दक्षिण आफ्रिकेच्या अजस्त्र धावसंख्येच्या हिमालयापुढे भारतीय संघाने गुडघे टेकले. पराभव दारूण होता. पण त्याहून दारूण होते तो पराभवानंतरचा शिमगा. त्यातील प्रमुख पात्र म्हणूनभारतीय क्रिकेट संघाचे संचालक रवी शास्त्री यांचे नाव घ्यावे लागेल. त्यांनी पराभवाचा सगळा राग काढला तो वानखेडे स्टेडियमचे क्युरेटर आणि माजी क्रिकेटपटू सुधीर नाईक यांच्यावर. त्या भरात त्यांनी नाईक यांच्यासारख्या ज्येष्ठांना शिवीगाळ केली. आता ते म्हणताहेत की तसे काही झालेच नव्हते. आपण फक्त ’ग्रेट पिच!’ (अप्रतिम खेळपट्टी) असे म्हटले होते, असा शास्त्री यांचा दावा आहे. नाईक यांनी मात्र शास्त्रीबोवांचा शिवराळपणा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या कानावर घातला आहे. तोही पत्राद्वारे. त्यामुळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला खडबडून जाग येण्याशिवाय गत्यंतरच राहिले नाही. आता एमसीएच्या आगामी कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला येणार आहे. शास्त्री खरेच दोषी असतील, तर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे याबाबत दाद मागावी, अभिनेता शाहरूख खान याच्याप्रमाणे शास्त्रींवर बंदी घालावी किंवा त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे काही पर्याय एमसीएपुढे असतील. कोहली प्रकरणाप्रमाणे हेसुद्धा सोडवण्यात येईल, असे बीसीसीआयचे सचिव अनुराग ठाकूर सांगत आहेत. म्हणजे एमसीएचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांचे विश्वासू मोहरे म्हणजे बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर, सचिव ठाकूर. त्यामुळे ‘तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप’. सारे काही सामोपचारे मिटवून टाकू, असे होण्याची दाट शक्यता आहे. शाहरूखवरील बंदी जशी पवार येताच उठली, त्याच पद्धतीने हे प्रकरणसुद्धा ताणले जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाण्याचीही शक्यता आहे. कोहली प्रकरणी त्याच्यावर कोणतीही कारवाई, बंदी किंवा शिक्षा झाली नव्हती. काही दिवसांपूर्वी एका रणजी सामन्यात दिल्लीच्या गौतम गंभीरने बंगालच्या मनोज तिवारीला धमकावले. सामन्यानंतर भेट, तुला मारीन, अशी धमकी दिली. तिवारीनेही त्याला प्रत्युत्तर दिले. गंभीर बंगाली समाज आणि सौरव गांगुली यांच्याबाबत बरळल्याने आपलाही पार चढला असा तिवारीचा दावा आहे. एका मागोमाग अशा शिवराळ घटना समोर येत आहेत. क्रिकेट हा जंटलमन लोकांचा खेळ हे वाक्य केव्हाच कालबाह्य़ ठरले आहे. त्यातील उरलीसुरली सभ्यता अशा शिवराळशास्त्र्यांमुळे जाऊ पाहात आहे. अशा घटनांची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्यावर मोठी कारवाई जोवर होणार नाही, तोवर हे असे प्रकार घडतच राहतील. यासाठी खंबीर आचारसंहितेची आणि ती अंमलात आणऱ्या खमक्या प्रशासनाची नितांत आवश्यकता आहे.
