रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीनंतरचा खेळखंडोबा आणि शासन यंत्रणेचा ढिम्मपणा यामुळे महानगरातील सामान्य जनता व्यथित आहे, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. या मनमानीपुढे हतबलपणाने झुकण्याव्यतिरिक्त सामान्य जनतेच्या हाती दुसरे काही उरलेलेही नाही. पण याच मुद्दय़ावर न्यायव्यवस्थेनेही व्यथित व्हावे, ही शासन यंत्रणेच्या मनमानीची हद्द आहे. ज्यांनी कायदे तयार करायचे, त्यांनाच कायदा शिकवण्याची वेळ न्यायसंस्थेवर यावी, ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे. पण मुळातच लाज नावाची भावना जिथे जिवंत असते, तेथेच अशा लाजिरवाणेपणाला स्थान असते. टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढीसंदर्भात एकसदस्य समितीऐवजी पाच सदस्यांची समिती नेमण्याची न्यायालयाने केलेली सूचना कानाआड करून त्याउपरही त्याचे समर्थन करण्याच्या निर्ढावलेपणाचे प्रदर्शन सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आले, तेव्हा या मनमानीपुढे आपण अगतिक असण्यात लाज वाटण्यासारखे काही नाही, अशी व्यथित भावनादेखील सामान्यांच्या मनात निर्माण होऊ शकते. भाडेवाढीच्या मुद्दय़ावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत परिवहन सचिवांची आणि राज्य सरकारचीही खरमरीत कानउघाडणी केली आणि सरकारला कायदा शिकवावा लागेल, अशी समजदेखील दिली. न्यायालयाच्या या कठोर ताशेऱ्यांनंतर लगेचच सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी होईल आणि न्याययंत्रणेच्या सूचनेची तंतोतंत अंमलबजावणी तातडीने सुरू होईल, अशी अपेक्षा सामान्य माणसाच्या मनात अंधूकपणे अंकुरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण सरकारचे डोळे पुरते उघडतील आणि सामान्यांची हतबलता सरकारला स्पष्ट दिसू लागेल अशी शक्यता एकूण कमीच आहे. राजकीय वरदहस्त लाभलेले टॅक्सी-रिक्षा संघटनांचे मुजोर नेते भाडेवाढीच्या मुद्दय़ावरून कोणाचीही तमा न बाळगता आंदोलनाची हत्यारे उपसणार, अगोदरच असंख्य समस्यांनी ग्रासल्यामुळे शक्तिहीन झालेल्या सामान्य जनतेला वेठीला धरणार आणि सरकारचे नाक दाबून मागण्या पदरात पाडून घेणार, हा जवळपास दर वर्षांचाच ठरलेला खेळ आहे. सामान्य माणूस न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून न्यायाची याचना करत असताना, राज्याचे परिवहन सचिव मात्र परदेशवारीत मश्गूल असावेत आणि तेथूनच सूचना देण्याचे धाडसही त्यांनी दाखवावे, ही तर निर्ढावलेपणाची परिसीमा झाली. भाडेवाढीच्या मुद्दय़ावर एकटय़ा हकीम यांच्या अहवालावर विसंबून राहण्यामागचे गौडबंगाल न्यायालयालादेखील उमगले नसावे, हे सोमवारच्या सुनावणीदरम्यानच्या न्यायालयाच्या नापसंतीच्या सुरांवरून जाणवते. मंगळवारी पुन्हा झालेल्या सुनावणीतही सरकारने पुन्हा हकीम समितीच्या शिफारशींचीच भलामण केली, पण भाडेवाढीच्या नव्या सूत्रातील अनेक बाबी बुचकळ्यात टाकणाऱ्या आहेत, हेच पुन्हा स्पष्ट झाले. आता हकीम समितीच्या शिफारशींची योग्यता न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कंबर कसून कामाला लागणार हे स्पष्ट आहे. पण जे निर्णय न्यायसंस्थेलाही बुचकळ्यात टाकू शकतात, अशा काही निर्णयांमुळे सामान्य जनता संभ्रमित असणे साहजिकच आहे. हा संभ्रम दूर होईल, तो सामान्यांच्या दृष्टीने सुदिन ठरेल. त्याची वाट पाहणे एवढेच हतबल सामान्यांच्या हाती आहे.
