भारताची राज्यघटना तयार आणि अंगीकृत केली जाऊन २६ जानेवारी, १९५० रोजी भारतीय गणराज्य प्रजासत्ताक प्रत्यक्षात आले; त्यानंतर १९५१-५२ मध्ये स्वतंत्र भारतातली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होऊन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय काँग्रेसचे सरकार आले. पण हे अपेक्षित भारतीय लोकशाहीचे चित्र नव्हते, तर भारतीय समाजरचनेचे प्रतिबिंब व पगडा त्यावर स्पष्टपणे दिसून आला होता- अशी चिकित्सा करणारा हा लेख तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी लिहिला होता. तो ‘नवभारत’ मासिकाच्या ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९५२ च्या जोडअंकात प्रकाशित झाला होता.
या लेखात तर्कतीर्थांचे असे म्हणणे होते की, भारतीय समाज उच्च-नीच परंपरेच्या पायावर उभा आहे, एखाद्या समाजरचनेचा विकास व्हायचा, तर गतिशास्त्र नियमानुसार नैसर्गिक बंधनांतून मानवाची मुक्तता होणे आवश्यक असते. समाजात प्रस्थापित प्रथा या त्या समाजाचे आविष्करण असते. गुलामगिरी, राजेशाहीसारख्या प्रथा म्हणजे स्वातंत्र्यसंकोचच. बंधमुक्त समाजनिर्मिती लोकशाहीकडे नेते. जन्माधारित उच्च-नीचता, व्यवसाय निवड यथास्थितीच ठेवत असते. ग्रामसंस्था हा भारतीय समाजरचनेचा मूळ एकक. तिथे बदल झाले, तर ते विस्तारणार. गणराज्य व्यवस्था मोडली गेली; पण ‘रामराज्य’ आले का? हा कळीचा प्रश्न आहे. भारतात राज्यसत्ता लोकाभिमुख होऊ शकली नाही. दासता, पुरोहित वर्चस्व, एकीकडे व दुसरीकडे समतावादी समाजरचनेचे प्रयोग (शैव, भागवत, बौद्ध) असा आपल्याकडे बंधन व स्वातंत्र्याच्या उभा-आडव्या धाग्यांचा विविधांगी व विविधरंगी खेळ आढळतो. एक बरे की, समाजसुधारणांमुळे जाती-जमाती, पंचायतींचा वरचष्मा कमी झाला आहे; पण तो संपलेला नाही. लोकशाहीस आवश्यक आणि सामाजिक क्रांतीस पोषक असा जुना वारसा आपणाकडे आहे; पण त्यात विरोध वा परिवर्तन शक्तीचा असल्याने हिंदी समाजात स्थितीशीलता आढळते. ती दूर करण्याचे आवाहन लोकशाही रुजवताना लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी स्वातंत्र्याचे महत्त्व समजावणे तितकेच गरजेचे आहे.
विषमतेवर आधारित समाजरचना ही कधीही लोकशाहीस आधारभूत ठरत नसते. लोकशाहीच्या वाढीस अनुकूल अशा सामाजिक संस्था घडविण्याकरिता स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांना प्रामुख्य देणारी समाजरचना घडविणे, हे लोकशाहीसमर्थकांचे आद्याकर्तव्य ठरते. अशी लोकशाहीस अनुकूल समाजक्रांती घडविणारी शक्ती भारतात आहे काय? ती शक्ती कोणती? तर लोकच. मानवी इतिहासाचे गतिशास्त्र असे सांगते की, नैसर्गिक बंधनांतून मुक्त होण्याचा सतत प्रयत्न करणे, हे मानवाचे जीवितकार्य आहे. म्हणून मानव अव्याहत स्वातंत्र्याची मागणी करीत असतो. या देशात जातिभेद व जन्मसिद्ध उच्च-नीचता ही अत्यंत प्रभावी असून, ती व्यक्तिस्वातंत्र्य व समता या लोकशाही तत्त्वांचा पराभव करणारी प्रभावी शक्ती आहे. भारतीय समाजरचनेत बंधने व स्वातंत्र्ये यांचे विचित्ररंगी धागे उभे-आडवे विणलेले सापडतात. म्हणून यापुढे चांगल्या-वाईटाचा वारसा नीट पारखून समाजघडणीचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
लोकशाहीस आवश्यक अशा सामाजिक क्रांतीस पोषक असलेल्या शक्तींचा मोठा जुना वारसा हिंदी लोकसंस्थेजवळ आहे. या घटकेस हिंदी लोकसंस्था संक्रमणावस्थेत आहे. लोकशाहीस विरोधी अशी प्रचंड अडचण एकच आहे, ती म्हणजे मागासलेपण आणि शैथिल्य. या ठिकाणी वरिष्ठ वर्गांची मिरासदारी फारशी प्रबळ नाही. भूदासमूलक संरजामदारी फारशी कधीच प्रभावी नव्हती. भांडवलशाही ही सर्व समाजाच्या प्रपंचाला तोलून धरण्याइतकी वाढली नाही. ती खुरटलेली आहे, म्हणून वर्गविग्रहाचा लढाही विशाल रूप धारण करू शकत नाही. मात्र, विधायक शक्ती निद्रित आहेत, म्हणून लोकांच्या औदासीन्यामुळे लोकशाहीला धोका उत्पन्न होईल. लहानसे राजकीय गट आपसांतील सत्तास्पर्धेत निकरावर येऊन या बाल्यावस्थेत असलेल्या लोकशाहीला धोक्यात आणतील. जुनी सामाजिक परंपरा लोकशाहीस आवश्यक असलेल्या सामाजिक क्रांतीला निकराने विरोध करणारी तर नाहीच, उलट त्या सामाजिक क्रांतीला आशा व उत्साह उत्पन्न करणारे मानवी वृत्त व मनोगत सांगण्यास ती सज्ज आहे. स्वातंत्र्याची अनंत प्रेरणा हेच मानव्याचे मनोगत आहे. त्याचा लोकांना साक्षात्कार घडवून देणे, हेच आजच्या हिंदी लोकशाहीच्या ध्येयवादी समर्थकांचे मुख्य कर्तव्य आहे.
drsklawate@gmail.com