बहुमताची पर्वा न करता जे रास्त असेल त्याचीच पाठराखण करण्याचे कर्तव्य माध्यमांनी आणि न्यायव्यवस्थेने पाळावे. समाजमाध्यमांतून स्वातंत्र्याचा सर्रास विनयभंग होताना दिसतो, तो सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा पाळून स्वातंत्र्य उपभोगायचे असते आणि ते तसे उपभोगता येते हे माहीत नसल्यामुळे.. वाहतुकीची शिस्त आणि तिचे महत्त्व कळण्याआधी वाहने हाती आल्याने वा दूरसंचार यंत्रणा वापरण्याची सभ्यता बिंबवली जायच्या आधी थेट मोबाइल फोन मिळाल्याने जे होते, तेच समाज म्हणून विकसित होण्याआधीच समाजमाध्यमे फोफावल्याने घडत आहे. या बिनडोकी समाजमाध्यमांची झळ डोळय़ावर पट्टी बांधलेल्या न्यायदेवतेलाही आता थेट बसू लागल्याने सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी याची दखल घेतली ते बरे झाले. शालेय काळात कृतक शिस्तीच्या वातावरणात करकचून बांधले गेलेले विद्यार्थी महाविद्यालयात शिरल्या शिरल्या कानात वारे गेल्यासारखे वागू लागतात. समाजमाध्यमांमुळे आपल्या समाजाचे वर्तन हे असे झाले आहे. याचा दोष काही संस्कृतीमरतड स्वातंत्र्यास देतील. अशांची संख्या आपल्या समाजात खूप. लोकशाहीची सर्व सुखे दोन्ही हातांनी ओरपत असूनही हा वर्ग ‘आपल्याला हुकूमशहाच हवा’ असा अत्यंत मूर्ख युक्तिवाद करत असतो. पण दोष त्यांचा नाही. सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा पाळून स्वातंत्र्य कसे उपभोगायचे असते हे; आणि ते तसे भोगता येते हेही माहीत नसले की असेच होणार. समाजमाध्यमांतून आपल्याकडे स्वातंत्र्याचा सर्रास विनयभंग होताना दिसतो तो यामुळे. त्याची मजल न्यायदेवतेच्या अंगरख्यास हात लावण्यापर्यंत गेली यात अजिबात आश्चर्य नाही. बोलणे आणि बरळणे, पिणे आणि ढोसणे, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अद्वातद्वा बडबड यांतील फरक कळण्यासाठी बौद्धिक ठहराव असावा लागतो. तो नसल्याने आणि आपल्या अंगी त्याचा विकास व्हावा अशी इच्छादेखील नसल्याने अशा माध्यमे-समाजमाध्यमांवर कोरडे ओढण्याची वेळ सरन्यायाधीशांवर आली. यानिमित्ताने माध्यमे आणि समाजमाध्यमे यांच्या वास्तवाचा आढावा घ्यायला हवा. याचे कारण असे की सरन्यायाधीशांनी आपल्या प्रतिपादनात मुद्रितमाध्यमे आणि समाजमाध्यमे यांची तुलना केली आणि मुद्रितमाध्यमे विश्वासार्हता राखून आहेत याबाबत समाधान व्यक्त केले. एक जबाबदार मुद्रितमाध्यमकर्मी म्हणून ‘लोकसत्ता’तर्फे सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याचे स्वागत. ते करताना एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा. सध्याचे उच्छादी समाजमाध्यमी आणि शंभर वा त्याहूनही अधिक वर्षांपूर्वीचे मुद्रितमाध्यमी वावदूक यांच्यातील वैचारिक साम्य. हे दोघेही विचारधारेच्या एकाच बाजूला आढळतात हा योगायोग खचितच नसावा. म्हणजे ज्या वेळी पुण्यासारख्या सनातनी शहरात गोपाळ गणेश आगरकर वैचारिक सुधारणेची चूड पेटवत होते, बाळ गंगाधर टिळकांचा ‘केसरी’ गर्जत होता, शिवरामपंत परांजपे यांचा ‘काळ’ व्यवस्थेवर कोरडे ओढत होता त्याच वेळी भास्कर बळवंत, लक्ष्मण बळवंत आणि दिनकर बळवंत हे भोपटकर बंधू ‘भाला’सारख्या नियतकालिकातून या समाजसुधारणेची अत्यंत वाह्यात शब्दांत टर उडवत होते. स्त्री-पुरुष समानता, कुटुंबनियोजन आदी विषयांवर ‘भाला’त तोडण्यात आलेले तारे आजही अनेकांच्या डोळय़ांसमोर अंधारी आणतील. त्यातील आणि आजच्या समाजमाध्यमांतील भाषा, वैचारिक उंची यांत गुणात्मक फरक शून्य. आज जसे समाजमाध्यमांत कोणत्याही वावदूक गप्पा सत्य म्हणून पचवणारे आहेत तसेच अगदी अलीकडेपर्यत ‘अश्वत्थामा परत आला’ अशा मुखपृष्ठकथा रवंथ करणारे अनेक होते. असे पुष्कळ दाखले देता येतील. तथापि काळाच्या ओघात या वावदुकांची संख्या कमी होत गेली आणि वर्तमानपत्र हाताळणारे काही एक बौद्धिकता राखत राहिल्याने वृत्तपत्रविद्या प्रगल्भ होत गेली. या इतिहासाचा अर्थ असा नव्हे की आजचे बालिश आणि निर्बुद्ध हे उद्या आपोआप पोक्त आणि बुद्धिवान होतात. त्यासाठी बुद्धीची मशागत करावी लागते आणि त्यासाठी अशा बौद्धिकतेची गरज वाटून घेणारा समाज विकसित व्हावा लागतो. खरी बोंब आहे ती ही. ती आपल्याकडे अधिक उठून दिसते. खरे तर अमेरिकेसारख्या प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या देशात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गतसाली जे घडवून आणले ते अशाच बिनडोक समाजमाध्यमींच्या जोरावर. रेड इंडियन्सच्या वेशात, भाले, काठय़ा घेऊन अमेरिकी प्रतिनिधीगृहावर चालून येणाऱ्यांच्या झुंडीच्या झुंडी पाहून कोणाचीही झोप उडावी. तथापि तो देश आणि आपण यांतील फरक हा की बेभान बैलासारखे वर्तन करणाऱ्या ट्रम्प यांना रोखणारी माध्यमे त्या देशात मोठय़ा संख्येने आहेत आणि आपल्या देशात त्यांची संख्या एकाच हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकीच आहे. त्यामुळे अमेरिकेपेक्षा आपल्याकडे समाजमाध्यमांतील उच्छाद हा अधिक गंभीर आणि धोकादायक ठरतो. अशा वेळी माध्यमांची विश्वासार्हता आणि अन्य माध्यमे तसेच समाजमाध्यमांची अविश्वास पसरवण्याची क्षमता यांच्यात संघर्ष होऊ लागतो आणि त्यात अविश्वासकर्त्यांचे पारडे जड होऊ लागले की सरन्यायाधीशांसारख्यास त्याची दखल घ्यावी लागते. अगदी काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयातील जे. बी. पारडीवाला या अन्य न्यायाधीशांनीही समाजमाध्यमांविषयी संताप व्यक्त केला होता. ‘‘समाजमाध्यमात जे प्रसृत होते त्यात विधायक समीक्षेचा अभाव असतो आणि न्यायाधीशांविषयी व्यक्तिगत मतमतांतरेच अधिक असतात. त्यामुळे न्यायसंस्थेला इजा पोहोचते,’’ असे पारडीवाला यांना वाटले तर, ‘‘या अज्ञानमूलक माध्यमे-समाजमाध्यमांमुळे लोकशाही दोन पावले उलट मागेच जाते,’’ असे सरन्यायाधीश म्हणतात. या दोन्ही विधानांच्या मुळाशी आहे एक सत्य. ते म्हणजे बहुसंख्याकवाद. लोकशाहीची आपल्याकडील समज ही गुणांपेक्षा संख्येशी अधिक निगडित आहे. ‘पाचामुखी परमेश्वर’ यासारख्या वाक्प्रचारातूनही हेच सत्य अधोरेखित होते. एकाच्या विरोधात केवळ पाच जण आहेत म्हणून त्यांचे बरोबर असे नसते. संख्येने अधिक हा निर्णयाचा निकष मतपेटीपुरताच ठीक. प्रत्येक निर्णयाचा आधार संख्या हाच असू लागला तर त्यातून केवळ झुंडशाहीच जन्मास येते. तिचाच आविष्कार सध्या समाजमाध्यमांत पाहावयास मिळतो. आपल्या समाजात ही धारणा कायमच होती. तथापि समाजमाध्यमांच्या आगमनामुळे तिचा आविष्कार हा असा अलीकडे डोळय़ावर येतो. त्यामुळे अनेकजण अचंबित होत असले तरी आपला सामाजिक इतिहास हा बहुमताच्या अरेरावीचा आहे. प्रचलित समज, श्रद्धा यांच्याविरोधात अत्यंत परखड बौद्धिक आणि तर्कवादी भूमिका मांडणाऱ्या गोपाळ गणेश आगरकर यांची त्यांच्या हयातीतच अंत्ययात्रा काढण्याचे पुण्य या समाजाच्या नावावर आहे. आगरकरांचे पाप इतकेच की त्यांनी बहुमतास विरोध दर्शवला. त्याआधी जोतिबा फुले वा धोंडो केशव कर्वे आदी अनेकांसही बहुमताच्या विरोधात गेल्याबद्दल शिक्षा सहन करावी लागली. हा अगदी अलीकडचा इतिहास. न्यायाधीशांविरोधात उठ(व)लेले समाजमाध्यमी रान त्यास वर्तमानात आणून सोडते. हे वास्तव असले तरी त्यास बदलण्याची जबाबदारी माध्यमांची. सरन्यायाधीशांचा संताप आहे तो आपली ही जबाबदारी माध्यमे योग्य रीतीने पार पाडत नाहीत म्हणून. माध्यमेही याच समाजाचा भाग. त्यामुळे तीही अलीकडे बहुमताच्या मागे धावताना दिसतात. या माध्यमांच्या मनोरंजनकरणीमागे बहुमताचे तुष्टीकरण हेच खरे कारण! बहुमतांस अप्रिय ते आम्ही बोलणार नाही आणि लिहिणार नाही हे त्यांचे तत्त्वज्ञान!! त्यामुळे समाजास आरसा दाखवण्याची जबाबदारी ही माध्यमे पार पाडणार तरी कशी? तशी अपेक्षा करणेच चूक. या अशा माध्यमांकडून चर्चेच्या रूपात ‘कुडमुडी न्यायालये’ भरवली जातात, असे सरन्यायाधीश म्हणतात. पण ही माध्यमे ज्या समाजाचा भाग आहेत तो समाजच कुडमुडय़ावस्थेच्या दलदलीत सुस्तावलेला असेल काय करणार हा प्रश्न. त्याचे उत्तर सरन्यायाधीश म्हणतात त्या मोजक्याच मुद्रित आणि अन्य माध्यमांत आहे. समाजमाध्यमांकडून त्याची अपेक्षाही नाही आणि तितकी त्यांची समजही नाही. त्यामुळे बहुमताची पर्वा न करता जे रास्त असेल त्याचीच पाठराखण करण्याचे कर्तव्य माध्यमांनी आणि न्यायव्यवस्थेने पाळावे. काळच कुडमुडय़ांचा असल्याने त्रास तर होणारच. त्याची फिकीर न्यायव्यवस्थेने करण्याचे कारण नाही.
