दिल्लीतील आप शासनाने आमदारांच्या वेतनात चारशे टक्क्यांनी केलेली वाढ भुवया उंचावणारी आहे, याचे कारण वर्षांकाठी सुमारे २५.२ लाख रुपये हे वेतन देशातील फारच थोडय़ा लोकांच्या वाटय़ाला येते. एवढे उत्पन्न असणारे सगळेजण केवळ श्रीमंत याच गटात मोडणारे असतात. त्यामुळे आप पक्षाने यासंदर्भात जे स्पष्टीकरण दिले आहे, ते टिकणारे नाही. लोकप्रतिनिधींना भ्रष्टाचारापासून रेखायचे असेल, तर त्यांच्या वेतनात भरीव वाढ करणे आवश्यक आहे, असे त्या पक्षाचे म्हणणे आहे. ते काही अंशी खरेही आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये लोकप्रतिनिधींना चांगले वेतन मिळते आणि त्याआधारे त्यांना भ्रष्टाचारापासून रोखण्याचा प्रयत्नही केला जातो. भारतीय वेतनमानाच्या संदर्भात कोणत्याही एका व्यक्तीला श्रीमंती राहणीमान सांभाळण्यासाठीही २५.२ लाख रुपये अधिक भत्ते ही रक्कम गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक आहे.
हे खरे की लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कौटुंबिक खर्चाशिवाय कार्यकर्त्यांच्या जेवणाखाण्याचा आणि इंधनाचाही खर्च करत राहावा लागतो. तक्रारी घेऊन येणाऱ्यांचे आदरातिथ्य करावे लागते. हे सगळे खर्च अधिकृत या सदरात मोडणारे नसतात. तरीही ते करणे भाग असते. निवडणूक लढवण्याचा खर्च लक्षात घेतला तरीही देशातील अन्य राज्यांमधील आमदारांचे वेतन पाहता दिल्लीच्या आमदारांची ही वाढ कितीतरी पटीने अधिक आहे.
जनसेवेचे व्रत घेतलेल्यांनी सरकारी तिजोरीत जमा झालेले पैसे आपल्याच गाठीला बांधताना, आपण भ्रष्टाचार करू नये, असे वाटत असेल, तर एवढे उत्पन्न आवश्यकच आहे, असे सांगणे हे आश्चर्यकारक नसून निर्लज्जपणाचे आहे. आमदारांना मिळणाऱ्या वेतनाशिवाय मिळणाऱ्या वाहनभत्ता, मतदारसंघ भत्ता, सचिवाचा पगार, दूरध्वनीचा खर्च मिळत असतो. हे सगळे खर्च एकत्रित केले, तर मिळणारे एकूण उत्पन्न उच्च मध्यमवर्गीय व्यक्तीच्या उत्पन्नापेक्षा कितीतरी अधिक आहे, हे लक्षात येते. जनसेवक असल्याचे भान सुटले आणि आपली सत्ता कशी वापरायची, याची जाणीव झाली, की असे निर्णय घेता येतात, हे आप या पक्षाने सिद्ध केले आहे.
आग्रह हवा, पण तो बहुविध पीकपद्धतीचा…
