केशव उपाध्ये, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते, भाजप महिला आरक्षणाचे २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. भारताच्या इतिहासात हा क्षण सुवर्णक्षण म्हणून नोंदविला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्य कारभारातील निर्धारशक्तीचे आणखी एक फलित महिला आरक्षणाच्या रूपाने देशापुढे आले आहे. चार वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरसाठीचे घटनेतील कलम ३७० आणि ३५(अ) रद्द करताना मोदी सरकारच्या निर्धारशक्तीचा प्रत्यय आलाच होता. ३७०वे कलम रद्द झाल्यास रक्ताचे पाट वाहतील, काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकू शकणार नाही, अशा इशाऱ्यांना भीक न घालता सर्व कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता करत संसदेत ३७०वे कलम रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करून घेण्यात आला. राज्यशकट हाकताना कसे कठोर व्हावे, याचा वस्तुपाठ मोदी सरकारने घालून दिला. महिला आरक्षणालाही अनेक पक्षांनी कडवा विरोध दाखवल्यामुळे २०१० मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकार हतबल होते. परिणामी हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही. स्त्री शक्तीच्या अथांग कर्तृत्वाला मानाचा मुजरा करत मोदी सरकारने महिला सक्षमीकरणाचे वचन प्रत्यक्षात आणले आहे. भारतीय जनता पक्षाचा आणि जनसंघाचा इतिहास पाहिल्यास या आरक्षणाची मागणी सातत्याने विविध व्यासपीठांवरून करण्यात आली होती. महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारणाऱ्या अनेक पक्षांनी आपल्या पक्ष संघटनेत आणि सत्तेत महिला शक्तीला किती प्रतिनिधित्व दिले, याचा हिशेब मांडल्यास पुरोगामी म्हणवणाऱ्या पक्षांचा भोंदूपणा उघड होतो. सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी यांच्याकडे परराष्ट्र, संरक्षण, अर्थ आणि मनुष्यबळ विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांचा कारभार सोपवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्त्रीशक्तीचा यथोचित सन्मान केला. सुषमा स्वराज यांनी महिला आरक्षणासाठी संसदेच्या व्यासपीठावर आणि बाहेरही सातत्याने आग्रही भूमिका घेतली. त्यामुळेच महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले गेल्यावर अनेक सदस्यांनी या विधेयकाचे श्रेय सुषमा स्वराज यांना दिले. सीतारामन यांच्याकडे केंद्रीय अर्थमंत्रीपदाचा कार्यभार सोपवल्यावर अनेक स्वयंघोषित बुद्धिमान, विचारवंत, पत्रकारांनी त्याची टवाळी केली होती. सीतारामन यांनी या खात्याला सर्वार्थाने कसा न्याय दिला, हे आपण पाहिले आहेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्त्री शक्तीच्या कर्तृत्वाला कृतीतून मोकळे आकाश दिले. २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत महिला केंद्रित धोरणाची दिशा स्पष्ट केली आहे. मुलींचा घटत असलेला जन्मदर ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. त्यासाठीच मोदी सरकारने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान सुरू केले. स्त्रीभ्रूण हत्येविरोधात परिणामकारक जनजागृती घडविण्यात हे अभियान यशस्वी ठरले आहे. ‘पंतप्रधान मातृत्व वंदना’ योजनेद्वारे गर्भवतींना पोषक आहार देण्याचे अभियान मोदी सरकारने सुरू केले. गोरगरीब आणि वंचित घटकांतील गर्भवती आणि बालकांना या योजनेद्वारे पोषक आहारासाठी थेट बँक खात्यात अनुदान दिले जाते. यासारख्या योजनांमुळे देशातील माता मृत्युदरात लक्षणीय घट झाली आहे. २०१४-१६ या काळात, प्रति एक लाख मातांमागे १३० इतका असलेला हा मृत्युदर २०१८-२० मध्ये प्रति एक लाखामागे ९७ एवढा कमी झाला. सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत टपाल कार्यालय आणि बँकांमध्ये तीन कोटींपेक्षा अधिक खाती उघडण्यात आली. ‘उज्ज्वला योजने’अंतर्गत स्वयंपाकासाठीचा गॅस सिलिंडर १० कोटींहून अधिक महिलांना मोफत दिला जात असल्यामुळे कोटय़वधी महिलांची धुराच्या त्रासातून मुक्तता झाली. ‘पंतप्रधान मातृवंदना’ योजनेचा २.७८ कोटी गर्भवती महिलांना फायदा झाला. ‘स्वच्छ भारत’ योजनेतून ११ कोटी शौचालये बांधून ग्रामीण भागांतील महिलांचा सन्मान जपला. ‘पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व’ योजनेद्वारे चार कोटींहून अधिक गर्भवतींची तपासणी करण्यात आली आहे. चार लाख १७ हजार शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय बांधणे, प्रसूती रजेच्या कालावधीमध्ये दुपटीने वाढ, ४५ लाख मुलींना शिष्यवृत्ती देणे यासारख्या निर्णयांतून मोदी सरकारची स्त्रीशक्ती विषयीची बांधिलकी स्पष्ट झाली आहे. मोदी सरकारने सैनिकी शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा निर्णय २०१८-१९ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर अमलात आणला. त्याला मिळालेले यश पाहून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये मुलींसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांत ३२० मुलींना देशभरातील ३३ सैनिकी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला. २०२२-२३ या वर्षांसाठी सैनिकी शाळांमध्ये मुलींसाठी ३३५ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या नोव्हेंबर २०२१मध्ये झालेल्या प्रवेश परीक्षेत एक लाख १६ हजार ८९१ मुलींनी भाग घेतला. केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात (सीआयएसएफ) कॉन्स्टेबल पदासाठीच्या ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस, सव्‍‌र्हिस सिलेक्शन बोर्ड (लष्करी सेवेत अधिकारी पदासाठीच्या परीक्षा) यात १४-१५ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. दिल्ली आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांतील पोलीस दलांमध्ये महिलांची संख्या वाढवण्यासाठी कॉन्स्टेबलपासून पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंतच्या नोकऱ्यांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. २०१८-२१ या तीन वर्षांत संरक्षण क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यात आले. २०१६ मध्ये तीन महिलांना हवाई दलात लढाऊ वैमानिकपदावर दाखल करून घेण्यात आले. त्याच्या वर्षभर आधी सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल ते सबइन्स्पेक्टपर्यंतच्या ‘नॉन गॅझेटेड’ पदांसाठी महिलांची थेट भरती करण्याचा निर्णय २०१५मध्ये घेण्यात आला होता. नौदलात १७० महिलांची अधिकारीपदावर निवड झाली आहे. मार्च २०२२ पर्यंत भारतीय हवाई दलाने १५ महिला ‘लढाऊ पायलट’ म्हणून नियुक्त केल्या. नौदलाच्या बोटीवर २८ महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. हवाई दलाने महिला दिनाचे औचित्य साधून पाकिस्तान सीमेवरील एका मोक्याच्या युनिट प्रमुखपदी ग्रुप कॅप्टन शालिझा धामी यांना नेमले. ‘सीआरपीएफ’ आणि ‘सीआयएसएफ’मध्ये महिलांना कॉन्स्टेबल पदासाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मोदी सरकारने घेतला. नौदलातही महिलांना शॉर्ट सव्‍‌र्हिसच्या माध्यमातून ‘पर्मनन्ट कमिशन’ देण्यात आले. २०१९ मध्ये नौदलात पहिली महिला वैमानिक दाखल झाली. सरकारच्या प्रयत्नांमुळेच महिलांचे ‘स्वात’ (स्पेशल वेपन्स अँड टॅक्टिक्स) हे पथक २०१८मध्ये दिल्लीत स्थापन झाले. विशेष म्हणजे, या दहशतवादविरोधी पथकातील सर्वच्या सर्व म्हणजे ३६ कमांडो महिला या ईशान्येकडील राज्यांतील होत्या. मोदी सरकारची महिला कल्याणाविषयीची बांधिलकी पुरेशी स्पष्ट व्हावी यासाठीच या योजनांची माहिती विस्ताराने दिली. वो शक्ति है, सशक्त है वो भारत की नारी है, ना ज्यादा में, ना कम में वो सब में बराबर की अधिकारी है। या आपल्या काव्यपंक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्षात आणल्या आहेत.
