सुहास सरदेशमुख ऐतिहासिक नळदुर्गजवळ मोहम्मदवाडी नावाचं गाव आहे, त्याला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते ईश्वरवाडी असं म्हणतात. देवगिरीचा किल्ला ज्या खुलताबादमध्ये आहे, त्या गावाला एका दैनिकात रत्नपूर असं लिहिलं जातं. नुकतंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हैदराबादला भाग्यनगर असं भाषणात म्हणाले. औरंगाबाद शहराचं नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तिसऱ्यांचा मंजूर करण्यात आला. आता अहमदनगरचं नाव अहिल्यानगर करण्याची मागणी आहेच. असं किती गावांची नावं बदलायची आहेत आणि का? हिंदू धर्मात विवाह झाल्यावर पत्नीचं नाव बदलण्याचा अधिकार पुरुषाला मिळतो. या विवाहपद्धतीमधील नामांतरापासून ते गावाची नावं बदलण्यापर्यंत नक्की काय साधायचं असतं?, काय जपायचं असतं? - सांस्कृतिक अस्मिता की वर्चस्ववाद? आता इतिहास बदलता येतो आणि त्याची सुरुवात शालेय पुस्तकापासून करायची असते असं मानणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा काळ आहे. अशा वातावरणात सांस्कृतिक अस्मिता आणि वर्चस्ववादामधील सुक्ष्म भेद कळणार नाहीतच. उलट भडक टिळा लावून ‘हनुमान चालिसा’ न म्हणणारी माणसं जणू नास्तिकच आहेत असं वातावरण निर्माण केलं जातं आहे. त्यात कोणी अयोद्धेला जातोय, असं म्हटल्यावर त्याचा माध्यमांमध्ये दिवसभराचा आनंद. श्रद्धेच्या बाजारीकरणात राजकीय फायदा घेणारे आणि त्याच्या उत्सवीकरणात चूक होतेय याची समज असणारी माणसं मग गप्प बसून राहतात. प्रतिक्रियाही देत नाहीत. औरंगाबाद शहराच्या नामांतरानंतर असंच काहीसं घडतं आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी २०१८ मध्ये प्रयागराजचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. त्यानंतर करोनामध्ये फळविक्रेते मुद्दाम करोना पसविण्यासाठी तोंडातील थुंकी फळांना लावत आहेत, अशी चलचित्रं वेगाने फिरली. मग मरकजमधील पळालेले आणि त्यांची धरपकड. त्यानंतर करोनाकाळात जेव्हा मृत्यू तांडव घालत होता तेव्हा हे सारे बाजूला पडले आणि जशी साथ संपली तसे वर्चस्ववादाचा अधिक भडक चेहरा पुढे येऊ लागला. मग हिजाबचे प्रकरण तापले. पुढे अजानचा आवाज किती असावा यावरून वाद झाले. मग मराठी माणूसही ‘भीमरूपी महारुद्रा’ असं म्हणायचं सोडून ‘हनुमान चालिसा’ हेच भक्तीचं एकमेव साधन असल्यासारखा वागू लागला. पुढे नूपुर शर्मा नावाच्या बाई बहकल्या. त्यावरून काही ठिकाणी गोंधळ झाले. औरंगाबादसारख्या ठिकाणी हुल्लडबाजी झाली. पण काही कळत्या माणसांनी ती थांबवली. या साऱ्या घटनाक्रमात औरंगाबाद, अहमदपूर, उदगीर, उस्मानाबादसारखी शहरे शांत राहिली. येथे कोठेही हिंसक घटना घडल्या नाहीत. वारंवार डिवचल्यानंतरही ही शहरं शांत राहिली. एका बाजूला कोण अधिक आक्रमक हिंदुत्ववादी हे दाखविण्याची ‘राष्ट्रीय कसरत स्पर्धा’ राज्याच्या पातळीवर पोहोचली तेव्हा अयोद्धा दौरे सुरू झाले होते. असे दौरे करत ‘रामलल्ला’चे दर्शन घेतले तरच हिंदू मते मिळतात, असा सर्वपक्षीय गोड गैरसमज आता झाला आहे. त्यातून प्रखर हिंदुत्व, सौम्य हिंदुत्व असे शब्द पुढे आले. पण हिंदू सभ्यता त्यात आहे का, असा प्रश्नही कोणी विचाराल तर याद राखा, असाही आक्रमक सूर ऐकू येऊ लागला. त्यातून निर्माण झालेले भय, त्यातून एकवटलेला अल्पसंख्याक समाज, त्यांच्या एकत्रीकरणाचा राजकीय, सामाजिक गुंता खूप वेगवेगळ्या पातळीवरचा आहे. अलीकडच्या दशकभरात काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडे असणारा मुस्लीम मतदार आता मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन अर्थात एमआयएम या पक्षाकडे वळू लागला आहे. मुस्लिमांचं असं राजकीय एकगठ्ठीकरण होणं हे हिंदुत्ववादी पक्षांचीच गरज बनली आहे. त्यातून मग राजकीय डिवचाडिवचीचे माध्यमी खेळ रंगतात. औरंगजेबाच्या कबरीवर भगवा फेटा घालून जाणं हे खासदार इम्तियाज जलील व अकबरोद्दीन ओवेसी यांची कृती याच नीतीचा भाग होती. पण एका बाजूला असे टोकदार खेळ करताना अन्य समूहाची मदत घेतलीच नाही तर वाढ थांबेल, याचे राजकीय भानही एमआयएममध्ये आहे. वंचित बहुजन आघाडीबरोबर तुटलेल्या युतीचा फटका बसू शकतो हेही त्यांना माहीत आहे. नवा समूह जोडलाच जाणार नाही अशी शक्यता दिसू लागली. त्यामुळेच कदाचित ओवेसींच्या एमआयएमने संस्थापक कासीम रझवी आणि निजाम यांचा आपल्या पक्षाशी संबंध नाही असेही जाहीर केले. मराठवाड्यात निजामाविषयी असणारा राग, आपली वाढ रोखेल हे त्यांना चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळेच हैदराबाद मुक्तीसंग्राम लढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन करण्यासाठी ध्वजारोहण प्रसंगी तब्बल सहा वेळा अनुपस्थित असणारे खासदार जलील यांनी एकदा हजेरी लावली. पक्षीय आधार वाढविण्यासाठी निजामाशी आमचा संबंध नाही असं ते सांगत आहेत. पण राजकीय टोकदार खेळात सहभागी होणाऱ्या एमआयएमशी वागताना सजग मुस्लीम माणूस हातचा राखून आहे, असं नुकतेच झालेल्या नामांतरविरोधी मोर्चातून दिसून आलं. आक्रमक हिंदुत्ववादातून आता शहराचे नामांतर होणारच आहे, हे लक्षात आल्यानंतर त्या विरोधातील लढाई रस्त्यावर लढून, अशांतता निर्माण करून पुढे जाता येणार नाही याचे भान आता बळावले आहे. त्यामुळेच नामांतरविरोधी लढा न्यायालयातच लढावा लागेल असे मानणाऱ्या बहुतांश मंडळींनी मोर्चाकडे पाठ फिरवली. अपेक्षेपेक्षा खूपच गर्दी कमी झाल्यामागची अनेक कारणे आता दिली जात आहेत. पण भयग्रस्त वातावरणात आक्रमक प्रतिक्रिया द्यायच्या नाहीत ही शहाणीव आताशा वाढीला लागली असल्यासारखे वातावरण आहे. हुल्लडबाज मुलांना उचकवून हिंसा घडविली तर नाहक गुन्हे दाखल होतात. तरुण पिढी कारागृहात सडते. असेही अनेक नसलेले अपराध चिकटवून गुन्हे दाखल होण्याचेही प्रमाण कमी नाही. पण आपली मुले वाया जाऊ नयेत ही भावनाही आता औरंगाबादसारख्या शहरात प्रबळ होताना दिसत आहे. आमचा संभाजी महाराजांना विरोध नाही, असेही आवर्जून सांगण्यात येत आहे. तत्पूर्वी राजकीय संदेश देण्यासाठी का असेना खासदार जलील हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती उत्सवात सहभागी झाले होते, हेही विसरता येणार नाही. पण संभाजी महाराजांविषयीचे भाजप- शिवसेना यांना खरेच प्रेम आहे का, हा मुस्लीम समाजातून विचारला जाणारा प्रश्नही राजकीय पटलावर लक्षवेधक आहे. पण मुस्लीम समाजात राग आहे तो धर्मनिरपेक्ष चेहरा घेऊन वावरणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याविषयी. आक्रमक हिंदुत्वाची रस्सीखेच होताना ते नामांतर करणार हाेतेच; पण त्याला विरोध का केला नाही, या प्रश्नाची उत्तरे काँग्रेस नेत्यांना लेखी स्वरूपात विचारण्यात आली आहेत. महापालिका निवडणुकीतही पुन्हा प्रचारात विचारली जातील. हे प्रश्न जिवंत ठेवणे एवढेच काय ते एमआयएमचे काम शिल्लक आहे. नामांतरामुळे प्रश्न सुटतील का, हे प्रश्न तसे पुरातन म्हणता येतील. जदुनाथ सरकार यांच्या ‘औरंगजेब’ नावाच्या पुस्तकात औरंगजेबाच्या काळातील दक्षिण सुभ्याचे वर्णन आजही लक्षात घेण्यासारखे आहे - ‘दक्षिणकडील मोगल सुभ्यात चार परगणे होते. त्याचे एकूण वार्षिक उत्पन्न तीन कोटी ५२ लाख होते. या भागात संरक्षणाला मोठे सैन्य लागे. जमीन सुपीक नव्हती. त्यामुळे नापिकी आणि दुष्काळ ही नित्याची बाब होती. त्यामुळे शेतसाऱ्याच्या वसुलीतून फक्त एक कोटी रुपये वसुली होत. उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक असल्याने साम्राज्याच्या जुन्या व संपन्न सुभ्यातून द्रव्य पाठवून दक्षिणेचा कारभार चालवावा लागत असे.’ दुष्काळ व नापिकीचे संकट अजूनही कायम आहे. त्यांनीही सत्तेच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असणाऱ्या सुभ्याचे नाव बदलून औरंगाबाद केले. आज ते नाव बदलण्याचा तिसरा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. पण आता प्रश्न विचारले जात आहेत, आम्हाला मिळणाऱ्या सुविधांचे काय? छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव द्यायचे आणि शहराला पिण्याचे पाणी देण्याची व्यवस्था वर्षानुवर्षे तशीच ठेवायची, असे किती दिवस चालणार? मुळातच राज्याच्या आणि शहरांच्या समस्यांचा ऊहापोह टाळता यावा म्हणूनच बहुसंख्याकवादाचा उग्र चेहरा समोर केला जातो आहे. त्यामुळेच या वेळी आंदोलनाला गालबोट लागणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. नामांतर हे लोकांनी स्वीकारावे लागते. त्याहीपेक्षा ते गावात चालत आलेल्या परंपरेत ते रुजलेले असावे लागते. अगदी काही दिवसांपूर्वीपर्यंत अंबाजोगाईला मोमीनाबाद म्हटले जायचे. पण आता या नावाने या शहराला कोणी ओळखतही नाही. त्यामुळे नामांतराचा लढा आता न्यायालयात पोहचेलही पण तोपर्यंत शहाणीव टिकून राहील का, हे पाहावे लागेल.
