ज्युलिओ एफ. रिबेरो अजनालात पोलीस चुकलेच, पण स्थितीचे गांभीर्य केंद्रानेही ओळखावे आणि अजित डोभाल यांनी संभाव्य अनर्थ टाळण्यास कार्यरत व्हावे.. कुणी अमृतपाल सिंग हा ‘लढाऊ धर्मप्रसारक’ म्हणून जर्नैलसिंग भिंद्रनवाले बनू पाहातो आहे! हे कुणाहीसाठी सोपे नाहीच. भिंद्रनवाले हे चुकीची राजकीय समीकरणे बहकल्याचे कटू फळ होते. तर आजच्या पंजाबी युवकांची अस्वस्थता आपल्याला उपयोगी पडेल, असे अमृतपाल मानतो आहे. युवकांमधील या अस्वस्थतेला हमीभाव, महागाई, बेरोजगारी अशा स्थानिक स्थितीपासून ते रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक अर्थकारणावर झालेल्या परिणामापर्यंत अनेक कारणे आहेत. अलीकडल्या बातम्या अशा की, या अमृतपालचा एक सहकारी लव्हप्रीत सिंग तूफान याला पंजाबच्याच रूपनगर (रोपडम्) येथील चमकौरसाहिब गुरुद्वाराचे वारिंदर सिंग यांचे अपहरण आणि छळ केल्याबद्दल पोलिसांनी अटक केली. अजनाला पोलीस ठाण्यात याविषयी दाखल झालेल्या तक्रारीत अमृतपालचेही नाव होते. तूफान याच्या सुटकेसाठी अमृतपालने अजनाला पोलीस ठाण्यावर मोर्चाचा इशारा दिला, तेव्हा हिंसाचाराची शक्यता लक्षात घेऊन अजनाल्यात आसपासच्या ठाण्यांतून ६०० पोलिसांची कुमक सज्ज होती (या ६०० आकडय़ाबद्दल शंका घेण्यास वाव आहे). पोलीस ठाण्याबाहेर अडथळे - बॅरिकेड लावले होते. तरीही, अमृतपाल व त्याच्या ‘वारिस पंजाब दे’ संघटनेचे लाठय़ाकाठय़ाच नव्हे तर बंदुकाही घेऊन मोर्चास आलेले अनुयायी अडथळे तोडून पोलीस ठाण्यात घुसले, सरकारी मालमत्तेचे त्यांनी यथेच्छ नुकसान केले. वास्तविक प्रशिक्षित आणि काटेकोर सूचना दिलेले असे शंभरेक पोलीस शिपाई या आक्रस्ताळी मोर्चेकऱ्यांना आटोक्यात आणू शकले असते. मात्र जमावाने हल्ला केल्यास काय करायचे, जमाव कसा पांगवायचा याच्या सूचना देणे आवश्यक असते. इथे शिपायांना जमाव हिंसक झाल्यास काय करायचे याच्या सूचना नसल्याने पारडे फिरले. काय करायचे आहे, हे केवळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनाच नव्हे तर राज्यस्तरीय पोलीस उच्चपदस्थांनाही माहीत नसावे हे ‘अपयश’च आहे, असे मी म्हणेन. मात्र व्यक्तिश: मला, अशा कसोटीच्या क्षणी पोलिसांच्या कारवाईवर जे लोक घरच्या घरी बसल्याबसल्या टीका करतात, त्यांनाही काही सुनवावेसे वाटते. प्रत्यक्ष जमिनीवर त्या-त्या क्षणी जे काही घडत असते, ते हाताळणे कठीणच असते आणि नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तातडीनेच निर्णय घ्यावे लागतात. असे अधिकारी आत्मविश्वासाने, काहीएक सारासार विचाराने निर्णय घेत असतील तर त्याचे परिणामही लोकांनी मान्यच केले पाहिजेत. निर्णयाच्या परिणामापेक्षा त्यामागला हेतू पाहिला पाहिजे. तर अजनाल्यात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी नंतर पोहोचल्याचे आणि त्यांनी अमृतपालशी चर्चा केल्याचे बातम्यांतून समजते. वारिंदर सिंग यांच्या अपहरणामागे लव्हप्रीत नव्हताच, असे अमृतसरचे पोलीस आयुक्त आणि अजनालाच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांना पटवून देण्यात अमृतपाल यशस्वी झाल्याचे दिसते.. कारण या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एका धर्मप्रसारकाच्या मागणीनुसार, लव्हप्रीतला सोडून दिले! ही शरणागती पोलिसांना आणि पोलीस नेतृत्वालाही यापुढल्या काळात भोवणारी ठरेल, हे निश्चित. वारिंदरने पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत प्रथमपासून लव्हप्रीतचे नाव होते. मग पोलिसांनी तपास करणे गरजेचे होते- अपहरण खरोखरच झाले का? वारिंदर म्हणतात तसा शारीरिक हल्ला त्यांच्यावर झाला का? असल्यास, जखमांचे स्वरूप काय होते? अमृतपालच्या भाषणांवर वारिंदरने आक्षेप घेतला होता, हे जर खरे असेल तर वारिंदरला त्रास देण्याचा हेतू विद्यमान होता, असे म्हणावे लागते. राजकीय पडसाद उमटू शकणाऱ्या या घटनाक्रमाबद्दलची माहिती अजनाला पोलिसांनी त्यांच्या वरिष्ठांना सातत्याने कळवत राहणे गरजेचे होते. मग तेथील पाचही पोलीस ठाण्यांचा कार्यभार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी, शेजारच्या पोलीस ठाण्यांतून जादा कुमक मागवणेही आवश्यक होते. राज्य पोलीस महासंचालकांना कळवून पोलिसांचीच सशस्त्र तुकडीसुद्धा मागवता आली असती. नोंदलेल्या तक्रारीत ज्याचे नाव आहे, त्या इसमाला प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्याची माहितीच आम्हाला नव्हती, या वरिष्ठांनी केलेल्या दाव्यात काहीच हशील नाही. ‘ही शरणागती पोलिसांना वरिष्ठ पातळीपर्यंत भोवणार’ असे मी म्हणतो, कारण बेकायदा मागण्या मान्य होण्यामागे राजकीय शक्तींचा हात असू शकतो असे मला वाटते. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना झाल्या प्रकाराची माहितीच देण्यात आली नसणे अशक्य. ‘आप’चे भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत अननुभवी आहे, हे मर्मस्थान ठरू शकते, याची तरी जाणीव त्यांना असणे अपेक्षित आहे. दुसरी याहून कटू शक्यता म्हणजे या सीमावर्ती राज्यात पुन्हा दहशतवादाचा प्रादुर्भाव होत असणे. आपले ‘सख्खे’ शेजारी आर्थिक बजबजपुरीने पार गांजले असले, तरी भारताच्या दु:खात स्वत:चे सुख शोधण्याची त्यांची जुनी खोड जाईल काय? त्यामुळे ही शक्यताही विचारार्ह. १९८०च्या दशकात तर खलिस्तानी दहशतवाद्यांना त्यांनी आश्रय आणि प्रशिक्षणही दिले. सीमेपलीकडून त्या वेळी शस्त्रेदेखील पोहोचत. अमृतपाल आजतागायत त्यांच्या संपर्कात नसला, तरी उद्याही नसेलच कशावरून? यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचा हस्तक्षेप हवा. त्यांना माहिती चोख मिळू शकते, काय करायचे- कसे करायचे आणि कोणाकडून करवून घ्यायचे याचे निर्णय ते घेऊ शकतात. कुणा अमृतपाल सिंगला विनाकारण मोठे ठरू द्यायचे नाही, तो बलाढय़ वगैरे बनण्याआधीच त्याला आवरायचे, हे आत्ताचे काम. अमृतपालने अजनालात विजयाची चव चाखल्यामुळे पंजाबात त्याचे चाहते वाढूही शकतात. राजकारण नकोच..केंद्रातील भाजपला, पंजाबमधील (बिगरभाजप) सरकार अजनालाच्या घटनेत कसे अकार्यक्षम ठरले हे दाखवण्यात तात्कालिक राजकीय लाभ असूही शकतो. पण तसले लाभ घेणे, ही चूक ठरेल. एक तर, ‘आप’कडे मोठे बहुमत आहे. भगवंत मान यांना ‘आप’चा ‘शीख चेहरा’ म्हणून मुख्यमंत्रीपद मिळाले आहे. भाजपचा शीख चेहरा म्हणजे काँग्रेसमधून आलेले कॅप्टन अमिरदर सिंग, पण करून करून भागले अशी त्यांची स्थिती. तेव्हा पंजाबात राजकीय कुरापतीपासून मोदी सरकारने दूर राहावे, अन्यथा केंद्रापर्यंत झळ जाऊ शकते. राजकारण नकोच, असे मी म्हणतो आहे कारण मान आणि त्यांचा पक्ष हे कुणा अमृतपालमुळे कोंडीत आहेत. हा इसम मुळात केस-दाढी न राखणारा, दुबईत जगायला गेलेला, तिथून स्वत:च्या सुप्तगुणांची (!) जाणीव झाल्यावर इथे परतून दाढी वगैरे वाढवून भिंद्रनवालेंसारखा पोषाख करून पोलिसांपुढे गुरू ग्रंथसाहेब ही ढाल म्हणून वापरणारा. त्या इसमाला पोलिसांनी गुडघे टेकल्याने आधीच स्फुरण आले असणार.. त्याचा आत्मविश्वास आणखी फुगवून त्याला त्याच्या स्वप्नपूर्तीची साधने आपण बहाल करणार की काय? हे खरे की, या विषवल्लीचा पहिला कोंबच खुडण्याची संधी नेतृत्वाने- राजकीय आणि पोलिसांच्याही नेतृत्वाने- गमावली आणि त्यामुळे पुढले काम कठीण झाले. पण पंजाबच्या ‘आप’ सरकारने भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या पदावर असलेल्या अजित डोभाल यांची मदत जरूर मागावी आणि डोभाल यांनीही कोणतीच वाच्यता न करता योग्य तो सल्ला द्यावा, ही अपेक्षा आहे. याकामी दुहेरी व्यूहरचनेची गरज भासेल. पंजाबातील लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा खेडोपाडी राहणाऱ्या शीख जाट शेतकऱ्यांचा, त्यांनी १९८० च्या दशकात दहशतवादाची संहारकता पुरेपूर पाहिली आहे. एकदिलाने, विवेकाने त्यांच्याशी अनेक पातळय़ांवर संवाद साधल्यास ते आपल्याच बाजूचे आहेत. मात्र हा लोकसंवाद वाढवतानाच त्या अमृतपाल सिंगला त्याच्या पित्त्यांसह जेरबंद करण्यासाठी भाजप सध्या स्वत:च्या राजकीय विरोधकांवर किंवा टीकाकारांवरही जे कायदे वापरते, ते कायदे इथे वापरले गेले पाहिजेत. तसे न केल्यास, बसणारा फटका केवळ राज्यालाच नव्हे तर केंद्रापर्यंत जाणवणारा असेल. लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाविरुद्ध विशेष आयुक्त म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे.
