मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यात विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीतील मतपेढीच्या राजकीय लाभाचा विचार होता, हे लपून राहिलेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वत:च तशी कबुली दिली आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाच्या मागणीसाठी वर्षांनुवष्रे चाललेली आंदोलने उफाळणार हे ओघानेच आले. याच पाश्र्वभूमीवर धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची जुनी मागणी तीव्र झाली. धनगर समाजाचा आदिवासींच्या यादीत समावेश करण्याच्या मागणीमुळे आदिवासींमध्ये राजकीय अस्वस्थता माजली आहे. आदिवासींच्या आरक्षणात धनगरांची घुसखोरी नको, असा पवित्रा घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी आदिवासींचे आंदोलन सुरू करून बारामतीत सुरू असलेल्या धनगर समाजाच्या आंदोलनाला राजकीय प्रत्युत्तर दिल्याने, विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारची कसोटी लागणार आहे. राज्यात जवळपास एक कोटी १३ लाख लोकसंख्या असलेल्या धनगर समाजास भटक्या जमाती म्हणून साडेतीन टक्के स्वतंत्र आरक्षण असताना आदिवासींच्या कोटय़ातून सात टक्के आरक्षण नको, असा पवित्रा पिचड यांनी घेतला आहे; तर धनगर आणि धनगड या शाब्दिक घोळामुळेच धनगर समाज या हक्कापासून वंचित राहिला असल्याचा धनगर समाजाच्या आंदोलक नेत्यांचा दावा आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुरत्या खचलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला आगामी विधानसभा निवडणुकीत आरक्षणाचेच अस्त्र तारून नेईल, अशी काँग्रेस आघाडीची भावना आहे. त्यातूनच मराठा, मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय घाईघाईने घेतला गेला. आरक्षण हा राजकारणातील संवेदनशील विषय आहे. या धोरणामुळेच आजवर वंचित राहिलेल्या सामाजिक वर्गाना शैक्षणिक वा सामाजिक प्रगतीच्या प्रक्रियेत सहभागी होता आले. त्यामुळे ज्यांना या प्रगतीचे नेमके लाभ मिळाले नाहीत, त्या वर्गामध्ये डावलले गेल्याची भावना असणे साहजिकच आहे. त्यामुळेच आरक्षणाच्या कवचाखाली येण्याची मागणी वाढू लागली. शेतीचे क्षेत्र कमी झाल्याने आणि रासायनिक खतांचा वापर वाढल्याने मेंढपाळाचा व्यवसाय करणाऱ्या धनगर समाजावरही परंपरागत व्यवसाय सोडून मोलमजुरीची वेळ आल्याने आरक्षण ही या समाजाची गरज आहे, असा दावा या समाजाकडून केला जातो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या समाजाचे नेते महादेव जानकर यांच्या पक्षाने रालोआला पािठबा दिला होता. आता या मागणीसाठी शरद पवार यांच्या गावात उग्र आंदोलन उभे राहिले आहे आणि पवार यांच्या पक्षाचे पिचड यांनी या मागणीविरोधात आंदोलन उभारले आहे. साहजिकच, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या मतांच्या राजकारणात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा ठरणार हे स्पष्ट दिसू लागले आहे. गेल्या बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बठकीत या मुद्दय़ावरून पिचड यांनी आक्षेप घेतला, तर मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी धनगर आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर विचार करण्याची भूमिका घेतली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये या मुद्दय़ावर राजकीय हितसंबंधांचे खटके उडण्यास सुरुवात झालेली असताना भाजपने मात्र लोकसभा निवडणुकीआधीच धनगर समाजास आदिवासींच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या भूमिकेस अनुकूलता दर्शविल्याने विधानसभा निवडणुकीत या समाजाच्या मतांची रस्सीखेच सुरू होणार, याचे संकेत तर मिळू लागले आहेतच. आजवर मराठा, मुस्लीम, दलित आदिवासींभोवती फिरणाऱ्या राजकारणात नव्या समीकरणांची भर पडणार आणि ही समीकरणे बेदखल करून चालणार नाहीत, असा संदेश देणारे आरक्षणाचे राजकारण राज्यात गतिमान झाले आहे, असे समजावयास हरकत नाही.
