समोरच्या बाकावरून: कोणता कायदा, कोणाचा आदेश?

भारताच्या राज्यघटनेची निर्मिती दोन वर्षांहून अधिक काळ सुरू होती आणि ती २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आली. घटना समितीमध्ये संपूर्ण समाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले असे नाही पण बहुतांशांना मिळाले असे म्हणता येईल. भारतातील गुन्हेगारी कायद्यांचा कणा असलेली भारतीय दंड संहिता १८६० मध्ये ब्रिटिश राजवटीत तयार केली गेली. तिने ब्रिटिशांनी केलेल्या अनेक ‘मूलभूत कायद्यांची’ आणि भारतीय राज्यघटनेची कसोटी पार केली आहे; तिच्यामध्ये आजवर अनेक दुरुस्त्यादेखील करण्यात आल्या आहेत. त्याबरोबरच भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ हे तिन्ही कायदे संसदेने संमत केले होते आणि राज्याच्या पातळीवर विधानसभेमध्ये त्यात सुधारणा केल्या जाऊ शकतात किंवा नवी भर घातली जाऊ शकते.

कायदा आणि सुव्यवस्था म्हणजे काय?

राज्यघटनेनुसार, ‘गुन्हेगारी कायदा’ आणि ‘गुन्हेगारी प्रक्रिया’ हे विषय सातव्या अनुसूची, यादी तीनच्या-समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तथापि, ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा’ समावेश असलेला ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ हा विषय राज्य विधानसभेला यादी दोनच्या-राज्य सूचीअंतर्गत दिला जातो. सार्वजनिक व्यवस्थेच्या संदर्भात कार्यकारी अधिकारदेखील राज्य सरकारकडे निहित आहे (अनुच्छेद १६२). कायद्याची अंमलबजावणी करणे, कायद्याचे उल्लंघन रोखणे, संशयितांना पकडणे, तपास करणे, खटला चालवणे, आरोपींना दोषी ठरवणे आणि शिक्षा देणे. सरकारकडे एवढे अधिकार असतात तेव्हा कायदेशीर आदेशांनुसार कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कर्तव्य असते.अलीकडील घटनांमुळे ‘कायदा आणि सुव्यवस्था’ या शब्दाचा विकृत अर्थ काढला गेला असावा अशी शंका निर्माण झाली आहे. असे दिसते आहे की यापुढे नियमांनुसार अमलात आणला जातो तो ‘कायदा’ नाही, तर त्याची अंमलबजावणी करणारे त्याचा जो अर्थ लावतात आणि त्यानुसार अमलात आणतात तो ‘कायदा’ आहे. यापुढच्या काळात, ‘आदेश’ या शब्दाचा अर्थ कायदेशीर आदेश असा नाही, तर दांडगाई, मनमानी करणाऱ्या व्यक्तींनी दिलेल्या मौखिक किंवा गैर-मौखिक सूचना म्हणजे आदेश. ‘कायदा आणि सुव्यवस्था’म्हटले की मला ‘कोणता कायदा’ आणि ‘कोणाचा आदेश?’ असे विचारण्याचा मोह होतो.

वैश्विक तत्त्वे

कायदे काही वैश्विक कायदेशीर आणि नैतिक तत्त्वांवर आधारित असतात. जागतिक पातळीवर, लोकशाही देशांमध्ये, कायद्यातील खालील गृहीतके अभेद्य मानली जातात :
न्यायालयात कायद्याने दोषी सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती निर्दोष मानली जाते.
कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय (अनुच्छेद २१) कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही.
फौजदारी कायदा हा लिखित कायदा आहे. यात गुन्हे आणि नोंदणी, तपास, खटला चालवणे, गुन्ह्यांची चाचणी आणि त्यावरील शिक्षेची प्रक्रिया मांडणारे कायदे यांचा समावेश होतो.
आरोपींवर सक्षम अधिकारक्षेत्राच्या खुल्या न्यायालयात खटला चालवला गेला पाहिजे.
आरोपीला स्वत:चा बचाव करण्याचा आणि व्यक्तिश: किंवा वकिलांच्या मार्फत आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे.
फिर्यादीचा वकील हा न्यायालयीन अधिकारी असतो आणि तो तपास यंत्रणेच्या बाजूने असो किंवा आरोपीच्या बाजूने असो, त्याने सर्व साहित्य निष्पक्षपणे उघड केले पाहिजे.
आरोपी दोषी आहे की नाही हे ठरवण्याचे आणि दोषी आढळल्यास शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार फक्त न्यायाधीशांना आहेत.
ही सार्वत्रिक तत्त्वे पाळली जात नसतील तर त्याला कायद्याने चालणारा देश म्हणता येईल का? काही देश ‘मला व्यक्ती दाखवा आणि मी तुम्हाला नियम दाखवेन’चे अनुसरण करतात. या व्यवस्थेत कायद्याचे राज्य नसते, परंतु ते आहे आणि पुरेसे आहे असा दावा केला जातो. त्या प्रणालीअंतर्गत, कायदा व्यक्तिपरत्वे, प्रत्येक प्रकरणानुसार आणि अगदी रोजच्या रोज वेगवेगळा असू शकतो. कायद्याचे राज्य आणि कायद्याने राज्य यातील फरक स्पष्ट आहे; तरीही, हा फरक एकतर जाणीवपूर्वक लक्षात घेतला जात नाही किंवा तो बाजूला ठेवला जातो. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या – किंवा करू शकतात – अशा आदेशांवर, कायदे-अंमलबजावणी करणारे अनेक कर्तव्यच्युत अधिकारी अॅडॉल्फ इचमनने केलेले ‘कमांड इज कमांड’ हे समर्थन स्वीकारतात.
दोषमुक्तीची कृत्ये
कायद्याचे तत्त्वज्ञान बाजूला ठेवून आपण वास्तव काय आहे ते बघूया.

पेहलू खान हा दुग्धव्यवसाय करणारा शेतकरी जत्रेत खरेदी केलेल्या गुरांची वाहतूक करत होता. जयपूर-दिल्ली महामार्गावर गोरक्षकांनी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण उपलब्ध आहे. या हल्ल्यात झालेल्या मारहाणीनंतर रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला. दोन वर्षांनंतर सहा आरोपींना संशयाचा फायदा देत निर्दोष मुक्त करण्यात आले. सुटकेनंतर काही क्षणातच त्यांच्या समर्थकांनी ‘भारतमाता की जय’च्या घोषणा दिल्या.

ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक इत्यादी राज्यांतून दरवर्षी ख्रिश्चन चर्च आणि प्रार्थना सभांवर हल्ल्यांच्या ३०० हून अधिक घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. एएनआयनुसार, उत्तर प्रदेशमध्ये २०२० मध्ये धर्मातराविरोधात कायदा लागू झाल्यानंतर, ५०७ जणांवर ‘धर्मातर’ केल्याचा आरोप आहे, परंतु आतापर्यंत एकही दोषी ठरलेला नाही.

हिंदू स्त्रियांना लग्नाचे आमिष दाखवून फसवल्याचा आरोप करून अनेक राज्यांमध्ये मुस्लीम पुरुषांवर ‘लव्ह जिहाद’चे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी २०२० मध्ये, गृहराज्यमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की कायद्यानुसार ‘लव्ह जिहाद’ची व्याख्या करण्यात आलेली नाही आणि कोणत्याही केंद्रीय यंत्रणेद्वारे असे कोणतेही प्रकरण नोंदवले गेलेले नाही. डिसेंबर २०२२ मध्ये, विश्व हिंदू परिषदेने ४०० तथाकथित लव्ह जिहाद प्रकरणांची यादी प्रसिद्ध केली.

२६ मार्च रोजी अनेक गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या कैदी अतिक अहमदने पत्रकारांना ‘आपल्याला चकमकीत’ मारले जाऊ शकते, असे ओरडून सांगितले. १६ एप्रिल रोजी अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांना पोलीस अलाहाबाद (प्रयागराज) येथील रुग्णालयात नेत असताना ठार मारले गेले. हल्लेखोरांनी जय श्री रामचा जयघोष केला, बंदुका खाली टाकल्या आणि आत्मसमर्पण केले. आठवडाभरापूर्वी, अतिक अहमदचा मुलगा उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या ‘चकमकीत’ मारला गेला. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही १८३ वी चकमक होती. अनेक लोकांचे याबाबत ‘देवाने न्याय दिला’ असे म्हणणे होते.

अशा हत्या, हल्ले आणि अतिरेक कोणत्या कायद्याच्या आधारे केला जातो? या गोष्टींना कोणत्या कायद्याची मान्यता असते? कोणाच्या आदेशानुसार या लोकांची हत्या झाली? कोणाच्या आदेशाने चर्चवर हल्ले झाले? कोणाच्या आदेशाने जोडप्यांवर गुन्हे दाखल झाले? आणि शेवटी, भारतमाता, प्रभू राम आणि देव यांना विपर्यास केल्या गेलेल्या कायद्याच्या चौकटीत का आणायचे?
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN