अग्रलेख : प्रेमाचे परवाना-राज!

मानवी वंशामध्ये १३-१४ व्या वर्षांनंतर निसर्ग त्याचे काम सुरू करतो आणि स्त्री असो वा पुरुष, त्या शरीरात, मनात असंख्य धुमारे फुलू लागतात. पौगंडावस्था सरून तारुण्यात येण्यासाठी तुम्ही काहीच करायचे नसते, पण तरीही तिचा सगळय़ात मोठा परिणाम तुमच्यावरच होणार असतो. प्रेमात पडणे हा तिचाच पुढचा टप्पा. प्रत्येकाच्याच आयुष्यात तो येईल असे नाही, पण ज्यांच्या तो येतो, त्यांना आयुष्यभर एकमेकांसोबत राहावे, असे निदान त्या क्षणी तरी वाटत असते. आपल्याकडे प्रेमाची परिणती विवाहात होणे अपरिहार्य मानले जात असल्याने त्यांना विवाह करून एकमेकांसोबत राहायचे असते. कुटुंबीयांच्या विरोधाची पर्वा न करणारी जोडपी, पुढे दोन्ही कुटुंबांमध्ये रुळूही शकतात. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना मात्र हे मान्य नसावे. त्यामुळे पळून जाऊन प्रेमविवाह करणाऱ्या मुलींना त्यापासून रोखण्यासाठी प्रेमविवाहाला पालकांची पूर्वसंमती अनिवार्य करण्याचा कायदा आणता येईल का यासंबंधी गुजरात राज्य सरकारची चाचपणी सुरू आहे. या राज्यातील राजकीयदृष्टय़ा वजनदार अशा पाटीदार समाजातून अशी मागणी आली असल्याचे गुजरातचे विद्यमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी नुकतेच सांगितले आहे. त्या राज्यातील काँग्रेसच्या काही आमदारांनीही असा काही कायदा होणार असेल तर त्याला आमचाही पाठिंबा असेल असे जाहीर करून टाकले आहे. म्हणजे लोकशाही पद्धतीनेच होऊन जाईल हाही कायदा संमत! पण आईवडिलांची परवानगी असेल, तरच प्रेमविवाह करता येईल, असा कायदा आणण्याचा विचार करणारे एकुणातच तारुण्य, प्रेम, विवाह या सगळय़ाबाबत किती अनभिज्ञ, बुरसटलेले असू शकतात ते लक्षात येते. किंबहुना असा प्रश्न पडतो की ही मंडळी कधी तरुण नव्हतीच का?

मुळात आपल्याकडे विवाह, लग्न हे एका व्यक्तीचे दुसऱ्या व्यक्तीशी होत नाही, तर जणू एका कुटुंबाचे दुसऱ्या कुटुंबाशी, एका समूहाचे दुसऱ्या समूहाशी होते. दोन माणसे एकमेकांबरोबर आनंदाने नांदायला तयार असली तरी जात, पोटजात, धर्म, आर्थिक स्तर, नातेवाईकांच्या आवडीनिवडी, त्यांचे हितसंबंध अशा अनेक गोष्टी त्यात आडव्या येतात आणि दोन जीवांचे रसायन जमून येऊन जे काही अंकुरलेले असते, ते त्यात अनेकदा जळून खाक होते. खरे तर कुणाला कोण आवडावे आणि कुणी आयुष्याचा जोडीदार म्हणून कुणाला निवडावे, ही अत्यंत वैयक्तिक बाब. त्यात पालकांची भूमिकाही ‘तुला योग्य वाटेल तो निर्णय घे, त्याची जबाबदारीही घे, त्यात काही अडचण उद्भवली तर आम्ही बरोबर आहोत,’ अशी असायला हवी. पण तसे होत नाही, त्यांच्याकडून विरोध होतो तेव्हा संबंधित जोडप्याकडून पळून जाऊन विवाह करण्याचे पाऊल उचलले जाते. आपल्या मुलाने किंवा मुलीने निवडलेला जोडीदार त्याच्यासाठी योग्य नाही, असे वाटणे ही पालकांची काळजी त्यांच्या नकाराच्या भूमिकेमागे असते, आणि ती समजण्यासारखीही आहे. तरुणांचा त्यांना हवे तेच करायचा आग्रह आणि अनुभवी पालकांचा विरोध हे फक्त विवाहाच्याच नाही तर इतरही अनेक बाबतीत अनेक गोष्टींमध्ये घडत असते. नव्या पिढीला दिसणाऱ्या नव्या दिशा, त्यासाठी चुकतमाकत केलेले प्रयत्न आणि जुन्या पिढीचा स्थैर्याचा, न चुकण्याचा आग्रह ही पिढय़ानपिढय़ा चालत आलेली ‘जनरेशन गॅप’ हे खरे तर जगण्यामधले सौंदर्य आहे. तरुणाईला चौकटीत राहायचे नसते आणि जुन्यांना चौकट मोडायची नसते. ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम्’ मानणारे मग त्याच चौकटीत जगत राहतात आणि ‘बाप नाकारणारे’ नव्या वाटा धुंडाळत जातात. हेच विवाहांच्या बाबतीतही घडत आले आहे. आपली निवड आईवडील नाकारतात तेव्हा तरुण जोडपी घराबाहेर पडतात, आपला वेगळा मार्ग चोखाळतात. पण हा सगळा त्यांच्या कुटुंबसंस्थेअंतर्गत चालणारा मामला असतो.

आपल्या राज्यघटनेनुसार १८ हे मुलीचे तर २१ हे मुलाचे कायद्याने सज्ञान होण्याचे वय आहे. या सज्ञान, प्रौढ व्यक्तींना राज्यघटनेच्या २१ व्या अनुच्छेदाने जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्या अधिकारात व्यक्तीच्या कुटुंबाने प्रेमापोटी हस्तक्षेप करणे हे एक वेळ समजण्यासारखे आहे, पण राज्ययंत्रणा या अधिकारावर कसे काय अतिक्रमण करू शकते? व्यक्तीच्या इतक्या खासगी गोष्टीत नाक खुपसण्याचा राज्ययंत्रणेला काय अधिकार आहे? एक तालेवार समाज मागणी करतो आणि त्या राज्याचे मुख्यमंत्री थेट कायदेबदलाची भाषा करतात? पाटीदार वगळता इतर समाजांना असा काही कायदा नको असेल तर? की ‘लव्ह जिहाद’बद्दलच्या ओरडय़ाची डाळ शिजत नाही म्हणून हा बेत आहे? गुजरात सरकारने २०२१ मध्ये विवाहाच्या माध्यमातून जबरदस्तीने किंवा फसवून केल्या जाणाऱ्या धर्मातराला विरोध करणारा कायदा आणला होता. त्या कायद्यानुसार या गुन्ह्याला १० वर्षांची शिक्षा होती. सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले गेल्यामुळे तो आता प्रलंबित आहे. आता या नव्या कायद्याची चर्चा ही त्याचीच पुढची पायरी मानली जात आहे. त्याचे समर्थन करताना गुजरातमधील भाजपच्या आमदाराने तिथल्या विधानसभेत असा अजब दावा केला की प्रेमविवाहांमुळे गुन्ह्यांमध्ये वाढ होते आहे.. पालकांच्या संमतीने सगळय़ा गावासमोर, मिरवणूक काढून विवाह झाला तर गुन्ह्यांना आळा बसेल! या तर्कटामागचे राजकारण बाजूला ठेवले तर स्वच्छ दिसते ते हे की प्रेमाने एकत्र येणाऱ्या दोन माणसांना कुणीही दुरावू शकत नाही आणि ते प्रेमच नसेल तर त्यांना कुणीही एकत्र आणू शकत नाही. त्यामुळे मग विवाहांतर्गत गुन्हे होण्यासाठी प्रेमविवाह झालेला आहे की नाही हा मुद्दाच उरत नाही.

गुन्हे खरोखरच वाढत असतील तर ते कशामुळे वाढत आहेत याचा शोध घेणे, कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणा बळकट करणे, त्यांचा दबदबा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे कुणाचे काम आहे? मुलींनी पळून जाऊन लग्न करणे ही त्यांची काही तरी चूक आहे, असे मानून त्याविरोधात कायदा करायचा विचार करणे, म्हणजे आपल्याच घरातल्या मुलींना ज्यांना काहीही कळत नाही, अशा मठ्ठ बाळय़ा समजणे.. त्यांच्या इच्छा, आकांक्षा, स्वप्ने, अपेक्षा जमेतही न धरणे.. मुलींना जगण्यामधल्या काही गोष्टी  नीट येत नाहीत, असे वाटत असेल तर शिक्षणसंस्थामधून समुपदेशन सुरू करा. त्यासाठी त्यांना आधी जन्माला येऊ द्या, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जाऊन शिकू द्या. चांगले-वाईट ठरवण्याची नजर द्या. आणि लग्नासाठी मुली पळून जात असतील तर त्यांच्याबरोबर मुलगेही पळून जात असतील ना? त्यांनाही चांगले-वाईट निवडण्याचे तारतम्य द्या. एवढे सगळे देऊनही मुले चुकली तर त्यांना चुकू द्या आणि त्यांच्या चुकांमधून शिकू द्या. आपल्या वैयक्तिक जीवनात राज्ययंत्रणेची लुडबुड होऊ देण्यापेक्षा अशा चुका करणे कधीही परवडले.

एकीकडे कमी शिकलेली, बेरोजगार तरुण मुले राजकारण्यांना इंधन म्हणून हवी असतातच, दुसरीकडे मुलींवर अशा पद्धतीचे निर्बंध आणत त्यांना जातीधर्माचे राजकारणही साधायचे आहे. आज हा विचार गुजरातमध्ये सुरू आहे. त्याची लागण उद्या इतर राज्यांमध्ये होणारच नाही, असे नाही. ‘नांदा सौख्यभरे’ असा आनंदाने आशीर्वाद देण्याऐवजी कायद्याची भाषा ऐकवणे काही बरे नाही.. गुजरातसारखे राज्य उद्योगांना अधिकाधिक मोकळीक देणारे- त्याने प्रेमात मात्र हे असले ‘परवाना-राज’ सुरू करून कसे चालेल?