जे उत्पन्न मिळेल हीच मुळात कल्पना होती ते उत्पन्न प्रत्यक्षात मिळाले नाही, म्हणून झालेले नुकसान मात्र खरे असे मानले गेले की धुरळा उडणारच.. काहीही साजरे करायची सवय एकदा का लागली आणि तीत सहभागासाठी विचारशून्य हौशे-गवशे तयार असतील तर अपयशाचेही ढोल पिटता येतात. गरज असते ती अपयशातच खरे यश कसे आहे ते गळी उतरवण्याच्या चातुर्याची. हे कसे साधायचे याचा उत्तम वस्तुपाठ म्हणजे नुकतेच पूर्ण झालेले ‘फाईव्ह जी’ लिलाव. आठवडाभराच्या प्रक्रियेनंतर ते सोमवारी सायंकाळी संपूर्ण झाले आणि अपेक्षेप्रमाणे मुकेश अंबानींची ‘जिओ’ ही यातील सर्वाधिक बोलीची कंपनी ठरली. या कंपनीची बोली सुमारे ८८ हजार कोटी रुपयांची होती. गेल्या काही वर्षांतील ‘जिओ’चा झपाटा लक्षात घेता यात धक्का बसावे असे काही नाही. यापाठोपाठ होती ‘एअरटेल’. या कंपनीची बोली होती ४३ हजार कोटी रुपयांची. जागतिक दूरसंचार बाजारातील बलाढय़ पण भारतात जायबंदी ‘व्होडाफोन’ ही अवघ्या सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांच्या बोलीने तिसऱ्या क्रमांकावर होती आणि या क्षेत्रातील नवा खेळाडू असलेल्या ‘अदानी’ची बोली तर अवघ्या २१२ कोटी रुपयांची होती. पहिल्यापेक्षा दुसऱ्याची बोली निम्म्या रकमेची आणि दुसऱ्याच्या अर्धी तिसऱ्याची आणि चवथ्या नवख्याची तर तिसऱ्याच्या किमान आठपट कमी रकमेची. यातून केंद्राच्या झोळीत दीड लाख कोटी रु. इतकी रक्कम मिळेल. ‘आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी दूरसंचार लिलाव कमाई’ असे याचे वर्णन होत असून सरकारी साजिंदे या यशोत्सवासाठी आपापल्या समाजमाध्यमी पिपाण्या फुंकताना दिसतात. यशस्वी न ठरताही यशोत्सव कसा साजरा करता येतो याचे हे उदाहरण. दोन स्तरांवर हा विषय समजावून घ्यायला हवा. पहिला मुद्दा सरकारदरबारी जमा झालेल्या वा होणाऱ्या रकमेचा. या ‘फाईव्ह जी’ लिलावातून सरकारला प्रत्यक्षात अपेक्षित होती ४ लाख ३० हजार कोटी इतकी प्रचंड रक्कम. पण आठवडाभराच्या लिलाव दळणानंतरही एकूण रक्कम आहे अवघी १.५ लाख कोटी रु. इतकीच. म्हणजेच उद्दिष्टाच्या निम्म्यापेक्षाही किती तरी कमी. ती सरकारदरबारी जमा होईल पुढील २० वर्षांत. दूरसंचार कंपन्यांवर मेहरबान सरकारने ही रक्कम २० हप्तय़ांत भरण्याची सोय या कंपन्यांना दिलेली असल्याने वर्षांला जेमतेम १३,३६५ कोटी रु. सरकारच्या हाती पडतील. दूरसंचारातून केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांना अपेक्षित असलेली रक्कम आहे सुमारे ५२ हजार कोटी रु. या लिलावातून मिळणारे १३ हजार कोटी रुपये वगळता अन्य कोठून ही रक्कम अर्थसंकल्पाच्या तिजोरीत येणार आहे हे कळण्यास मार्ग नाही. ही रक्कम अपेक्षेप्रमाणे न आल्यास दूरसंचारातून मिळणारा महसूल कमी होणार हे उघड आहे. ही इतकी तुलनेने फुटकळ रक्कम भरून मिळवलेल्या ‘फाईव्ह जी’ परवान्यांत संबंधित कंपन्यांना अन्य कोणताही आकार द्यावा लागणार नाही. इतक्या रकमेत संपूर्ण ‘फाईव्ह जी’ बाजारपेठ या कंपन्यांस मिळेल. वरवर पाहता यात गैर काय असा प्रश्न पडेल. हा दुसरा मुद्दा. गैर (?) या संदर्भातील इतिहासात आहे. आजमितीस देशभरात शंभर कोटींहून अधिक दूरसंचार ग्राहक आहेत. लोकसंख्या आणि दूरसंचार गुणोत्तरात भारत आघाडीवर असेल इतकी आपली ग्राहकसंख्या. या इतक्या ग्राहकसंख्येसाठी सुमारे ४.३० लाख कोटी रुपयांचा ‘फाईव्ह जी’ महसूल येणे अपेक्षित असताना तो जेमतेम १.५ लाख कोटी रुपये इतका(च) येत असेल तर १२ वर्षांपूर्वी दूरसंचार ग्राहकसंख्या जेमतेम ११ कोटी इतकीच होती त्या वेळी मात्र ‘टू जी’च्या लिलावातून १.७६ लाख कोटी रु. मिळाले असते अशी अपेक्षा कितपत योग्य? हा यातील खरा प्रश्न यासाठी की ही कथित १.७६ लाख कोटी रु. रक्कम उभारली न गेल्यामुळे तत्कालीन सरकारच्या काळात दूरसंचार घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढला गेला, तो किती अविश्वसनीय होता हे लक्षात यावे म्हणून. तो ‘लिलाव’ होता ‘टू जी’ तंत्रज्ञानाचा. पण लिलावाऐवजी ‘प्रथम येणारास प्राधान्य’ या तत्त्वावर संबंधित कंपन्यांस कंत्राटे दिली गेली आणि त्यामुळे सरकारला अपेक्षित १.७६ लाख कोटी रु. इतके उत्पन्न मिळाले नाही, असा जावईशोध त्यावेळचे देशाचे महालेखापाल माननीय विनोद राय यांनी मांडला. जे उत्पन्न मिळेल हीच मुळात कल्पना होती ते उत्पन्न प्रत्यक्षात मिळाले नाही म्हणून झालेले नुकसान मात्र खरे असे मानले गेले. त्यावर तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपने रान उठवले. अण्णा हजारे यांच्यापासून ते बाबा रामदेव यांच्यापर्यंतचे महान अर्थशास्त्री त्यानंतर मैदानात उतरले आणि त्यांनी भ्रष्टाचारमुक्तीची हाक दिली. पाठोपाठ आला मेणबत्ती संप्रदाय. यातील बव्हंश मंडळीत मुळात आर्थिक साक्षरतेची बोंब! त्यात कोणी कोणाविरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप केला रे केला की त्यावर विश्वास ठेवण्याची सांस्कृतिक सवय!! म्हणजे आधी मर्कट.. तशीच अवस्था. ती समस्त भारतवर्षांने त्या वेळी अनुभवली. दिल्लीतील रामलीला काय, त्यात तिरंगा फडकावणारे हे उत्सवी भ्रष्टाचारविरोधी काय, राजकारणात भातुकली घालून बसलेला ‘आम आदमी पक्ष’ काय सगळेच हास्यास्पद होते! या सर्वानी दूरसंचार घोटाळय़ाचा असा काही फुगा फुगवला की तत्कालीन दूरसंचारमंत्री, द्रमुकचे राजा आदींना तुरुंगवास भोगावा लागला. परंतु प्रत्यक्षात हा दूरसंचार घोटाळा म्हणजे नवे बोफोर्स प्रकरण निघाले. नुसताच धुरळा. हाती काहीच नाही. तथापि त्याच मध्यमवर्गाने आणि त्याच नैतिक मध्यमवर्गाचे तत्कालीन नायक अण्णा हजारे आदींनी आताच्या ‘फाईव्ह जी’ लिलावासही तीच नैतिक फुटपट्टी लावायला हवी. ती लावल्यास ‘फाईव्ह जी’ घोटाळा ‘टू जी’पेक्षा साधारण दुप्पट आकाराचा ठरतो. तसे काही कोणी बोलताना दिसत नाही. वास्तविक ‘टू’पेक्षा ‘फाईव्ह’ ही संख्या मोठी हे इतके सामान्यज्ञान सर्वास असायला हरकत नाही. तेव्हा त्यानुसार ‘टू जी’मध्ये जी काही जमा झाली त्यापेक्षा किती तरी पट अधिक जमा ‘फाईव्ह जी’ लिलावात व्हायला हवी, हेही साधे तर्कट. तेही न वापरण्याइतका बौद्धिक आळस असल्यामुळे ‘टू जी’च्या कथित घोटाळय़ातील रकमेपेक्षाही कमी ‘फाईव्ह जी’ लिलावाची जमा कशी इतका साधा प्रश्नही पडू नये हे आश्चर्य. दरम्यान १४ वर्षे गेली आणि दूरसंचार ग्राहकांतही कित्येक पटींनी वाढ झाली. म्हणजे तर ‘फाईव्ह जी’ लिलावातील उत्पन्न अधिकच हवे. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. तसे होणारही नव्हते. याचे कारण आपली खासगी दूरसंचार यंत्रणा. अधिकाधिक बाजारपेठ व्यापण्याच्या हेतूने अधिकाधिक स्वस्त आणि प्रसंगी मोफत सेवा देऊन या कंपन्यांनी स्वत:च्या हाताने स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतलेला आहे. आज परिस्थिती अशी की १०० कोटींहून अधिक दूरसंचार ग्राहक असले तरी या कंपन्यांना प्रत्येक ग्राहकाकडून सरासरी मिळणारे मासिक उत्पन्न २०० रु. इतकेही नाही. तेव्हा दूरसंचार सेवेचे दर वाढवायला हवेत. सेवा महाग करावयाची असेल तर त्याबाबत सर्वात एकमत हवे. कारण एकाने दर कमी केल्यास ग्राहक दुसऱ्याकडे जातो. आणि हा दुसराही ‘जुग जुग जिओ’ म्हणत त्याला ओढून घेतो. परिणामी दोघेही नुकसानीत. नुसतीच वाढ, पण महसूल नाही. ही अवस्था आली ती केवळ राजकीय हेतूने ‘टू जी’ घोटाळय़ाची आवई उठवली म्हणून. पण आता विनोद रायही गप्प आणि अण्णांची तर बोलायची बिशाद नाही. ‘बोफोर्स’विरोधात अशीच हवा तापवल्याने ज्याप्रमाणे आपल्या सैन्यास बराच काळ चांगल्या तोफा मिळाल्या नाहीत त्याप्रमाणे या फुकाच्या गोंधळामुळे सर्व दूरसंचार क्षेत्रच गोत्यात आले. परिणामी सरकारचा महसूलही गडगडला. अण्णांचा हा विनोद आपल्याला कितीला पडला याचा तरी आपण विचार करणार का, हा प्रश्न.
