हे ‘बीबीसी’ प्रकरण एकदा का ‘योग्य’ प्रकारे हाताळले गेले की त्याचा संदेश अन्यांपर्यंत लगेच पोहोचेल आणि माध्यमे त्यातून योग्य तो धडा घेतील, याची गरजच आहे.. माध्यमांस आवरले की सर्व काही सुरळीत होते, हे आपल्या देशातील ऐतिहासिक ‘अनुशासन पर्वा’ने दाखवून दिलेच. आता नागरिकांस दुपदरी माहिती-वहनाची गरज नसताना माध्यमांच्या अस्तित्वाचे प्रयोजनच नाहीसे होते.. जगातील सर्वात भव्य, सर्वात बलाढय़, सर्वात लोकप्रिय, सर्वात प्राचीन लोकशाही देशातील सर्वात मोठय़ा पक्षाने ‘ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’ म्हणजे ‘बीबीसी’चे वर्णन जगातील सर्वात भ्रष्ट वृत्तसेवा केले ते सर्वात योग्य असे आताशा आमचे मत आहे. यामागील कारण ही वृत्तसेवा केवळ साहेबाच्या देशातील आहे हे नाही. तसे पाहू गेल्यास जे जे साहेबाचे ते ते त्याज्यावे असेच आम्ही मानतो. उदाहरणार्थ लोकशाही. खरे पाहू गेल्यास ती भारतातून साहेबाच्या देशात आधी गेली आणि नंतर ती तेथून परत भारतात आली. जसे की योग. पूर्वीच्या आरोग्यदायी भारतात जेवून पोटास तड लागल्यावर घरच्या घरी केला जाणारा पवनमुक्तासनादी आसनयोग साहेबाच्या देशात गेला आणि भारतात योगा होऊन परत आला. लोकशाहीचेही असेच झाले. या विशाल, प्राचीन वगैरे देशातील जनकल्याणकारी संस्थानांत लोकशाही आधीपासूनच नांदत होती. ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली त्याच्या किती तरी आधी या देशातील गुर्जर बांधव फाफडा, ढोकळा इत्यादींच्या व्यापारासाठी साहेबाच्या देशात गेले आणि तमसा तीरी दुकान थाटून बसले होती याची कागदोपत्री नोंद आमच्याकडे आहे. (तिचा लवकरच इतिहासात समावेश करण्याचे आदेश देण्यात आले असून तसा आवश्यक तो बदल होईल.) तमसा तीरावरील या गुर्जर व्यापारी मंडळींच्या एकमेकांतील सौहार्दपूर्ण शंखस्वरांतील लोकशाहीयुक्त संभाषणामुळे साहेबास लोकशाही समजली. म्हणून लोकशाहीचे वर्णन ‘नॉइझी सिस्टीम’ असे केले जाते. भारतीय खाद्यपदार्थ सेवनामुळे साहेबाची पोटे बिघडू लागल्यामुळे आपले मसाले हुडकण्यासाठी साहेबाची पलटण भारतात आली आणि मसाले घेऊन मायदेशी परतली. भारतात असताना त्यांनी तमसा तीरावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या भारतीयांतील लोकशाहीयुक्त संबंधांचे खूपच कौतुक केले. त्यामुळे साहेबानीच भारतात लोकशाही आणली असा काहींचा समज झाला. जे जे पाश्चात्त्य ते ते पवित्र असे मानण्याच्या पं. नेहरू आणि तत्समांच्या गाफीलपणामुळे साहेबास लोकशाही आणल्याचे श्रेय दिले जाते. ते चुकीचे आहे. म्हणून साहेबी लोकशाही प्रारूपाचा आपण त्याग करून खाविंदचरणारिवदी मिलिंदायमान अशा भारतीय लोकशाही पद्धतीचे आचरण करायला हवे. तसे केल्यास बीबीसीसारख्या भ्रष्ट यंत्रणांची काही गरजच राहणार नाही. तसेच व्हायला हवे. वृत्तमाध्यमांची मुळात गरजच काय? अंगभूत अशक्तपणामुळे क्षत्रिय कुलीन संरक्षण क्षेत्र न पेलणारे, अंकगणितात गती नसल्याने व्यापारउदिमात मागे पडणारे, कृश शरीरयष्टीमुळे ताकदीची कामे न झेपणारे इत्यादी बैठकबहादरांच्या उदरनिर्वाहाची सोय व्हावी म्हणून साहेबाने पत्रकारिता व्यवसाय जन्मास घातला. लोकशाहीप्रमाणे आपण तो स्वीकारण्याचे अजिबात कारण नाही. पूर्वीच्या महान भारतातील लोकशाहीत राजा त्यास हवी ती माहिती दवंडी पिटवून आपल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवत असे. कालौघात तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने ही दवंडी हातातील मोबाइल फोन नामक यंत्रातील विविध समाजमाध्यमांवर पिटता येतेच. लोकशाहीचा अत्यानंद घेणारे नागरिक एकमेकांच्या मोबाइलद्वारे ही माहिती फॉरवर्ड करून आपले कर्तव्य पार पाडता पाडता संज्ञापनाचा आनंदही लुटू शकतात. अशा तऱ्हेने राजास हवे ते हव्या तितक्यांपर्यंत हव्या तितक्या जलदगतीने पोहोचवता येते. तेव्हा ही सोय असताना माहिती वहनासाठी अन्य माध्यमांची गरजच काय? राजाचे म्हणणे समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचवण्याची सोय असतानाही या बैठकबहादरांच्या हातास काम आणि पोटास चार घास मिळावेत या हेतूने पत्रकारिता क्षेत्राचा उदय झाला. भारतासारख्या अतिप्राचीन सुसंस्कृत देशात आता त्याची गरज उरलेली नाही. आपल्या संस्कृतीत राजा हा परमेश्वराचा अवतार असतो. परमेश्वराचे ऐकायचे असते. त्यास काही विचारायचे नसते. म्हणून राजासही काही विचारायचे नसते. म्हणून माहितीचा प्रवास राजा ते प्रजा असा आणि इतपत हवा. प्रजा ते राजा अशा मार्गाची गरज नाही. तेव्हा हे एक-दिशा माहिती वहन सहज-सुलभपणे होत असताना आणि मुख्य म्हणजे नागरिकांस अशा दुपदरी माहिती-वहनाची गरज नसताना माध्यमांच्या अस्तित्वाचे प्रयोजनच नाहीसे होते. कोण कुठली साहेबाच्या भ्रष्ट पैशावर भ्रष्ट मार्गाने पोसली गेलेली आणि म्हणून स्वत: भ्रष्ट झालेली बीबीसी, तिची पत्रास ठेवण्याचे कारणच काय? बीबीसी पत्रकारितेत निष्पक्ष आणि स्वायत्त असल्याचा दावा केला जातो. तो खरा असेल वा नसेल. पण ही निष्पक्षता आणि स्वायत्तता हीच तर खरी समस्या आहे. निष्पक्ष माध्यमे जनतेच्या मनात व्यवस्थेविषयी संभ्रम निर्माण करतात. गैरसमज निर्माण करू शकतात. त्यामुळे ही निष्पक्षता हा गुण खचितच नाही. असे करणाऱ्यास स्वायत्तता देणे हे तर आणखीनच पाप. त्या पापाचा हिशेब प्राप्तिकर खात्याच्या ‘कर’वाई मुळे होईल. म्हणून सर्वानी बीबीसीवरील या ‘कर’वाईचे उघडपणे समर्थन करायला हवे. बीबीसी भारतात येणार. भारतीयांना नको असलेल्या बातम्या देणार. त्याद्वारे पैसे कमावणार. तेव्हा त्या पैशाच्या हिशेबवह्या तपासणीसाठी आपले अधिकारी गेले बीबीसीच्या कार्यालयात तर त्यात इतका गहजब करण्याचे कारणच काय? असे केले म्हणून गहजब करणारे, गळा काढणारे सर्वजण पाश्चात्त्यवादी ठरतात. बहुतांशी देशी नागरिकांना या परदेशी वृत्तवाहिनीवरील कारवाईचे काही इतके वाटत नसेल तर माध्यमांनी तरी या कारवाईची दखल का घ्यावी? माध्यमांनी नेहमी बहुमताच्या बाजूने असायला हवे. ‘बीबीसी’वरील कारवाईने मूठभरांस दु:ख होत असेल तर या मूठभरांची पत्रास ठेवण्याचे काहीही कारण नाही. हे झाले ‘बीबीसी’बाबत. हे प्रकरण एकदा का ‘योग्य’ प्रकारे हाताळले गेले की त्याचा संदेश अन्यांपर्यंत लगेच पोहोचेल आणि माध्यमे त्यातून योग्य तो धडा घेतील. या अशा धडय़ाची फार गरज आहे. त्या अभावी माध्यमे फार मोकाट सुटण्याची शक्यता होती. माध्यमे मोकाट सुटणे म्हणजे अनागोंदीस निमंत्रण. माध्यमांस आवरले की सर्व काही सुरळीत होते. कसे ते आपल्या देशातील ऐतिहासिक ‘अनुशासन पर्व’ या एका उदाहरणाने दिसलेले आहेच. ते उदाहरण घालून दिल्याबद्दल आपण सर्वानी इंदिरा गांधी यांचे ऋणी राहायला हवे. पं. नेहरू यांची सुकन्या असूनही पाश्चात्त्यांची मुक्त माध्यमांची थेरे अजिबात चालवून न घेण्याचा शहाणपणा त्यांनी दाखवला. त्यामुळे त्या वडिलांपेक्षाही श्रेष्ठ ठरतात. त्यांच्या ‘अनुशासन पर्वात’ सर्व काही सुतासारखे होते. सरकारी कर्मचारी (आपल्याच) कार्यालयात वेळेवर येत, लोकल वेळेवर धावत, नागरिक सर्व नियमांचे पालन करत इत्यादी. सांप्रति देश महासत्ता होऊ पाहत असताना पुन्हा एकदा अशाच अनुशासन पर्वाची गरज आहे. माध्यमे - त्यातही ‘बीबीसी’सारखी स्वत:स स्वतंत्र म्हणवणारी - ही या अनुशासन पर्वाच्या मार्गातील मोठी अडचण. व्यापक देशहितासाठी ही अडचण दूर केली जात असेल त्याचे कौतुकच व्हायला हवे. पाश्चात्त्यांना भारताची प्रगती पाहवत नाही. असूया.. दुसरे काय! बीबीसीसारख्या वाहिन्या आणि माध्यमे त्यामुळे भारताविरोधात सतत प्रचार करीत असतात. या कारवाईमुळे आता तरी त्यांस भारताच्या सामर्थ्यांची जाणीव होईल. आज बीबीसी झाली, की त्यामुळे उद्या सीएनएन, ‘एनवायटी’, ‘वॉश्पो’, ‘द इकॉनॉमिस्ट’, ‘एफटी’, ‘गार्डियन’ इत्यादी भारतद्वेष्टे आपोआप जमिनीवर येतील. त्यासाठी बीबीसीवर केवळ प्राप्तिकराची सर्वेक्षणवजा ‘कर’वाई नको, बंदीच बरी!
