‘व्यक्तिगत डिजिटल विदा संरक्षण विधेयक’ आणि ‘वृत्तपत्र व नियतकालिक नोंदणी विधेयक’ यांतून सरकार खरोखरच कायद्यांचे सुलभीकरण करते आहे का? सध्याचे युग हे माहितीयुग, त्यात डेटा अर्थात विदा हे या नव्या युगातले नवे सोने, अशा अलंकारिक वचनांना काळी बाजूही असते. सोन्यासाठी जो काही खूनखराबा, डाकादरोडे होतात ते विदेसाठीही या ना त्या स्वरूपात होणार, ही ती बाजू. खूनदरोडय़ांपासून नागरिकांस संरक्षण देऊ करणाऱ्या सरकारने लोकांच्या डेटाचेही संरक्षण करावे, ही अपेक्षा त्यामुळे रास्त. मात्र सोनेनाणे वा पैशाअडक्याला सरकार विनाअट संरक्षण देते. ‘तुमच्याकडचे सारेच सोने ‘राष्ट्रीय हिता’साठी वापरण्याची मुभा सरकारी यंत्रणांना द्या- आम्ही निवडू त्याच सराफांकडून सोने खरेदी करा आणि आम्ही सांगू त्याच प्रकारचे दागिने बनवून घ्या.. या अटी पाळणाऱ्यांच्याच घरांवर दरोडा पडल्यास त्यांचीच तक्रार पोलीस नोंदवतील- बाकीच्यांची नाही,’ असा कोणताही जाच सरकार कधी करत नाही. विदा संरक्षणात मात्र सरकार अशा प्रकारच्या अटी घालते आहे आणि गोपनीयतेचेच संरक्षण करायचे तर ‘माहिती अधिकार’ हवा कशाला, असेही सरकारचा कायदाच सांगतो आहे. हे नवे ‘व्यक्तिगत डिजिटल विदा संरक्षण विधेयक’ किंवा ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल- २०२३’ एकीकडे; ‘माहिती-तंत्रज्ञान कायद्या’तील केवळ काही नियमांत सुधारणा करण्याच्या बहाण्याने ६ एप्रिलपासून लागू झालेले निर्बंध दुसरीकडे; तर ‘प्रेस रजिस्ट्रेशन अ‍ॅण्ड पीरिऑडिकल्स बिल- २०२३’ अर्थात नवे वृत्तपत्र व नियतकालिक नोंदणी विधेयक तिसरीकडे- यांतून माहितीयुगाच्या सर्व नाडय़ा स्वत:च्याच हाती ठेवण्याची तयारी केंद्राने केली आहे. पैकी आधी ऊहापोह विदा विधेयकाचा, याची कारणे दोन. एकतर हे व्यक्तिगत डिजिटल विदा संरक्षण विधेयक राज्यसभेतही बुधवारी संमत झाले. दुसरे कारण असे की, २००५ पासून मिळवलेल्या आणि सरकारी गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर मांडण्यास अनेकदा उपयुक्त ठरलेल्या माहिती अधिकाराची हवाच नव्या विधेयकाने निघून जाणार आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी पदावर असताना कौटुंबिक लवाजम्यासह कसे परदेश दौरे केले आणि त्यापायी किती खर्च आला, याच्या बातम्या ‘लोकसत्ता’ने २०१३ पूर्वी दिल्याचे वाचकांस आठवत असेल. ही अशी माहिती निव्वळ माहिती अधिकारामुळे मिळू शकली होती. मात्र यापुढे, ‘व्यक्तिगत माहितीस नकार’ या सबबीखाली अशाच स्वरूपाची माहिती सरसकट नाकारली जाईल. माहितीच्या अधिकाराची ही मुस्कटदाबीच आहे आणि अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते हे प्रत्यक्षात गुंड असतात या सबबीला इथे काहीही अर्थ उरत नाही. कारण यापुढे याच प्रकारची गुंडगिरी सरकारच अगदी कायदेशीरपणे करू शकणार आहे. उदाहरणार्थ कुणी कोणाशी ईमेलद्वारे प्रेमालाप केला इथपर्यंतची सारी वैयक्तिक माहिती याच नव्या विधेयकाच्या कृपेने सरकारजमा राहू शकेल, तीही अनंतकाळ- आणि ती कधी उघड करावी याचे सर्वाधिकारही सरकारकडेच. अशाने सर्व नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो. पाळत ठेवण्याची साधने नागरिकांनीच सरकारला बहाल करावीत, असे बंधनही येते. ‘भारतीय विदा सुरक्षा मंडळ’ नावाच्या यंत्रणेची स्थापना या विधेयकानुसार होणार आहे. ईडी, सीबीआयप्रमाणे हीसुद्धा केंद्रीय यंत्रणा असेल. या मंडळाचे काम तपासाचे नसले तरी, त्यावरील नियुक्त्यांचे अधिकार सत्ताधाऱ्यांकडे असतील. हे मंडळ स्वायत्त वगैरे नसेलच, उलट सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतली मंडळी त्यावर असण्याची शक्यता अधिक. काँग्रेस काळापासून अनेक प्रकारच्या नियामक मंडळांवरील नियुक्त्या लागेबांधे पाहूनच होत होत्या हे खरे, परंतु या विदा सुरक्षा मंडळावरील नियुक्त्यांशी भारतीय लोकांच्या खासगी जीवनातील वैयक्तिक माहितीचा संबंध आहे. नियामक कमकुवत ठेवणे किंवा त्यावर दबाव राखणे हा आपल्या सत्ताधाऱ्यांचा आवडता खेळ आहेच. तरीदेखील या दबावाचा अतिरेक करू नये, हा संकेत पाळला जाई. इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीचा काळाकुट्ट कालखंड वगळता, वृत्तपत्रे वा नियतकालिकांनी केवळ राष्ट्रीय हिताचाच मजकूर छापावा अशा सक्तीचा अतिरेक कधी झाला नव्हता. मात्र आता असा अतिरेकही कायद्याच्या चौकटीतच होऊ शकतो. ‘माहिती-तंत्रज्ञान कायद्या’ची सुधारित नियमावली ६ एप्रिल रोजी सरकारने अधिसूचित केली. कोणती बातमी किंवा समाजमाध्यमावरील कोणती नोंद ही ‘फेक न्यूज’ प्रकारची किंवा मिसइन्फर्मेशन- म्हणजे चुकीची माहिती फैलावणारी- आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयास- म्हणजे प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरोला (पीआयबी) जानेवारी २०२३ पासून देण्यात आला आहेच, त्याची व्याप्ती वाढवून समाजमाध्यमांवरून अशी ‘चुकीची’ ठरवण्यात आलेली नोंद काढून टाकण्याची तरतूद करण्यात आली. या आणि अशा तरतुदींचा वापर सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी होतो हे निराळे सांगायला नकोच. पण अशा तरतुदींची गत गोरक्षणासाठी केलेल्या कायद्यांसारखी होऊ शकते हे मात्र नमूद केले पाहिजे. गोरक्षणाचा हेतू शुद्ध. समाजमाध्यमांवरून चुकीच्या माहितीचा फैलाव होऊ नये हादेखील हेतू शुद्धच. परंतु गोरक्षणाच्या नावाखाली कुठलेही ट्रक स्वघोषित गोरक्षकांकडून अडवले जाण्याच्या घटना नवीन नाहीत. हेच समाजमाध्यमी जल्पकांच्या टोळय़ांकडून होऊ शकते आणि मग कोणती माहिती चुकीची, याचे निर्णय तथ्याधारित असण्यापेक्षा राजकीय अधिक ठरू शकतात. माहितीचे आदानप्रदान करणाऱ्यांचीच तोंडे बंद केली, तर सरकार सांगेल तेच खरे मानणारे तेवढे उरतील. मग काळा पैसा २०१६ च्या नोव्हेंबरातच कसा नष्ट झाला आणि आजतागायत एकही बनावट नोट कशी चलनात नाही, इथपासून सर्वच गोष्टी खऱ्या वाटू लागतील. हेच सत्ताधाऱ्यांना हवे असावे, म्हणून ‘प्रेस रजिस्ट्रेशन अ‍ॅण्ड पीरिऑडिकल्स बिल- २०२३’ नावाच्या नव्या वृत्तपत्र व नियतकालिक नोंदणी विधेयकाचा घाट. हे विधेयक सरकारने आणले तेच थेट राज्यसभेत. तेथे बहुतांश विरोधी पक्षीयांच्या अनुपस्थितीत ते मंजूर झाले असल्याने आता लोकसभेच्या बहुमताची मोहोरही त्यावर उमटणारच. वृत्तपत्र व नियतकालिक नोंदणीच्या या नव्या विधेयकाची भलामण ‘१८८७ सालापासूनचा जुनाट ब्रिटिश कायदा मोडीत काढणारे’ अशी करण्यात आली असली, तरी वृत्तपत्र आणि नियतकालिकांच्या पारतंत्र्याची पुरेपूर तजवीज या नव्या विधेयकात आहे. ‘टाइम’, ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ आदी परदेशी नियतकालिकांचे जसेच्या तसेच पुनर्मुद्रण भारतात करायचे असेल तर नव्या कायद्याप्रमाणे केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. ब्रिटिश काळापासूनच्या भारतीय कायद्यानुसार एखाद्या वृत्तपत्राचे प्रकाशन थांबवण्यासाठी, इतकेच काय वृत्तपत्राच्या कार्यस्थळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी पाहणी वा झडतीच्या उद्देशाने जाण्यासाठीदेखील जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असे. वृत्तपत्राच्या नोंदणीशी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा संबंध नसे. आता त्याऐवजी एकच यंत्रणा- ‘प्रेस रजिस्ट्रार जनरल’- हे महानिबंधकच स्थानिक कचेऱ्यांच्या साह्याने प्रकाशनाची परवानगी देणार आणि तेच कोणत्याही ‘देशविरोधी’ वृत्तपत्राचे प्रकाशन तात्काळ थांबवू शकणार.. ‘देशविरोधी’ म्हणजे काय, हेदेखील तेच ठरवणार. ‘आधी कारवाईचा दणका खा- मग दाद मागा’ अशा ‘ईडी’ आदी यंत्रणांच्या खाक्याची आठवण देणारी ही यंत्रणादेखील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतच असणार आहे. माहितीची गळचेपी करणे म्हणजे लोकशाहीचाच गळा घोटणे, यंत्रणा केंद्र सरकारच्या हाती ठेवणे म्हणजे अधिकारांचे केंद्रीकरण, नियामकांना अमर्याद अधिकार देणे हे तर मनमानीलाच निमंत्रण आणि लोकशाही आक्रसून टाकणाऱ्या, अधिकारांचे केंद्रीकरण करू पाहणाऱ्या आणि मनमानीला वाव देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची कार्यशैली ही समाजाची वीणसुद्धा उसवून टाकणारी ठरते, हे आपण साऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत अगदी कान किटेपर्यंत म्हणावे इतक्या वेळा ऐकलेले आहे.. खरोखरच बहुतेकांचे कान या नकारघंटांनी किटूनही गेले असतील, हे नेमके ओळखूनच सरकारने आता सर्वाधिकाराचे संगीत सुरू केले असावे.
