प्रतापभानू मेहता दिल्ली राजधानी प्रदेशातील ‘सेवां’वर नियंत्रण ठेवण्याचा भारत सरकारचा वटहुकूम म्हणजे निर्लज्जपणाचे कृत्य आहे आणि हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी घातक आहे. तुम्ही कोणत्याही पक्षाचे समर्थक असाल, पण निव्वळ ‘दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल’ या खटल्याच्या तांत्रिक तपशिलांच्या पलीकडचा विचार करा. त्यासाठी सुमारे आठ वर्षे मागे जावे लागेल. केंद्र सरकारने २०१५ पासूनच दिल्लीतील सेवांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न आरंभला. केंद्र सरकारचेच नियंत्रण दिल्लीवर ठेवण्याचा तो प्रयत्न होता. दिल्लीच्या कारभारात केंद्र सरकारला देखील काही कायदेशीर अधिकार जरूर आहेत. परंतु या जरुरीच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याच्या तरतुदी आधीच अस्तित्वात आहेत. त्याऐवजी केंद्र सरकारने लोकशाहीच्या- ‘आप’ला दिल्लीचा कारभार चालवण्यासाठी मिळालेल्या जनादेशाच्या- विरोधात आणि दिल्लीत दीर्घकाळापासून स्थापित असलेल्या प्रथेच्या विरोधात, सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्वत:च्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला. आठ वर्षे हे असेच सुरू होते, त्या दरम्यान बरेच राजकीय नाटक झाले. न्यायालयांचे दरवाजेही अनेकदा ठोठावले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम प्रश्न टाळला, नंतर विचित्र विरोधाभासी निर्णय दिले. अखेर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाचा निकाल दिला. ‘‘सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा दिल्लीच्या लोकनियुक्त सरकारला सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित (पोलीस, निमलष्करीदले, जमीन व्यवहार) या क्षेत्राशिवाय अन्य सेवांच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याची परवानगी देतो’’- असा हा नि:संदिग्ध निकाल ९ मे २०२३ रोजीचा आहे. पण त्यानंतर अवघ्या दहाव्या दिवशी- तेही सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी सुरू झाल्यावर- केंद्र सरकारने काय केले? तर पुन्हा नव्याने वटहुकूम काढून दिल्लीतील सर्व सेवांवर नियंत्रण मिळवण्याचा खटाटोप तडीस नेला. हे कायद्याचे, संविधानवादाचे, लोकशाहीचे, संघराज्याचे उल्लंघन आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेचा त्याग करणार नाही, असे संकेत यातून मिळत आहेत. घटनापीठाच्या निकालातून तांत्रिक पळवाटा शोधून काढणारा हा वटहुकूम आहे. जर संसदेने कायदा केला, दिल्लीचा कारभार बदलला आणि सर्व सेवा केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणल्या तर असा कायदा अविचारी असला तरीही कायदेशीरपणाच्या कसोटीवर उभा राहू शकतो. मात्र वटहुकुमाचा मार्ग पत्करून सरकारने जाणीवपूर्वक घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण केला आहे. मान्य आहे की, भूतकाळातील सरकारांनीही वटहुकुमाचा मार्ग वापरला आहे. पण इथे दिल्ली वटहुकुमाच्या बाबतीत केवळ संसदेचा संबंध नसून, घटनापीठाचाही होता आणि आहे. हा मार्ग पत्करून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचीही कोंडी करत आहे. एक प्रकारे‘‘दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारचे अधिकार टिकवून ठेवण्याबद्दल तुम्ही जे काही बोललात ते सर्व नाकारण्यासाठी आम्ही सगळय़ा तांत्रिक शक्यता वापरणारच’’ असे या वटहुकुमातून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाला दाखवून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या वटहुकुमाच्या वापरावर प्रतिक्रिया न दिल्यास लोकशाहीसाठी दोन अशुभ संकेत मिळतील : पहिला म्हणजे केंद्र सरकारच्या वटहुकूम अधिकाराचा दुरुपयोग रोखण्यात न्यायपालिका अपयशी ठरेल. दुसरा म्हणजे, दिल्लीच्या लाखो नागरिकांच्या हक्कापासून वंचित होण्यावर शिक्का बसेल. जम्मू आणि काश्मीरबाबत केंद्र सरकारने जे काही केले, त्याचे पुढले पाऊल म्हणजे हा दिल्लीबाबतचा आदेश असे मी अत्यंत जबाबदारीने आणि सकारण म्हणतो आहे. ‘कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय राज्याची कायदेशीर स्थिती बदला’ ही हडेलहप्पीच येथेही सुरू आहे. अर्थात, जम्मू-काश्मीरबाबत न्यायालय आणि त्या राज्यातील स्थानिक पक्ष वगळता अन्य राजकीय पक्षांचे मौन घराघरात पोहोचले आहे. खुद्द ‘अनुच्छेद ३७०’ बाबत कोणाचे मत काय हा निराळा प्रश्न आहे पण इथे, भारताच्या संघराज्याचा भाग असलेल्या एका राज्याला एकतर्फीपणे केंद्रशासित प्रदेशात अवनत केल्याबद्दल तरी न्यायालयीन छाननी आणि राजकीय विरोध हवा होता की नको? ‘संघराज्यवाद तुमच्यासाठी नाही’ असे तत्त्वच या दुर्लक्षातून प्रस्थापित होऊ पाहाते, त्याचे काय? दुसरीकडे, न्यायालयाने हा दिल्ली वटहुकूम रद्द केला, तर कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात पूर्णत: युद्ध सुरू होईल. जी कार्यपालिका दिल्लीसारख्या राज्याला कब्जात ठेवू पाहाते, ती उद्या न्यायपालिकेलाही कह्यात ठेवण्यासाठी सारे मार्ग वापरू शकते. कदाचित या वटहुकूमाचा उद्देश दिल्लीवर तात्काळ नियंत्रण मिळवणे हा नाहीच.. सरकार न्यायपालिकेच्या शक्ती कितपत वापरू शकते याबद्दलची ही चाचपणी असू शकते. म्हणून म्हणतो की, दिल्ली वटहुकुमाच्या निमित्ताने आपला देश आपण एका घटनात्मक पेचाच्या उंबरठय़ावर असू शकतो. या वटहुकुमामुळे आपल्या देशाची संघराज्य संकल्पना, आपला संघराज्यवाद यांच्यावर संकट ओढवले आहे, हे तर उघडच आहे. वटहुकूम काढून दिल्लीतील नागरिकांचे लोकनियुक्त सरकार नाकारणे, हे पराकोटीचे केंद्रीकरण ठरते. विशेषत: दिल्लीला राज्याचा दर्जा देण्याची कल्पना या प्रदेशाला काही एक प्रमाणात स्वशासन देण्यासाठी होती, हे लक्षात घेता अशा केंद्रीकरणाचे पाऊल आणखीच शोचनीय. आपच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकार, त्याच्या मर्यादा काहीही असो, हे एक लोकनियुक्त- जनादेशधारी सरकार आहे. केंद्र सरकारने दिल्लीतील कारभार मोडीत काढण्यासाठी आपले सर्व अधिकार वापरले तरीही अंतिमत: दिल्ली राज्य सरकारच विजयी ठरेल, याची मला खात्री आहे. पण याच्याही पलीकडे लोकशाहीचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. लोकशाहीला एक मोठा धोका म्हणजे हरणाऱ्याने निकाल न स्वीकारणे आणि तो मोडून काढण्याचा प्रयत्न करणे. बऱ्याचदा हा उपद्वय़ाप कायदेशीर स्वरूप धारण करू शकतो, परंतु यातून लोकशाहीच्या आत्म्याचा विश्वासघात होत असतो. सरकार काही गटांवर दबाव आणण्यासाठी आणि विरोधी राजकीय पक्षांना तोडण्यासाठी सत्ता-शक्ती वापरू शकते. काही वेळा जरी स्पष्टपणे पक्षपाती पद्धतीने वापरले जात असले तरीही ते ‘बेकायदा’ ठरवले जाऊ शकत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांना आणि ‘हरल्याचा निकाल स्वीकारण्यास तयार नसलेल्यां’ना मदत करण्यासाठी काही उच्चपदस्थ त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग करू शकतात.. महाराष्ट्रात राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांनी नेमके हेच केले -कायदेशीर सरकारचा पाडाव करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या घटनात्मक कार्यालयांचा विश्वासघात केला, असे सर्वोच्च न्यायालयाचा त्याबाबतचा निकाल आपणास सांगतो, हे अनेकांना आठवेल. दिल्लीत जे झाले आहे ते आणखी निराळे: वटहुकूमाच्या अधिकारांचा आणि कायद्यातील संदिग्धतेचा वापर करून, कायद्याचा एकंदर उद्देश बिघडवला जाऊ शकतो, हे इथे दिसते आहे. दिल्लीच्या प्रकरणाकडे विरोधी पक्षांपासून ‘मुक्ती’ मिळवण्याच्या, बिगरभाजप पक्षांना सरकार चालवणे कठीण करण्याच्या भाजपच्या निश्चयाचा एक नमुना म्हणून पाहिले पाहिजे. आता हा प्रश्न स्वत:ला अगदी प्रामाणिकपणे विचारा. इतके खटाटोप करणारे हे सत्ताधारी, नजीकच्या पराभवाची शक्यता असताना सहजतेने सत्ता सोडण्याची शक्यता आहे का? खेदाने कबुली द्यावी लागते की, केंद्रात असा एक पक्ष सत्तेत आहे जो कायदा, घटनावाद, विवेकपूर्ण प्रशासकीय व्यवहार आणि निवडणुकीच्या राजकारणातील न्याय्य नियमांचा आदर करणार नाही. त्याचा आज दिसणारा निर्लज्जपणा हे कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेवर टिकून राहण्याच्या वृत्तीचे लक्षण आहे.
