ही पाश्चिमात्य देशांची सामर्थ्याधारित अनैतिक अरेरावीच!

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अण्वस्त्र अप्रसार करारावर (एनपीटी) स्वाक्षरी केलेल्या, स्वतः अण्वस्त्रे न बाळगणाऱ्या देशावर, गुप्तपणे अण्वस्त्रे साठवणाऱ्या आणि करारावर स्वाक्षरी न केलेल्या देशाने हल्ला केला. या घटनेनंतर प्रत्येक देशाला अण्वस्त्रे मिळवण्याचे प्रोत्साहन मिळेल. ‘जोपर्यंत तुमच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत, तोपर्यंत तुमच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचणार नाही’, या उत्तर कोरियन तत्त्वज्ञानावर या युद्धाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर एककेंद्री (Unipolar) जागतिक व्यवस्थेचे नेतृत्व करणाऱ्या अमेरिकेला अजूनही बदलत्या वास्तवाची जाणीव झालेली नाही. फ्रान्सिस फुकुयामाने तर ‘विचारधारांचा अंत’ जाहीर करत पाश्चिमात्य विचारधारेचे अजेयत्व सिद्ध करण्याचा भाबडा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर सुरू झालेल्या अमेरिकी आक्रमणांनी पश्चिम आशियाला कायमचे उद्ध्वस्त केले. तरीही मानवाधिकारांबद्दल विकसनशील देशांना सातत्याने ज्ञान देण्याचा एकाधिकार त्यांनी राखून ठेवला आहे.

इस्रायलच्या वंशविच्छेदासारख्या क्रौर्याला पाश्चिमात्य देशांनी पाठीशी घालून स्वतःच्याच कथित मूल्यांना पायदळी तुडवले आहे. दक्षिण आफ्रिकेने वर्णद्वेषाविरोधातील आपला ऐतिहासिक लढा पुढे नेत इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचले. न्यायालयाने प्राथमिक स्वरूपावर वंशविच्छेद अंतर्गत परिस्थिती असल्याचे मान्य करत आदेश दिले, तर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (आयसीसी) इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि संरक्षण मंत्र्यांविरोधात अटकेचे आदेश काढले. त्यांनी या आदेशांचे पालन करावे यासाठी दबाव निर्माण करणे ही देशाची जबाबदारी होती. मात्र, पाश्चिमात्य देशांनी उलट न्यायालयावरच निर्बंध घालण्याची धमकी दिली. याच देशांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याविरोधात काढलेल्या अटक वॉरंटचे मात्र स्वागत केले होते.

युक्रेनमधील शाळेवर झालेला हल्ला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन मानला जातो, पण गाझामधील शाळांवर हल्ला नैतिक ठरवला जातो. युक्रेनमधील रुग्णालयांवरील आक्रमणे युद्ध गुन्हा ठरतात, पण गाझामधील रुग्णालयांवर हल्ला केला जातो कारण त्याखाली हमासचे बंकर असल्याचा दावा केला जातो. युक्रेनमधील नागरी हल्ले अमानुष मानले जातात, पण गाझामधील बालके आणि महिलांचा मृत्यू नैतिक ठरवला जातो कारण हमास नागरिकांना ढाल म्हणून वापरते, अशी थोतांड भूमिका घेतली जाते.

पाश्चिमात्य देशांनी स्वतःला अक्षरशः नग्न करून घेतले आहे. गरज आहे ती फक्त उघड्या डोळ्यांनी त्याकडे पाहण्याची. मानवाधिकार, लोकशाही, स्वातंत्र्य अशा गोंडस मूल्यांच्या नावाखाली त्यांनी आपली साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा लपवून ठेवली आहे. मग सत्ता बायडनसारख्या तथाकथित लिबरल नेत्याच्या हातात असो वा ट्रम्पसारख्या राष्ट्रवादी व्यक्तीकडे.

फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन तर सरड्यासारखे रंग बदलत नेतान्याहूंचे पाय धरताना दिसतात. ब्रिटनचे वर्तन पाहता, या संकटाचा उगम आम्हीच आहोत असे त्यांनी अभिमानाने सांगितल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कॅनडाच्या तथाकथित लिबरल नेत्यांचे वागणे पाहता सरडेही लाजले असते.

या पाश्चात्य नग्नतेत काही अपवाद आहेत. स्पेन आणि आयर्लंड या दोन देशांनी आपला कणा शाबूत असल्याचे दाखवले आहे. स्पॅनिश संसद दोन वर्षांपासून पॅलेस्टिनी नरसंहाराविरोधात सातत्याने आवाज उठवत आहे. इस्रायलविरोधातील प्रतिबंध, एम्बार्गो आणि न्यायालयीन कारवाईबाबत ठोस मागण्या याच देशांकडून आल्या आहेत. पाश्चिमात्य पातळीवर इतपत बोलणेही आज क्रांतिकारक वाटते, हीच शोकांतिका.

आज जागतिक नियमाधारित व्यवस्थेचा उरलासुरला ढाचा फोडला गेला आहे. ही व्यवस्था केवळ पाश्चिमात्य व्याख्यांवर आधारित होती आणि ती तेव्हाच टिकून राहू शकते, जेव्हा त्यांच्या हितसंबंधांना कोणी आव्हान देत नाही. इस्रायलबाबत कोणतीही मर्यादा (रेड लाईन) राहिलेली नाही, हे पाश्चात्य देशांनी वारंवार सिद्ध केले आहे. इराणी दूतावासांवर क्षेपणास्त्र हल्ले, लेबनॉन आणि सिरियावर सातत्याने आक्रमणे, वेस्ट बँकेतील पॅलेस्टिनी जमिनी बळकावणे, गाझाला पूर्णतः छळछावण्यांमध्ये परिवर्तीत करणे, हे सर्व आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे खुलेआम उल्लंघन असूनही चालते.

भारतीय समाजाचाही यामध्ये निलाजरा सहभाग दिसून येतो. गाझामधील चिमुकल्यांचे रक्तबंबाळ फोटो मिम्समध्ये वापरण्यापर्यंत ही विकृती गेलेली आहे. जगभर याविरोधात लाट उसळलेला आहे. त्यामागे भारतीय समाजमाध्यमांवर व्यक्त झालेल्या अमानुषपणाचा मोठा वाटा आहे. बंद कारमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या सहा वर्षांच्या मुलीबद्दल कणवही वाटत नसेल, तर अशी व्यक्ती ‘माणूस’ म्हणून ओळखायची की नाही?

पाश्चिमात्य देशांच्या एकांगी भूमिकेविरुद्ध ग्लोबल साऊथमधील देशांनी पॅलेस्टिनी हक्कांची बाजू उचलून धरली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशाची भूमिकाच सर्वाधिक खेदजनक ठरते. भारताने स्वातंत्र्यलढ्याच्या आदर्शावर उभे राहून जगभरातील वसाहतवादविरोधी आंदोलनांना नेहमी नैतिक आधार दिला होता. मात्र गेल्या दोन वर्षांत, विशेषतः त्या १२ दिवसांच्या युद्धात भारताच्या भूमिकेत स्पष्टपणे मूल्यात्मक ऱ्हास दिसला.

दक्षिणेकडील बहुसंख्य राष्ट्रांनी इस्रायलच्या आक्रमकतेवर खुलेपणाने टीका केली असताना भारताने ‘संतुलित भूमिके’तून केवळ मौन बाळगणे आणि निष्प्रभ प्रतिक्रिया देणे हेच पर्याय स्वीकारले. ही भूमिका दक्षिणेकडील बहुतेक देशांपासून फारकत घेणारी ठरते. विशेष विरोधाभास असा की भारत स्वतः ब्रिटिश वसाहतवादातून मुक्त झाला, पण आज पॅलेस्टिनी नरसंहारासमोर मौन राखणे किंवा इस्रायलला अप्रत्यक्ष समर्थन देणे ही केवळ भूराजकीय अपरिहार्यता नाही, तर हे ऐतिहासिक नीतिमत्तेच्या अधःपतनाचे लक्षण आहे. ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व केवळ बडबडीतून सिद्ध होत नाही. त्यासाठी नैतिक जबाबदारी घेण्याची इच्छा आणि ती पेलण्याची हिंमत असावी लागते. जी सध्या ना सरकारकडे आहे ना भारतीय समाजाकडे. पाश्चिमात्यांच्या मांडीवर बसण्याची इतकी घाई लागली आहे की आपण कोणत्या तत्वांचे प्रतिनिधित्व करतो हेच विसरून गेलो आहोत.

पाश्चिमात्य देशांतील नागरिकांनी मात्र मोठ्या प्रमाणावर आपापल्या सरकारांविरोधात आवाज उठवला आहे. पॅलेस्टिनी हक्कांबाबतची जनजागृती इतकी वाढली आहे की सरकारांना नाममात्रपणे तरी काहीतरी बोलावे लागत आहे. इस्रायल विरोधात पाश्चिमात्य देशांत भूमिका घेणे म्हणजे आपले करिअर पणाला लावणे, तुरुंगात जाणे. अशाही परिस्थितीत त्या देशातील नागरिकांनी जी भूमिका घेतली आहे, ती महत्त्वाची आहे. कदाचित भविष्यात राजकारणात त्याचे प्रतिबिंबही उमटेल.

हिटलरने वंशविच्छेद सुरू केला असताना जग काय करत होते, हा भाबडा प्रश्न आता कोणालाही पडू नये. आज आपण आपल्या जीवनकाळातील सर्वांत मोठ्या मानवी संकटाचे साक्षीदार आहोत. आपण कोणत्या बाजूने उभे राहतो याची नोंद इतिहासात नक्कीच होईल. फक्त ती बाजू योग्य असावी, याची काळजी घेणे हीच आजची सर्वात मोठी नैतिक जबाबदारी आहे.
प्रथमेश विष्णु पुरूड
prathameshpurud100@gmail.com