा प्रचारकी संघटनांचा शिक्षण क्षेत्राशी दुरान्वयेही सबंध नसतो. केवळ विरोधी मतांच्या विद्यार्थ्यांना नामोहरम करण्यासाठी व सामान्य विद्यार्थ्यांना उपद्रव करण्यासाठी त्यांचा विद्यापीठांतून वावर असतो. ज्ञाननिर्मितीच्या केंद्रांमधून अशा प्रकारे व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होणे ही गंभीर चिंतेची गोष्ट आहे. -अ‍ॅड. गणेश एस. शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर निर्णय योग्य की अयोग्य हे काळच ठरवेल ‘मोदींसाठी बिनशर्त पािठबा!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० एप्रिल) वाचले. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली तेव्हा बाळासाहेबांनी या निर्णयाचे समर्थन केले होते. त्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी इंदिरा गांधी यांना पािठबा दिला होता. परंतु त्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसचा पराभव झाला. जनता पक्षाचे सरकार आले. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुच्या वेळी भाजपने नरेंद्र मोदींना पंतपधानपदाचे उमेदवार घोषित करुन निवडणूक लढविली होती तेव्हा राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदींच्या गुजरात मॉडेलचे समर्थन केले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी भाजपच्या विरोधात रान पेटविले. त्या वेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादीने राज ठाकरेंच्या भूमिकेचे समर्थन केले नाही. आता तीन पक्ष मोदींच्या विरोधात लढत आहेत. सध्या देशात अघोषित आणीबाणीच असल्यासारखे चित्र आहे. राज ठाकरे यांचा निर्णय मनसेसाठी योग्य ठरता की आयोग्य हे काळच ठरवेल. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा मित्र नसतो हेच खरे. -प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई)
