लोकमानस: बुडीत कर्जासाठी बँकांनाही उत्तरदायी ठरवा!

कर्जे निर्लेखित केली म्हणजे बँकांनी या रकमेवर पाणी सोडले आहे, असे नाही, असे मंत्री महोदयांचे म्हणणे शुद्ध खुळेपणा वाटतो. जर बँकांच्या खतावण्यातून येणे रक्कम काढून टाकली असेल तर तिच्या वसुलीचा प्रश्न येत नाही. दुसरे असे की मंत्री महोदय म्हणतात त्याप्रमाणे कर्जाच्या वसुलीचे प्रयत्न जर बँका करत असतील व यदाकदाचित बँकांच्या प्रयत्नांना थोडेफार यश मिळाले असे जरी गृहीत धरले, तर असा प्रश्न सामान्यांच्या मनात उभा राहतो की वसूल केलेली कर्जाची रक्कम बँका कोणत्या लेखाशीर्षांखाली समायोजित करणार? की बँकांचे उत्पन्न याखाली हिशेबात घेणार?

कर्जे दिली गेली तेव्हा आरबीआयचे गव्हर्नर कोण होते, कोणाचे सरकार होते हा मुद्दा महत्त्वाचा नसून बुडीत झालेली कर्जे देताना ज्या काही अनियमितता झाल्या त्याला जे जबाबदार असतील त्यांना काय शासन करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राजकारण्यांनी भलेही फोनवरून कर्जे मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या असतील, तरी कर्जवसुलीची शाश्वती पडताळण्याची जबाबदारी तर बँकांच्या अधिकाऱ्यांवर येते हे विसरून चालणार नाही. बँक प्रशासन जर अशा व्यवहारात हात झटकून नामानिराळे राहणार असेल तर ही धोक्याची बाब आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, असे दबाव बँकांवर येतच राहणार. तेव्हा बँकांना बुडीत कर्जे प्रकरणी उत्तरदायी ठरवले गेले पाहिजे अन्यथा कर्जे निर्लेखित करण्याची परंपरा यापुढेही अशीच सुरू राहील. -रिवद्र भागवत, कल्याण</p>

कर्ज बुडविणे हा आर्थिक गुन्हाच!

सत्ताधारी नेते बँक अधिकाऱ्यांना फोन करून विशिष्ट उद्योगपतीला कर्जे देण्यास भाग पाडत. त्यानंतर हे बडे उद्योगपती कर्जे बुडवून परदेशात पसार होत.  हे थांबण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्ज देण्यासाठी कडक नियम करावेत. उद्योगपतीकडील तारण स्थावर मालमत्ता, यंत्रसामग्री इत्यादी ही कर्जापेक्षा जास्त रकमेची आहे याची खात्री करून घ्यावी. त्याशिवाय कर्ज देऊ नये अशी काळजी घ्यावी. बुडीत कर्ज हे केवळ देशाचेच आर्थिक नुकसान नसून आर्थिक गुन्हा आहे. कर्जे निर्लेखित केली म्हणजे नेमके काय केले, याचा खुलासा बँकेने करावा. कारण बँका ही कर्जे परत मिळवणार आहेत असे सांगत आहेत, पण कोणत्या मार्गाने मिळवणार आहेत, याचा खुलासा करत नाहीत. तो खुलासा करावा त्याप्रमाणे कडक उपाय करावेत. -अरविंद जोशी, पुणे

पूर्ण दोष भाजपलाच देणे योग्य नाही!

जेव्हा कर्जाचे हप्ते येणे बंद होते तेव्हा त्याला एनपीए म्हणून संबोधण्यात येते. जेव्हा एनपीएमधून सलग तीन वर्षे वसुली होत नाही तेव्हा ते कर्ज निर्लेखित करण्यात येते. त्याकरता योग्य अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. कर्ज केव्हा एनपीए झाले. वसुलीसाठी कोणते प्रयत्न केले गेले, त्या कंपनीची आर्थिक सद्यस्थिती, कर्ज वसुली का होणार नाही याची कारणे, जसे कंपनी बुडीत खात्यात गेली वगैरे द्यावी लागतात व याचे कॅगकडून लेखापरीक्षण होते. त्यामुळे अशी कर्जे अनेकदा ताळेबंदात दाखवली जात नाहीत. केंद्र सरकारने जेव्हा हा कठीण निर्णय घेऊन बँकांना ताळेबंद सादर करण्यास सांगितले व रिस्ट्रक्चिरगवर निर्बंध आले तेव्हा एनपीए व निर्लेखित कर्जे वाढत गेली. २०१९-२० नंतर ही कर्जे कमी होऊ लागली. २२-२३ मध्ये निर्लेखित कर्जे वाढण्याचे कारण कोविड साथ हे आहे. भाजपाच्या काळात ही कर्जे वाढली असती तर त्यांचा आलेख चढताच राहिला असता पण तसे झाले नाही. सर्व दोष भाजपलाच देणे योग्य नाही.

यातील बरेच उद्योग हे लघु व मध्यम उद्योग आहेत. कारण २००६ पासून लघु उद्योगांतील गुंतवणूक ५ कोटी (आता १० कोटी)  मध्यम उद्योगातील गुंतवणूक १० कोटी (आता २० कोटी) होती जी २०२० मध्ये वाढविण्यात आली. आज लघु उद्योगांची विक्री ५० कोटी व मध्यम उद्योगांची विक्री २५० कोटी अशी आहे. मोठे उद्योग २-३ महिन्यांच्या क्रेडिटवर साहित्य घेत आणि त्यांना अडचणीत आणतात. त्यामुळे आज लघु व मध्यम उद्योगांचा थकबाकीचा तक्ता देण्याची सक्ती सर्व मोठय़ा उद्योगांवर आहे. बहुतेक कर्जे २०० ते ५०० कोटी रुपये विक्री असणाऱ्या उद्योगधंद्यातील आहेत. असे उद्योग चढउतार सहन करण्यास सक्षम नसतात. बाकी बँकांचे ८-९ हजार कोटी बुडवून परदेशी पळून गेलेल्यांतील किती जणांना भाजपच्या काळात कर्जे मिळालीत हे पाहणे जास्त उद्बोधक ठरेल. -विनायक खरे, नागपूर

कार्यक्षम कर्ज विभाग महत्त्वाचा

‘नवे बँक-बुडवे कोण?’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारी बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जाबाबत काही मुद्दे निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. एखादा कर्जदार कर्ज घेऊन ते व्याजासह फेडण्यास असमर्थ ठरतो तेव्हा बँका प्रयत्न करूनदेखील कर्ज वसूल करू शकल्या नाहीत, तर ते कर्ज बँकेच्या ताळेबंदातून निर्लेखित केले जाते. याचा अर्थ ते कर्ज कायमस्वरूपी बुडते, असा नसून त्यापोटी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदी कमी केल्या जाऊन नफाक्षमता वाढविण्यास मदत होते. त्याला फक्त कर्जदारच कारणीभूत नसून बँक प्रणालीसुद्धा कारणीभूत असते.

१) बँकांनी दबावाखाली केलेले कर्जवाटप.

२) कर्जछाननीत दुर्लक्ष. ३) अपुरे तारण घेऊन कर्ज देणे. ४) अप्रशिक्षित कर्मचारी. ५) एखाद्या बडय़ा उद्योजकावर डोळे झाकून विश्वास ठेवणे.

६) नावलौकिक असलेल्या उद्योजकाकडे चुकीच्या सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी न करणे. ७) संचालक मंडळाची चुकीची धोरणे.

८) नातेसंबंध किंवा हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीला कागदपत्रांत सूट देणे.

९) कर्जवसुलीबाबत निष्काळजीपणा दाखवणे. १०) कर्जदाराच्या फसव्या किंवा चुकीच्या गोष्टींवर विश्वास ठेवणे. ११) कायदेशीर वसुली प्रक्रियेत अडचणी निर्माण करणे किंवा कायदेशीर वसुली प्रक्रिया माहीत नसणे. या कारणांमुळे बँकांतील कर्ज वसूल होत नाहीत. ठेवीदारांना झळ बसू नये म्हणून बँकेचा कर्ज विभाग किंवा अधिकारी वर्ग कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. -विशाल हुरसाळे, मंचर (पुणे)

केंद्राच्या हातातील खेळणे

मोठी कर्जे बुडण्यास मंत्री, राजकीय नेते, बँकांचे अतिवरिष्ठ अधिकारी कारणीभूत असतात. सरकारी बँकांत हा प्रकार मोठय़ा प्रमाणात सुरू असतो. या बँकांना आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत घटकांना सरकारी योजनांतर्गत कर्जे द्यावीच लागतात, त्यापैकी ९५ टक्के बुडतात. भाजप सरकारने बँक बेल इन कायदा आणायचा प्रयत्न केला होता. तो हाणून पडण्यात आला. बँक बुडाली तर त्या ठेवीदारांचे पैसे, ठेव, बँकेच्या तोटय़ासाठी वापरून बँक बुडू द्यायची नाही अशी अजब तरतूद त्या कायद्यात होती. सरकारी बँकेच्या कोणाही चेअरमनला आत्तापर्यंत गैरव्यवहार केल्याबद्दल अटक झालेली नाही, सर्व केंद्राच्या हातातील कठपुतळय़ा आहेत.-सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

राजकीय नैतिकतेचे आणि कर्तव्यभावनेचेच निर्लेखन

‘नवे बँक-बुडवे कोण?’ हा अग्रलेख वाचला. भविष्यातील तरतुदीसाठी सामान्य नागरिक विश्वासाने आपली पुंजी बँकांत ठेवतात. तो पैसा बडय़ा लोकांनी कर्जरूपाने घेऊन स्वेच्छेने बुडविणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे निम्नस्तरावरील नागरिकांच्या श्रमाची कुचेष्टा आहे. बँकांतील कर्जघोटाळे आणि कर्जबुडवेगिरीच्या रूपाने आधुनिक भारतात कायदेशीर चौकटीत चपखल बसणारी एक शोषणयंत्रणा आकारास आली आहे. बँक प्रशासन, नियामक मंडळ, तपास यंत्रणा आणि शासन ही व्यवस्थेची सारी उपांगे एकत्रितपणे या खेळाची मूकदर्शक झाली आहेत. आरंभशूरतेची कारवाई म्हणून घोटाळेश्वर आणि कर्जबुडव्यांच्या मालमत्तांना एक सही-शिक्क्याचा कागद चिकटवून मालमत्ता जप्त केल्याचे डिंडिम वाजवले जातात.

मात्र प्रत्यक्ष निकाल, विक्री आणि ठेवीचा परतावा या बाबी वर्षांनुवर्षे क्षितिजापल्याडच असतात.

लुटले गेल्याच्या, अन्याय झाल्याच्या भावनेपेक्षा न्याय मिळविताना होणारी ससेहोलपट, व्यवस्थेच्या नाकर्तेपणाचे येणारे अकल्पित अनुभव, लुटारूंना मिळणारी सामाजिक प्रतिष्ठा हे सारे शिसारी आणणारे असते. व्यवस्था दायित्वे घेऊन धावत असते. बऱ्याचदा हाकणाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम सांभाळताना तिचे संतुलन ढासळते. लुटणारे आलिशान गाडय़ांत फिरतात. दानधर्मही करतात. परदेशात ऐषआरामात राहतात. लुटलेल्या पैशांनीच वकील आणि लेखापालांच्या फौजा पोसतात.

दुसऱ्या बाजूने ज्यांनी हे रोखण्यासाठी उपाययोजना करून शोषितांना कमीत कमी वेळात न्याय मिळवून द्यायचा, नियम आणि पद्धतीमधील फटी बुजवायच्या ते सर्व घटक निबर झाले आहेत. कायद्याच्या राज्याचा, समानतेचा, आर्थिक शिस्तीचा लंबक सरळ सरळ एका बाजूला कलत चालला आहे. समाजजीवनातून राजकीय नैतिकतेचे आणि कर्तव्यभावनेचेच निर्लेखन झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ठेवीदारांना कुणी वाली उरलेला नाही. संपूर्ण बँकिंग प्रणालीवर ज्यांचा अंकुश, वचक आणि नियंत्रण आहे त्या मायबाप सरकारने एकदाचे आम्ही सामान्य ठेवीदाराप्रति उत्तरदायी नाही हे नि:संकोच जाहीर करून टाकावे. -सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे (नालासोपारा)

राज्यांना केंद्राकडे मदत का मागावी लागते?

मिचौंग चक्रीवादळामुळे तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लोकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने केंद्राला पत्र लिहून परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सुमारे २६०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. देशातील राज्यांना नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर केंद्रावर का अवलंबून राहावे लागते?

राज्यांकडे आपत्ती निवारणासाठी राखीव निधी नसतो का? केंद्राने राज्य सरकारने मदतीची मागणी करण्यापूर्वीच निधी दिला पाहिजे. केंद्राने आपल्या पक्षाची सत्ता असणाऱ्या राज्य सरकारांना भरपूर मदत व विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना कमी मदत, असा भेदभाव करू नये. राज्य सरकारला आपत्तीची पाहणी करण्यासाठी तातडीने पथक पाठविण्याची विनंती केंद्राला का करावी लागते? केंद्राचा राज्य सरकारवर विश्वास नसतो का? केंद्राने अद्ययावत यंत्रणांचा वापर करून पाहणी करून योग्य प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा. असे झाल्यास आपत्ती निवारणाचे काम लवकर होईल. देशातील राज्य सरकारांना केंद्राच्या मदतीची वाट पाहावी लागणार नाही. -विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

राज्यकर्ते इतिहासात रमण्याएवढे अगतिक का?

‘काश्मीर प्रश्न नेहरूंच्या घोडचुकांमुळे’ या गृहमंत्री अमित शहांच्या वक्तव्याची ही बातमी (लोकसत्ता- ७ डिसेंबर) वाचली. राज्यकर्ते इतिहासात रमण्याएवढे अगतिक का झाले आहेत? असे केल्याने वर्तमानात नुकसान होण्याची शक्यता असते. किमान इतकी समज तरी नेत्यांना असावी. भाजपच्या नेत्यांना एकीकडे असे वाटते की प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर मोदींकडे आहे. तरीही दुसरीकडे गांधी-नेहरूंवर टीका करण्याचा मोह त्यांना टाळता येत नाही. काँग्रेस, गांधी-नेहरू हे विषय वगळल्यास राज्यकर्त्यां नेत्यांची भाषणे निम्म्यावरच आटोपतील.

भारत स्वतंत्र होताना भारताचा जो एकसंध नकाशा तयार होत होता, तसा तो स्वातंत्र्यापूर्वी कधीच नव्हता. हे वास्तव मान्य केले तर, काश्मीर प्रश्नाचे उत्तर शोधणे सोपे जाईल. भारत स्वतंत्र झाल्यावर, शेजारी राष्ट्रासोबत हद्दीवरून वाद घालण्यात आपली क्रयशक्ती आणि वेळ वाया न दवडता; अन्नधान्य, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग-व्यवसाय आणि अंतर्गत कायदा सुव्यवस्था यांसारखे देशासमोर आ वासून उभे असलेले प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत इतके व्यवहारज्ञान नेहरूंकडे नक्कीच असावे. खरे तर राज्यकर्त्यांना नेहरूंच्या धोरणांतून आजही नवी दिशा मिळू शकते. रातोरात लागू केलेली नोटाबंदी, मध्यरात्री लागू केलेला जीएसटी आणि त्यात नंतर केलेल्या अनेक दुरुस्त्या, आर्थिक वर्षांअखेरीला फक्त १० दिवस बाकी असताना लागू केलेली टाळेबंदी या चुका होत्या की नाही, या निर्णयांमागे काय उद्दिष्ट होते आणि ते कितपत साध्य झाले, यावरही चर्चा व्हायला हवी.-  शिवप्रसाद महाजन, ठाणे</p>

काश्मीर नेहरूंमुळेच भारताकडे आले!

‘काश्मीर प्रश्न नेहरूंच्या घोडचुकांमुळे’ ही बातमी वाचली. अमित शहा यांचे वक्तव्य विपर्यस्त व  इतिहासाशी प्रतारणा करणारे आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देश पाचशेहून अधिक संस्थानांत विभाजित होता. काश्मीर हे हरिसिंग डोगरा या हिंदू महाराजाच्या अमलाखालील असलेले मुस्लीमबहुल संस्थान होते. संस्थान स्वायत्त राखण्याच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी या राजाने भारतात विलीनीकरणास विलंब केला. तशातच पाकिस्तानातील पठाणी टोळय़ांनी आक्रमण केल्यानंतर लष्करी संरक्षणासाठी भारताकडे मदत मागितली. त्याचा फायदा घेत नेहरूंनीच चाणाक्षपणे महाराजा हरिसिंग यांच्याकडून भारतात विलीनीकरणाच्या प्रस्तावास मान्यता मिळविली. त्यामुळे खरे तर काश्मीर भारतात सामील झाले ते केवळ नेहरूंमुळेच. तरीही आज इतक्या वर्षांनंतरही प्रत्येक गोष्टीला पंडित नेहरूंना जबाबदार ठरवून आपले अपयश व राजकीय हेतू झाकून जनतेची दिशाभूल करण्यात सत्ताधारी धन्यता मानतात. – राजेंद्र फेगडे, नाशिक

माध्यमांनी सरकारचे भाट होऊ नये!

‘ते जिगरबाज आहेत पण..’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील पार्थ एमएन यांचा लेख वाचला. संसद, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. मात्र संसद (लोकप्रतिनिधी), प्रशासन (नोकरशहा) यांच्याकडून लोकशाहीची थट्टाच मांडली जात आहे.

जनता आजही न्यायव्यवस्थेकडे आशेने पाहत आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखली जाणारी माध्यमे हे समाजाच्या जागल्याच्या भूमिकेतून काम करतात. पत्रकारिता हे समाजाशी बांधिलकी राखण्याचे व्रत आहे, मात्र कालानुरूप माध्यमांची भूमिकादेखील बदलली आहे आणि पत्रकारिता हा जणू राजकीय पक्ष, नेते यांच्याशी लागेबांधे ठेवून पैसे कमावण्याचा धंदा झाला आहे. वास्तविक आजवर अनेक वृत्तपत्रे, राष्ट्रीय माध्यमे वा इतर समाजमाध्यमांनी आपापल्या परीने लोकशाही बळकट करण्याची जबाबदारी पार पाडली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताकारणाचे संदर्भच बदलले आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकादेखील बदलल्या आहेत.

राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक माध्यमे आणि वर्तमानपत्रे जणू सत्ताधारी पक्षाचीच असल्याप्रमाणे जबाबदारी विसरून वागत आहेत. मान्य आहे की वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या चालविण्यासाठी पैसा लागतो आणि सगळी सोंगे वठविता येतात पैशाचे नाही, तरीदेखील आपण स्वीकारलेल्या व्रताशी कितपत तडजोड करायची याला काही मर्यादा असायला हव्यात. काँग्रेसच्या काळातदेखील या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची मुस्कटदाबी होत होती, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून अतिरेक झाला आहे. अनेक माध्यमसंस्थांच्या विश्वासार्हतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे आहे आणि यात सध्याच्या सरकारची काहीच भूमिका नाही, यावर विश्वास बसत नाही. दर वेळी काँग्रेसच्या काळातदेखील असेच होत होते, असे हवाले दिले जातात, मात्र तेव्हा कधीही माध्यमांना ‘गांधी’मीडिया म्हणून कोणी नावे ठेवली नव्हती. अलीकडे वर्षांचे ३६५ दिवस अनेक वर्तमानपत्रांत, वृत्तवाहिन्यांवर सरकारी जाहिरातबाजी मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असते. पान-पान भरून जाहिराती दिल्या जातात. हा खर्च सरकारच्या तिजोरीतूनच होत असतो.

आधीच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कर्जबाजारी आहेत. सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे, तरीही जाहिरातबाजीवर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र अशा परिस्थितीतदेखील काही स्थानिक यूटय़ूब चॅनल, अनेक स्थानिक पत्रकार, समाजाच्या जागल्याची जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यांपैकी अनेकांना त्याची किंमतदेखील मोजावी लागत आहे. हे करताना त्यांना ना कुठला आर्थिक लाभ मिळतो ना कौतुकाची थाप. आज खरे तर माध्यमांनी निर्भीडपणे आणि नि:पक्षपातीपणे, प्रामाणिकपणे काम करण्याची गरज आहे. केवळ राज्यकर्त्यांचे भाट होणे माध्यमांकडून अपेक्षित नाही. -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

टंचाईग्रस्त प्रदेशांतच सूक्ष्म सिंचन उपयुक्त

‘सूक्ष्म सिंचनाला जलनियमनाची जोड हवी’ हा लेख (लोकसत्ता- ७ डिसेंबर) वाचला. सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा वापर आपण नेमका कुठे करायचा याबाबतच आपण चुकतोय की काय असे वाटते. खरे तर जिथे मुळात पाण्याची उपलब्धताच कमी आहे, भूजलाची स्थिती गंभीर आहे अशा टंचाईच्या प्रदेशातच प्राधान्याने या तंत्राचा वापर व्हायला हवा. जिथे भरपूर पाणी उपलब्ध आहे तिथे या तंत्राने सिंचन केल्यास होणारे दुष्परिणाम लेखात मांडलेच आहेत. पण हे म्हणजे आग रामेश्वरी अन् बंब म्हणजे सूक्ष्म सिंचन सोमेश्वरी असा प्रकार आहे. मुळात हे सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान आपण आयात केले, शिकलो ते इस्रायलकडून, जिथे पाण्याचा प्रचंड तुटवडा आहे. म्हणूनच आपण ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ सूत्र स्वीकारले आहे. अशा ठिकाणी जलउपलब्धताच महत्त्वाची ठरते. म्हणून जे काही पाणी उपलब्ध आहे ते सूक्ष्म सिंचनाच्या वापराने अधिक पीक देऊ शकते.             – श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक