गेल्या शतकात शेती तंत्रज्ञानावर रसायनांचे आधिपत्य होते. या नव्या शतकात बाजारव्यवस्था जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाच्या नावे पुन्हा प्रभावी होऊ पाहत आहे. परंतु पर्यावरण, जैवविविधता आणि मानवी आरोग्य यावर होणाऱ्या हानिकारक परिणामांचा विचार करता हे तंत्रज्ञान शेती व शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा दु:चक्राची नांदी ठरू शकते.
 ‘वाण सतीचं?’ या मुरारी तपस्वी यांनी लिहिलेल्या लेखात केलेले विवेचन पुष्कळच मुद्देसूद व संतुलित आहे, परंतु याबाबतीत काही वेगळीही वस्तुस्थिती आहे, ती समजून घेणे गरजेचे आहे. गेल्या शेकडो वर्षांच्या कालौघात जिज्ञासू व प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी निसर्गात अव्याहत होत असलेल्या बदलांचे निरीक्षण करीत असताना परागीकरण प्रक्रियेद्वारे एखाद्या वनस्पती प्रजातीमध्ये नव्याने तयार होणाऱ्या वाणांच्या निर्मितीचे रहस्य जाणून घेतले आणि या तंत्राचा व निवड पद्धतीचा वापर करून त्यांनी पिकांच्या हजारो वाणांची निर्मिती केली. हे करीत असताना जास्त उत्पादन देणाऱ्या, रोगप्रतिकारक, बिकट हवामानाला तोंड देऊ शकणाऱ्या, चांगल्या चवीच्या, औषधी गुणधर्म वा जास्त पोषणमूल्य असलेल्या वाणांची निवड त्यांनी केली. आता विकसित झालेल्या जनुकीय अभियांत्रिकी शास्त्राद्वारे निसर्गातील कोणत्याही प्राणिमात्राच्या जनुकांचे दुसऱ्या कोणत्याही प्रजातीमधील जीवांमध्ये स्थानांतरण करून आणि त्या जीवाच्या जनुकीय रचनेत बदल घडवून त्या प्रजातीची नवी वाण तयार करणे शक्य आहे. या नव्या तंत्राचा वापर करून कापसाचे जे बीटी वाण तयार करण्यात आले, त्यातदेखील बॅसिलस थूरिंजीएंसिस या बुरशीतील एका विशिष्ट जनुकाचा कापसाच्या जनुकीय रचनेत अंतर्भाव करण्यात आला, जेणेकरून कापसाच्या पिकाला नुकसान पोहोचविणाऱ्या बोंडअळीवर नियंत्रण मिळविता येईल. बॅसिलस थूरिंजीएंसिस ही बुरशी तिच्या शरीरात या जनुकाच्या नियंत्रणाखाली एक विशिष्ट प्रकारचे प्रथिन तयार करते, जे बोंडअळीवर विषासारखे काम करते. कापसामध्ये या जनुकाचे स्थानांतरण झाल्यानंतर विष निर्माण करणारी हीच प्रक्रिया कापसाच्या शरीरात होते. शास्त्रज्ञांना या तंत्राचा खरा धोका इथे वाटतो. यासंबंधी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे हे तंत्रज्ञान अजूनही पूर्णपणे प्रगत झालेले नाही व त्यात अचूकपणा नाही. त्यामुळे एखादा जनुकीय उत्पात घडून आल्यास त्याला आवर घालणे शक्य नाही, कारण जनुकीय बदलामुळे होणारे परिणाम हे अपरिवर्तनीय म्हणजे धनुष्यातून सुटलेल्या बाणासारखे असतील.
या तंत्रज्ञानाचा आणखी एक धोका संभवतो तो ‘समांतर जनुकीय स्थानांतराच्या’ (हॉरिझोन्टल जीन ट्रान्स्फर) स्वरूपात. दोन भिन्न प्रजातींमध्ये सहसा संकर होत नसतो व त्यामुळे एका प्रजातीकडून दुसऱ्या प्रजातीकडे जनुकांचे स्थानांतरण होणे संभवत नाही. परंतु काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये निसर्गात असे घडून येऊ शकते. भिन्न प्रकारच्या जीवांमधील असे ‘समांतर जनुकीय स्थानांतर’ बहुधा सूक्ष्म जीवांमध्ये आढळून येत असले, तरी काही सपुष्प वनस्पतींमध्येदेखील त्याचे दाखले मिळाले आहेत. उदाहरणार्थ बाजरी व भात या दोन प्रजातींमध्ये असे समांतर जनुकीय स्थानांतर झाल्याचे दिसून आले आहे. मोठय़ा वृक्षांवर वाढणारी बांडगुळे अथवा परजीवी वनस्पतींमध्ये अशा तऱ्हेचे जनुकीय स्थानांतर होण्याची शक्यता जास्त प्रमाणात आढळून आली आहे. त्यामुळे एखादे उत्पातकारी जनुक अशा तऱ्हेने पसरल्यास जैवविविधतेला हानी पोहोचू शकते. समांतर जनुकीय स्थानांतरामुळे अशा प्रजातीची रानटी वाणे प्रदूषित होऊ शकतात. या ठिकाणी हे समजून घेतले पाहिजे की वांग्याची जवळपास २५०० वाणे भारतात आढळतात व भारत हे वांग्याचे उत्पत्तिस्थान आहे असे समजले जाते. त्यामुळे बीटी वांग्याच्या प्रसाराला शास्त्रज्ञांचाही का विरोध होता हे लक्षात येईल. भारतात शेतीचा आकार इतका लहान असतो, की अशा प्रकारचे समांतर जनुकीय स्थानांतर शेजारील शेतातील पिकांवर होणे सहज शक्य आहे.
 सुरुवातीच्या काळात बीटी कापसाचे प्रतिएकरी उत्पादन वाढले, कारण ज्या बोंडअळीच्या विरोधात हे वाण निर्माण करण्यात आले तिच्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण येऊन होणारे नुकसान टळले. परंतु बोंडअळीच्या काही पिढय़ांनंतर कापसाच्या या वाणामधील रोगप्रतिकारक शक्तीला दाद न देणाऱ्या बोंडअळीच्या नव्या जाती निर्माण झाल्या व त्यामुळे बीटी वाणाच्या कापसाच्या उत्पादनात घट येऊ लागली. यावर मात करण्यासाठी कीटकनाशकांचा वापर करणे पुन्हा गरजेचे झाले. अशा रीतीने बदलत्या परिस्थितीला जुळवून घेऊन अडचणीच्या परिस्थितीवर मात करणे ही सर्व जीवांची नैसर्गिक प्रक्रिया आहे व कीटकांमध्ये हा गुणधर्म जास्त प्रमाणात आढळून येतो. बीटी कापसामध्ये बोंडअळीविरोधात प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यात आल्यामुळे कीटकनाशकांची गरज भासणार नाही व त्यामुळे एकूणच उत्पादन खर्च कमी होईल असे जे या वाणांचा व्यापार करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांद्वारे भासविले गेले तसे प्रत्यक्षात दिसत नाही.
जागतिक स्तरावर बियाणांचा व्यापार काही मोजक्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हाती एकवटत चालला आहे आणि अशा तऱ्हेच्या तंत्रज्ञानावर मोन्साटो व सिंग्जेटासारख्या बलाढय़ कंपन्यांचे नियंत्रण राहील असे दिसत आहे. या कंपन्यांचे पेटंट धोरण अतिशय कडक आहे व त्यात शेतकरी भरडून निघण्याचीच शक्यता आहे. अमेरिकेत वेर्नोन बॉमन या शेतकऱ्याविरुद्ध मोन्साटो कंपनीने केलेल्या व सहा वर्षे चाललेल्या दाव्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टातर्फे नुकताच लागला व तो संपूर्णत: शेतकऱ्याविरुद्ध गेला. या शेतकऱ्याने मोन्साटोचे ‘राऊंडअप रेडी जीएमओ सोयाबीन’ प्रकारातील दुसऱ्या पिढीचे जीएम सोयाबीन बियाणे वापरले. शेतकऱ्याचे म्हणणे असे होते, की मोन्साटोच्या पेटंटचा अधिकार फक्त पहिल्या पिढीच्या बियाणांपर्यंत आहे व शेतात एकदा बी पेरल्यानंतर त्यातून उगवलेल्या पिकामधून वेचलेले बियाणे जर पुढील हंगामात वापरायचे असेल, तर त्यावर शेतकऱ्याचा अधिकार असला पाहिजे. परंतु अमेरिकेतील सुप्रीम कोर्टाने त्याचा हा दावा मान्य केला नाही व त्यामुळे या शेतकऱ्याला खूप मोठा आर्थिक फटका बसला. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे असे, की पुढील पिढीतील बियाणांमध्येदेखील मोन्साटोने विकसित केलेल्या वाणातील जनुकांचे अंश आहेत.  
गेल्या शतकात शेती तंत्रज्ञानावर रसायनांचे आधिपत्य होते. या नव्या शतकात बाजारव्यवस्था जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाच्या नावे पुन्हा प्रभावी होऊ पाहत आहे. परंतु पर्यावरण, जैवविविधता आणि मानवी आरोग्य यावर होणाऱ्या हानिकारक परिणामांचा विचार करता हे तंत्रज्ञान शेती व शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा दु:चक्राची नांदी ठरू शकते. त्यामुळे आज शेतीविषयक संशोधनाच्या संदर्भात जगभर नव्याने विचार सुरू आहे. यापैकी एक दिशा आहे ‘परिस्थितीकीय शेतीची’ (इकॉलॉजिकल अ‍ॅग्रिकल्चर). इकॉलॉजी (परिस्थितीकी) ही जैवविज्ञानाची निसर्गातील अजैविक व जैविक घटकांच्या परस्परसंबंधांचा समग्र रीतीने विचार करणारी विद्याशाखा आहे. परिस्थितीकीय तत्त्वांचा (इकॉलॉजिकल प्रिन्सिपल्स) शेतीविषयाच्या संदर्भात विचार करून ‘कृषी परिस्थितीकी’ अशी विद्याशाखाच आता नव्याने पुढे येत आहे. यात जीवशास्त्रीय दृष्टिकोनातून शेतीला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न होतोय. आतापर्यंतच्या आधुनिक शेतीच्या संशोधनप्रवासात रासायनिक व जनुकीय दृष्टिकोनावर भर राहिला. परंतु अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी या पिकांच्या उत्पादनवाढीची जनुकीय मर्यादा (जेनेटिकल पोटेन्शियल) आता संपल्यासारखे शास्त्रज्ञांना वाटते. यामुळे यापुढे मातीच्या सुधारणेकडे लक्ष देऊन पीक उत्पादनवाढीचे लक्ष्य राहणार आहे. ‘मातीचे स्वास्थ्य’ (हेल्थ ऑफ सॉइल) हा आता या शास्त्रात परवलीचा शब्द झाला आहे. आतापर्यंत जमिनीच्या नैसर्गिक सुपीकतेकडे दुर्लक्ष झाले आणि आपले देशात शेतजमिनीत कर्बाचे प्रमाण जे सामान्यपणे किमान १ टक्का असावयास हवे ते जवळपास ०.४ टक्क्यापर्यंत घटले. जमिनीतील कर्ब सेंद्रिय पदार्थाच्या स्वरूपात असतो व तो जमिनीतील जीवांना त्यांच्या दैनंदिन कार्यकलापासाठी ऊर्जा पुरविण्याचे कार्य करतो. आतापर्यंत शेतीमध्ये रसायनांचा अतोनात वापर झाल्यामुळे व त्यासोबतच जमिनीमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात सेंद्रिय पदार्थाचे पुनर्भरण न झाल्यामुळे जमिनीतील उपयुक्त जिवाणूंची उपासमार झाली व या जिवाणूंमुळे सुपीकता राखून ठेवण्याची नैसर्गिक प्रक्रियादेखील मंदावली. यापुढील नव्या संशोधनात जमिनीची सुपीकता शाश्वत पद्धतीने टिकून राहण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर व त्यासाठी उपयुक्त सूक्ष्म जिवाणूंचा वापर करण्यावर भर राहणार आहे.
 एके काळी महाराष्ट्रात कृषी विद्यापीठांनी याबाबतीत मोठे काम केले. परंतु नंतर त्यांचीही दिशा हरवली. या विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी पुन्हा आता या दिशेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हवामानबदलाच्या शेतीवरील संभाव्य परिणामांच्या संदर्भात पिकांच्या नव्या काटक अशा सरळ वाणांच्या संशोधनाचे कार्य या विद्यापीठांना करता येण्यासारखे आहे. नागपूरच्या केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राने याबाबतीत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गेली काही वर्षे बीटी कापसाच्या वाणांच्या निर्मितीचे व प्रसाराचे प्रयत्न केल्यानंतर ते सोडून ही संस्था आता गेल्या तीन वर्षांपासून कापसाच्या देशी व सरळ वाणांचा उपयोग करून शेतात रोपांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढवून कापसाचे उत्पादन बीटी कापसाच्या तुलनेत कमी खर्चात परंतु बरेच जास्त घेता येईल या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये ही संस्था या तंत्रज्ञानाचे कोरडवाहू व हलक्या प्रतीची जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर प्रात्यक्षिक करीत आहे व शेतकऱ्यांकडील अनुभव उत्साहवर्धक आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

* लेखक वरिष्ठ जैवशास्त्रज्ञ असून ‘शाश्वत शेती’ या विषयाचे अभ्यासक आहेत.

मराठीतील सर्व विचारमंच बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Dangers of genetically modified crops
First published on: 04-07-2013 at 12:02 IST