राहुल तिवरेकर १९९१ साली भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेची बंद दारे खुली करून मुक्त व्यापाराच्या मार्गावर चालण्यास सुरुवात केली. त्यामागे तात्कालिक परिस्थिती, जसे की, डॉलरची उपलब्धता व त्या बदल्यात सोने तारण ठेवण्यासाठी सोन्याची उपलब्धता, देशातील व्यापारातील तूट व किमती ही होती. असे असले त्यासाठी तरी जागतिक बाजारातून व जागतिक बँकेसारख्या त्याच्या समर्थक संस्थांकडून सुधारणा करण्यासाठी येत असलेला दबाव काही प्रमाणात कारणीभूत ठरला होता. भारतात तोपर्यंत व आताही मोठ्या प्रमाणात विविध बाजारआधारित म्हणजेच मार्केट प्लस इकॉनाॅमी अशा प्रकारची अर्थव्यवस्था आहे. त्यात असंख्य घाऊक व किरकोळ व्यापारी आहेत जे अर्थव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर (ग्रामीण किंवा शहरी, गरीब व श्रीमंत) आपल्या खासगी यंत्रणेद्वारे वस्तू व सेवा पुरवितात. आणि ग्राहकांबरोबर वैयक्तिक संबंध असणे ही व्यापार सुरू राहण्यासाठी महत्त्वाची रीत राहिली आहे. मुक्त व्यापार धोरण स्वीकारल्यानंतर या विभागात विदेशी अर्थपुरवठ्यावर आधारित उद्योग व व्यवसाय साखळ्या यांचा शिरकाव झाला व त्यांच्या आर्थिक क्षमता आणि दर्जा व उपलब्धता या कारणांमुळे बाजारात वैविध्यपूर्ण वस्तू व सेवांचे आगमन झाले आणि समान वस्तूंच्या किमती कमी होण्यास सुरुवात झाली, पण तरीही अजूनपर्यंत ग्राहकाने या नवीन दुकानात स्वतः जाणे आवश्यक होते व आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बाजारआधारित स्वरूप न बदलता त्याचा विस्तार झाला आणि नवमध्यम वर्गाच्या खांद्यावर बसून त्याची व्याप्तीसुद्धा वाढत गेली.पण इंटरनेटच्या आगमनामुळे बाजाराचे संदर्भ पूर्णपणे बदलून गेले. वेबसाइटच्या उपलब्धतेमुळे प्रत्यक्ष दुकान उघडणे आवश्यक राहिले नाही. विदेशातूनसुद्धा भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली व ग्राहकांना घरबसल्या शॉपिंग करता येऊ लागले. आज ज्याला ई-कॉमर्स असं म्हटलं जातं ती अति प्रचंड उलाढाल असलेली ग्राहकोपयोगी वस्तू व सेवांची इंटरनेटच्या महाजालावर उपलब्ध असलेली बाजारपेठ आहे. आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बाजारआधारित घाऊक व किरकोळ व्यापाऱ्यांना या ई-कॉमर्स उद्योगासोबत स्पर्धा करणं अतिशय कठीण आहे कारण ग्राहक प्रत्यक्ष बाजारात जायची गरजच उरलेली नाही. ही व्यापारातील क्रांती असली तरी त्याचे दुष्परिणाम अवघ्या एक ते दीड दशकातच दिसू लागले आहेत. आज ॲमेझॉन व फ्लिपकार्ट या दोन कंपन्यांची मक्तेदारी या ई-कॉमर्स क्षेत्रात तयार झाली आहे. २०२० मध्ये ४६.१ बिलियन डॉलर इतका झालेला व्यापार हा २०२५ पर्यंत १११.४० बिलियन डॉलर इतका होईल असा अंदाज इंडियन ब्रँड इक्विटी फाऊंडेशनने वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रात चालणारे गैरप्रकार व भ्रष्ट क्लृप्त्याही समोर आल्या आहेत :- राॅयटर संस्थेने केलेल्या शोधपत्रकारिता अहवालात ही गोष्ट समोर आली आहे की ॲमेझॉन कंपनीने एक नियोजित मोहीम राबवून बाजारपेठेतील जास्त व सतत मागणी असणाऱ्या वस्तूंची स्पेसिफिकेशन्स कॉपी करून स्वतः बनवलेल्या कंपनीच्या नावाखाली विक्री सुरू केली. तसेच मूळ उत्पादकांच्या किमतीपेक्षा थोडी किंमत कमी ठेवून व आपल्याकडे असलेल्या ग्राहकांच्या अल्गोरिदमचा वापर करून ॲमेझॉनने कॉपी केलेल्या वस्तूच ग्राहकाला दिसत राहतील अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे. गृहोपयोगी वस्तूंच्या विभागात हे जास्त प्रमाणात केले गेल्याचे प्रकाशात आला आहे.ई-कॉमर्स यश हे प्रथमत: मोबाइल व लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर कशा प्रकारे वस्तूंची यादी दाखवली जाते यावर त्यानंतर अचानक मोठ्या प्रमाणात डिस्काऊंट देता येणं आणि हे सर्व ज्या अल्गोरिदमवर अवलंबून आहे त्यासाठीचा डेटा ताब्यात असणं यावर अवलंबून आहे. तुमच्या मोबाइलवर लॅपटॉपच्या स्क्रीनची डोळ्यांना दिसणारी स्पेस (जागा) कमी असल्याने इथेच विषमता तयार होते. ही गोष्ट मुक्त व्यापाराच्या ‘सर्वांना समान संधी’ या तत्त्वाच्या विरोधात आहे कारण वर पाहिले त्यानुसार ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स कंपन्या तुम्हाला काय दाखवायचे याचा निर्णय त्यांच्या फायद्याच्या दृष्टीने करत असतात. साहजिकच स्थानिक ब्रँड, उत्पादक, सेवा, दुकानदार, घाऊक व किरकोळ व्यापारी यातून मागे पडले व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र हा जो आपल्या अर्थव्यवस्थेचा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे त्याला त्याची सर्वात मोठी झळ बसली. यावर उपाययोजना करण्यासाठी मागील काही वर्षांत पुढीलप्रमाणे गोष्टी करण्यात आल्या :- १) भारतात इन्व्हेंटरी मॉडेल न वापरता मार्केट प्लेस मॉडेल वापरावे लागेल असे निर्बंध या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर करण्यात आले. २) त्याचप्रमाणे इन्व्हेंटरी मॉडेलमध्ये शून्य टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक तर मार्केट प्लेस मॉडेलमध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. असे असले तरीही ई-कॉमर्स कंपन्या यातून काही पळवाटा शोधून पुन्हा गैरमार्गाने व्यापार करू शकतात तसेच लहान किंवा भारतीय व्यापाऱ्यांना आज याच कंपन्यांचे पोर्टल वापरून ऑनलाइन व्यापार करावा लागतो व ग्राहकांनासुद्धा या दोन कंपन्यांव्यतिरिक्त तिसरा पर्याय क्वचितच उपलब्ध असतो.यामुळेच मी २०२२ मध्ये भारत सरकारच्या व्यापार उद्योग मंत्रालयाने ओएनडीसी म्हणजेच ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स या ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या प्लॅटफॉर्मची घोषणा केली आहे. या ओएनडीसीच्या अंतर्गत सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांची सेवा या एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध राहील तसेच ई-समुदायसारख्या भारतीय ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि व्यापारीसुद्धा आपली नोंदणी यावर करू शकतील. यामुळे ग्राहकाला एकच वस्तू किंवा सेवेच्या किमती विविध ई-कॉमर्स साइटवर किती आहेत हे एकाच वेळी समजेल. हे व्यासपीठ सरकारी असल्याने यात अल्गोरिदमच्या आधारावर स्क्रीनवर दिसण्याची विषमता टाळता येईल अशी अपेक्षा आहे. ओएनडीसीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे राहतील:- १) डिस्कव्हरेबिलिटी :- अल्गोरिदमचा निर्णय व स्क्रीन अशी विषमता टाळून एकाच वस्तूच्या सर्व विक्रेत्यांची जाहिरात दिसणे. २) किमतींची तुलना :- yatra.com वर जसे एखाद्या ठिकाणी जाणारी सर्व विमानं एकाच वेळी दिसतात किंवा trivago.com वर एखाद्या ठिकाणची सर्व हॉटेल्स किमतीसह दिसतात व आपल्याला निर्णय घेणं सोपं होतं असंच काहीसं आता ओएनडीसीमुळे सर्व ई-कॉमर्स जगताचं व व्यापाराचं होणार आहे. ३) हा ओपन प्रोटोकॉल प्लॅटफॉर्म असल्याने तो सर्वांसाठी खुला आहे. विविध ई-कॉमर्स वेबसाइटमधील आंतरवापर ग्राहकाला यामुळे उपलब्ध झाला आहे. ४) ओएनडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोशी म्हणतात, हा प्लॅटफॉर्म सध्या दिल्ली, भोपाळ, शिलाँग, बेंगळूरु या निवडक शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर उपलब्ध झाला आहे. तसेच शेती, शेतमाल व कृषी निविष्ठा यांच्या समावेशाकरिता नाबार्डसोबत कंपनीने करार केला आहे. लघु व सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रासाठी सिडबी या बँकेसोबत करार केला आहे तसेच वेगवेगळ्या शेतकरी कंपन्या व शेतकरी सोसायट्या या ओएनडीसीसोबत जाण्यासाठी पात्र असतील. जुलै महिन्यात मायक्रोसॉफ्ट या अमेरिकन कंपनीने ओएनडीसीसोबत जाण्याचे सूतोवाच केले असून त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. यापुढे जाऊन आता ओएनडीसीने डिलिव्हरी कंपन्यांचा (उदा. डेन्झो, स्वीगी) सुद्धा यावरती समावेश करण्याचे ठरवले आहे, त्यामुळे विकत घेतलेल्या वस्तूची जो स्वस्तात तसेच जलद, डिलिव्हरी देऊ शकेल त्याला निवडण्याची मोकळीक ग्राहकाला मिळेल. त्यामुळे किमतीचे अजून सरळीकरण होईल तसेच डिलिव्हरी कंपन्यांची टंचाई (सर्ज) मुळे वाढणारी फी नियंत्रणातील येईल. ओएनडीसी पॉलिसीपुढील आव्हाने:- १) विविध ई-कॉमर्स वेबसाइट्सनी यावर आपली नोंदणी करून व्यापार करणे ही पहिली अट राहील. कारण या कंपन्या आणि ओएनडीसीकडे स्पर्धक म्हणून पाहण्याची शक्यता जास्त आहे. २) किरकोळ व घाऊक व्यापाऱ्यांना सातत्याने अद्ययावत राहण्यासाठी तांत्रिक सहकार्य लागेल. तो एक महत्त्वाचा खर्च असेल. ३) ई-कॉमर्स कंपन्या त्यांच्याकडे असलेली गोदामे, वाहतूक साधने व नेटवर्क यामुळे किमती खूप कमी करून अत्यल्प नफा स्वीकारून विक्री करू शकतात. असे झाल्यास व्यापाऱ्यांना जास्त वेळ तग धरणे कठीण असेल. ४) शेवटी प्रश्न उपस्थित होतो तो ग्राहकांच्या तक्रारी किंवा सूचनांची जबाबदारी कोणाची, हा? कारण किरकोळ व घाऊक व्यापाऱ्यांचे ब्रँड नसतात, पण त्यांची वस्तू उपलब्ध असते. तिच्याबाबत देशाच्या दुसऱ्या भागातील ग्राहक तक्रार किंवा फसवणुकीच्या परिस्थितीत कोणता मार्ग अवलंबेल याबाबत संदिग्धता आहे. या सर्व गुणदोषांसह ओपन नेटवर्क फोर डिजिटल कॉमर्स हे मुक्त व्यापार करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अतिशय महत्त्वाचे साधन व टप्पा असणार आहे. यासोबत सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योगांमधील घाऊक व किरकोळ व्यापाराचे असंघटित क्षेत्राला आणि भारतीय मध्यमवर्गाला दिलासा देणारं हे पाऊल आहे असंच म्हणावं लागेल. rahul.swarajfoundation@gmail.com
