लोकमानस : स्त्रियांबद्दलचा भेदभाव क्रिकेटपासूनच?

भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने विश्वचषक जिंकण्याची केलेली कामगिरी निश्चितच अभिमानास्पद आहे. पण त्याचवेळेस महिला क्रिकेट संघाने केलेले पराक्रमही तितकेच तुल्यबळ आहेत. या पराक्रमाच्या जोरावर ते ही कसोटी निश्चितच जिंकतील हे स्पष्ट आहे. पण या विक्रमी महिला क्रिकेट संघाचे कौतुक किंवा अभिनंदन झाल्याचे दिसून येत नाही. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांनी या संघाचे कौतुक केल्याचे किंवा अभिनंदन केल्याचे कुठे बातम्यात वाचनात अथवा ऐकण्यात आले नाही. पराक्रमाचे कौतुक करताना पुरुषांचे क्रिकेट आणि महिलांचे क्रिकेट असा फरक केला जातो. यावरून स्त्री अथवा पुरुष यांनी केलेल्या पराक्रमाची नोंद घेताना सर्व स्तरांवरून अजूनही कसा भेदभाव केला जातो हे ठळकपणे दिसून येते.

या वृत्तीची परिणिती काही दिवसांपूर्वीच वसईत एका पुरुषाने जीवघेणे शस्त्र नसलेल्या पाना या हत्याराने एका स्त्रीची केलेली हत्या- जमलेला समाज तिला वाचवण्याचा प्रयत्न न करता पाहत होता, इतकेच नव्हे तर त्याचे व्हिडीओ चित्रण करत होता, या घटनेतही दिसून येते. ही वृत्ती घातक आणि समाजमनाला कलंकित करणारी आहे. समाजमनाचा हा दृष्टिकोन बदलला गेला पाहिजे. यासाठी सत्ताधारी तसेच अन्य नेतेमंडळी आणि वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. महिलांनीही पुढे आले पाहिजे. आणि महिलांचे अशा वेळेस कौतुक करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. अन्यथा महिला खेळाडूंचा पराक्रम असाच अदखलपात्र राहत जाईल आणि महिला अत्याचाराच्या घटना घडतच राहतील.

● अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)

हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : गणंगभणंग गळाले!

अमली पदार्थांच्या विळख्यातून सुटका होईल?

‘विळखा अमली पदार्थांचा’ या विभागातील लेख (रविवार विशेष- ३० जून) वाचले. हा विळखा महाराष्ट्रातील अनेक शहरांतील तरुणाईला पडत आहे, ही भविष्यातील धोक्याची घंटा आहे. आता अमली पदार्थांच्या सोबतीला रासायनिक अमली पदार्थांचा शिरकाव झाल्यामुळे हे संकट जास्तच गहिरे आणि चिंताजनक होत चालले आहे. अमली पदार्थांच्या विळख्याबाबत सर्वच लेखांतून माहिती देण्यात आली आहे, परंतु याबाबतीत सरकारची भूमिका काय आहे, याचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असलेल्या अजितदादा पवारांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अमली पदार्थांच्या विळख्यातून महाराष्ट्राला सोडवण्यासाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्र सरकारने अमली पदार्थांच्या नशेत युवा पिढी बरबाद होण्याचे संकट गांभीर्याने घेतलेच नाही असा आहे का?

जेष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, अशा लोकानुनय करणाऱ्या योजना आणून कोट्यवधी रुपयांची धूळधाण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची तयारी आहे, परंतु परकीय आक्रमणाच्या धोक्यापेक्षा जास्त धोकादायक असलेल्या अमली पदार्थांना अटकाव करण्यासाठी सरकारने निधी मंजूर केलेला नाही..

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली पश्चिम (मुंबई)

सरकार पाडण्यासाठीच पाच महिने कोठडी?

‘हेमंत सोरेन यांची तुरुंगातून सुटका’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ जून) वाचली. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना जामीन मंजूर करताना, ‘‘सोरेन हे सकृतद्दर्शनी दोषी नाहीत आणि जामिनावर असताना ते गुन्हा करण्याची शक्यता नाही,’’ असे झारखंड उच्च न्यायालयाने नमूद केल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. असे असेल तर सोरेन यांना पाच महिने तुरुंगात का काढावे लागले? राजकीय विरोधकांना जास्तीत जास्त काळ तुरुंगात ठेवून त्यांची सरकारे पाडणे हा उद्देश त्यामागे असू शकतो काय? यावर सोरेन यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. ते म्हणतात, ‘‘मला खोट्या आरोपांमध्ये गुंतविण्यात आले. माझ्याविरोधात कारस्थान रचण्यात आले आणि मला पाच महिने तुरुंगात काढण्यासाठी भाग पाडण्यात आले.’’

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही सक्तवसुली संचालनालयाकडून अशाच प्रकारे अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. त्यांना न्यायालयाकडून जामीन मिळण्याची शक्यता दिसताच सीबीआयकडून अटक करण्यात आली. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये साम्य दिसत नाही का?

● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण.

प्राधान्यक्रमांचे भान सुटणे ठरते जीवघेणे…

‘समृद्धी महामार्गावर अपघातात सात ठार’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० जून) वाचली. या महामार्गावरील अपघातांमधील मृतांच्या संख्येने शंभरी केव्हाच पार केली आहे व आता द्विशतकाच्या दिशेने वाटचाल चालू आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेच्या उद्घाटनाचा सोहळा पंतप्रधानांच्या हस्ते घाईघाईने गाजावाजा करून उरकल्यानंतर त्यावरील अपघातांची मालिका सुरू झाली. त्यानंतर त्यातील दोष, त्रुटी इत्यादींचे सोपस्कार पार पडून काही उपाययोजना केल्या गेल्या, याउपरही अपघात थांबण्याचे नाव नाही. कुठल्याही अपघातात किती जण बळी पडले महत्त्वाचे नसून गेलेला एक जीवही मौल्यवान असतो त्याची भरपाई कशानेच होत नाही. या साऱ्याचा दोष अंती शासन व्यवस्थेवर, पर्यायाने योजनाकारांच्या माथीच जातो. आधुनिकतेच्या व इतर विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत आपण कुठेच कमी नाही हे देशातील सामान्य जनतेला दाखविण्याच्या हव्यासामुळे सांगोपांग विचार न करताच योजना आखल्या जातात, त्यांची खरोखरच आवश्यकता आहे काय, आपले प्राधान्यक्रम काय याचा अजिबात विचार न करता नेत्रदीपक पण अनावश्यक योजनांची आखणी केली जाते. आजही देशात लहान गावांतील रस्ते दुरुस्तीच्या व महामार्गाला जोडण्याच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे आहेत.

प्रश्न केवळ समृद्धी महामार्गाचा नाही. दिल्ली, जबलपूर व राजकोट विमानतळांवरील छत कोसळण्याच्या घटना ताज्या आहेत. याआधी देखील मोर्बीचा झुलता पूल, टनेलचा भाग कोसळून मजूर आत अडकण्याची घटना, बिहारमधील नवीन पूल कोसळण्याच्या घटना जुन्या नाहीत. यांची रीतसर चौकशी जाहीर होते पण पुढे त्याचे काय होते हे सामान्यजनांना कळतही नाही.

सगळ्यात शेवटी अजून एक प्रश्न उरतोच. बुलेट ट्रेनची योजना अद्याप मार्गी लागली नाही जी यापुढील पाच वर्षांत निदान सुरू होण्याची शक्यता आहे, तेव्हा काय होईल?

● शरद वासुदेवराव फडणवीस, पुणे.

पेपरफुटीसाठी या शिक्षा मवाळच

पेपरफुटी रोखण्यासाठी आता येऊ घातलेल्या कायद्यात, एक कोटी रुपये दंड व दहा वर्षे तुरुंगवास अशी तरतूद असू शकेल. ‘एक कोटी रु. दंड’ने काय होणार? फुटलेल्या पेपरची विक्री-किंमत सध्या समजा दोन-तीन लाख रुपये असेल तर, नवा कायदा लागू झाल्यावर ती वाढून एका प्रतीसाठी पाच-दहा लाख केली तरी दंडाची रक्कम निघेल! पेपर फुटणे काही थांबणार नाही. दंड करायचा झाला तर तो अशा स्वरूपाचा असावा की, गुन्हेगाराला गुन्ह्याची आठवण दर महिन्याला होईल. ‘दहा वर्षे तुरुंगवास’ म्हणजे करदात्यांच्या पैशातून खाणे-पिणे, रहाणे, दवापाणी, कौशल्यशिक्षण सर्व फुकट (आम जनतेला हे सर्व मिळवण्यासाठी झगडावे लागते.) तसेही कैद्यासाठी तुरुंग अपुरे आहेत. त्याऐवजी केमिकल फॅक्टरीसारख्या धोकादायक परिस्थितीत काम करण्याची शिक्षा (जी या परीक्षांच्या वाटेलाही न जाणारे हजारो निरपराध भोगत आहेतच) का दिली जात नाही?

● राजेंद्र भावसार, मोदाळे (ता. इगतपुरी, जि. नाशिक)