‘आम्ही कोण म्हणून काय पुसता, आम्ही असू लाडके..’ असा गोड गैरसमज बाळगणाऱ्या उच्चपदस्थांना जमिनीवर आणण्यासाठी त्यांना चार खडे बोल सुनावण्याची वेळ देशाच्या सरन्यायाधीशांवर येते, यापेक्षा आपल्या व्यवस्थेच्या पोखरलेपणाचे आणखी वेगळे उदाहरण काय द्यायचे? सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निमित्ताने न्यायव्यवस्थेतील त्यांच्या सहकाऱ्यांवर कोरडे ओढले असले तरी ते एकटय़ा न्यायव्यवस्थेलाच लागू होत नाही, तर पोलीस, प्रशासन आणि अन्य सरकारी यंत्रणांमधील उच्चपदस्थही तितकेच मिजासखोर आणि स्वत:चे स्थान जमिनीच्या चार अंगुळे वरच आहे, असे मानून चालणारे असल्याचा प्रत्यय सामान्य माणसाला नेहमी येत असतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टारनी रेल्वे यंत्रणेला लिहिलेल्या पत्रातून हीच वृत्ती उघड झाली, इतरांची कदाचित इतक्या थेटपणे जगासमोर येत नाही म्हणून झाकलेली राहाते, इतकेच.

झाले असे की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गौतम चौधरी ८ जुलै रोजी रेल्वेने दिल्लीहून प्रयागराजला निघाले होते. त्यांच्या ट्रेनला तीन तास विलंब झाला. त्यादरम्यान या न्यायाधीश महोदयांना ट्रेनमध्ये ते असेपर्यंत रेल्वे पोलिसांचा अटेंडंट, थोडक्यात हरकाम्या हवा होता. तो त्यांना मिळाला नाही. त्या ट्रेनच्या पॅन्ट्री कारमधील म्हणजेच खानपान सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी या न्यायाधीश महोदयांची हवी तशी बडदास्त राखली नाही. त्यामुळे त्यांनी या खानपान सेवेच्या व्यवस्थापकाला फोन केला. त्यानेही हे फोन घेतले नाहीत. या सगळय़ामुळे ‘हिज लॉर्डशिप’ची जी गैरसोय झाली आणि त्यांना जो त्रास झाला, त्याबद्दल पत्र लिहून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारनी जीआरपी कर्मचारी तसेच खानपान सेवा अधिकाऱ्यांच्या रेल्वेचा विलंब तसेच कर्तव्यातील निष्काळजीपणाबद्दल रेल्वेकडे स्पष्टीकरण मागितले. या संदर्भात सर्वच उच्च न्यायालयांना सुनावणाऱ्या पत्रात सरन्यायाधीश म्हणतात की, उपलब्ध विशेषाधिकारांचा वापर न्यायाधीशांनी स्वत:ला इतरांपेक्षा वेगळे समजण्यासाठी करू नये.  न्यायपालिकेची विश्वासार्हता, वैधता आणि समाजाचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेत आणि बाहेरही, न्यायिक अधिकारांचा शहाणपणाने वापर करणे अपेक्षित आहे.

वास्तविक उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना जे विशेषाधिकार मिळतात, त्याविषयी केंद्रीय यंत्रणा असलेल्या रेल्वेला ते जाब विचारू शकत नाहीत.  एखाद्या घरातील कुटुंबप्रमुखाचे अधिकार त्याच्या घरात चालतात, शेजारच्या घरात त्याला कुणी विचारीत नाही आणि त्याचे ऐकत नाही, तसाच हा प्रकार. पण आपण न्यायाधीश म्हणून सगळीकडेच उच्चपदस्थ असा समज असलेल्या या न्यायाधीश महोदयांनी रेल्वे यंत्रणेला तसे पत्र पाठवले आणि विशेषाधिकार गाजवण्याच्या मानसिकतेचे दर्शन घडवले. ही मानसिकता आजची नाही. दीडशे वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी पाया घातलेल्या बहुतेक सगळय़ाच शासकीय व्यवस्था ब्रिटिशांना जाऊन ७५ वर्षे झाली तरी, जनता म्हणजे मुकी बिचारी मेंढरे आणि आपण त्यांना हाकतो, असेच मानतात. पदासाठीचे विशेषाधिकार हे त्यांना स्वत:चे जन्मसिद्ध अधिकारच वाटतात. सन्माननीय अपवादांनी या सगळय़ातून स्वत:ला वगळून घ्यावे, पण ते जाता बाकीची परिस्थिती सरंजामशाहीपेक्षा फारशी वेगळी नाही. एतद्देशीयांपेक्षा आपले स्थान वेगळे आणि वरचढ राखण्यासाठी ब्रिटिशांनी या सरकारी अधिकारपदांचा जो बडेजाव निर्माण केला, त्याची स्वातंत्र्यानंतर खरेतर गरज नव्हती.

पण आपण यंत्रणा-उभारणीच्या ब्रिटिश वृत्तीतील आत्मा काढून टाकला आणि बडेजावी सांगाडा तसाच ठेवला. त्यामुळे न्यायाधीश, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, सरकारी अधिकारी तसेच जनतेतून निवडून जाऊन एखादे खाते मिळालेले मंत्री यांच्या खासगी जीवनातही रोजच्या कामांसाठी सरकारने कर्मचारी पुरवण्याची पद्धत आजतागायत उरली. शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पोलीस सेवेत शिरलेल्या तरुणाला त्याच्या वरिष्ठाच्या घरची डय़ूटी लागते तेव्हा मुलांना शाळेत सोडणे, भाजी आणणे ही कामे करावी लागतात. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरी असे मनुष्यबळ पुरवल्याने पोलीस यंत्रणेत अपुऱ्या मनुष्यबळाचा ताण पडतो तो वेगळाच. या सगळय़ा सुविधा नियमसिद्ध असल्याने संबंधितांना ते आपले अधिकारच वाटू लागतात. पण खरेतर हे जनसेवक. आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर वरिष्ठपदी पोहोचले तरी, जनतेने भरलेल्या करांमधून त्यांना त्यांचे वेतन मिळते. त्यांच्या घरची भांडी घासण्यासाठी सरकारने माणूस पुरवण्याची काहीच गरज नाही. पण ही व्यवस्था त्यांना सोयीची असल्याने ते त्याबद्दल काही बोलणार नाहीत आणि राजकारण्यांसाठी ही मंडळी सोयीची असल्याने तेही ही व्यवस्था बदलण्याचा विचार करणार नाहीत. ‘सरंजामशाही आवडे सर्वाना’ अशा या समाजात रेल्वेमंत्र्यांस मिळणारा सरंजामी इतमाम नाकारणारे सुरेश प्रभूंसारखे अपवाद अगदी विरळा, बाकी सगळे स्वत:ला ‘लाडके’ समजणारे! हे लाड थांबवण्याची चर्चाही सरन्यायाधीशांच्या पत्रामुळे सुरू झाल्यास बरे होईल.