भारताने सैन्यबळाचा वापर करण्यामागचे पायाभूत धोरण पक्के ठरवायला हवे, हा आग्रह यापूर्वी मांडताना ‘मिलिटरी डॉक्ट्रिन’ असा शब्दप्रयोग अनेकांनी केलेला आहे. किंबहुना अनेक देशांच्या संदर्भात सैन्यबळाचा वापर करण्यामागचे पायाभूत धोरण या अर्थाने ‘मिलिटरी डॉक्ट्रिन’ हाच शब्दप्रयोग प्रचलित आहे. इंग्रजीतील ‘डॉक्ट्रिन’ या अर्थाने मराठीत ‘वाद’, ‘सिद्धान्त’, ‘तत्त्व’ हे प्रतिशब्द योजले जातात आणि ‘सैन्यबळाचा वापर करण्यामागचे पायाभूत धोरण’ या अर्थाला ते लागूदेखील आहेत. पण ‘सैन्यवापराचा सिद्धान्त’ असे न म्हणता सुटसुटीतपणासाठी या लेखात ‘धोरण’ हाच शब्द वापरला आहे. इथे आपण लक्षात ठेवू ते इतकेच की, हे धोरण अविचल असावे लागते आणि त्याचा परिणाम तसेच प्रभाव आपल्या व्यूहनीतीवर दिसणे क्रमप्राप्त असते.
अशा धोरणाची चर्चा अर्थातच भारत व पाकिस्तानदरम्यान तणाव वाढल्यामुळे पुन्हा होऊ लागली. पण त्याआधीची दशकानुदशके आपण, आपल्याला असे धोरण हवेच का- कशाला हवे- अशा प्रकारच्या चर्चांमध्ये गुरफटलो होतो, हे विसरता येणार नाही. त्यातही काहींचे म्हणणे असे की, भारत हा ‘अणुसत्ता’ असलेल्या देशांपैकी आहे, म्हणजेच आपल्याकडे पुरेशी शक्ती आणि तांत्रिक क्षमता असताना अशा पायाभूत धोरणाची गरजच काय. शिवाय अशा कोणत्या धोरणाविनाही आपण पाकिस्तानशी तीन युद्धे जिंकलेलोच आहोत आणि चीनलाही आपण पुरेशी जरब दाखवलेली आहे. आता तर अनेकजण म्हणतील की, आपले राजकीय नेतृत्व इतके कृतनिश्चयी असताना निराळे धोरण कशाला हवे. हे सारे खरेच. पण तरीही धोरण हवे- किंबहुना, शस्त्रास्त्रे अथवा फौजफाटा किती, अनुभव काय आणि नेतृत्व कसे या बाबींवर आपण अवलंबून न राहता काहीएक तत्त्वानुसार, सिद्धान्तानुसार आपण आपल्या राष्ट्रीय बळाचे चारित्र्य ठरवायला हवे.
यादृष्टीने आपण २००३ मध्ये अण्वस्त्रांबाबत, ‘पहिला वापर नाही’ असे तात्त्विक धोरण ठरवले आणि जाहीर केले. आपल्याकडे अण्वस्त्रशक्ती असलीच तरी ‘जरब बसवण्यासाठी आवश्यक तितकीच’ असेल, असे आपण जाहीर केले. मात्र दोन दशकांनंतरचा अनुभव असा की, निव्वळ या धोरणामुळे आपल्या शेजाऱ्यांना काही जरब बसलेली नाही. आपण हे धोरण जाहीर केल्यानंतरही, पाकिस्तान आणि चीनसारखे आपले अण्वस्त्रयुक्त शेजारी देश अधूनमधून तणाव वाढवतच असतात- आणि या दोघांपेक्षा कमी बळ असलेले आपले काही इतर शेजारी देशसुद्धा, भारताच्या हितशत्रूंशी संधान बांधत असतात.
चीनने १९७९ मध्ये व्हिएतनामशी झालेल्या संघर्षानंतर एकही युद्ध लढलेले नाही. काही जणांच्या मते यातून चीनला युद्धाचा अनुभव नसल्याचे दिसते. मात्र प्रत्यक्षात चीनच्या लष्करी आणि राजकीय विचारांना दिशा देणाऱ्या धोरणावर ‘युद्धकले’चा (आर्ट ऑफ वॉर) प्रभाव आहे. सन त्झू म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘‘१०० लढायांमध्ये १०० विजय मिळवणे हे कौशल्याचे द्याोतक नाही. लढाई न लढता शत्रूला नामोहरम करण्यात खरे कौशल्य सामावलेले आहे.’’
दोन मोठ्या शत्रुराष्ट्रांनी वेढलेला देश म्हणून, भारताने आपल्या सुरक्षेसाठी एक धोरणात्मक दृष्टिकोन विकसित करणे गरजेचे ठरते, ज्यातून युद्धाचा धोका तर कमी होईलच, शिवाय सकारात्मक प्रभावाचे क्षेत्रदेखील विस्तारेल. हे धोरण कायमस्वरूपी असेल, असा गैरसमज करून घेणे योग्य ठरणार नाही. ते केवळ विशिष्ट अंतिम उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीची मूलभूत तत्त्वे स्पष्ट करेल. रणनीती गरजेनुसार बदलत राहील.
भारताच्या धोरणनिर्मितीतील समस्या अशी आहे की आपण एका पातळीवर रोमँटिक आहोत आणि दुसऱ्या पातळीवर आळशी. २००३ मध्ये आपण जेव्हा आपल्या अणुशक्तीच्या सिद्धांताची घोषणा केली तेव्हा ‘प्रथम वापर नाही’ हे तत्त्व स्वीकारले. बुद्ध आणि महात्मा गांधींची भूमी असल्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय चारित्र्याला हे साजेसेच होते, पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आपण त्याचा अर्थ निष्क्रियता असा घेतला आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासह सर्व बाबींमध्ये हेच धोरण कायम ठेवले. पण ही कृष्णाचीही भूमी आहे. पांडवांसाठी पाच गावांच्या मर्यादित राज्यासारखे अन्य पर्याय उपलब्ध होते आणि शांततेच्या शोधात असलेला युधिष्ठिर ते स्वीकारण्यास तयारही होता, तरीही कृष्ण युद्ध सुरू ठेवण्याविषयी आग्रही राहिला.
जॉन एफ. केनडी यांनी म्हटले होते की युद्धाची तयारी करत राहणे, हाच शांतता कायम राखण्याचा एकमेव मार्ग आहे, मात्र त्यांनी हे वक्तव्य करण्याच्या कित्येक युगे आधी कृष्ण अर्जुनाला म्हणाला होता, ‘युद्धाय कृतनिश्चय:’ म्हणजेच युद्ध लढण्याचा दृढ निश्चय आवश्यक आहे. कारण युद्ध केवळ कौरवांना हरविण्यासाठी नव्हे, तर धर्मस्थापनेचे- सन्मार्गाचे अंतिम लक्ष्य साध्य करण्यासाठीही गरजेचे आहे.
इतके स्पष्ट अंतिम ध्येय असणे याला धोरणात्मक दृष्टिकोन म्हणतात. असा स्पष्ट दृष्टिकोन नसेल, तर ‘प्रथम वापर नाही’ ही संकल्पनाही रोमँटिकच ठरते. मनोहर पर्रिकर यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री असताना या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले तेव्हा त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. खरे तर, त्याच तत्त्वात असेही म्हटले आहे की, जर भारतावर अण्वस्त्र हल्ला झाला, तर त्याला प्रतिसाद म्हणून केला जाणारा हल्ला ‘अपरिमित आणि अस्वीकारार्ह नुकसान’ करण्याच्या दृष्टीने आखलेला असेल. दहशतवाद आणि अन्य युद्धप्रकारांना उत्तर देण्यासाठी ‘अपरिमित आणि अस्वीकारार्ह नुकसान’ हेच धोरण कायम राखणे ही काळाची गरज आहे. जगाला दाखविण्यासाठी भलेही आपली सार्वजनिक प्रतिक्रिया ‘लक्ष्यकेंद्रित, प्रमाणबद्ध आणि संघर्ष न वाढविणारी’ कारवाई अशी असेल, पण प्रत्यक्ष धोरण ‘अपरिमित नुकसान’ हेच कायम राखणे अपरिहार्य आहे.
यातूनच एका व्यवस्थित आखलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची आवश्यकता स्पष्ट होते. राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ पोलीस आणि लष्कराची जबाबदारी आहे, असा एक गैरसमज आहे. मात्र ही संकल्पना लष्करी सुरक्षेच्याही पलीकडची आहे. चाणक्याच्या मंडल सिद्धांतात एक विधान आहे- ‘जवळचा शेजारी तुमचा शत्रू असेल’. परंतु चाणक्य असेही म्हणतात की, कोणतेही राज्य हे त्याच्या सर्वांत दूरच्या सीमांइतकेच सुरक्षित असते. याचा अर्थ असा की कोणत्याही देशाला त्याच्या जवळच्या शेजाऱ्यांना प्रभावीपणे हाताळता आले पाहिजे. तिथेच राजकारण, राजनय, समाज आणि धर्म महत्त्वाचे ठरतात. सम्राट अशोकाने बौद्ध भिक्खूंना धर्माचा प्रसार करण्यासाठी सर्व शेजारील देशांमध्ये पाठवले. त्यात त्याच्या स्वत:च्या मुलांचा- महिंदा आणि संघमित्ता यांचाही समावेश होता. इतिहास त्याच्या या कृत्याचे वर्णन बौद्ध धर्मातील योगदान म्हणून करत असला, तरी त्याद्वारे त्याने कोणत्याही परकीय आक्रमणाला रोखण्यासाठी त्याच्या साम्राज्याभोवती सुरक्षेचे एक वलय निर्माण केले. धोरणात्मक दृष्टिकोन उपयुक्त ठरतो, तो अशा प्रकारे!
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणाशिवायही, आपण युद्धे जिंकू शकतो, परंतु धोरणात्मक दृष्टिकोनातून वाटचाल केल्यास चीनप्रमाणे युद्धे टाळू तर शकतोच, शिवाय उपद्व्यापी देशांशी संग करण्याची आवश्यकताही दूर राखू शकतो.
