देवेंद्र गावंडे एकीकडे राणी दुर्गावतीचे पुतळे आणि दुसरीकडे, प्रकल्प उभारून आमचे जगणे चिरडू नका म्हणत रस्त्यावर उतरलेल्या स्त्रियांची अवहेलना.. आदिवासी स्त्रियांचा वर्तमान कुणाला पाहायचाच नसेल, पण इतिहासाचीसुद्धा उपेक्षाच होणार? जबलपूर व होशंगाबादच्या मध्ये असलेल्या सातपुडा परगण्याची राणी दुर्गावती. सोळाव्या शतकात राज्याचा कारभार नेटाने हाकणारी पहिली आदिवासी महिला. मध्य भारतातील जंगलक्षेत्रात अनेक आदिवासी राजे होऊन गेले. त्यातील बहुतांश आधी मुघल व नंतर इंग्रजाशी प्राणपणाने लढले पण दुर्गावतीचा पराक्रम विरळाच. अकबराने आक्रमण केल्यावर संख्येने कमी असलेल्या फौजेच्या बळावर ती निकराने लढली. लढाईत डोळा गमवावा लागला तरी तिच्या विजिगीषु वृत्तीत तसूभरही फरक पडला नाही. शेवटी आता हरणार हे लक्षात आल्यावर मुघलांना शरण जाण्याऐवजी तिने स्वत:ची तलवार पोटात खुपसून आत्महत्या केली. त्यानंतरच्या कालखंडात चंद्रपूरची राणी हिराई कुशल प्रशासकीय कारभारासाठी संपूर्ण मध्य भारतात प्रसिद्ध होती. इतिहासातील हे दाखले आदिवासी स्त्रियांची लढाऊ वृत्ती दाखवणारे, सोबतच पुरुषांपेक्षा आम्ही काही कमी नाही हे दर्शवणारे. आता शेकडो वर्षे लोटली पण या जमातीच्या स्त्रियांमधील या वृत्तीत तसूभरही फरक पडलेला नाही. अन्यायाविरुद्धचे कोणतेही आंदोलन असो, पुरुषांच्या बरोबरीने, किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त संख्येत या महिलाच समोर असतात. खाणींच्या विरोधात लढा देणारी झारखंडची दयामती बारला, या जमातीच्या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी मोठा संघर्ष करणारी केरळमधील आदिवासी गोत्र महासभेची सी.के. जानू, छत्तीसगडची सोनी सोरी, पूर्वेत्तर राज्यांमध्ये मोठा लढा उभारणारी इरोम शर्मिला, याच भागात लष्कराच्या अन्यायाविरुद्ध लढा देताना नग्न मोर्चे काढणाऱ्या महिला, ‘मदर्स ऑफ मिसिंग पर्सन्स’ या संघटनेतून सरकारशी दोन हात करणाऱ्या स्त्रिया. या साऱ्या आदिवासी. गेल्या ७५ वर्षांत या महिलांच्या लढय़ाची दखल तेवढी घेतली गेली.. कधी आंदोलन चिरडून टाकण्यापुरती तर कधी त्यावर तोडगा काढण्यासाठी. मात्र देशभर मोठय़ा संख्येत असलेल्या व विविध पोटजातींमध्ये विभागल्या गेलेल्या या महिलांच्या सबलीकरणासाठी, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारांकडून विशेष प्रयत्न झालेच नाहीत. समाजातील इतर महिलांच्या तुलनेत यांची प्रकृती जरा भिन्न, त्यांच्या प्रथा आणि परंपरासुद्धा वेगळ्या. मनुस्मृतीचा वाराही न लागलेल्या या स्त्रियांच्या चालीरीती अगदी पुढारलेल्या नागरी समाजाला लाजवेल अशा, म्हणजे प्रागतिक. कुंकू, टिकली या बंधनापासून मुक्त असलेल्या या जमातींमध्ये स्त्रियांचा मान मोठा. आजही प्रत्येक परंपरा पाळताना आधी महिलांना प्राधान्य दिले जाते. अशा या स्त्रिया केवळ शिक्षणामुळे मागे राहिल्या. त्यांच्या ‘प्रगत’ जीवनपद्धतीकडे ‘आदिवासी संस्कृती’ याच दृष्टिकोनातून बघण्याची चूक साऱ्यांनी केली. तशा या महिला कमालीच्या निसर्गपूजक, जंगलावर निस्सिम प्रेम करणाऱ्या. आहारासाठी गोळा केलेल्या वनउपजातील बिया पुन्हा जंगलात नेऊन टाकणाऱ्या. देवांसाठी राखून ठेवलेले जंगल म्हणजेच ‘देवराई’ ही त्यांची हक्काची जागा. प्रत्येक सण साजरा करताना त्यांना मिळणारा मानही पहिला. आज ‘विकासा’च्या नावाखाली जंगलात एकेक प्रकल्प येऊ लागले. त्यातून विस्थापनाचा राक्षस या जमातीसमोर उभा ठाकला. दुसरीकडे राखीव, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या वाढू लागली. या साऱ्यातून या जमातीवर जी बंधने आली, त्यात सर्वाधिक कुचंबणा सहन करावी लागली ती महिलांना. जंगले संरक्षित झाल्यामुळे त्यांना अनेक परंपरांवर पाणी सोडावे लागले. ताडोबाच्या बफर-क्षेत्रात डोनी नावाचे गाव आहे. बंधनामुळे येथील अनेक कुटुंबे इतरत्र स्थलांतरित झाली. नशीब अजून गाव उठलेले नाही. या गावात एक यात्रा भरते. देवाला जंगल दाखवायचे असे त्याचे स्वरूप. यात देव डोक्यावर असतात ते महिलांच्या. आजही येथे ठिकठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या स्त्रिया देव घेऊन वाजतगाजत पायी चालत येतात. अद्याप तरी या यात्रेकडे वन खात्याची वक्रदृष्टी वळलेली नाही. त्यामुळे पायपीट करत का होईना पण महिला यात्रेत येतात. कर्नाटकातील सोलिगा जमातीतील महिला पाऊस आला नाही की देवाला मधाचा अभिषेक करत. नंतर त्यावर सरकारने बंदी आणली. गरोदर असलेल्या वाघीण व हत्तीणीला मिठाचा वास आवडतो म्हणून त्यांच्या अधिवासात जाऊन मीठ ठेवणाऱ्या महिला याच जमातीतल्या. गरोदर मातेची काळजी घेण्याची प्रथा साऱ्याच समाजात; मात्र प्राण्यांचीही काळजी घ्यावी लागते ही प्रथा निर्माण झाली ती आदिवासींमध्ये, त्याच्या वाहकही महिलाच. जंगल व त्यातील प्राण्यांशी इतके इमान राखून सुद्धा या महिलांच्या वाटय़ाला काय आले तर उपेक्षा, मानहानी, कधी मारहाण, कधी बलात्कार तर कधी खोटय़ा केसेसमधला तुरुंगवास. आजही या महिलांची साधे सरपण गोळा करायचे म्हटले तर अडवणूक होते. दंड भरावा लागतो. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या शिव्या खाव्या लागतात. कधी कधी अतिप्रसंगाला सामोरे जावे लागते. नक्षलींनी जंगलात प्रवेश केल्यावर निर्माण झालेल्या युद्धसदृश स्थितीचा मोठा फटका बसला तो महिलांनाच. सरकार असो वा नक्षली, दोहोंकडून त्यांना अतीव शोषणाला सामोरे जावे लागले. याची अनेक उदाहरणे आहेत. छत्तीसगडमध्ये खाणींच्या विरोधात लढे उभारण्यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय राहिला. त्यांच्यातील जिद्द, प्रतिकूल परिस्थितीत लढण्याची वृत्ती याचा सन्मान तर सोडाच, पण सरकारी पातळीवर याची दखलही घेतली गेली नाही. या नारीशक्तीला थोडे बळ द्यावे असा विचारही यंत्रणांच्या मनाला शिवला नाही. सरकारने जैवविविधता कायदा आणला. तो राखण्यात सर्वात मोठे योगदान कुणी दिले असेल तर आदिवासींनी. त्यातही महिला पुढे. अनुराधा पॉल यांनी लिहिलेल्या ‘द गोंड्स-जेनेसिस, हिस्ट्री अँड -कल्चर’ या पुस्तकात आदिवासींनी २२५० प्रकारच्या जैवविविधता जतन केल्याचा तपशील आहे. एका अर्थाने वनाधिकार कायदा म्हणजे आदिवासींची हक्काची बौद्धिक संपदाच. मात्र तो करताना आदिवासींना साधे विचारले गेले नाही. महिला तर दूरच राहिल्या. आता या कायद्यात बदल करून तो आणखी कंपनीधार्जिणा (वनौषधी उत्पादक) करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यावर एकाही राज्याच्या आदिवासी खात्याने आक्षेप घेतलेला नाही. वनाधिकार व पेसामध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा या दृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत नाही. अशक्तपणामुळे कमी वजनाची बाळे जन्माला येणे ही या महिलांची प्रमुख समस्या. मात्र सरकारच्या एकाही एकात्मिक योजनेत यासाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. आता कुठे महिला व बालकल्याण खात्याने यावर कार्यक्रम घेणे सुरू केले असे शुभदा देशमुख सांगतात. आदिवासी महिलांचा आहार जंगलावर अवलंबलेला. रानभाज्या, विविध फळे गोळा करून त्याची विक्री करण्यात त्याच आघाडीवर असतात. त्यातल्या अनेक उपजांमध्ये प्रथिने व जीवनसत्त्वे भरपूर असतात. तरोटय़ाच्या (टाकळा) भाजीत कॅल्शियम असते. तेंदूफळात (टेंभरे) बुद्धीवाढीसाठी लागणारे मॅग्नेशियम असते. बांबूच्या पानांची भाजी व मोहात अनेक पोषक तत्त्वे असतात. या उपजांच्या विक्रीतून चार पैसे मिळतील, त्यातून घराला हातभार लागेल या आशेने त्या स्वत: याचे सेवन कमी करतात. अनेक महिलांना यातील जीवनसत्त्वाचा शरीराला कोणता उपयोग होतो हे ठाऊकच नसते असे निरीक्षण देशमुख नोंदवतात. अलीकडे कृषी खात्याने रानभाज्या महोत्सव सुरू केले. यातून या महिलांना उत्पन्न मिळेल हा हेतू योग्य असला तरी तिच्या कुपोषणाचे व तोळामासा प्रवृत्तीचे काय यावर सरकार विचार करताना दिसत नाही. या महोत्सवासाठी यंत्रणांनी वनौषधी व उपजाची माहिती देणारी अनेक पत्रके वितरित केली. त्यात हे खाल्ल्याने आरोग्य कसे सुदृढ होते याचा तपशील आहे पण ही माहिती आदिवासी महिलांना समजेल यासाठी त्यांची बोलीभाषा वापरावी असे यंत्रणांना कधी सुचले नाही. त्यामुळे सकस आहाराच्या सान्निध्यात राहूनही या महिला बहुसंख्येने कुपोषित राहिल्या. आदिवासी जमातीची उपेक्षा हा तसा नवा विषय नाही. मात्र या जमातीतील पुरुषांसोबत महिलांसाठी काही विशेष धोरणे आखली तर आमूलाग्र बदल घडू शकतो. कारण एका महिलेत निर्माण झालेली जाणीवजागृती ही अख्ख्या कुटुंबाला समोर नेऊ शकते. दुर्दैव हे की यावर या दृष्टिकोनातून कधी विचारच झाला नाही. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण या गोंडस धोरणापासून या स्त्रिया कायम वंचित राहात आल्या. हे चित्र बदलावे असे सरकारला वाटत नसेल तर या महिलांच्या देदीप्यमान इतिहासाची उपेक्षा, हेच धोरण मानावे काय?
