‘सामान्यजनांच्या खिशात कसाबसा एक डॉलर जात होता त्याच वेळी धनाढय़ांच्या तिजोरीत साधारण १७ लाख डॉलरची भर होत होती’ यातून विषमता दिसतेच.. दरवर्षी हिवाळ्यात थंडी पडली की आपल्याकडील हवेच्या गुणवत्तेचा मुद्दा चर्चेस येतो आणि दरवर्षी याच सुमारास दावोस येथे जागतिक धनवंतांचा कुंभमेळा भरला की अर्थस्थितीच्या गुणवत्तेचा ‘ऑक्सफॅम’चा अहवाल हा चर्चेचा विषय बनतो. करोनाकाळाचा काय तो अपवाद. यंदाही दावोस येथे श्रीमंतीचे मार्ग धुंडाळण्यासाठीच्या चर्चेस सुरुवात होत असताना ऑक्सफॅमचा जागतिक अहवाल प्रसृत झाला आहे. ऑक्सफॅम ही कंपनीसारखी चालवली जाणारी जागतिक स्वयंसेवी संस्था. श्रीमंत म्हणावी अशी. तिला अनेकांचा पाठिंबा असतो आणि या संस्थेचे जाळेही सर्वदूर विणले गेले आहे. गेल्या काही वर्षांत धनिकांच्या वर्गणी आदींवर श्रीमंती साजरी करणाऱ्या सार्वजनिक संस्थांनी श्रीमंतांविरोधात रान उठवण्याचा प्रघात पडलेला आहे. जगातील गरिबांना कसे लुबाडणे सुरू आहे आणि त्यांना कोणी कसा वाली नाही, हा अशा संस्थांतील एक समान सूर. सध्याच्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे समाजात नायक विरुद्ध खलनायक असे चित्र निर्माण केल्याखेरीज कोणालाही आपला कार्यक्रम रेटता येत नाही. ऑक्सफॅम अशांतील एक यशस्वी संस्था म्हणता येईल. गरीब विरुद्ध श्रीमंत असे सुष्ट विरुद्ध दुष्ट छापाचे चित्र या संस्थेकडून उत्तम प्रकारे रंगवले जाते. जनआकर्षणासाठी हे असे केल्याखेरीज पर्याय नाही हे खरे असले तरी त्यामुळे काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधले जाते हेदेखील अमान्य करता येणार नाही. ऑक्सफॅम लावीत असलेला सूर अमान्य होऊ शकेल. तथापि त्या संस्थेच्या अहवालातून प्रसृत होणारी माहिती अदखलपात्र असते असे म्हणता येणार नाही. म्हणून या ताज्या अहवालाकडे लक्ष वेधणे आवश्यक. हा अहवाल करोनोत्तर धननिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करतो. या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार गेल्या वर्षभरात जगात निर्माण झालेल्या संपत्तीतील २६ लाख कोटी डॉलर्स हे श्रीमंत वर्गाच्या खिशात गेले. म्हणजे जगभरात निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी ६३ टक्के या धनाढय़ांकडे गेले आणि उर्वरित ३७ टक्के मत्ता ९९ टक्के जनतेस वाटून घ्यावी लागली. गेल्या साधारण २५ वर्षांत अशी स्थिती निर्माण झाली नव्हती, असा या संघटनेचा दावा. अशी म्हणजे गरिबी आणि श्रीमंती या दोन्हींतही दमदार वाढ होण्याची स्थिती. वास्तविक अर्थशास्त्राच्या तत्त्वांनुसार श्रीमंती वाढत असेल तर गरिबी कमी व्हायला हवी. सामाजिक संपत्ती वाटपाच्या मूलभूत तत्त्वानुसार समाजाची उतरंड शंकूच्या आकाराची मानल्यास सर्वात वरच्या थरातील जसे अधिकाधिक श्रीमंत होतात तसतशी त्यांची अर्थक्षमता खालील थरांत झिरपते असे गृहीत धरले जाते. म्हणजे श्रीमंतांची श्रीमंती खालच्या थरांत पाझरू लागते असा त्याचा अर्थ. पण ऑक्सफॅमच्या मते सध्या तसे होताना दिसत नाही. श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत होण्याचा वेग वाढलेला आहे. पण त्यांची श्रीमंती खालच्या उतरंडीत पाझरत नाही. करोनाने धननिर्मिती प्रक्रियेस काहीशी खीळ बसली हे खरे. पण अगदीच क्षणिक. नंतर धनिकांकडे जाणाऱ्या संपत्तीचे प्रवाह दुथडी भरून वाहू लागले असे या संघटनेचे म्हणणे. गत २०२२ या वर्षांत जगातील धनवंतांच्या एकत्रित मत्तेत दररोज २०० कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड भर पडत होती, असे ऑक्सफॅम दाखवून देते. याच साली अन्न आणि ऊर्जा क्षेत्रातील ९५ कंपन्यांच्या नफ्यात दुप्पट वाढ झाली. या कंपन्यांची या वर्षांत आपल्या भागधारकांस २५,७०० कोटी डॉलर्स इतकी नफ्याची परतफेड केली. त्याच वर्षांत जगभरातील ८० कोटी लोक मात्र उपाशीपोटी राहात होते. सामान्यजनांच्या खिशात या काळात जेव्हा कसाबसा एक डॉलर जात होता त्याच वेळी धनाढय़ांच्या तिजोरीत साधारण १७ लाख डॉलर्सची भर होत होती. असे हे विषम अर्थकारण, असे ऑक्सफॅम म्हणते. यावर या संघटनेचा तोडगाही वर्षांनुवर्षे तसाच राहिलेला आहे. धनाढय़ांवर अधिकाधिक कर लावा आणि गरिबांस सवलती द्या. ही संघटना म्हणते की श्रीमंतांच्या तिजोरीत जाणाऱ्या प्रत्येक एक डॉलरातील जेमतेम चार सेंट्स करापोटी सरकारला मिळतात आणि अध्र्याहून अधिक धनाढय़ तर अशा देशांत राहतात की जेथे कमीत कमी भरावे लागतात. या श्रीमंतांनी आपल्या पुढील पिढीकडे संपत्ती हस्तांतरित करण्यावर या देशांत करच नाहीत, असे ऑक्सफॅम म्हणते. तेव्हा धनाढय़ांना अधिकाधिक कर जाळय़ात आणा आणि त्यांच्यासह जमेल तितके कर लादा असे तिचे म्हणणे. त्यांच्या दाव्यानुसार जगभरातील अब्जाधीशांवर पाच टक्के इतका नगण्य जरी कर लावला तरी त्यातून वर्षभरात १ लाख ७० हजार कोटी डॉलर्स उभे राहतील. यामुळे जगात दारिद्रय़ रेषेखाली खितपत पडलेल्या किमान २०० कोटी नागरिकांस गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढता येईल. ही संघटना केवळ संपत्ती निर्मिती आणि गरिबी यांवरच भाष्य करून थांबत नाही. तिच्या मते या अत्यंत असमान संपत्ती वाटपामुळे अन्य अनेक घटकांवर विकृत परिणाम होत असून माध्यमांच्या अशक्तीकरणापासून ते पर्यावरणीय प्रदूषणापर्यंत सर्वच घटकांत वाढ होत असल्याचे या संघटनेचे निरीक्षण. तेव्हा या सगळय़ावर उपाय एकच. तो म्हणजे श्रीमंतांवर जमेल तितका कर लावणे. अशी कर आकारणी करायची किंवा काय याचा विचार करण्याची वेळ निघून गेल्याचे ऑक्सफॅमला वाटते. या संघटनेच्या मते हे कर किती आणि कधीपासूनचे लावणार इतकेच काय ते ठरवायचे बाकी आहे. यातील संपत्ती निर्मिती आणि तिचे असमान वितरण याबाबत कोणाचे दुमत असायचे कारण नाही. मुद्दा येतो तो केवळ श्रीमंतांवर अधिकाधिक कर लावणे या उपायाचा. यांचे काढायचे आणि त्यांना द्यायचे, असे संघटनेचे म्हणणे. हे अर्थकारणाचे सुलभीकरण झाले. प्रत्यक्षात असे होत नाही. याचे साधे कारण असे की ही संघटना ज्या काही रोख रकमांचे आकडे देते त्यातील बव्हंश घटक हे कागदोपत्री असतात. म्हणजे असे की एखाद्या खासगी उच्चपदस्थास दरमहा दोन कोटी रु. वेतन असेल तर त्यातील बराच वाटा हा रोखता घटकांद्वारे दिला जातो. कंपनीचे समभाग इत्यादी. म्हणजे ते बाजारात वटवले तर त्याची किंमत इतकी होईल, असे हे गणित. हे बऱ्याच अंशी कंपन्यांच्या बाजारपेठ मूल्याप्रमाणे (मार्केट कॅप) झाले. बाजार निर्देशांक कमीजास्त झाला तर गुंतवणूकदारांचा लाखो कोटींचा फायदा अथवा तोटा झाला हे म्हणणे एका अर्थी काल्पनिक वा मानीव असते. अशी चमचमीत आकडेवारी बातम्यांस आकृष्ट करणारी असते. तद्वत ऑक्सफॅमची आकडेवारी आहे. अर्थकारण इतके सोपे असते तर जग कधीच स्थिरावले असते. ते तसे नाही. या अर्थकारणाच्या गरजा, बेरजा/ वजाबाक्या या प्रांतानुसार बदलतात. सर्वास एकच एक न्याय लावणे योग्य नाही. उदाहरणार्थ आपल्याकडे शेती हा देशभर सर्वत्र समान घटक असला तरी शेतीची धोरणे, त्याचे अर्थकारण प्रांतागणिक वेगळे असते. म्हणून सर्वत्र एकच एक धोरण लागू करता येत नाही. हे अलीकडेच गाजलेल्या कृषी कायदा संघर्षांतून दिसून आले. पंजाब/ हरियाणा यांतील शेतकऱ्यांसाठी जो मुद्दा महत्त्वाचा होता त्याचे कसलेही आकर्षण महाराष्ट्र वा दक्षिणेतील शेतकऱ्यांस नव्हते. तेव्हा या ऑक्सफॅम अहवालावरही नेहमीच्या पद्धतीने प्रतिक्रिया येतील आणि गरिबांची लूट इत्यादीच्या नावे अश्रू गाळले जातील. हे विरुद्ध ते इतक्या सोप्या ऑक्सफॅमी मांडणीने चॅनेलीय चर्चा
