शिशिर सिंदेकर आपण आज सर्रासा वापरतो, त्या अपरिवर्तनीय कागदी चलनाला आधार आहे फक्त २०० कोटी रुपयांचा. या २०० कोटी रुपयांत ११५ कोटी रुपयांचे सोने आहे आणि ८५ कोटी रुपयांचे रिझर्व्ह बँकेने निर्देशित केलेले रोखे, परकीय चलन इत्यादी आरबीआयकडे राखीव (रिझर्व्ह) ठेवलेले आहे. म्हणून ती रिझर्व्ह बँक. केवळ या २०० कोटी रुपयांच्या आधारावर आरबीआय वाट्टेल त्या किमतीच्या वाट्टेल तेवढ्या नोटा छापू शकते. आपण गरीब आहोत, असे प्रत्येकाला वाटते. आरबीआयने जर जास्त नोटा छापून मला दिल्या तर माझी गरिबी नक्की संपेल, असेही वाटते. पण प्रत्यक्षात आरबीआयने अधिक नोटा छापून सर्व लोकांना वाटल्या तर त्याचा कोणालाही उपयोग होणार नाही, फक्त अर्थव्यवस्थेतल्या पैशांची संख्या वाढेल. वस्तू, अन्नधान्य वाढणार नाही. म्हणजेच महागाई वाढेल, म्हणून महागाईला मराठीत चलनवृद्धी म्हणतात.म्हणजेच पैसा मला वस्तू विकत घेण्यासाठी किंवा वस्तू विकण्यासाठी माध्यम म्हणून हवा आहे. पैसे वस्तू-सेवा विनिमयाचे माध्यम आहेत. तसेच पैसे वस्तूचे एकक आहे. म्हणजे मला १० रुपयांचे मीठ किंवा साखर दे, असे सांगता येते म्हणजे पैशाने वस्तू मोजता येते. आणि काल विकत घेतलेल्या भाजीचे, दुधाचे पैसे मी आज देऊ शकतो. ही आहेत पैशाची मूलभूत कार्ये. ही सर्व कार्ये चलन म्हणजे प्रचलित नोटा, नाणी, धनादेश (चेक), इ. करीत असतात. पूर्वी एका ब्रेडच्या प्रसिद्ध दुकानात सुट्ट्या पैशांऐवजी टोकन दिले जात असे, तसेच एक दूधवालादेखील त्याच्या नावाचे टोकन/ कूपन देत असे. देणाऱ्याला आणि घेणाऱ्याला त्यात अडचण नव्हती. ते टोकन/ कूपन चलन म्हणून वापरले जात होते. इथे सरकारच्या/ आरबीआयच्या मान्यतेचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. याचाच अर्थ असा की ज्या वस्तूला, कागदाला, धातू किंवा चामड्याच्या तुकड्याला विनिमयाचे माध्यम म्हणून सर्वांची मान्यता आहे त्याला पैसा म्हणतात, हीच पैशाची व्याख्या. पैशाचा इतिहास पूर्वीच्या काळात राजे पैसे छापण्याचे कार्य करीत नव्हते. ती जबाबदारी त्यांनी काही सराफांवर सोपविली होती. नाशिकमध्ये एका गल्लीचे नाव टाकसाळ लेन आहे. तिथे पूर्वी सोने देऊन सोन्याच्या मोहरा मिळत, असे म्हणतात. सुमारे ४५०० वर्षांपूर्वी मेसोपोटोमियात म्हणजे सध्याच्या इराकमध्ये पैशांचा प्रथम वापर झाल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर ३५०० वर्षांपूर्वी चीनमध्ये कवड्या चलन म्हणून वापरले गेले. सध्या ज्या प्रकारची नाणी आपण वापरतो साधारण त्या प्रकारची नाणी इसवीसनपूर्व सातव्या शतकात लिडियात म्हणजे सध्याच्या तुर्कस्तानात सोने आणि चांदी एकत्र वापरून तयार करून चलन म्हणून वापरली जात होती. मौल्यवान धातू चलन म्हणून वापरले जात असताना, त्यात घडणावळ (मेकिंग चार्जेस) घेतली जात असे. कागदी चलनाचा वापर सर्वप्रथम चीनमध्ये सातव्या शतकात सुरू झाला. सोन्याच्या राखीव निधीच्या आधारावर तेवढ्याच रकमेच्या मुद्रा/ नाणी/ नोटा छापल्या जात असत. म्हणजे जेवढे सोन्याचे मूल्य तेवढ्या रकमेच्या मुद्रा/ नोटा. याला सुवर्ण परिमाण म्हणतात. १७व्या शतकात इंग्लंडमधील सराफही उद्योग करत. अनुभवाने त्यांच्या असे लक्षात आले, की एकदा सोन्याचे रूपांतर मुद्रा/ नाणी/ कागदी नोटा स्वरूपात चलनात झाले की पुन्हा लोक त्यांच्याकडे नोटांचे सोन्यात रूपांतर करण्यास येत नव्हते. त्यामुळे सराफांकडे सोन्याचा साठा वाढू लागला. तेव्हा सराफांनी, ते सोने लोकांना कर्ज म्हणून देण्यास सुरुवात केली, आणि पुन्हा त्या सोन्याचे रूपांतर नोटा/ चलनात होऊ लागले. या पद्धतीने कर्जाचा वापर, बाजार सुरू झाला. विविध प्रकारचे व्याजदर अस्तित्वात आले. सराफ सावकार होऊ लागले. १७१७ मध्ये सुरू झालेले हे सुवर्ण परिमाण १८१६ मध्ये इंग्लंडमध्ये तर १९०० मध्ये अमेरिकेत कायदेशीररीत्या स्वीकारले गेले. इंग्रजांच्या जगभरातील साम्राज्यामुळे बहुतेक सर्व देशांनी १८७० ते १९२०, अगदी पहिल्या महायुद्धापर्यंत, सुवर्ण परिमाण स्वीकारले होते. जागतिक महामंदीच्या काळात अनेक देश त्यातून बाहेर पडले. आंतरराष्ट्रीय अर्थबाजारात सर्व देश सुवर्ण परिमाण पाळत असल्याने सर्व देशांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, देणीघेणी सुखेनैव सुरू होती. चलनाचे दर आपोआप समतोल राखत होते. सुवर्ण परिमाण कोसळल्यानंतर ‘फियाट मनी’चे युग अवतरले. ‘सरकारी आदेशानुसार पैसा’ म्हणजे याला पैसे म्हणा असा सरकारने/ राजाने/हुकूमशाहाने एकदा आदेश दिला की तो कागद म्हणजे पैसा. ही अपरिवर्तनीय, किंवा काही अंशी परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धतीची सुरुवात. यात चलनावर - नोटांवर, नाण्यांवर लिहिलेले मूल्य (फेस व्हॅल्यू) त्याच्या अंतर्गत मूल्यापेक्षा ( इंट्रिसिक व्हॅल्यू) जास्त असते. (काही वर्षांपूर्वी भारतात २० पैशांची पितळी नाणी वापरात आणली होती, पण त्या धातूचे मूल्य आणि दर्जा उत्तम असल्याने लोकांनी त्याचे वितळवून दागिने केले होते.) फियाट मनीचा उपयोग प्रामुख्याने युद्धाचे वाढलेले खर्च भागविण्यासाठी केला जात होता. तसेच चलनाच्या मूल्याइतका राखीव निधी ठेवण्याची गरज राहिली नाही. युद्ध खर्च, फियाट मनी संख्या जसजशी वाढत गेली, तसतशी महागाई वाढत गेली. १६ व्या शतकात तुरळकपणे आढळणारे चेक्स-धनादेशाचे व्यवहार १८व्या शतकात जगभर सुरू झाले होते. ड्राफ्ट हुंडी हे पैशाचे एक नवीन स्वरूप बाजारात लोकप्रिय झाले. (नाशिकमध्ये एका गल्लीचे नाव हुंडीवाला लेन आहे. नाशिक व्यापारासाठी प्रसिद्ध असलेले गाव. तिथे एखाद्या व्यापाऱ्याच्या नावावर हुंडी लिहिली जात असे व त्याचे पैसे त्याला दिल्ली किंवा मोठ्या शहरात परत मिळत असत, असे म्हणतात.) ठेवी, कर्ज, बाजारामुळे बँकिंग व्यवसाय प्रचंड मोठा होत गेला. आता कुठूनही कुठेही आणि केव्हाही पैसे पाठवता येतात. हेच ई-बँकिंग.काळाबरोबर पैसा स्वरूप बदलू लागला. नाणी, नोटा, धनादेश इथपासून ते क्रेडिट कार्ड आणि आता डिजिटल चलन. या दरम्यान पैशांची संख्या वाढत गेली आणि त्यामुळे महागाई वाढत गेली. या महागाईचा दर नेमका राखण्यासाठी प्रत्येक देशाच्या केंद्रीय बँकेला चलन धोरण नियोजन करून आखावे लागते. त्याचे परिणाम सर्वदूर होत असतात. ‘डिजिटल चलननिर्मिती आणि नियंत्रणाची गरज’ अनादी काळापासून पैशाचे महत्त्व अबाधित आहे. २००९ सालापासून बिटकॉइनच्या प्रसारानंतर, प्रस्थापित सरकारमान्य (फियाट) विधिग्राह्य चलन व्यवस्थेला धक्का बसण्यास सुरुवात झाली. जेव्हा हे धक्के मध्यवर्ती बँकेच्या सार्वभौमत्वाला, पर्यायाने सरकारला उद्ध्वस्त करणारी आव्हाने निर्माण करू लागले तेव्हा अमेरिकेच्या फेडरल बँकेपासून भारताच्या रिझर्व्ह बँकेपर्यंत सर्व प्रस्थापित संस्थांना डिजिटल चलननिर्मितीचा विचार करण्यास प्रवृत्त करू लागले. कोणत्याही सरकारचे पाठबळ नसताना, राखीव निधीचा आधार नसताना जगभर जर बिटकॉइन किंवा तत्सम आभासी चलन मान्यता पावत असेल तर संपूर्ण जगाची वित्तव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. तसेच असे आभासी चलन जगभर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला वित्तपुरवठा करू शकते. म्हणून अशा स्वरूपाच्या आभासी चलनाची निर्मिती, त्याच्या वापरावरील नियंत्रण देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे असणे अत्यावश्यक ठरते. अर्थात डिजिटल चलनाचा एक प्रकार म्हणजे बिटकॉइन (आभासी चलन) आहे. मात्र मध्यवर्ती बँकेचे डिजिटल चलन हे बिटकॉइन किंवा तत्सम आभासी चलनापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. पैशाची व्याख्या आणि कार्य ‘वस्तू, सेवा खरेदी-विक्री करताना, देण्या-घेण्याचे माध्यम, तसेच जुनी देणी देण्याचे माध्यम म्हणून वापरली जाणारी कोणतीही सर्वमान्य वस्तू म्हणजे पैसा.’ पैशाची इतकी सोपी व्याख्या केली जाते. या व्याख्येनुसार सर्वमान्यता हा पैशाचा सर्वात मोठा गुण किंवा आवश्यक लक्षण ठरते. तसेच पैसा वस्तू/ सेवांची किंमत/ मूल्य ठरवितो. म्हणजेच वस्तूची किंमत/ मूल्य मोजण्याचे एकक म्हणूनही पैसा काम करतो. वस्तू विनिमय पद्धतीत नसलेले ‘साठवणूक मूल्य’ म्हणूनही पैसा काम करतो. ही सर्व कामे जे करू शकेल त्याला पैसे म्हणायचे. खरे तर पैसा खाण्याकरिता मागितला जात नाही, तर तो खाण्याच्या वस्तू खरेदी करण्याकरिता मागितला जातो. एखाद्या मोठ्या यंत्राला विनाघर्षण चालण्यासाठी ज्याप्रमाणे वंगणाची, तेलाची गरज असते त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्था नावाच्या महाकाय यंत्रणेला पैसे नावाच्या वंगणाची गरज असते. आता ही सर्व कार्ये डिजिटल चलन बिनबोभाट करू शकेल का? हे शोधणे आवश्यक ठरते. भारतीय डिजिटल रुपया हा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातला भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेची मान्यता असलेला रुपया असेल. चलनाचे मूल्य चलनाला एक बहिर्गत मूल्य (फेस व्हॅल्यू) असते, तर एक अंतर्गत मूल्य (इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू) असते. म्हणजे ५०० रुपयांची नोट जाळून त्यातून ५०० रुपयांची चांदी निघत नाही. ही ५०० रुपयांची नोट तयार करण्यासाठी दोन-तीन रुपये खर्च येतो. (आरबीआयच्या गव्हर्नर यांनी जरी धारकाला पैसे देण्याचे वचन दिले तरी नोटेच्या बदल्यात ते सोने देत नाहीत, यालाच अपरिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती म्हणतात.) अर्थात या विधिग्राह्य चलन पद्धतीत चलनाला राखीव निधीचा आधार आहे, तसेच चलनाची जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेची पर्यायाने सरकारची आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार मार्च २०२२ मध्ये ५०० रुपयांच्या चार लाख ५५ हजार ४६८ लाख नोटा चलनात होत्या. त्यांचे मूल्य २२ लाख ७७ हजार ३४० कोटी रुपये इतके होते. म्हणजेच या नोटा छापण्यासाठी आरबीआय प्रचंड खर्च सहन करते. (मागच्या वर्षी हा खर्च सुमारे पाच हजार कोटी रुपये इतका होता.) हा खर्च कमी करण्यासाठी डिजिटल चलन वापरात आणले जाईल, असे म्हणतात. १०० रुपयांचे ८०० रुपये : बहुगुणित पतनिर्मिती प्रक्रिया आरबीआयने जर एक १०० रुपयांची नोट छापून प्रसृत केली आणि ती एका ग्राहकाने एका व्यापारी बँकेत ठेव (सेव्हिंग/फिक्स डिपॉजिट) म्हणून ठेवली तर त्या आधारावर बहुगुणित पतनिर्मिती प्रक्रियेतून व्यापारी बँक सुमारे ८०० रुपये निर्माण करू शकते. म्हणजे केवळ १०० रुपयांच्या नोटेच्या आधारावर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत इतर बँकांमार्फत सुमारे ९०० रुपये चलनात येतात. मात्र यातील ८०० रुपयांची जबाबदारी ही व्यापारी बँकांची असते. हे पैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट यांसारख्या रूपात अर्थव्यवस्थेत फिरतात. भारतात रिझर्व्ह बँकेने पैसे/ पैशाची रूपे मोजण्याची विविध साधने विकसित केली आहेत. ती त्याच्या रोखतेच्या (द्रवतेच्या/लिक्विडिटी) तरलतेनुसार ठरविली आहेत. सर्वात द्रव म्हणजे अर्थव्यवस्थेत चलनात असलेल्या सर्व नोटा आणि नाणी. त्यानंतर लोकांनी बँकांमध्ये करंट/ चालू/ मागणी ठेवींमध्ये ठेवलेल्या रकमा, ज्या त्यांना बँकेतून कोणत्याही क्षणी काढता येतील. नोटांचेच नवे स्वरूप डिजिटल चलन असेल. नोटा कोणत्याही क्षणी डिजिटल चलनात रूपांतरित करता येतील. (आरबीआयच्या भाषेत त्याला एम-झिरो किंवा एम-वन म्हटले जाईल.) रिटेल स्वरूपाचे डिजिटल चलन हे डिजिटल वॉलेटमध्ये असेल, ते बँकेत सेव्हिंग, फिक्स डिपॉजिट स्वरूपात ठेवलेले नसल्याने त्यावर व्याज मिळणार नाही, तसेच त्या आधारावर कर्ज/ पतनिर्मिती होणार नाही. डिजिटल चलन प्रकार: रिटेल आणि होलसेल डिजिटल चलन होलसेल आणि रिटेल अशा दोन प्रकारचे असेल. सर्वसामान्यांसाठी रिटेल तर वित्तसंस्थांसाठी, बँकांसाठी होलसेल प्रकार असतील. बँका एकमेकांमधील व्यवहार करण्यासाठी, सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी डिजिटल होलसेल चलन वापरतील.प्रत्येक डिजिटल चलनाला एक नेमके मूल्य नॉमिनल व्हॅल्यू असेल. नोटेवर असतो तसा त्याचा एक स्वतंत्र क्रमांक, ओळख असेल. त्या चलनाचा मालक कोण त्याची माहिती असेल आणि क्रिप्टोग्राफिक पद्धतीने ते बांधलेले असेल. ही सर्व माहिती इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेअर पद्धतीची असेल. प्रत्येक डिजिटल चलनाचे स्वतंत्र लेजर असेल. त्या डिजिटल चलनाचा प्रवास शोधता येईल, म्हणजेच त्या चलनाचे मालक कोण कोण होते ते शोधता येईल. ही सर्व माहिती डिजिटल चलन बाळगणाऱ्या माणसाला नसेल, पण मध्यवर्ती बँकेकडे किंवा त्यांनी नेमलेल्या संस्थेकडे असेल. नोटांप्रमाणे डिजिटल चलनदेखील वेगवेगळ्या मूल्याचे असेल, म्हणजे १, २, ५, १०, २०, ५०, १००, २००, ५००, १०००, २००० रुपये. प्रत्येक व्यक्तीला डिजिटल चलन मिळवण्यासाठी एका डिजिटल वॉलेटची गरज भासेल. प्रत्येक व्यक्तीचे हे वॉलेट स्वतंत्र असेल. त्यात वेगवेगळ्या मूल्यांचे डिजिटल चलन सांभाळले जाईल. हे वॉलेट त्या व्यक्तीच्या मोबाइल फोनमध्ये किंवा लॅपटॉप किंवा संगणकावर निर्माण करता येईल. इंटरनेटची सोय उपलब्ध नसतानाही डिजिटल चलन वापरता येईल असाही उल्लेख संकल्पना नोंदीत आलेला आहे. डिजिटल चलन इतर रूपात रूपांतरित करताना नेमके किती कमिशन/ मूल्य द्यावे लागेल, हे मात्र समजत नाही. पैशांची ही नवी भाषा आपल्याला शिकावी लागेल. डिजिटल चलन ही एक क्रांती आहे, कॅशलेस व्यवहार, डिजिटल इकॉनॉमीचे ध्येय याद्वारे सहज साध्य होईल हे निश्चित. कदाचित पुढच्या किंवा त्यापुढच्या धनत्रयोदशीला, लक्ष्मीपूजनाला डिजिटल चलनही पूजेत मांडलं जाईल. (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
