चाहूल: आरक्षणाचा अनाग्रही अभ्यास

पुस्तकाची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून होते. डॉ. आंबेडकरांनी राजकीय आरक्षण – म्हणजे विधिमंडळे व संसद यांसाठीचे राखीव मतदारसंघ- ठेवण्याचा फेरविचार १० वर्षांनी करण्यास जरूर मान्यता दिली; परंतु अशी कोणतीही मुदत नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षणाबद्दल नव्हती आणि नाही, हे तिसऱ्या प्रकरणात स्पष्ट करून लेखकाने, यासंबंधी आरक्षणविरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या अपप्रचाराला उत्तर दिले आहे. हाच स्पष्टपणा, नेहरूंनी वेळोवेळी (विशेषत: १९५५ पूर्वी) आरक्षणाबद्दल कशा धरसोड भूमिका घेतल्या हे दाखवतानाही लेखकाने पाळला आहे.

उदाहरणार्थ, शीख समाजातील मागासांना राखीव मतदारसंघ मिळतील, पण शैक्षणिक संस्थांत वा नोकऱ्यांत आरक्षण मिळणार नाही, असे नेहरूंचे म्हणणे होते. दलित हा शब्द नेहरूंना पटत नसे आणि दलितांनी धर्मातर केल्यास आरक्षण द्यावे का, हा प्रश्न ते ग्राह्य मानत. नेहरूंच्या लेखी आरक्षण हे व्यापक नीतीचा भाग होते काय, अशी शंका येण्याइतपत ही उदाहरणे असली तरी, नेहरूंची समावेशक बाजूही लेखकाने दाखवली आहे.

मद्रास राज्यातील १९२० च्या दशकापासूनच्या आरक्षण धोरणामुळे चम्पकम दोराइराजन खटला सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला. शैक्षणिक आरक्षण नकोच, असा निकाल आला! तो नेहरूकाळातच निष्प्रभ ठरला व पुढल्या- मंडलोत्तर- काळात तमिळनाडूने पुन्हा आरक्षण-मर्यादा ६९ टक्क्यांपर्यंत वाढवली. त्यास १९९४ मधील ७६ व्या घटनादुरुस्तीचे अधिष्ठानही मिळाले. तेव्हा घटनातज्ज्ञ आणि खुल्या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते नानी पालखीवाला यांनी केलेल्या टीकेचा उल्लेखही या पुस्तकात आहे. ओबीसी आरक्षणानंतरच्या विविध खटल्यांचा मागोवा घेतानाच लेखकाने, १०३ व्या घटनादुरुस्तीवर ‘‘ओबीसीपासून आर्थिक मागासपर्यंतचा प्रवास’’ असे भाष्यही केले आहे. मात्र पुस्तकाचा एकंदर बाज टीकाटिप्पणी करण्याचा तर सोडाच, वैचारिक भूमिकेची मांडणी करण्याचाही नाही. अगदी अखेरच्या प्रकरणानंतर, साररूपाने लेखकीय भूमिका मांडतानाही आरक्षणाच्या विरोधातील नऊ मुद्दे आधी मांडून मग त्या नऊही मुद्दय़ांचे खंडन करायचे, इतका संयम लेखकाने पाळला आहे. हे पुस्तक आरक्षणाचा अनाग्रही अभ्यास करणारे, म्हणूनच त्याला संदर्भमूल्य आहे.