सत्यजीत तांबे -विधान परिषद सदस्य ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ अर्थात ‘एआय’वर आधारलेली सॉफ्टवेअर, टूल्स, अ‍ॅप्स यांचा प्रभाव २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसेल.. लोकसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर निवडणूक आयोगानं समाज माध्यमांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वं आणि सूचनाही केल्या आहेत. रंगवलेल्या भिंतींपासून समाज माध्यमांपर्यंत आलेल्या राजकीय प्रचारात यंदा आणखी एक यंत्रणा या निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावेल. ती यंत्रणा म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि या ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेली अनेक अ‍ॅप्स! हे शक्य आहे, याची चुणूक २०१६ मध्येच दिसली होती. अध्यक्षपदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव होण्यामागे दूर रशियात बसलेल्या काही तंत्रज्ञांचा आणि त्यांनी तयार केलेल्या नव्या तंत्रज्ञानाचा हात होता, हे उघडकीला आलं आणि राजकीय जग ढवळून निघालं. मग काही वर्षांनी पेगॅसस नावाच्या एका सॉफ्टवेअरने भारतीय राजकारणात वादळ निर्माण केलं होतं. विरोधकांची बित्तंबातमी काढून त्यांना चाप लावण्याचं काम करण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर वापरलं जाऊ शकतं. त्याची खरेदी फक्त सरकार करू शकतं. भारतात या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून विरोधकांवर दबाव टाकला जात असल्याचे आरोप सत्ताधाऱ्यांवर झाले आणि यापुढे भारतीय राजकारणातही काही ‘अदृश्य शक्ती’ कार्यरत राहणार, याची नांदी लिहिली गेली. हेही वाचा >>> संविधानभान : राज्यांचा संघ या ‘अदृश्य शक्तीं’चा पुढला अवतार भारतात प्रकटला तो नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ‘चॅटजीपीटी’ अवतरलं तेव्हा! या सॉफ्टवेअरने अगदी सर्वसामान्यांनाही फुकटात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं कवाड खुलं करून दिलं. हे तर फक्त एक सॉफ्टवेअर.. पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे चालणाऱ्या सॉफ्टवेअरची फौजच सध्या बाजारात उपलब्ध आहे. काही वृत्तवाहिन्यांनी ‘एआय’ वर आधारित रोबो निवेदक-निवेदिका तयार केल्या. कॉल सेंटरची जागाही आता या चॅटबॉट्सनी घेतली.. या सगळयाचा परिणाम राजकारणावर झाला नसता, तरच नवल! २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने समाज माध्यमाचं तंत्र खूप उत्तम प्रकारे अवगत केलं आणि वापरलंही. पण आता २०२४ आणि त्यापुढील सगळयाच निवडणुकांमध्ये या कृत्रिम बुद्धिमत्तेची म्हणजेच ‘एआय’ ची भूमिका खूप निर्णायक ठरणार आहे. बरं, एखादा पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अ‍ॅप्स वापरत असेल, तर ते शोधणं किंवा ओळखणंही कठीण जाणार आहे. हे तंत्रज्ञान बाजारात खुलं असल्यानं कोणताही पक्ष त्याचा वापर करू शकतो आणि निवडणुकांवर प्रभाव पाडू शकतो. कदाचित या सगळयाची सुरुवात आपल्या नकळत झालीदेखील असेल. पण ‘एआय’ राजकारणावर, तेदेखील भारतीय राजकारणावर कसा प्रभाव टाकू शकतं, ते एकदा बघू या! कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी आणि त्या पक्षाच्या नेत्यासाठी लोकांचा कल कसा आहे, जनभावना कोणत्या दिशेने आहे, हे जाणून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. समाजमाध्यमांचा अभ्यास केल्यास, वारं कोणत्या दिशेने वाहतंय, याची पुसटशी कल्पना येते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेमकी इथपासूनच राजकारण्यांच्या मदतीला येते. लोकांच्या भावनांचं विश्लेषण करणारी काही टूल्स आज बाजारात आहेत. ‘ब्रॅण्डवॉच’सारखी ही टूल्स सोशल मीडियावर चाललेल्या चर्चामधून, तुम्ही-आम्ही करत असलेल्या पोस्ट्स आणि कमेंट्समधून जनभावनेचा अचूक अंदाज घेऊन राजकीय पक्षांना सावध करू शकतात. जनभावनेचा फक्त अंदाज येऊन चालत नाही, तर गेल्या काही निवडणुकांमध्ये मतदारांनी कशा पद्धतीने मतदान केलं, त्यात काही पॅटर्न आहे का, याचा अभ्यास करून या निवडणुकीत मतदार नेमकं कशा पद्धतीने मतदान करेल, याचे ठोकताळे बांधावे लागतात. मतदाराच्या या ठोकताळयांचंही विश्लेषण करणारी ‘आयबीएम वॉटसन अ‍ॅनालिसिस’सारखी काही टूल्स राजकीय पक्षांच्या हाती आली आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबईत मध्यंतरी चिघळलेल्या मराठी विरुद्ध गुजराती वादाच्या पार्श्वभूमीवर एखाद्या राजकीय पक्षाला समजा मुलुंडमधील मतदारांच्या मतदानाचं अंदाजात्मक विश्लेषण करायचं असेल, तर सर्वात आधी काही टूल्सच्या मदतीने जनभावना समजून घ्यावी लागेल. मग ‘आयबीएम वॉटसन अ‍ॅनालिसिस’ सारखं एखादं टूल वापरून मुलुंडमधील लोकसंख्या, त्या लोकसंख्येतील मराठी, गुजराती व इतर भाषक मतदार, त्या मतदारांचा आतापर्यंतचा मतदानाचा पॅटर्न आदी गोष्टींचा अभ्यास करून या निवडणुकीत मतदार कोणाच्या बाजूने मतदान करतील, याचा अंदाज बांधता येईल. हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : जाहिरातीच नकोत पापा.. मतदारांच्या पसंतीचा अंदाज आला की, त्यानंतर महत्त्वाचं काम असतं जनभावना आपल्याकडे वळवण्याचं! त्यातही आता हे ‘एआय’ राजकीय पक्षांची मदत करत आहे. चॅटबॉट्स हा प्रकार आपल्याला नवीन नाही. समाज माध्यमावर आणि राजकीय पक्षांच्या वेबसाइट्सवर या चॅटबॉट्सच्या मदतीने मतदारांशी थेट संवाद साधता येऊ शकतो. मतदारांच्या मनात नेहमी येणाऱ्या काही प्रश्नांची उत्तरं चॅटबॉट्स त्यांना तत्परतेने देऊ शकतात. आजकाल कृत्रिम तंत्रज्ञान एवढं विकसित झालं आहे की, स्त्री किंवा पुरुषाच्या आवाजातही ते तुमच्याशी संवाद साधतं. या मशीनला योग्य माहिती पुरवली, तर ते स्वत:देखील उत्तरं तयार करून मतदारांचं समाधान करू शकतं. ‘चॅटफ्यूएल’ हे टूल सध्या मराठी, गुजराती, हिंदी यासह अनेक भारतीय भाषांमध्येही काम करतं. एकाच वेळी या टूलद्वारे राजकीय पक्ष फेसबुक, इन्स्टा, पक्षाची वेबसाइट, व्हॉट्सअप अशा वेगवेगळया प्लॅटफॉम्र्सवर मतदारांशी संवाद साधू शकतात. ही ‘एआय’ टूल्स उमेदवारांना त्यांच्या प्रचारमोहिमा आखण्यात आणि भाषणं लिहून देण्यातही मदत करत आहेत. काही टूल्स फक्त भाषणं आणि प्रचारांमधील घोषणा लिहून देण्यापुरती नाही, तर इतरांची भाषणं आणि घोषणा यांचं विश्लेषण करण्यासाठीही मदतीची ठरतात. या विश्लेषणावरून राजकीय पक्ष आपली पुढली भूमिका ठरवू शकतात. तसंच आपली एखादी घोषणा मतदारांच्या पसंतीला उतरली अथवा नाही, हे राजकीय पक्षांना लगेच कळू शकतं. त्यामुळे त्यात बदल करून पुढल्या सभेत नव्या घोषणांसह हे राजकीय पक्ष उतरू शकतात. ‘एआय’ च्या मदतीने मतदारसंघांचं विश्लेषण करणंही बरंच सोपं झालं आहे. या टूल्सच्या मदतीनं मतदारसंघांमधील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, स्तर राजकीय पक्षांना समजतो. आता तुम्ही म्हणाल, सतत लोकांमध्ये वावरणाऱ्या आणि कार्यकर्त्यांचं जाळं आसपास असलेल्या राजकीय नेत्यांना आपला मतदारसंघ समजून घेण्यासाठी एखाद्या यंत्रावर अवलंबून राहण्याची काय गरज? मानवी बुद्धिमत्तेवर विश्वास ठेवण्याऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आधार घ्यायचाच कशाला? याचं सोपं उत्तर म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तुमच्या चाहतेवर्गाच्या किंवा तुमच्या दबावाखाली नसते. मानवी बुद्धिमत्तेवर समोरच्या व्यक्तिमत्त्वाचा बरावाईट प्रभाव पडू शकतो. तसंच एखाद्या राजकीय नेत्यासमोर बोलताना खूप कमी कार्यकर्ते अथवा लोक रोखठोक बोलतात. त्यामुळे नेत्यांना परिस्थितीचा खरा अंदाज बहुतांश वेळा येत नाही. पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित टूल्स सोशल मीडियावर, खासगी ग्रुप्समध्ये चालणाऱ्या गप्पांच्या किंवा चॅट्सचं, लोक करत असलेल्या कमेंट्सच विश्लेषण करून राजकीय पक्षांना अचूकतेच्या जवळ जाणारा अंदाज देतात. मतदानानंतर किती टक्के मतदान झालं, समाज माध्यमावर असलेला ट्रेंड यांचा अभ्यास करून निकालांचा अंदाज बांधणारी टूल्सही आज राजकीय पक्षांच्या भात्यात आहेत. त्यांचा वापर करून पुढील आखणी होऊ शकते. या झाल्या राजकीय पक्षांच्या फायद्याच्या बाजू! पण प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात, तसंच कृत्रिम बुद्धिमत्तेलाही आहेत. मुळात हे तंत्रज्ञान अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. ‘एआय’ ची गंमत अशी की, आपण विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना हे यंत्र त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या आधारेच उत्तर तयार करतं. अमेरिका किंवा युरोपमध्ये या टूल्सकडे असलेला माहितीचा साठा प्रचंड आहे. पण भारतात त्यावर मर्यादा येतात. तसंच अजूनही भारतीय भाषांच्या क्लिष्ट लिपीमुळे आणि वैविध्यामुळे भारतीय भाषांमध्ये ही टूल्स प्रभावीपणे काम करू लागलेली नाहीत. तिसरी महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे या सगळया टूल्सची जडणघडण पाश्चात्त्य राजकीय विश्व आणि समाजरचना डोळयांसमोर ठेवून झाली आहे. भारतीय समाजातील जातीव्यवस्था, जातींची समीकरणं, ठरावीक राज्यांमधील ठरावीक समस्या आदींचा अभ्यास अद्याप तरी कृत्रिम बुद्धिमत्तेनं केलेला नाही. त्यामुळे भारतात या टूल्सचा वापर खूप काळजीपूर्वक करावा लागणार आहे. त्यातच, ‘एआय’ साक्षरता आपल्याकडे अद्याप म्हणावी अशी नसल्यानं, या निवडणुकीत ‘एआय’चा वापर करून किंवा डीप-फेकचा वापर करून काही व्हीडिओ किंवा ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्या, तर नवल वाटायला नको. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपच्या कौशल्यामुळे ती निवडणूक टीव्ही आणि सोशल मीडियाची ठरली होती. पण २०१६ च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सोशल मीडियाचा प्रभाव दिसला. त्यामुळे २०१९ ची निवडणूक सोशल मीडियाची निवडणूक ठरली. आता मतदारांना ही गोष्टदेखील लक्षात आली आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये राजकीय पक्ष फक्त समाज माध्यमांवर अवलंबून राहणार नाहीत. ही निवडणूक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर लढवली जाईल. कुणी सांगावं.. राजकीय नेत्यांच्या बुद्धिचातुर्यासाठी ओळखलं जाणारं राजकारण आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेनं हाकलं जाईल!
