निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याबद्दल अधिकृतपणे काही सांगण्याची गरजही कोणास वाटत नाही, यातून व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. निवडणुकांच्या तोंडावर राजीनामा देऊन निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी अनेकांची तशी पंचाईत केली. त्यांचा राजीनाम्याचा निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनाच माहीत नव्हता आणि आज राजीनाम्यास तीन दिवस होत आले तरी त्यामागील कारण कोणास ठाऊक नाही. प्रथेप्रमाणे खरे तर आपला राजीनामा त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे देणे अपेक्षित होते. कारण गोयल हे कुमार यांस उत्तरदायी होते. पण तरी त्यांनी राजीनामा पाठवून दिला तो थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे. राष्ट्रपतींनी दुसऱ्या दिवशी तो स्वीकारला आणि तसे जाहीर झाल्यावर गोयल यांच्या राजीनाम्याची बातमी झाली. त्याआधी पश्चिम बंगाल आदी राज्यांच्या निवडणूक तयारी पाहणी दौऱ्यात गोयल हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमवेत होते. त्या वेळीही त्यांना गोयल यांच्या हालचालींचा सुगावा लागला नाही. या आठवड्याची सुरुवात या दोघांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्याने होणार होती. त्याआधीच गोयल यांनी राजीनामा दिला. सरकारनेही त्यांच्या राजीनाम्याच्या कारणांसंदर्भात काहीही अधिकृत/अनधिकृत शब्द काढलेला नाही. लोकसभा निवडणुकांचा हंगाम ऐन भरात येऊ पाहत असताना निवडणूक आयुक्तांचे असे अचानक राजीनामा देणे केवळ बुचकळ्यात पाडणारे नाही. तर त्यातून व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे हा राजीनामा अनेकांची पंचाईत करणारा ठरतो. हेही वाचा >>> अग्रलेख: स्टेट बँक ते स्विस बँक! याचे कारण असे की हे गोयल महाशय आयोगातील त्यांच्या नेमणुकीपासूनच वादग्रस्त होते. त्यांची नेमणूक अनेकार्थी गाजली. त्यांना स्वेच्छा निवृत्त करून, राजीनामा त्वरेने मंजूर करून या पदावर नेमले गेले. हा सरकारी झपाटा इतका होता की सर्वोच्च न्यायालयानेही तो पाहून आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्यांस नेमताना गोयल हे आगामी मुख्य निवडणूक आयुक्त असतील, अशी तजवीज केली गेली होती. म्हणजे ते या पदावरून उतरले नसते तर राजीव कुमार यांच्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले असते आणि आणखी तीन वर्षे त्यांस या पदावर राहता आले असते. त्यांच्या राजीनाम्याने हे सर्वच मुद्दे निकालात निघाले. त्यांची नेमणूक ज्या पद्धतीने झाली त्यामुळे ते सरकारधार्जिण्या निवडणूक आयोग यंत्रणेचा आणखी सरकारधार्जिणा चेहरा बनले. परंतु त्यांनी राजीनामा दिला आणि सगळे चित्रच बदलल्यासारखे झाले. म्हणजे ज्या माध्यमांनी त्यांच्यावर टीका केली होती ती माध्यमे गोयल हे कोणी नीतिमान पुरुषाचा अवतार असल्यासारखे भाष्य करू लागली. ही अलीकडची एक नवीनच प्रथा. म्हणजे काँग्रेसादी निधर्मी पक्षांतून भाजपत गेलेला कोणताही नेता भाजपत प्रवेश केल्या केल्या लगेच हिंदुत्ववादी, संस्कृतिरक्षक आदी ज्याप्रमाणे होतो त्याप्रमाणे कारणाविषयी अनभिज्ञ असले तरी कोणी पदत्याग केला रे केला की लगेच तो प्रामाणिक, सडेतोड वगैरे गणला जाऊ लागतो. गोयल यांच्याबाबत हेच होताना दिसते. केंद्र सरकारातील कथित दडपशाही, दांडगाई येथपासून पश्चिम बंगालात निवडणुका हाताळण्यातील मतभेद यापर्यंत अनेक कारणे गोयल यांच्या राजीनाम्यासाठी दिली गेली. म्हणजे माध्यमांनी आपल्याआपल्यातच दिली. जो अधिकारी कालपर्यंत सरकारधार्जिणा गणला जात होता तो अचानक प्रशासकीय अधिकार, नैतिकता आदींचा उद्गाता बनला आणि या राजीनाम्याचे निमित्त साधत व्यवस्थेवर टीका सुरू झाली. हेही वाचा >>> अग्रलेख: लाभांश की मृत्यांश? येथपर्यंत ठीक. व्यवस्थेवर टीका ही अनेकार्थी क्षम्य ठरेल. पण त्यासाठी गोयल यांच्या राजीनाम्याचे कारण असण्याची गरज नाही. उलट या राजीनाम्याच्या निमित्ताने निवडणूक आयोग नामे यंत्रणेतील पारदर्शकतेचा अभाव हा विषय चर्चेस येणे गरजेचे होते आणि आहेही. कारण अलीकडेच केंद्र सरकारने आयोगाच्या सदस्य नेमणुकीसाठी काही काळ आवश्यक मानली जाणारी सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीची अट कायदा करून काढून टाकली. सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधान अशी त्रिसदस्य समिती या पदांवरील निवड करत असे. आता बहुमताच्या जोरावर केंद्राने कायदा करून यातील सरन्यायाधीशांची आवश्यकता दूर केली आणि त्याजागी मंत्री नेमण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे आता निर्णय दोन विरुद्ध एक असा होईल, हे निश्चित. कारण कोणत्याही मंत्र्यांची काय हिंमत तो पंतप्रधानांस विरोध करेल! तेव्हा यापुढे नेमणुका कशा होतील, हे स्पष्ट आहे. या समितीतून सरन्यायाधीशांस दूर करण्याचे बहुमती चातुर्य सरकारने दाखवल्यापासून निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक, स्वायत्त यंत्रणा न वाटता एखादे सरकारी खाते आहे की काय अशा पद्धतीने त्याकडे पाहिले जाऊ लागले. या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले गेले. याचिका दाखल झाली. पण सरकारच्या निर्णयास स्थगिती काही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नाही. आताही गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर त्रिसदस्य आयोगातील दोन रिक्त जागा भरण्यासाठी सदर समितीची बैठक बोलावली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. पण अद्याप त्यास सरकारकडून अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही. आक्षेप घ्यायला हवा तो या सरकारी सवयीबाबत. हेही वाचा >>> अग्रलेख: नस्ती उठाठेव कशाला? म्हणजे वैयक्तिक आयुष्यात मौन हे सर्वार्थसाधन मानले जात असेलही. पण अत्यंत महत्त्वाचे घटनात्मक अधिकार असणाऱ्या निवडणूक आयोगासारख्या कळीच्या यंत्रणेनेही आपल्यातील एका सदस्याच्या राजीनाम्याबाबत मौन पाळावे हे काय साधण्यासाठी आहे हा प्रश्न. सरकारच्या विधि खात्याच्या मंत्री वा अधिकाऱ्यांनीही हा राजीनामा आणि त्यानंतरच्या उत्तरक्रियेबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही. यावरून लोकशाही व्यवस्थेत आपण कोणास काही माहिती देणे लागतो याची व्यवस्थेस कशी फिकीर नाही, हे दिसून येते. योग्य माहिती योग्य वेळी न देण्याची परिणती माध्यमे आणि अन्यांकडूनही स्वत:ची माहिती तयार करण्यात होते. आताही तेच सुरू आहे. गोयल हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर नाराज होते येथपासून ते त्यांचे केंद्राशी कसे मतभेद झाले येथपर्यंत वाटेल त्या चर्चा सुरू आहेत आणि प्रत्येक चर्चा छातीठोकपणे सत्यतेची ग्वाही देत आहे. त्याच वेळी एक वर्ग आता निवडणुकांचे काय होणार, असे म्हणून हाय खाताना दिसतो. तेही अयोग्यच. याचे कारण देशातील पहिल्या निवडणुकांपासून म्हणजे १९५२ पासून १ जानेवारी १९९० पर्यंत निवडणूक आयोग एक सदस्यीयच होता. त्यावेळचे मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी त्यांच्या आधीपासून असलेले आणि तोपर्यंत वापरले न गेलेले अधिकार वापरून राजकीय नेत्यांस जेरीस आणल्यानंतर संतुलनासाठी तोपर्यंतचा एक सदस्यीय निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय करण्याचा निर्णय झाला. थोडक्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांस वेसण घालण्यासाठी आणखी कोणी नेमण्याची गरज सरकारला वाटली. आता त्याचीही गरज नाही. एकच काय; पण तिघेही खाविंद-चरणारविंदी मिलिंदायमान राहतील अशीच ही परिस्थिती. मधेच कधी अशोक लवासा यांच्यासारखा एखादा(च) अधिकारी नियमांवर बोट ठेवण्याचे धारिष्ट्य सत्ताधाऱ्यांसमोर दाखवतो. पण त्यांची लगेच पदोन्नतीवर गठडी वळता येते. असा एखादा सन्माननीय अपवाद वगळता निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्यातील संबंध तसे सौहार्दाचेच. आणि आता तर निवडणूक आयुक्त निवडण्याच्या समितीतून सरन्यायाधीशांस यशस्वीपणे वगळले गेल्याने या सौहार्दास आव्हान निर्माण होणार नाही, याची हमी सरकार देते. ती जोपर्यंत आहे आणि घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींस ताठ मानेने आणि सरळ कण्याने उभे राहण्याचे महत्त्व लक्षात येऊन अशा व्यक्ती जोपर्यंत तसे वागू लागत नाहीत तोपर्यंत निवडणूक आयोग एक सदस्यीय असला काय आणि तीन सदस्यीय असला काय; काय फरक पडणार?
