राहुल गांधींचे काय होणार हे त्यांचा पक्ष पाहून घेईल. त्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात-स्थित न्यायालयांवर जे काही भाष्य केले त्याची चिंता मात्र आपण जरूर करायला हवी.. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दोन दिवसांनी का असेना, पण लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व पुनस्र्थापित केले ते योग्य झाले. त्यामुळे परत त्यासाठीची कज्जेदलाली टळली. राहुल गांधी यांना ‘मोदी’ बदनामीप्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा जाहीर झाल्या झाल्या त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा, त्यापाठोपाठ त्यांचा बंगला काढून घेण्याचा प्रशासकीय झपाटा लोकसभा सचिवालयाने दाखवला तितकी गती या उलट प्रक्रियेत नव्हती, हे मान्य. तसे होणेही साहजिक म्हणायचे. सद्य:स्थितीत सर्वोच्च सत्ताधिकाऱ्यास न दुखावण्याचा कल सगळीकडेच दिसून येत असेल तर एखादे खाते त्यास अपवाद ठरेल असे मानणे हा भाबडा आशावाद झाला. जे झाले त्यामुळे खरे तर राहुल गांधी यांची राजकीय उंची वाढण्यास मदत झाली. हे साध्य करण्यासाठी राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षास प्रदीर्घ काळ जितके कष्ट करावे लागले असते त्याच्या काही अंश कष्टांत सत्ताधारी पक्षाने गांधी यांचे काम करून दिले. ‘मोदी’ आडनावावरून त्यांनी काही भाष्य केल्याने त्यांना शिक्षा झाली आणि पुढचे रामायण घडले. राहुल गांधी यांचे विधान असंस्कृत आणि बेजबाबदारपणाचे निदर्शक होते, असे भाजपचे म्हणणे. ते खरेच म्हणायचे. कारण ‘जर्सी गाय’, ‘५० कोटी रु.ची गर्लफ्रेंड’, ‘काँग्रेसी विधवा’ अशी सुसंस्कृत आणि अभिजात विधाने ऐकायची सवय झाल्यावर ‘मोदी’ आडनावावरून राहुल गांधी यांनी केलेले विधान त्या सर्वास फारच मचूळ आणि म्हणून हीन दर्जाचे वाटले असणे शक्य आहे. यासाठी सुरत न्यायालयाने राहुल यांस दोषी ठरवले आणि थेट दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. उच्च न्यायालयानेही ती कायम केली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने ती स्थगित केली आणि म्हणून राहुल यांस पुन्हा संसदेत येऊ देण्यावाचून सत्ताधीशांस गत्यंतर राहिले नाही. अशा तऱ्हेने राहुल गांधी एकदाचे लोकसभेत येते झाले. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचे जे काही भले व्हायचे आहे ते होईल. त्याची चिंता आपण वाहण्याचे कारण नाही. पण राहुल गांधी यांच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात-स्थित न्यायालयांवर जे काही भाष्य केले त्याची चिंता मात्र आपण जरूर करायला हवी. एखाद्या राज्यातील न्यायालयांबाबत सर्वोच्च न्यायालयास अशी काही टिप्पणी करावी असे वाटत असेल तर ते निश्चितच गंभीर ठरते. ‘सम जजमेंट्स फ्रॉम गुजरात हाय कोर्ट मेक फॉर व्हेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग’ हे राहुल गांधी यांच्या शिक्षेस स्थगिती देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे नेमके उद्गार. ‘गुजरात उच्च न्यायालयाचे काही निकाल वाचणे अत्यंत मनोरंजक असते,’ असे न्या. भूषण रा. गवई यांस म्हणावेसे वाटले आणि ते तसे म्हणाले हेच ‘इंटरेस्टिंग’ म्हणायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयास आपल्याच अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या निकालात नक्की ‘इंटरेस्टिंग’ काय वाटले, तेही न्या. गवई स्पष्ट करतात. ‘‘राहुल गांधी यांच्या शिक्षेस स्थगिती नाकारताना खासदाराचे सार्वजनिक जीवनातील वर्तन कसे असावे यावर गुजरात उच्च न्यायालय आपल्या १२५ पानी निकालपत्रात अत्यंत विस्तृतपणे भाष्य करते. तथापि राहुल गांधी यांचा खटला ऐकणाऱ्या न्यायालयाने त्यांना बदनामीच्या खटल्यात दोन वर्षांची कमाल शिक्षा ठोठावताना त्यासाठी एकही कारण का दिले नाही याचा शोध उच्च न्यायालय घेत नाही’’, हे न्या. गवई सूचकपणे नमूद करतात. राहुल गांधी यांच्यावर ज्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला गेला त्यात दोन वर्षे तुरुंगवास किंवा/आणि दंड अशी कमाल शिक्षा आहे. ‘‘जेव्हा एखाद्यास एखाद्या गुन्ह्यात जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावली जाते तेव्हा संबंधित न्यायालयाने त्यासाठी कारण स्पष्ट करायला हवे. पण न्यायालय त्याबाबत चकार शब्दही काढत नाही. या निकालाने एका व्यक्तीच्या अधिकारांवर अतिक्रमण झाले असे नाही, तर संपूर्ण मतदारसंघाच्या अधिकारावर त्याचा परिणाम झाला. राहुल गांधी यांस शिक्षा ठोठावणाऱ्या निर्णयास आव्हान अर्जावर निकाल देताना गुजरात उच्च न्यायालय शहाणपणाने खासदारांस विशेष अधिकार नसतात वगैरेची चर्चा करते. पण त्याच वेळी ते या प्रकरणातील अन्य मुद्दय़ांस स्पर्शही करत नाही’’, अशा अर्थाचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केले. तेवढेच व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालय थांबते तर त्याची दखल घेण्याची गरज वाटती ना. तथापि पुढे जाऊन ‘‘महान्यायवादींच्या राज्यातील न्यायालयांकडून दिले जाणारे निकाल वाचणे अत्यंत मनोरंजक (‘व्हेरी इंटरेस्टिंग’) असते’’ अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने महान्यायवादी तुषार मेहता यांस उद्देशून केली. मेहता हे पंतप्रधान, गृहमंत्री यांच्याप्रमाणे गुजरात राज्यातून येतात. त्यामुळे या सर्वोच्च टिप्पणीस अधिक वजन येते. यावर, मेहता यांनी आपण कसे गुजराती आहोत, त्याचा आपणास कसा अभिमान आहे वगैरे भाष्य केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांवर काही टीकाटिप्पणी केल्यास ते नाउमेद होऊ शकतात असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपण केलेल्या विधानांचे स्पष्टीकरण केले. ‘‘मी ही टिप्पणी काही सहज, कोणताही विचार न करता केलेली नाही. गुजरातेतील न्यायालयांनी दिलेले दोन निकाल वाचल्यानंतर माझे असे मत झाले’’, असे नमूद करत माननीय न्यायाधीशांनी तीस्ता सेटलवाड यांच्या खटल्याचा उल्लेख केला. गुजरात न्यायालयाने तीस्ता यांस जामीन नाकारला तर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात न्यायालयाचा निकाल फेटाळत तीस्ता यांस जामीन दिला. तो देताना गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाची संभावना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विकृत’ (पव्‍‌र्हर्स) आणि ‘विरोधाभासाने भरलेला’ (काँट्रॅडिक्टरी) अशा गंभीर टीकात्मक शब्दांत केली होती. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्या शिक्षेस स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयास गुजरात राज्यातील न्यायालयांवर अशी टीका करावीशी वाटली. ‘‘जेव्हा गुन्हा अदखलपात्र, जामीनपात्र, दंडनीय असतो तेव्हा आरोपीस कमाल शिक्षा ठोठावताना न्यायाधीशांनी किमान त्यामागील कारण देणे अपेक्षित असते. हे प्रकरण आधी अपिलात आणि नंतर उच्च न्यायालयात गेल्यावर जामीन नाकारताना सदर न्यायालये पानेच्या पाने खर्च करतात आणि तरी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष केले जाते’’, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने खटल्यातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची कारणमीमांसा केली नसल्याची त्रुटी सर्वोच्च न्यायालय दाखवून देते. आता यामुळे गुजरात राज्यातील न्यायाधीशांची काहीही शोभा झालेली नाही, असे मानण्याचा अधिकार अनेकांस आहेच. तो ते बजावतील आणि त्याही उप्पर अन्य काही निष्ठावान सर्वोच्च न्यायालयाविरोधात समाजमाध्यमांत गरळ ओकून आपली जल्पकता दाखवून देतील. परंतु हा वर्ग वगळता स्वत:ची विचारशक्ती शाबूत असणारे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीचा गांभीर्याने निश्चित विचार करतील. कारण प्रेमविवाहास पालकांची संमती बंधनकारक करता येईल का हे तपासण्याची गरज वाटणारे मुख्यमंत्री गुजरातचे असतील, बलात्कार पीडितेच्या वकिलांस मनुस्मृतीचा दाखला देऊन प्राचीन काळी मुलींचे विवाह कसे १४ वर्षांच्या आतच करून दिले जात याचा दाखला देणारे राज्यही तेच असेल, बिल्किस बानोवरील अमानुष बलात्काऱ्यांना सद्वर्तनाचे प्रमाणपत्र देणारे प्रशासन त्याच राज्याचे असेल आणि त्याच राज्यात या बलात्कारातील आरोपींस सत्ताधारी पक्षाच्या व्यासपीठावर स्थान दिले जात असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाची सदर राज्यातील न्यायव्यवस्थेबाबतची केवळ ‘इंटरेस्टिंग’ इतकी प्रतिक्रिया पुरेशी ठरते का, हा प्रश्न. तो राहुल गांधी यांच्या शिक्षा-स्थगितीपेक्षाही मोठा आणि महत्त्वाचा आहे.
