राखी चव्हाण
मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेल्या चित्ता स्थलांतर प्रकल्पाविषयी सातत्याने आणि नवनवे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. चित्त्यांसाठी राजस्थानातील मुकुंद्रा अभयारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, पण त्याचा विचार केला गेला नाही. येथेही राजकीय श्रेयवाद मोठा ठरत आहे का?
सात दशकानंतर म्हणजेच तब्बल ७० वर्षांनंतर भारतीयांचे एक स्वप्न पूर्णत्वास आले. ते म्हणजे देशातून नामशेष झालेला चित्ता भारतात परत आणण्याचे. भारतीयांसाठी हा ‘चित्ता प्रकल्प’ अतिशय महत्त्वाकांक्षी! २००९ साली तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्री जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर अनेक अडथळय़ांची शर्यत पार करत १३ वर्षांनंतर हा प्रकल्प पूर्णत्त्वास आला. सरकारी पातळीवरून झालेल्या प्रयत्नांची दखल घ्यावी लागेलच, पण त्याहीपेक्षा या प्रकल्पाची आखणी करणाऱ्या शास्त्रज्ञांची भूमिका महत्त्वाची आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मात्र, येथेही सरकारकडून श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शास्त्रज्ञालाच यातून बाहेर काढण्यात आले. ही कृती जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भवितव्याविषयी चिंता जाणवू लागली आहे.
सप्टेंबर २०२२ आणि मार्च २०२३ मध्ये दोन तुकडय़ांमध्ये भारतात २० चित्ते आणण्यात आले. पहिल्या तुकडीत नामिबियातून आठ तर दुसऱ्या तुकडीत दक्षिण आफ्रिकेतून बारा चित्ते भारतात आले. त्यांचा विलगीकरण कालावधी पूर्ण झाला. त्यातून त्यांना खुल्या पिंजऱ्यात (कुंपण असलेल्या क्षेत्रात) सोडण्यात आले आणि आता चार चित्ते कुनो राष्ट्रीय उद्यानाच्या मोकळय़ा जंगलात श्वास घेत आहेत. खुल्या पिंजऱ्यातील एका चित्त्याच्या मृत्यूनंतर या मोहिमेसमोर पहिल्यांदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत चार शावकांच्या जन्माची वार्ता मिळाली. हा आनंदाचा क्षण असला तरीही एका मृत्यूने ‘चित्ता प्रकल्पा’संदर्भातील प्रश्नांचा गुंता वाढला. भारतात स्थलांतरित करण्यात येणाऱ्या चित्त्यांच्या निवडीवरूनच हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरू लागला होता. ज्या प्रमुख वन्यजीव शास्त्रज्ञाने आयुष्याची १३ वर्षे या प्रकल्पासाठी घालवलीत, त्यानेच हा प्रकल्प कोणत्याही अडथळय़ाविना पुढे जावा म्हणून सरकारला काही सूचना केल्या. मात्र, सरकारपेक्षा कुणीही मोठे नाही आणि एक वन्यजीवशास्त्रज्ञ सरकारला सूचना करत आहे, हे तर सरकारला सहन होणेही शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर या प्रमुख वन्यजीव शास्त्रज्ञाला प्रकल्पातून अलगद बाजूला करण्यात आले.
भारतीय वन्यजीव संस्थेचे माजी अधिष्ठाता डॉ. यजुवेंद्रदेव झाला यांना सेवानिवृत्तीनंतरही या प्रकल्पासाठी दोन वर्षे वाढवून देण्यात आली होती. प्रकल्पाची आखणी सुरू असतानाच त्यांनी मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानातील जागेची निवड, शिकार करण्यायोग्य प्राण्यांचा अभाव आणि मुख्य म्हणजे स्थलांतर करण्यात येणाऱ्या चित्त्यांची निवड हे मुद्दे सरकारकडे मांडले होते. कुनोचे क्षेत्रफळ आणि त्यातील चित्ते सामावून घेण्याची क्षमता हा सुरुवातीला चर्चेचा विषय ठरला होता. कुनोत प्रति चौरस किलोमीटर सुमारे २० चितळ आहेत आणि चित्त्यांसाठी ते पुरेसे नाहीत. कारण चित्त्यांना चिंकारा व इतर प्राण्यांची सवय असते आणि चितळ त्यांची भूक भागवू शकत नाहीत.
इतर मार्जार प्रजातींप्रमाणे चित्ता शिकार पकडून त्याच ठिकाणी राहात नाही, तर शिकारीसाठी तो लांबपल्ल्याचा प्रवास करतो. कुनोची क्षमता जास्तीत जास्त १५ चित्ते राहू शकतील इतकीच आहे. असे असताना कुनोमध्ये २० चित्ते सोडण्यात आले. मध्य प्रदेश सरकार त्यांना गांधीसागर आणि नौरादेही वन्यजीव अभयारण्यात सोडण्याचा विचार करत असले तरीही ही अभयारण्ये चित्त्यांसाठी तयार करण्यास किमान वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे. शिवाय चित्त्यांसाठी त्या ठिकाणी अधिवास निर्माण करण्याकरिता सरकारला सुमारे ७५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात राजस्थानमधील मुकुंद्रा अभयारण्याचा प्रस्ताव डॉ. झाला यांनी ठेवला होता. चित्त्यांसाठी महत्त्वाचे काय हे पाहण्याऐवजी येथेही राजकीय श्रेयवाद मोठा ठरला.
राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे आणि तिथे चित्ते पाठवले तर चित्ता प्रकल्पाचे श्रेय विभागले जाईल, या भीतीतून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याची टीका होत आहे. वास्तविक कुनो राष्ट्रीय उद्यान हे आशियाई गीर सिंहासाठी तयार करण्यात आले होते, पण गुजरातने सिंह देण्यास नकार दिल्यामुळे चित्त्यांच्या स्थलांतरासाठी त्याची निवड करण्यात आली. पहिल्या तुकडीतील नामिबियाहून आणलेले आठपैकी पाच चित्ते खुल्या जंगलात सोडण्याचा निर्णय झाला. त्यापैकी चार चित्ते सोडण्यात आले आणि पाचवी ‘साशा’ ही मादी असणार होती. परंतु ‘साशा’चा मृत्यू झाला. त्यापाठोपाठ उदय, दक्षा या दोन प्रौढ चित्त्यांचा आणि तीन शावकांचाही मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर एका समितीची स्थापना करण्यात आली असली, तरीही यानिमित्ताने डॉ. यजुवेंद्रदेव झाला यांची पुन्हा एकदा आठवण झाली आहे.
भारतात चित्त्यांचे स्थलांतर करण्यापूर्वी भारतातून नामिबियाला गेलेल्या चमूचे नेतृत्त्व त्यांनी केले होते. साशा, सवाना व सियाया या तीन चित्त्यांचे स्थलांतर करू नये, असा सल्ला त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाला दिला होता. भारतात पाठवण्यात येणाऱ्या आठ चित्त्यांना तब्बल दीड महिना नामिबिया येथे विलगीकरणात ठेवण्यात आले होते. जंगलातील प्राण्यांना क्षमतेपेक्षा अधिक काळ बंदिस्त ठेवल्यानंतर त्यांच्या मूत्रपिंडांमध्ये संसर्ग होण्याची भीती असते. ‘साशा’ या मादी चित्त्यामध्ये हे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक होते. त्यामुळे साशासह इतरही दोन चित्त्यांना जंगलात सोडल्यास ते फार काळ जिवंत राहू शकणार नाहीत, हे स्पष्टपणे सांगितल्यानंतरही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. एवढेच नाही तर त्यांना या प्रकल्पापासून दूर सारण्यात आले.
पहिल्या तुकडीत आठ चित्ते भारतात आणण्यात आले आणि त्यांना पंतप्रधानांच्या हस्ते विलगीकरणात ठेवण्यात आले, तेव्हा या प्रकल्पाच्या प्रमुख शास्त्रज्ञालाच प्रवेश नाकारण्यात आला होता. वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रात स्थलांतरित करताना त्या संरक्षित क्षेत्रांचे संचालक, पशुवैद्यकीय अधिकारी त्या प्राण्यांची आरोग्य तपासणी करतात. त्या प्राण्याचे आरोग्य उत्तम असेल तरच स्थलांतर केले जाते. चित्त्यांच्या स्थलांतर प्रक्रियेत या अधिकाऱ्यांना तर दूरच ठेवण्यात आले, पण या प्रकल्पाच्या प्रमुखाच्या म्हणण्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. डॉ. यजुवेंद्रदेव झाला यांनी सरकारला आणखी एक सूचना केली होती. ग्वाल्हेर ते कुनोपर्यंत चित्त्यांची वाहतूक ‘चिनूक’ हेलिकॉप्टरद्वारे करण्यास त्यांनी विरोध केला होता. मोठय़ा आवाजामुळे चित्त्यांवर ताण येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. येथेही सरकारचा ‘अहम्’ आडवा आला आणि या सल्ल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. येथूनच त्यांच्या गच्छंतीची सूत्रे हलू लागली.
पहिल्या तुकडीतील चित्ते विलगीकरणात गेल्यानंतर या प्रकल्प प्रमुखाच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देण्याऐवजी त्यांना प्रकल्पातून बाहेर काढण्याचे ‘बक्षीस’ केंद्र सरकारने दिले. चार चित्त्यांना खुल्या जंगलात सोडण्यात आले आहे. तर उर्वरित चित्ते प्रतीक्षेत आहेत. चित्ता कृती आराखडय़ानुसार किमान पुढील पाच वर्षांत दहा ते बारा चित्ते आफ्रिकेतील देशांतून भारतात येणे अपेक्षित आहे. कुनोच्या छोटय़ा ७४८ किलोमीटर परिसरात त्यांना थांबवणे अशक्य आहे. ते या जंगलातून बाहेर पडतील आणि पुन्हा मानव-वन्यजीव संघर्षांची नवी नांदी होईल. हा संघर्ष टाळून त्यांना उद्यानात थांबवणे आव्हानात्मक आहे. राजकीय श्रेयवाद बाजूला ठेवून
चित्त्यांची रवानगी मुकुंद्रा अभयारण्यात करण्यात आली, तरच या प्रकल्पाचे भविष्य सुरक्षित ठेवता येईल. अन्यथा ‘चित्ता प्रकल्पावर’ अयशस्वीतेची टांगती तलवार कायम राहील.
तब्बल १३ वर्षे या प्रकल्पावर काम करूनही एका ज्येष्ठ व तज्ज्ञ वन्यजीव शास्त्रज्ञाने दिलेला सल्ला सरकारला सहन झाला नाही. त्यामुळे श्रेयवादाची लढाई बाजूला सारून सरकार या प्रकल्पाच्या भविष्यासाठी राजस्थानची निवड करेल का, याविषयी शंकाच आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अतिमहत्त्वाकांक्षेमुळे अयशस्वी ठरू नये एवढीच अपेक्षा.
