Page 143 of स्तंभ

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर तब्बल सहा दशकांनंतर प्रशासनाच्या प्रमुख म्हणजेच मुख्य सचिवपदी महिला अधिकाऱ्याची वर्णी लागली.

कल्याणकारी राज्यसंस्थेने लोकांना केंद्रबिंदू मानले पाहिजे. त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून धोरणे आखली पाहिजेत, योजना राबवल्या पाहिजेत. संविधानातील ३८ व्या अनुच्छेदामधून ही अपेक्षा…

२०१९ साली जनमत पायदळी तुडवून निर्माण झालेल्या अनैसर्गिक आघाडीच्या विरोधात आम्ही केलेल्या ऐतिहासिक उठावानंतर महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले.

विजयाची वस्तुनिष्ठ चिकित्सा करताना या नैराश्यकोंडव्याची आणि उत्साहसांडव्याची दखल घ्यावीच लागते.

इंग्लिश क्रिकेटमध्ये पावसाचा व्यत्यय अनेकदा येतो. त्यामुळे १९८०च्या दशकातच डकवर्थ यांनी या विषयात आकडेमोड सुरू केली होती.

देशभरात हा विजय साजरा होत असताना राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यांनी या संघाचे अभिनंदन केले हेही योग्यच झाले.

दक्षिण कोरियातील तत्कालीन लष्करी राज्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला १९६० व ७० च्या दशकात ‘लोकशाहीवादी’ अमेरिकेची मदत मिळाली, ती चिपधंद्यासाठी...

अखेरच्या क्षणी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आणीबाणीच्या निषेधाचा प्रस्ताव आणून वातावरण गढूळ करून टाकले. आणीबाणीविरोधातील प्रस्ताव हा काँग्रेसच्या संविधानाच्या प्रचाराला…

१७ व्या लोकसभेतील गणंग-भणंग मराठी खासदार गेले असल्याने आता नव्या खासदारांकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.

सरकार स्थापन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टीडीपी आणि जेडी(यू) च्या नेत्यांना बरोबर घ्यावे लागले आणि त्यांना काही खाती द्यावी लागली.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुरूप कायदे करणे व ‘लोककल्याणासाठी समाजव्यवस्था’ स्थापन करणे ही राज्यसंस्थेची कर्तव्ये आहेत...

आपणा भारतीयांना हवे ते देणारा कल्पवृक्षही त्या ढगातच दडलेला आहे. फक्त तो पाहण्यासाठी शास्त्रीय दृष्टी असावी लागते एवढेच.