पी. चिदम्बरम ‘अमृतकाळा’मध्ये आपल्या देशातील वातावरण जणू काही स्वर्गासारखे असेल, असा डांगोरा पिटला जात आहे. पण तसे असेल, तर त्या परिस्थितीचे प्रतिबिंब आपल्या अर्थसंकल्पात का दिसत नाही? आपण सध्या ‘अमृतकाळा’त जगत आहोत. त्यामुळे ‘स्वर्गात देव आहे आणि पृथ्वीवर सगळे काही ठीकठाक आहे!’ यावर आपण विश्वास ठेवणे अपेक्षित आहे. पण तरीही, मी देशभक्त नाही, यासाठी मला माफ करा. माझ्याकडे या सरकारबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. उत्तरे मिळतील या आशेने सामान्य लोकांनी मला हे प्रश्न विचारले आहेत. १. देशाचा नि:संशयपणे विकास होत असेल, तर भारतात सध्या गरिबीचे प्रमाण प्रचंड आहे हे सरकारला मान्य आहे का ? देशाच्या लोकसंख्येत गरिबांचे प्रमाण नेमके किती आहे ? तळातील ५० टक्के लोकांकडे फक्त तीन टक्के संपत्ती (ऑक्सफॅम) असेल, तर त्यांना गरीब मानायचे की नाही ? जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार भारतातील १६ टक्के लोकसंख्या (२२.४ कोटी) गरीब आहे. त्यांची ही आकडेवारी सरकारला मान्य आहे का ? गरिबांचे लोकसंख्येमधले प्रमाण कितीही असो, सरकार गरिबी, गरीब यासंदर्भात काहीही बोलत का नाही ? १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर झालेल्या ९० मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘गरीब’ हा शब्द फक्त दोनदा का आला ? नोकरी आणि अन्न २. भारतात मोठय़ा प्रमाणावर बेरोजगारी आहे, हे सरकारला मान्य आहे का ? भारतात श्रमशक्ती ४७.५ कोटी आहे आणि या ‘श्रमशक्तीचा रोजगारातील सहभाग दर’ (म्हणजे काम करणारे किंवा कामाच्या शोधात असलेले लोक) ४८ टक्के आहे, हे बरोबर आहे का ? मग उर्वरित कामगार शक्ती म्हणजे जवळपास २५ कोटी लोक काम का काम करत नाहीत किंवा काम का शोधत नाहीत ? जानेवारी २०२० ते ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान पुरुषांपैकी काम करणाऱ्यांची संख्या ४५,००,००० ने कमी आणि काम करणाऱ्यांची संख्या महिलांमध्ये ९६,००,००० ने कमी होती, हे बरोबर आहे का ? बेरोजगारीचा दर ७.५ टक्के आहे या सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमीच्या अंदाजाशी सरकार सहमत आहे का ? आणि संपूर्ण अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘बेरोजगारी’ हा शब्द का उच्चारला गेला नाही ? ३. देशातील लोकांच्या भुकेकंगाल परिस्थितीबाबत सरकारचे म्हणणे काय आहे? जागतिक भूक निर्देशांक २०२२ मध्ये १२३ देशांमध्ये भारताचे स्थान १०१ व्या क्रमांकावरून १०७ व्या क्रमांकावर घसरले आहे, याची सरकारला जाणीव आहे का? महिलांमध्ये रक्तक्षय (५७ टक्के) वाढतो आहे आणि पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये वाढ खुंटणे (३६ टक्के) आणि अति कृशपणा (१९ टक्के) वाढत आहे, हे सरकारला माहिती आहे का? कुपोषण किंवा पुरेसे अन्न न मिळणे हे रक्तक्षय, वाढ खुंटणे आणि अतिकृश होण्याचे मुख्य कारण आहे हे सरकारला मान्य आहे का? चालू वर्षांच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये पोषण (ढडरऌअठ) या माध्यान्ह भोजन योजनेवरील अर्थसंकल्पातील तरतूद १,२०० कोटींनी कमी का करण्यात आली हे सरकार सांगेल का? २०२३-२४ मध्ये अन्नधान्याच्या अनुदानात ८०,००० कोटी रुपये एवढी मोठी कपात का करण्यात आली हे सरकार स्पष्ट करेल का? ४. सरकार २०२३-२४ मध्ये खतांसाठीच्या अनुदानात ६०,००० कोटी रुपयांची कपात का झाली हे स्पष्ट करेल का? त्यामुळे खतांच्या किमतीत तसेच अन्नधान्य आणि अन्नपदार्थाच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार नाही का? परिणामी, अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थाच्या किमती वाढणार नाहीत का? यामुळे गरीब कुटुंबांचे अन्नसेवन कमी होणार नाही का? जागा रिक्त का आहेत? ५. भारतात १,१७,००० शाळांमध्ये एखादाच शिक्षक असतो. अशा शाळांपैकी जवळपास १६ टक्के (१६,६३०) शाळा एकटय़ा मध्य प्रदेशात आहेत हे खरे आहे का? एका प्राथमिक शाळेत एकच शिक्षक असेल तर तो एकाच वेळी पाच वर्गातील विद्यार्थ्यांना कसे शिकवू शकेल, हे सरकार कृपया सांगेल का? या शाळांमध्ये अधिक शिक्षक का नियुक्त केले जात नाहीत? पात्र शिक्षक नाहीत की त्यांना वेतन द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत? या शाळांमधून मुलांना नेमक्या काय दर्जाचे ‘शिक्षण’ मिळत असेल? ६. हजारो तरुण पुरुष आणि आता स्त्रियादेखील सशस्त्र दलात किंवा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात सामील होण्याची आकांक्षा बाळगतात ही माहिती बरोबर आहे का? या दलामध्ये ८४,४०५ जागा रिक्त आहेत याची सरकारला कल्पना आहे का? या दलामध्ये म्हणजेच सीएपीएफमध्ये सतत भरती का केली जात नाही? जागा रिक्त असतील तेव्हा निवडलेल्या उमेदवारांची त्वरित नियुक्ती करता येईल म्हणून की काय? या पदांसाठी इच्छुक हे अल्पशिक्षित आणि देशातील गरीब कुटुंबातील आहेत याची सरकारला जाणीव आहे का? त्यातले बरेचसे सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेले आणि समाजातील असुरक्षित घटकातील असतील याचीही जाणीव सरकारला आहे का? ७. एकूण २३ आयआयटी म्हणजेच भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये ८,१५३ मंजूर पदांपैकी ३,२५३ अध्यापन पदे रिक्त आहेत, ही माहिती बरोबर आहे का? ५५ केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये १८,९५६ मंजूर पदांपैकी ६,१८० रिक्त अध्यापन पदे आहेत हेदेखील योग्य आहे का? आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांवर थेट केंद्र सरकारचे नियंत्रण असल्याने आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अधिक शिक्षक का नियुक्त केले जात नाहीत? बहुतेक रिक्त पदे इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षित आहेत हेदेखील योग्य आहे का? ही पदे पात्र शिक्षक नसल्यामुळे रिक्त आहेत की त्यांना वेतन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसल्यामुळे रिक्त आहेत? ‘अमृतकाळा’तून बाहेर जाणारे.. ८. गेल्या नऊ वर्षांत दरवर्षी एक लाखांहून अधिक व्यक्तींनी आपल्या नागरिकत्वाचा त्याग करून देश सोडला, ही माहिती बरोबर आहे का? आणि २०२२ मध्ये सव्वा दोन लाख लोकांनी नागरिकत्वाचा त्याग करून भारत सोडला ही माहिती बरोबर आहे का? दरवर्षी चांगली शैक्षणिक पात्रता असलेले इतके भारतीय आपल्या नागरिकत्वाचा त्याग का करतात आणि देश का सोडतात याची सरकारने चौकशी केली आहे का? ‘अमृतकाळा’मध्ये, लोकांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिक आनंद मिळेल, त्यांच्यासाठी सुखाचे आणखी दरवाजे उघडले जातील, असे मानले जाते. या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर लाखो लोकांसाठी संधीची किमान एक खिडकी उघडेल. अर्थात मोठा आनंद किंवा सुख मिळवण्यासाठी नाही, तर अन्न आणि नोकरी यांसारख्या ऐहिक गोष्टी मिळवण्यासाठी. पण खरेच या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का? लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
